वांद्रेच्या घटनेमुळे केवळ परप्रांतियच नव्हे तर जगभरातील लाखो मजुरांचा प्रश्न एरणीवर उभा आहे, सर्वांची एकच विनवणी ’आम्हाला अन्न-निवारा नको.. फक्त आमच्या घरी सुखरूप परतू द्या’
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच अनिवासी भारतीयांना स्वगृही येण्याच्या ठरावावर सांसर्गिक कोरोंनाचा वाढता दुष्परिणामाची शक्यता व्यक्त करत पुढील 4 आठवडे भारतात आणण्याचे विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आज जगातील सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द आहेत, त्यामुळे जगातील अडकलेले हजारो प्रवासी, पर्यटक, विद्यार्थी, व्यावसायिक तसेच अनिवासी भारतीयांना तुर्त स्वगृही परतणे असंभव आहे.
रविवारी दुबई (यूएई) प्रशासनाने विमान तळावर अडकलेले व ईच्छुंंकाना आपल्या स्वदेशी जाण्यासाठी पुढाकार घेऊन लॉकडाउन संपता क्षणीच परत पाठवण्याच्या हालचालींना वेग आणला होता पण तो तूर्त फोल ठरला आहे. तो लॉकडाउनची मर्यादा 3 मे पर्यंत वाढविल्यामुळेच यूएई चे भारतातील राजदूत अहमद अब्दुल रहमान अल बना ह्यांनी ह्या संदर्भात सर्व साह्य भारताला करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या अनुषंगाने परतीच्या सर्व प्रवासांची कोरोनासंदर्भाची 100 टक्के चाचणीला सामोरे जावे लागेल. निगेटिव्ह प्रवाश्यांना तत्काळ भारतात पाठविले जाईल तर यदाकचीत जर कोणी पॉझिटिव्ह आढळले तर त्यांचे विलगीकरण करून सर्व वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातील जो पर्यन्त टेस्ट निगेटिव्ह येत नाही. पुढे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे -(उर्वरित पान 7 वर)
की आज पावेतो 5 लाखांहून अधिक चाचण्या कोरोनासाठी पार केल्या आहेत तसेच यूएई वैद्यकीय सेवा ही जागतिक दर्जाची असताना सर्व सुविधा उप्लब्ध आहेत.
आज यूएई मध्ये 30 लाखावरून अधिक भारतीय आहेत. हे प्रमाण त्या देशाच्याही 30 टक्क्याहून अधिक आहे हे विशेष. भारतीयामध्ये केरळ सर्वाधिक, त्यानंतर तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश ह्या राज्यातील दिसून येतात. केरळ मुस्लिम कल्चरल उएछढठए ह्यांनी 85 टक्क्यापेक्षा अधिक अनिवासी भारतीय हे मजूर आणी कंत्राटी पद्धतीचे असल्याने त्यांचा येथील पोटाचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या परतीसाठी केरळ हायकोर्टामध्ये याचिका सादर केली होती. त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाचा आजचा निर्णय महत्वपूर्ण ठरला आहे
आज आखाती देशाबरोबर ईतर देशातील अनिवासी भारतीय पर्यटक ह्यांना असेच सामोरे जावे लागणार आहे. जगभरामध्ये अनिवासी भारतीय तब्बल 1 कोटी 75 लाख आहेत. ज्या देशामध्ये कोरोनाचा मोठा प्रभाव आहे, अशा सर्वोत्तम 10 देशामधील अनिवासी भारतीय 20 लाखाहून अधिक आहेत. लॉकडाऊन घोषित होण्याआधी 90 हजार हून अधिक अनिवासी पंजाब ह्या राज्यात परतले. त्यांना आलेला अनुभव मोठा विचार करावयास भाग पाडणारा आहे. स्थानिक रहिवाशी तर सोडाच परंतु जवळचे नातेवाईक,अप्तेष्ट यांनी सुद्धा त्यांना नाकारले. यावरून अनिवासींना भारतात परतल्यावर किती मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे हे स्पष्ट होते. एकेकाळी नात्यातील व्यक्ती ही परदेशी म्हणजे अभिमानास्पद अशी बाब होती. आता हीच बाब नाते लपवण्यापर्यंत जाऊन ठेपली आहे. मार्च महिन्यात इटलीचा सहलीचा प्रवास करून आलेले 48 वर्षीय विपिन कुमार ह्यांचा मृत्यू खरेतर आकस्मित हृदय विकारमुळे झाला पण इटलीहून आल्यामुळे त्यांचे अंतिम दर्शन घेण्यास कोणी आले नाही.
मार्च महिन्यातील रोम शहरातील ही घटना, भारतातील यमुनानगर, बिलासपुर हे मूळ गाव असलेले अनिवासीस भारतीयांचे निधन कोरोनामुळे झाले ही दुःखद वार्ता जेव्हा भारतातील घरच्यांना कळविण्यात आली तेव्हा मृतदेह भारतात न पाठविता तेथेच करण्याची अनुमती तर दिली मात्र येथे कुठेही नातेवाईक, शेजारी बिल्कुल वाच्यता करण्यात आली नाही. या कोरोनामुळे आपलीच माणसे, आपलेच नातेवाईक, आपलाच समाज कशी मानसिकता सरड्याच्या रंगाप्रमाणे बदलतो आहे हे दिसून येत आहे .
आज जगभरातील अनिवासीयांच्या 6 टक्क्याहून अधिक प्रमाण भारतीयांचे आहे, हे विशेष. बहुतांशी हे पैसा, संपत्ति कमविण्याच्या उद्देशानेच स्थलांरीत झाले, परंतु कोरोनाच्या ह्या प्रादुर्भावाने इटली, अमेरिका सारखी प्रगत देश सुद्धा देशोधडीला लागले. ह्यावरून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पोटासाठी जवळ पैसा असूनही हजारो अमेरिकन ह्यांनी आपल्या वाहनासह कित्येक किलोमीटर रांगा आज लावत आहेत तर ह्या उलट चित्र -भारतात प्रशासन ,पोलीस खाते ,सेवाभावी संघटना गरीब, गरजूकडे चालून येत आहेत ते त्याच्या पोटाची भूक भागवण्यासाठी.
आज प्रामुख्याने अनिवासी भारतीय मजूर द्विधा मनस्थितीत आहेत. 25 लाखांहून अधिक हे कंत्राटी पद्धतीचे आहेत. त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी घेण्यास कोणी ही पुढे सरसावत नाही. ह्या परिस्थितीत सध्या सुधारणा होणे अशक्य आहे. म्हणून ते परतीच्या मार्गावर आहेत. परंतु त्यांची ही विवंचना कोण समजून घेणार? तिथे राहता येत नाही, अन्न नाही रोजगार नाही, आपली माणसे नाहीत आणि इकडे (भारतात) येता येत नाही. थोडक्यात ’आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना?’ अशी दयनीय अवस्था झाली आहे.
आज मितीला फक्त 10% अनिवासी भारतीयांनी परत येण्याचे ठरवले तरी ही संख्या तब्बल 20 लाखाच्या आसपास जाते. परंतु त्यांच्या हया कृतीला आपला समाज किती सहानुभूती दाखविणार? हा ही तेवढाच गंभीरतेचा प्रश्न आहे. कारण मर्कज च्या घटनेवरून परदेशातून येणार्यांसाठी पुन्हा चाचणी, विलगीकरण हे अनुभवतोय, हया बाबींना कसे सामोरे जायचे हा ही तेवढाच प्रश्न प्रशासनासमोर असणार आहे. यात मात्र अनिवासी भारतीय गरीब, मजूर पीडितांना मात्र देवावरच विसंबून राहावे लागते की काय? असाच आजमितीला तरी चित्र वाटते. (लेखक -सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियांत्रिकी शाखेचे पदवीधारक असून रांजण गाव ,चखऊउ येथे सर-व्यवस्थापक आहेत.)
- असलम जमादार
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच अनिवासी भारतीयांना स्वगृही येण्याच्या ठरावावर सांसर्गिक कोरोंनाचा वाढता दुष्परिणामाची शक्यता व्यक्त करत पुढील 4 आठवडे भारतात आणण्याचे विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आज जगातील सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द आहेत, त्यामुळे जगातील अडकलेले हजारो प्रवासी, पर्यटक, विद्यार्थी, व्यावसायिक तसेच अनिवासी भारतीयांना तुर्त स्वगृही परतणे असंभव आहे.
रविवारी दुबई (यूएई) प्रशासनाने विमान तळावर अडकलेले व ईच्छुंंकाना आपल्या स्वदेशी जाण्यासाठी पुढाकार घेऊन लॉकडाउन संपता क्षणीच परत पाठवण्याच्या हालचालींना वेग आणला होता पण तो तूर्त फोल ठरला आहे. तो लॉकडाउनची मर्यादा 3 मे पर्यंत वाढविल्यामुळेच यूएई चे भारतातील राजदूत अहमद अब्दुल रहमान अल बना ह्यांनी ह्या संदर्भात सर्व साह्य भारताला करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या अनुषंगाने परतीच्या सर्व प्रवासांची कोरोनासंदर्भाची 100 टक्के चाचणीला सामोरे जावे लागेल. निगेटिव्ह प्रवाश्यांना तत्काळ भारतात पाठविले जाईल तर यदाकचीत जर कोणी पॉझिटिव्ह आढळले तर त्यांचे विलगीकरण करून सर्व वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातील जो पर्यन्त टेस्ट निगेटिव्ह येत नाही. पुढे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे -(उर्वरित पान 7 वर)
की आज पावेतो 5 लाखांहून अधिक चाचण्या कोरोनासाठी पार केल्या आहेत तसेच यूएई वैद्यकीय सेवा ही जागतिक दर्जाची असताना सर्व सुविधा उप्लब्ध आहेत.
आज यूएई मध्ये 30 लाखावरून अधिक भारतीय आहेत. हे प्रमाण त्या देशाच्याही 30 टक्क्याहून अधिक आहे हे विशेष. भारतीयामध्ये केरळ सर्वाधिक, त्यानंतर तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश ह्या राज्यातील दिसून येतात. केरळ मुस्लिम कल्चरल उएछढठए ह्यांनी 85 टक्क्यापेक्षा अधिक अनिवासी भारतीय हे मजूर आणी कंत्राटी पद्धतीचे असल्याने त्यांचा येथील पोटाचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या परतीसाठी केरळ हायकोर्टामध्ये याचिका सादर केली होती. त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाचा आजचा निर्णय महत्वपूर्ण ठरला आहे
आज आखाती देशाबरोबर ईतर देशातील अनिवासी भारतीय पर्यटक ह्यांना असेच सामोरे जावे लागणार आहे. जगभरामध्ये अनिवासी भारतीय तब्बल 1 कोटी 75 लाख आहेत. ज्या देशामध्ये कोरोनाचा मोठा प्रभाव आहे, अशा सर्वोत्तम 10 देशामधील अनिवासी भारतीय 20 लाखाहून अधिक आहेत. लॉकडाऊन घोषित होण्याआधी 90 हजार हून अधिक अनिवासी पंजाब ह्या राज्यात परतले. त्यांना आलेला अनुभव मोठा विचार करावयास भाग पाडणारा आहे. स्थानिक रहिवाशी तर सोडाच परंतु जवळचे नातेवाईक,अप्तेष्ट यांनी सुद्धा त्यांना नाकारले. यावरून अनिवासींना भारतात परतल्यावर किती मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे हे स्पष्ट होते. एकेकाळी नात्यातील व्यक्ती ही परदेशी म्हणजे अभिमानास्पद अशी बाब होती. आता हीच बाब नाते लपवण्यापर्यंत जाऊन ठेपली आहे. मार्च महिन्यात इटलीचा सहलीचा प्रवास करून आलेले 48 वर्षीय विपिन कुमार ह्यांचा मृत्यू खरेतर आकस्मित हृदय विकारमुळे झाला पण इटलीहून आल्यामुळे त्यांचे अंतिम दर्शन घेण्यास कोणी आले नाही.
मार्च महिन्यातील रोम शहरातील ही घटना, भारतातील यमुनानगर, बिलासपुर हे मूळ गाव असलेले अनिवासीस भारतीयांचे निधन कोरोनामुळे झाले ही दुःखद वार्ता जेव्हा भारतातील घरच्यांना कळविण्यात आली तेव्हा मृतदेह भारतात न पाठविता तेथेच करण्याची अनुमती तर दिली मात्र येथे कुठेही नातेवाईक, शेजारी बिल्कुल वाच्यता करण्यात आली नाही. या कोरोनामुळे आपलीच माणसे, आपलेच नातेवाईक, आपलाच समाज कशी मानसिकता सरड्याच्या रंगाप्रमाणे बदलतो आहे हे दिसून येत आहे .
आज जगभरातील अनिवासीयांच्या 6 टक्क्याहून अधिक प्रमाण भारतीयांचे आहे, हे विशेष. बहुतांशी हे पैसा, संपत्ति कमविण्याच्या उद्देशानेच स्थलांरीत झाले, परंतु कोरोनाच्या ह्या प्रादुर्भावाने इटली, अमेरिका सारखी प्रगत देश सुद्धा देशोधडीला लागले. ह्यावरून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पोटासाठी जवळ पैसा असूनही हजारो अमेरिकन ह्यांनी आपल्या वाहनासह कित्येक किलोमीटर रांगा आज लावत आहेत तर ह्या उलट चित्र -भारतात प्रशासन ,पोलीस खाते ,सेवाभावी संघटना गरीब, गरजूकडे चालून येत आहेत ते त्याच्या पोटाची भूक भागवण्यासाठी.
आज प्रामुख्याने अनिवासी भारतीय मजूर द्विधा मनस्थितीत आहेत. 25 लाखांहून अधिक हे कंत्राटी पद्धतीचे आहेत. त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी घेण्यास कोणी ही पुढे सरसावत नाही. ह्या परिस्थितीत सध्या सुधारणा होणे अशक्य आहे. म्हणून ते परतीच्या मार्गावर आहेत. परंतु त्यांची ही विवंचना कोण समजून घेणार? तिथे राहता येत नाही, अन्न नाही रोजगार नाही, आपली माणसे नाहीत आणि इकडे (भारतात) येता येत नाही. थोडक्यात ’आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना?’ अशी दयनीय अवस्था झाली आहे.
आज मितीला फक्त 10% अनिवासी भारतीयांनी परत येण्याचे ठरवले तरी ही संख्या तब्बल 20 लाखाच्या आसपास जाते. परंतु त्यांच्या हया कृतीला आपला समाज किती सहानुभूती दाखविणार? हा ही तेवढाच गंभीरतेचा प्रश्न आहे. कारण मर्कज च्या घटनेवरून परदेशातून येणार्यांसाठी पुन्हा चाचणी, विलगीकरण हे अनुभवतोय, हया बाबींना कसे सामोरे जायचे हा ही तेवढाच प्रश्न प्रशासनासमोर असणार आहे. यात मात्र अनिवासी भारतीय गरीब, मजूर पीडितांना मात्र देवावरच विसंबून राहावे लागते की काय? असाच आजमितीला तरी चित्र वाटते. (लेखक -सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियांत्रिकी शाखेचे पदवीधारक असून रांजण गाव ,चखऊउ येथे सर-व्यवस्थापक आहेत.)
- असलम जमादार
Post a Comment