संकटकालीन संधीसाधू

कोरोना महामारीचा संपूर्ण जगासह आपला भारतदेखील सामना करीत आहे. यामुळे देशातील एक वर्ग बेरोजगार होत असून त्याच्यापुढे रोजगार  आणि रोजीरोटीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम पारित झाल्यापासून त्याविरूद्ध आंदोलनांची गती वाढली होती.  सुरुवातीला जामिया मग शाही बागमध्ये धरणे आंदोलने सुरू झाली होती. प्रत्येक राज्यात शाहीन बागेच्या धरतीवर धरणे आंदोलने होत राहिली.  याच आंदोलनांविरोधात दिल्लीत दंगल घडविण्यात आली. त्याद्वारे आंदोलने चिरडण्याच्या उद्देश यशस्वी झाला असला तरी ती सुरूच राहिली. या  आंदोलनांनी सरकारीच पुरती झोप उडविली. म्हणूनच एनआरसी लागू करण्यापासून सरकारला दोन पावले मागे हटावे लागले. आणि याच  आंदोलनांपासून सरकारला कोरोनाने वाचविले म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कोरोनाने देशात प्रवेश केल्यानंतर पंतप्रधानांनी २२ मार्च रोजी  लोकांना जनता कफ्र्यूचे पालन करण्याचे आवाहन केले. त्या दिवशी शाहीन बागेतील आंदोलकदेखील धरण्याच्या ठिकाणी पोहोचले नाहीत. या  आंदोलनाचे १०० दिवस पूर्ण होताच ते संपुष्टात आणले गेले. आंदोलनस्थळी असलेले टेंट आणि इंडिया गेट हटविले गेले. अशाच प्रकारची कृती   प्रशासनाद्वारे देशातील विविध राज्यांमध्ये करण्यात आली. आता आंदोलने शांत झाली. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने सर्व देशांना आपल्या  कैद्यांना सोडून देण्याचे आवाहन केलेले असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सरकारांना कैद्यांना मुक्त करण्याचे आदेश दिलेले असताना  लॉकडाऊचा लाभ पदरी पाडत सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाचा विरोध करणाऱ्या सामाजिक कार्यकत्र्यांविरोधात अटकसत्र सुरू केले.  कोरोनाच्या संकटादरम्यान पोलिसांनी दिल्लीतील हिंसाचार प्रकरणी जामियाचे दोन विद्यार्थी, राष्ट्रीय जनता दलाचे मीरान हैदर यांना २ एप्रिल रोजी  आणि जामिया को-ऑर्डिनेशन समितीच्या महिला सफूर जरगार यांना तीन महिन्यांच्या गर्भवती असतानाही ११ एप्रिल रोजी अटक केली. अशा
स्थितीत कारागृहात कोरानाच्या संक्रमणाचा धोका त्यांच्यावर ओढवू शकतो. या व्यतिरिक्त १४ एप्रिल रोजी सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि  लेखक गौतम नवलखा आणि डॉ. आनंद तेलतुंबडे तर नौजवान भारत सभेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश स्वामी यांना १६ एप्रिल रोजी अटक  करण्यात आली. याचाच अर्थ सरकार लॉकडाऊनचा लाभ घेत जाब विचारणाऱ्यांचा आवाज बंद करीत आहे. आता आपल्याविरूद्ध बोलणाऱ्या  कुणालाही अटक केली तरी त्यांच्यासाठी कोणीही रस्त्यावर उतरू शकत नाही, हे सरकारला माहीत आहे. दुसरीकडे सरकार आणि गोदी मीडिया  तबलीगींच्या नावाचा वापर करून मुस्लिमांविरूद्ध आणखीन विद्वेष पसरवत आहे. अनेक शहरांतील पोलिसांना तबलीगींबद्दची अमुक न्यूज फेक  असल्याचे ट्विटरवर येऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे, यावरून मीडियाद्वारे तबलीगींबाबत किती मोठ्या प्रमाणात खोटारड्या व द्वेषमूलक बातम्या चालविल्या जात आहेत याचा अंदाज येऊ शकतो. तरीही टीव्ही चॅनल्सवर फेक न्यूज चालवून घराघरांत मुस्लिमांविरूद्ध द्वेषभावना  पसरविल्या जात आहेत. तबलीगींमुळे पसरलेल्या तथाकथित कोरोनाच्या संक्रमणाचा आकडा वेगळा सांगितला जात आहे. मग इतरत्र पसरलेला  कोरना कोणत्या धर्मानुयायांमुळे पसरला हे मात्र कोणी का सांगत नाही? म्हणजेच जवळपास संपूर्ण मीडियाला ‘हिंदू-मुस्लिम’चा खेळ पुन्हा एकदा   जोमात सुरू ठेवायचा आहे. कोरानाचा प्रसार कोणामुळे झाला हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात येत आहे. या कोरोना महामारीच्या संकटातदेखील  मीडिया आणि सरकारने मुस्लिमांना हिंदूंच्या मनात शत्रूच्या स्वरूपात स्थापित केले आहे. जगातील इतर देशांमधील स्थितीदेखील फारशी वेगळी  नाही. कोरोना संकटकाळात हंगेरी, व्हेनेजुएला, कंबोडिया, थायलंड आणि आयव्हरी कोस्ट ते क्युबापर्यंतच्या देशांमधील पत्रकार, विचारवंत,
आंदोलक, विरोधी पक्षाचे नेते, व्यवस्थेच्या चुका दाखविणाऱ्या सोशल मीडियातील व्यक्ती अशा अनेक प्रकरणांचा उल्लेख करून आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना एमनेस्टी इंटरनॅशनलने अशा प्रकारच्या सरकारी कारवायांवर आक्षेप घेतला आहे. आपल्या वार्षिक अहवालात या संघटनेने   म्हटले आहे की सन २०१९ मध्ये नायजेरिया, बुर्कीना फासो, वॅâमरून, माली, मोजाम्बिक, सुदान आणि सोमालिया अशा २०हून अधिक आप्रिâकन  देशांमध्ये आंदोलकांना सरकारच्या अत्याचाराचा सामना करावा लागला आहे. आज जे आव्हान शासनव्यवस्थेसमोर उभे आहे ते कदाचित  माणसाच्या ज्ञात इतिहासात कधी आलेले नसावे. शासनव्यवस्था भांडवलशाही प्रमाण मानणारी असली तरी ती धर्माधिष्ठित असल्यासारखे वागत  असल्याचे दिसून येते. सर्व मानववंश एका विषाणू पुढे भयभीत व लाचार झालेला दिसत असताना याच मानववंशाचा इतिहास हेही सांगतो की  माणसाने बुद्धीद्वारे अनेक महाभयानक संकटांवर मात केलेली आहे. असेच कोरोनाबद्दल आणि कोरोनाच्या आडून विशिष्ट व्यक्ती व समाजाला टार्गेट  करणाऱ्यांबद्दल होईल यात शंका नाही. संकटकालीन संधीसाधूंचा मुकाबला तर यापुढेही सुरूच राहील. मात्र तोपर्यंत कसल्याही प्रकारच्या संकटाला  न घाबरता प्रत्येकाने सरकारी आदेशाचे पालन केले पाहिजे. या संकटाच्या क्षणी शासनाला नागरिकांच्या सहकार्याची गरज असते आणि हे  सहकार्य सामाजिक आणि राष्ट्रहिताचे ठरते. 

- शाहजहान मगदुम
मो. - ८९७६५३३४०४