काही टोकाची भूमिका घेणार्‍या राजकीय आणि सामाजिक पक्ष-संघटनांचा हा खास मुद्दा राहिला आहे की काँग्रेस आणि इतर काही राजकीय पक्ष मुसलमानांचा अनुनय करतात आणि त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि साधन संपत्तीत उचित व देय हिश्श्यापेक्षा जास्त देतात. हा आरोप राजेंद्र सच्चर कमेटीच्या अहवालाद्वारे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही सच्चर समिती इ.सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाद्वारे मुस्लिम समुदायाच्या सद्यस्थितीतील सामाजिक आणि शैक्षणिक अवस्थेवर अहवाल तयार करण्याकरिता नेमली गेली होती. समितीने आपला अहवाल इ.सन 2006 मध्ये सादर केला. समितीने विरोधकांद्वारे मुस्लिमांची मनधरणी होत असल्याच्या नीतीचे बनावटी सत्य पसरविणार्‍यांचे तोंड बंद करण्यासाठी प्रामाणिक आकडे प्रस्तुत केले. समितीने हा निष्कर्ष मांडला की भारतातल्या मुसलमानांची अवस्था अनुसूचित जाती-जमातींपेक्षाही निकृष्ट दर्जाची आहे. समितीने सत्याचा पाठपुरावा करून आश्‍चर्यजनक आकडे प्रस्तुत केले आणि हे सांगितले की, शासकीय नोकर्‍या आणि इतर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मुसलमानांची अवस्था हेच त्यांच्या सामाजिक अवस्था आणि अनुनयाला तपासून पाहण्यास पुरेसे आहे. आम्ही हे बघितले पाहिजे की या मापदंडानुसार मुसलमान कोणत्या जागी उभे आहेत? स्मरणात असावे की देशात मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे 15 टक्के आहे.
1. मुसलमानांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावर सरासरी साक्षरता प्रमाणापेक्षा खूप खालावलेले आहे. 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील 25 टक्के मुस्लिम मुले एक तर कधीच शाळेत जात नाहीत, किंवा मध्येच शाळा सोडून देतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शैक्षणिक संधीचा विस्तार भारतीय मुसलमानांकरिता लाभदायक ठरला नाही. प्रमुख महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी-स्तरावर एकूण 25 विद्यार्थ्यांमध्ये 1 मुस्लिम विद्यार्थी असतो. सर्व सामाजिक आणि धार्मिक सांप्रदायांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे. शिकत असलेल्या मुस्लिम मुलांपैकी केवळ 3 टक्के मुले मदरशात जातात. सच्चर कमिटीने या गोष्टीचाही उल्लेख केला आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासाकरिता जी सकारात्मक पावले उचलली गेलीत. त्यापासून निदान या जाती-जमातींना काही संवैधानिक तरतुदी मिळाल्या आहेत. याचप्रकारे भारतीय मुसलमानांकरिता अशा सकारात्मक उपक्रमांची गरज आहे.
2. शासकीय विभागातील उच्चस्तरीय नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधीत्व मोठे करूणाजनक आहे. प्रथम श्रेणींच्या नोकर्‍यांमधील त्यांचा सहभाग 3.10 टक्के, द्वितीय श्रेणीत 4.3 टक्के, चतुर्थ श्रेणीत मात्र 8.16 टक्के आहे. खाजगी क्षेत्रात तर ही आकडेवारी याहून कमीच आहे.
3. नोकरशाहीत एकंदरित मुसलमानांचे प्रमाण फक्त 2.5 आहे. वस्तुतः भारताच्या एकूण लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या 15 टक्के आहे.
4. आय.ए.एस.मध्ये मुसलमानांचे प्रमाण 3 टक्के आय.एफ.एस.मध्ये 1.8 टक्के, रेल्वेत 4.5 टक्के, पोलीस दलात 6 टक्के, आरोग्य सेवा विभागात 4.4 टक्के आणि वाहतूक यंत्रणेत 6.5 टक्के आढळून आले. वास्तविक भारताच्या लोकसंख्येत मुसलमान 15 टक्के आहेत. भारतीय रेल्वेत मुसलमान फक्त 4.5 टक्के आणि यात 98.7 टक्के मुसलमान निम्नस्तरीय पातळीवर तैनात आहेत. विद्यापीठे आणि बँकांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग फार कमी प्रमाणात आहे. कोणत्याही राज्यात शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. पोलीस शिपायांमध्ये यांचा सहभाग केवळ 6 टक्के आहे. आरोग्य विभागात 4.4 तर वाहतूक विभागात 6.5 टक्के आहे.
5. उच्च न्यायालयामध्ये 310 न्यायाधीशांमध्ये (1 एप्रिल इ.सन. 1980 च्या रिपोर्टनुसार) फक्त 14 मुस्लिम न्यायाधीश होते.
6. आर्थिक सहाय्यासंदर्भात कर्ज घेणारे मुसलमान 4.3 टक्के होते आणि मुसलमानांना दिले गेलेले कर्ज, एकूण वितरित केेलेल्या कर्जाच्या 2.02 टक्के होते. समग्र आर्थिक क्षेत्रात मुसलमानांना दिले गेलेले ’डिफ्रंन्शिअल इन्ट्रेस्ट रेट क्रेडिट’ केवळ 3.76 टक्के होते.
7. उद्योगांमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांमध्ये जास्त करून उद्योग मुसलमानांच्या मालकीचे किंवा नियंत्रणात नाहीत. मुसलमानांच्या ज्या उद्योगांना लायसेन्स दिले गेले. त्यांची संख्या 2 टक्क्यांहून कमी आहे.
मुसलमान हस्तकला उद्योगात प्रामुख्याने कुशल कारागिराचे स्थान बाळगतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या कारागिरांपैकी 51.89 टक्के कारागीर मुसलमान होते. परंतु, या क्षेत्रात मुसलमानांचे स्वामित्व फक्त 4.4 टक्के होते.
सर्वात जास्त चिंताजनक हकीगत अशी आहे की, सच्चर समितीला असेही आढळून आले की, भारतीय मुसलमानांना कोणत्याही अर्थपूर्ण राजकीय सहभागापासून वंचित राखण्याच्या योजनाबद्ध कट-कारस्थानाच्या आरोपात काही तथ्य आहे. उदाहरणार्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल आणि अधिकतर राज्यांमध्ये अशा निवडणूक क्षेत्रांना रिजर्व घोषित केले जाते, जे मुस्लिम बहुल निवडणूक क्षेत्र असतात. तिथे केवळ अनुसूचित जातीचे उमेदवारच निवडणूक लढू शकतात. उघड आहे की मुसलमान अनुसुचित जातीवर्गात येत नाहीत.
- सय्यद हामिद मोहसिन
1. मुसलमानांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावर सरासरी साक्षरता प्रमाणापेक्षा खूप खालावलेले आहे. 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील 25 टक्के मुस्लिम मुले एक तर कधीच शाळेत जात नाहीत, किंवा मध्येच शाळा सोडून देतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शैक्षणिक संधीचा विस्तार भारतीय मुसलमानांकरिता लाभदायक ठरला नाही. प्रमुख महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी-स्तरावर एकूण 25 विद्यार्थ्यांमध्ये 1 मुस्लिम विद्यार्थी असतो. सर्व सामाजिक आणि धार्मिक सांप्रदायांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे. शिकत असलेल्या मुस्लिम मुलांपैकी केवळ 3 टक्के मुले मदरशात जातात. सच्चर कमिटीने या गोष्टीचाही उल्लेख केला आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासाकरिता जी सकारात्मक पावले उचलली गेलीत. त्यापासून निदान या जाती-जमातींना काही संवैधानिक तरतुदी मिळाल्या आहेत. याचप्रकारे भारतीय मुसलमानांकरिता अशा सकारात्मक उपक्रमांची गरज आहे.
2. शासकीय विभागातील उच्चस्तरीय नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधीत्व मोठे करूणाजनक आहे. प्रथम श्रेणींच्या नोकर्‍यांमधील त्यांचा सहभाग 3.10 टक्के, द्वितीय श्रेणीत 4.3 टक्के, चतुर्थ श्रेणीत मात्र 8.16 टक्के आहे. खाजगी क्षेत्रात तर ही आकडेवारी याहून कमीच आहे.
3. नोकरशाहीत एकंदरित मुसलमानांचे प्रमाण फक्त 2.5 आहे. वस्तुतः भारताच्या एकूण लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या 15 टक्के आहे.
4. आय.ए.एस.मध्ये मुसलमानांचे प्रमाण 3 टक्के आय.एफ.एस.मध्ये 1.8 टक्के, रेल्वेत 4.5 टक्के, पोलीस दलात 6 टक्के, आरोग्य सेवा विभागात 4.4 टक्के आणि वाहतूक यंत्रणेत 6.5 टक्के आढळून आले. वास्तविक भारताच्या लोकसंख्येत मुसलमान 15 टक्के आहेत. भारतीय रेल्वेत मुसलमान फक्त 4.5 टक्के आणि यात 98.7 टक्के मुसलमान निम्नस्तरीय पातळीवर तैनात आहेत. विद्यापीठे आणि बँकांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग फार कमी प्रमाणात आहे. कोणत्याही राज्यात शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. पोलीस शिपायांमध्ये यांचा सहभाग केवळ 6 टक्के आहे. आरोग्य विभागात 4.4 तर वाहतूक विभागात 6.5 टक्के आहे.
5. उच्च न्यायालयामध्ये 310 न्यायाधीशांमध्ये (1 एप्रिल इ.सन. 1980 च्या रिपोर्टनुसार) फक्त 14 मुस्लिम न्यायाधीश होते.
6. आर्थिक सहाय्यासंदर्भात कर्ज घेणारे मुसलमान 4.3 टक्के होते आणि मुसलमानांना दिले गेलेले कर्ज, एकूण वितरित केेलेल्या कर्जाच्या 2.02 टक्के होते. समग्र आर्थिक क्षेत्रात मुसलमानांना दिले गेलेले ’डिफ्रंन्शिअल इन्ट्रेस्ट रेट क्रेडिट’ केवळ 3.76 टक्के होते.
7. उद्योगांमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांमध्ये जास्त करून उद्योग मुसलमानांच्या मालकीचे किंवा नियंत्रणात नाहीत. मुसलमानांच्या ज्या उद्योगांना लायसेन्स दिले गेले. त्यांची संख्या 2 टक्क्यांहून कमी आहे.
मुसलमान हस्तकला उद्योगात प्रामुख्याने कुशल कारागिराचे स्थान बाळगतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या कारागिरांपैकी 51.89 टक्के कारागीर मुसलमान होते. परंतु, या क्षेत्रात मुसलमानांचे स्वामित्व फक्त 4.4 टक्के होते.
सर्वात जास्त चिंताजनक हकीगत अशी आहे की, सच्चर समितीला असेही आढळून आले की, भारतीय मुसलमानांना कोणत्याही अर्थपूर्ण राजकीय सहभागापासून वंचित राखण्याच्या योजनाबद्ध कट-कारस्थानाच्या आरोपात काही तथ्य आहे. उदाहरणार्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल आणि अधिकतर राज्यांमध्ये अशा निवडणूक क्षेत्रांना रिजर्व घोषित केले जाते, जे मुस्लिम बहुल निवडणूक क्षेत्र असतात. तिथे केवळ अनुसूचित जातीचे उमेदवारच निवडणूक लढू शकतात. उघड आहे की मुसलमान अनुसुचित जातीवर्गात येत नाहीत.
- सय्यद हामिद मोहसिन
Post a Comment