Halloween Costume ideas 2015

देशापुढे आर्थिक मंदीचे आव्हान

केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, आपल्यामुळेच देश सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी करीत असल्याच्या धुंदीत  सरकार वावरत असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नुकतीच जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्यावर केंद्र सरकारने  गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ ते विरोधी पक्षातील नेते आहेत म्हणून त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा कोतेपणा केंद्रातील भाजप सरकारने दाखवता कामा नये. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या चिंताजनक असल्याचे सांगून, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विवेकी-विचारी लोकांशी चर्चा करावी आणि अर्थव्यवस्थेला या  संकटातून बाहेर काढावे, असे  माजी पंतप्रधान आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ म्हणत असतील तर त्यांच्या बोलण्यात तथ्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशामध्ये असलेले मंदीचे वातावरण हे सर्वव्यापी गैरव्यवस्थापनामुळे  निर्माण झाले आहे. गेल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत घसरला असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. एकीकडे उत्पादन क्षेत्रात घसरण, तर दुसरीकडे  मागणीही घसरत असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढायचे असेल तर सूडाचे राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व विचारी-विवेकी व्यक्तींना बरोबर घेऊन मार्ग  काढायला हवा. नोटाबंदी आणि घाईघाईने वस्तू आणि सेवा कर लादण्याच्या ज्या चुका झाल्या त्यामधून आपली अर्थव्यवस्था अद्याप सावरली नसल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लक्ष  वेधले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्याच्या गप्पा मारण्याचे थांबवून, विद्यमान स्थितीतून देश कसा सावरेल, याकडे मोदी सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक विकास दराने १५ वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली असल्याकडे, करमहसूल हवा तसा झाला नाही आणि देशामध्ये कर दहशतवाद फोफावला आहे. डॉ.  मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल ज्या गोष्टी लक्षात आणून दिल्या आहेत, त्या भाजपला मान्य नसल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी यांना प्रोत्साहन देऊ  इच्छिणाऱ्या मंडळीकडून मनमोहनसिंग यांचा वापर केला जात असल्याचे सांगून भाजपने हे सर्व म्हणणे अमान्य केले आहे. अर्थव्यवस्था का घसरत चालली आहे हे एखाद्या तज्ज्ञ  व्यक्तीने निदर्शनास आणून दिले तर नाकाला मिरच्या झोंबायचे काहीच कारण नाही. सातत्याने आपले उत्पादन किंवा मॅन्युपॅâक्चरिंग क्षेत्र मागे पडत असून, सेवाक्षेत्राचाच काय तो  आधार मिळत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक घसरता आहे. देशातील उपभोग आणि गुंतवणूक अत्यल्प असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस रेटा मिळत नाही. गेल्यावर्षी एकूण  गुंतवणुकीचा ३० टक्के असलेला दर जवळपास अर्ध्या टक्क्याने कमी झाला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळातच देशावर आर्थिक मंदीचे सावट गडद होत चालले आहे. २०१८च्या चौथ्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण, जे सुमारे दहा टक्के होते, ते चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तीन टक्क्यांवर आले आहे.  पाच ट्रिलियनपर्यंत मजल मारायची झाल्यास, आपला विकासदर ७-८ टक्क्यांवर तरी गेला पाहिजे. निर्मितीक्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या १२ टक्क्यांवरून ०.६ टक्क्यांवर, बांधकाम क्षेत्राची  ९.६ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर, तर शेतीची ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर अशी परागती झाली आहे. गुंतवणुकीचे प्रमाणही आटत चालले आहे. मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या  कायक्रमांची घोषणा केली होती; परंतु त्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही. केवळ बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे देशातील नरमाईचे वातावरण बदलेल, असे  नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिझव्र्ह बँकेकडून सरकारने जो अतिरिक्त निधी घेतला आहे, तो पायाभूत क्षेत्रात तातडीने खर्च केला पाहिजे. देशातील रेल्वेवरही मंदीचा परिणाम दिसू लागला आहे. कोळसा व सिमेंट  यांची मालवाहतूक अत्यंत कमी होऊ लागली आहे. आणि आता निर्यातही घसरू लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे घोर निराशा होऊन, भांडवली बाजारातील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निघून जाऊ लागले आणि त्यामुळे सेन्सेक्स ३ हजार अंशांनी आदळला होता. आपल्या अर्थसंकल्पाचा पंतप्रधानांनी गुणगौरव केला असला,  तरी देशात मात्र उदासीचे वातावरण कायम होते व आहे. याबद्दल बरीच ओरड झाल्यानंतर जागे होऊन अर्थमंत्र्यांनी दोन पत्रकार परिषदा घेऊन, नवीन पॅकेजेस घोषित केली. मात्र,  अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या दूर केल्याशिवाय दीर्घकालीन विकास होण्याची शक्यता कमी आहे. दुबळ्या बँकांना सबळ बँकांबरोबर एकत्र आणण्याचा प्रयोग याआधीही झाला आहे व  तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) देशाचा आर्थिक विकास दर ५.८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारवर  चोहोबाजूंनी टीका सुरू झाली होती. भारतातील महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. कुशल मनुष्यबळाअभावी भारत मागे पडत आहे. सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget