इन्सानियत’, ‘जम्हुरीयत’ आणि ‘काश्मिरियत’, म्हणजेच मानवता, लोकशाही आणि काश्मिरींची अस्मिता असा उद्दात्त उद्घोष वाजपेयी पंतप्रधान असताना जेव्हा करीत होते, तेव्हा अनेकांना काश्मीरचा प्रश्‍न संपला असे वाटू लागले. म्हणजेच काश्मिरींच्या अस्मितेला, सन्मानाला आधार देणारे 370 कलम रद्द करण्याचा आग्रह संपणार, काश्मीरचे प्रश्‍न बंदुकीच्या गोळीने सोडविण्याचा आग्रह संपणार आणि हे प्रश्‍न तेथील जनतेला विश्‍वासात घेऊन लोकशाही मार्गाने सोडविले जाणार असा भाबडा विश्‍वास देशातील सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांना वाटू लागला. पण भाजपा ज्या संघाचा राजकीय चेहरा आहे त्या संघटनेचे चरित्र आणि चारित्र्य ज्यांना माहित आहे त्यांना हे पक्के माहित होते, की संघाच्या हिंदु राष्ट्राच्या स्वप्नाकडे जाण्यापूर्वीचे तीन टप्पे आहेत. ते म्हणजे 370 कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा करणे आणि अयोध्येत राम मंदीर उभे करणे. या टप्प्यांच्या पोटात आणखीन तीन टप्पे आहेत आणि ते म्हणजे, राखीव जागा रद्द करणे, भारतीय घटनेच्या जागी मनुस्मृती विराजमान करणे आणि तिरंग्याच्या जागी भगवा फडकाविणे. यातील कोणत्याही टप्प्याशी संघ तडजोड करू शकत नाही आणि करणार नाही.
वाजपेयींची ही घोषणा, पाकला कवेत घेणारी त्यांची लाहोर बस यात्रा या सर्व गोष्टी संघाच्या दीर्घ नियोजनाचा भाग होत्या. निर्विवाद बहुमताकडे वाटचाल करण्यासाठी कधी दोन पावले माघार, कधी मवाळ मानवतावादी चेहरा, तर कधी आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणाचा आव आणणे गरजेचे होते. योग्य वेळ येताच कधी बाबरी विध्वंस, तर कधी गुजरात दंगल घडवून चार पावले पुढे टाकणेही गरजेचे होते. भारताची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा खून करण्यासाठी -(उर्वरित पान 7 वर)
लोकशाही मार्ग वापरून आणि धर्मनिरपेक्ष घटनेचे बोट धरून अंतिमत: निर्विवाद सत्तेवर येण्याची गरज होती. 2014 ने सत्ता दिली. लोकशाहीचे सर्व आधारस्तंभ पोखरण्याची शक्ती हाती आली. अमर्यादित पैसा हाती आला. हिंदू आणि मुसलमान यामध्ये देशातील जनतेच्या मनांची फाळणी केल्यास आणि पाकिस्तानच्या द्वेषाचे विष आणि हल्ल्याची भिती भिनवल्यास निवडणुका सोप्या होतात हा आत्मविश्‍वास आला. या भांडवलावर 2019 ने निर्विवाद सत्ता दिली. आता अंतिम स्वप्नपूर्तीकडे जाण्यासाठी टप्पे पार करण्याची वेळ आली होती.
यातील पहिला टप्पा होता 370 आणि जम्मू काश्मिरचे विभाजन! वास्तविक या राज्याच्या जम्मू, काश्मिर आणि लडाख अशा त्रिभाजनाची मागणी संघाने त्यांच्या प्रजा परिषदेच्यामार्फत 1953 मध्ये, 70 वर्षांपूर्वीच केलेली होती. त्याचवेळी प्रजा परिषदेने जम्मुत हिंदुत्ववादाचे विष पेरायला सुरुवात केली होती. पण जम्मूच्या 6 जिल्ह्यांपैकी 3 जिल्हे, उधमपूर, जम्मू आणि कथुआ हे हिंदू बहुल आहेत तर दोडा, पूंच आणि राजौरी हे मुस्लिमबहुल आहेत. उधमपूर जिल्ह्यातील एक तालुका गुल गुलाब गड आणि राजौरीमधील 3 तालुके मुस्लिमबहुल असल्याने या त्रिभाजनात ते काश्मिरबरोबर रहाणे पसंत करू शकतात. म्हणजे यातून काश्मिरचा आकार फार मोठा राहू शकतो. ही गोष्ट त्यावेळी पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली असती. आणि आजही पडू शकेल! बळजबरीने हे तालुके जम्मू राज्यात घालणेही महागात पडू शकते. संघाच्या मा.गो. वैद्यांनी 2000 साली, त्रिभाजन केल्यास काश्मिरचे रुपांतर एका प्रचंड कॉसेन्ट्रेशन कँम्पमध्ये करता येईल आणि त्यामुळे दहशतवाद संपेल असे म्हटले होते. पंडित नेहरुंना उलट या वास्तवाची जाणीव होती आणि म्हणून त्यांनी काश्मिरी जनतेचा विश्‍वास मिळवणे हा एकच योग्य मार्ग आहे असे सांगून ठेवले होते.
वास्तविक काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कलम गेल्या सहा दशकांमध्ये त्यातील 97 तरतुदींपैकी 94 तरतुदी केंद्राच्या हातात येत जवळजवळ संपुष्टात आले होते. मृताच्या शवाला उकरून त्याचे पुनश्‍चः दफन करण्याची गरज का भासावी? ही गरज भासली कारण या कलमाबरोबर जोडले गेलेले 35 अ कलम तसेच रद्द करून चालले नसते. काश्मिरची भूमी भांडवलदारांना उपलब्ध करण्यासाठी 35 अ रद्द करणे गरजेचे होते. वास्तविक हीच कलमे देशातील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांना आजही लागू आहेत. यातील आसाम आणि मणिपूर येथे भाजपची सत्ता आहे. संघाने, पूर्वीच्या जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपाने कायम 370 आणि काश्मिर हेच एकत्र जोडून राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचे खरे कारण काश्मिर हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे हे आहे. त्यामुळे 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी 370 आणि 35 अ ही घटनेतील कलमे एका फटक्यासरशी रद्द करताना आणि राज्याचे विभाजन करून, राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करताना मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांचे परम आदरणीय नेते वाजपेयी यांच्या घोषणेतील तीनही मुद्द्यांचा राजरोसपणे खून केला. मदतीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल होतेच.
यातील ‘इन्सानियत’ या मुद्द्याशी मोदी-शहा या दोघांचा काहीही संबंध आहे असे मानणे हा विनोद ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण खोर्‍यात प्रचंड सैन्य उतरवून, सर्व नेत्यांना स्थानबद्ध करून, सर्व संपर्क यंत्रणा बंद करून, कर्फ्यू लागू करून काश्मिरी जनतेला भयग्रस्त करून निर्दयपणे संपूर्ण काश्मिर खोर्‍याचा एक तुरुंग करताना, त्यांना क्षणभरही काही वाटले असेल असे वाटत नाही. या काळात रुग्णालयांत जाता आले नाही, म्हणून किती जणांना प्राण सोडावा लागला असेल याची गणती नाही. सर्व दैनंदिन व्यवहार, कार्यालये, सरकारी कामकाज, व्यवसाय-धंदे, पर्यटन, शाळा, महविद्यालये सारे काही बंद आहे. कारण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेलेल्या या जोडीने काश्मिरी जनतेचा विकास करायचे ठरवले आहे. राज्यपाल मलिक सांगत आहेत की तुरुंगवासाने नेते मोठे होतात.
‘जम्हुरीयत’ म्हणजेच लोकशाही. लोकशाही या मुल्यावर मुळातच संघ परिवाराचा कधीच विश्‍वास नव्हता. काश्मिरमधील लोकशाही मोदी-शहा यांनी आधीपासूनच नियोजनबद्ध संपवत आणली होती. गेल्या विधानसभेत जम्मू आणि काश्मिरमध्येही पाय रोवून, सत्तेची लालूच दाखवून प्रथम त्यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांना जाळ्यात अडकवले. राज्यात प्रथमच पी.डी.पी. आणि भा.ज.पा.चे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. नंतर अचानक वाढलेल्या अतिरेकी हल्ल्यांचे कारण पुढे करून त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली. राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे सूत्रधार राज्यपाल बनले. सर्व राजकीय संवादांची दारे बंद करण्यात आली. वास्तविक आपल्या लष्करावरील सर्वांत मोठा पण संशयास्पद अतिरेकी हल्ला हा एका 18 वर्षाच्या पोराने पुलवामा येथे केला तो या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात. केंद्र सरकारने मात्र त्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:वर न घेता त्याचा पुरेपूर वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काश्मिरमध्ये ‘पोलिंग बूथ क्लबिंग’ सारखे मार्ग वापरून, अनेक ठिकाणी थेट लष्कराच्या हाती ते देऊन, इतरही अनेक गैर मार्ग वापरून मेहबूबा सारख्यांचे पराभव घडवले गेले. यासीन मलिकच्या ‘जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट’वर बंदी घालून त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. हुरियत कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष मिरवाईझ उमर फारूक, पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या मेहबूबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ‘काश्मीर जमाते इस्लाम’वर बंदी घालण्यात आली. अनेक काश्मिरी नेत्यांची मुले- बाळे परदेशात शिकत आहेत, त्यांच्याकडे परदेशातून अपरंपार पैसा कसा येतो, अशा गोष्टी अचानक बाहेर पडू लागल्या. हुरियत नेत्यांच्या संपत्त्या जप्त करण्यात आल्या. अजित डोवाल यांचा तीन दिवसांचा काश्मिरदौरा 26 जुलै रोजी संपला आणि 1 ऑगस्ट रोजी सेन्ट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सचे 28 हजार जवान खोर्‍यात तैनात करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या आठवड्यात 10 हजार जवान तैनात झाले होतेच. 2 ऑगस्टला लेफ्टनंट जनरल धिलाँ आणि डी.जी.पी. दिलबाग सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेवून पाकिस्तान हा काश्मिर खोर्‍यातील सुरक्षेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप केला. दुसर्‍याच दिवशी मुख्य सचिव शालीन काब्रा यांनी अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होण्याचा धोका असल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करून सर्व यात्रेकरू आणि प्रवाशांना काश्मिरमधून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेर पडण्याचा आदेश देण्यात आला. ही यात्रा दशकानुदशके मुस्लिमांच्या जीवावर हिंदू यात्रेकरू करीत राहिले होते. चालू न शकणार्‍या भाविकांना हे मुस्लिम खांद्यावर उचलून गुहेत नेऊन दर्शन घडवीत होते. पण प्रथमच ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आदेश न मानणार्‍या पर्यटकांना पोलिसांनी हुडकून काढून हाकलून दिले. जनतेला 4-5 महिने पुरेल एवढा अन्न-धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणि अमित शहा यांनी 5 ऑगस्टला तो निर्णय जाहीर केला. मोदी पंतप्रधान बनण्यापासून ते 370 रद्द करण्यापर्यंत सर्व घटनांचे हे नियोजन दाद देण्यासारखे आहे. हे करताना काश्मिरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. घटनेतील कलम 3 नुसार कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलताना त्या राज्याच्या विधान सभेची मान्यता असायला हवी. इथे विधानसभा नियोजनबद्धरित्या आधीच बरखास्त करण्यात आली होती. जम्मू काश्मिर राज्याचे राज्यपाल म्हणजेच संपूर्ण विधान मंडळ आणि सरकार असा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात आला. राज्यपाल मलिक हे तर बाहुले. राष्ट्रपती कोविंद भारतीय घटनेपेक्षा संघाला बांधील.
काश्मिरीयत ही संकल्पना मुळात काश्मिरी पंडीतांची. भारताच्या संस्कृतीशी आणि इतिहासाशी काश्मिरची नाळ फार प्राचीन आहे.100 वर्षांपूर्वी महाराजा हरीसिंग यांच्या दरबारात पंजाबी मुस्लिमांचे प्राबल्य वाढत चाले होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडीतांनी प्रथम घोषणा दिली की काश्मिर काश्मिरींचा. महाराजांवर दबाब आणून त्यांनी बाहेरच्या लोकांना काश्मिरमध्ये जमीन किंवा नोकरी घेता येणार नाही, असा कायदा करून घेतला. पुढे 1922 मध्ये राजाने मंत्रिमंडळ नेमले. ‘राज्याचे रहिवासी’ कोण याची व्याख्या करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. तिने 1925 मध्ये अहवाल सादर केला तेव्हा हरीसिंग राजे झाले. त्या समितीच्या शिफारसी त्यांनी स्विकारल्या. ‘अनुवंशिक राज्य रहिवासी’ची व्याख्या स्वीकारण्यात येऊन 1927 मध्ये तो कायदा झाला. यातून मुसलमान वगळण्यात आले होते. मुस्लिमांची अवस्था हलाखीच्या दारिद्र्याची होती. यातील बहुसंख्य शेतमजूर होते आणि जमीनदार असलेल्या पंडितांचे वेठबिगार. वर्षातील जेमतेम 6 महिने काम मिळे. पंडीत सावकारीही करीत. या शेतमजुरांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उठवून त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांना वेठबिगारीत अडकवत. यातूनच पंडितांच्या विरोधी बंडाचा झेंडा रोवला गेला. जमिनदारी विरुद्धची ही लढाई हिंसेने लढणे निषेधार्हच होते. यातून बहुसंख्य पंडित परागंदा झाले. काश्मिर मुस्लिमबहुल बनत गेला. पण पुढे मुस्लिम काश्मिरींनी काश्मिरीयतची हीच भूमिका पुढे नेली. 35 अ कलमाचा इतिहास इतका जुना आहे. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की काश्मिरियत म्हणजे नक्की काय, हा प्रश्‍न हिंदुत्व म्हणजे नक्की काय यासारखा आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व किंवा काश्मिरियत जोपासली म्हणून भारत हा देश राहण्या लायक बनेलच असे नाही. अस्मितांचे अहंकार जपण्यापेक्षा आपला देश भावी पिढ्यांना आपला कसा वाटेल आणि राहण्यालायक कसा वाटेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. संस्कृती हा संगम आणि वाहता प्रवाह मानला तर ती काळाच्या ओघात बदलती राहणे अटळ आहे आणि ते तसेच असले पाहिजे. त्याचबरोबर भारतातील कोणत्याही राज्यातील नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही राज्यात जाण्याचा, राहण्याचा आणि उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार भारतीय घटना देते, असा प्रतिवाद आम्ही राज ठाकरे यांच्या बिहारी हटाव आंदोलनाला विरोध करताना केला होता. याला अपवाद काही राज्ये करायची का असा प्रश्‍न आज पडू शकतो. पण भारतात सामील होताना काही राज्यांना हे संरक्षण संसदेने दिले असेल, तर ते काढून घेताना तिथल्या जनतेला विश्‍वासांत घेऊन ते काढले पाहिजे.
भारताची फाळणी निश्‍चित झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने संस्थानांचे खाते पं. नेहरूंकडे सोपवले. जुलै 46 मध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले. तेव्हा पं. नेहरू पंतप्रधान आणि सरदार पटेल गृहमंत्री असे खाते वाटप झाले. संस्थानांचा विषय पटेलांकडे आला. त्यामुळे माऊंटबॅटन यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला, कारण संस्थानांबाबत त्यांना हव्या असणार्‍या काही बाबी नेहरूंच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य नव्हते, पण ते पटेलांच्या गळी उतरवणे सोपे होते. याचवेळी नेहरूंनी माऊंटबॅटन यांच्यावर आपला सर्व प्रभाव टाकून फाळणीच्या सीमेची रेषा आखताना गुरुदासपूर जिल्ह्याची फाळणी करायला लावली. कारण भारतातून काश्मिरला जाणारा एक रस्ता रावळपिंडी मार्गे जाणारा तर दुसरा सियालकोट मार्गे जाणारा. दोनही रस्ते भारताला बंद होणार होते. तिसरा एक कच्चा रस्ता गुरुदासपूर मार्गे जाणारा होता. तो नेहरूंच्या दूरदृष्टीमुळे भारताकडे राहिला आणि काश्मिरच्या मदतीला लष्कर पाठविता आले. 15 ऑगस्टला आपण स्वतंत्र झालो. 26 सप्टेंबरला, म्हणजेच पाकिस्तानचे काश्मिरवर आक्रमण होण्याच्या 3 आठवडे आधी, नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून ही शक्यता वर्तवली. त्यात त्यांनी पहिली सूचना केली की राजा हरीसिंग यांच्यावर दबाव आणून शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करणे आणि दुसरी राजाला सामिलनाम्यावर सही करण्यास भाग पाडणे. पटेलांनी पहिली सूचना अमलात आणली, दुसरी बाबत काहीच केले नाही. त्यांना असे वाटे की फाळणी धार्मिक सिद्धांतानुसार झाल्याने 90% पेक्षा मुस्लिम असणारा काश्मिर पाकिस्तानात विलीन होणे हे नैसर्गिक आहे. पण शेख अब्दुल्ला हे काश्मिरी जनतेचे सर्वांत लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांना भारत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राहील याची खात्री वाटल्याने भारताबरोबर राहणे अधिक योग्य वाटले. हरीसिंग यांनाही मुस्लिम पाकमध्ये जाणे नको होते पण भारतात सामील होणेही नको होते. ते स्वतंत्र राहण्याचा विचार करीत होते. नेहरू-पटेल आणि दुसर्‍या बाजूने शेख अब्दुल्ला-मिर्झा अफझल बेग यांच्या पाच महिन्यांच्या चर्चेनंतर काश्मिर 370 च्यासहित सामील झाला. आणि हा करार स्वतंत्र भारताशी केला तो हिंदू राजा हरीसिंग यांनी.
पण खरा प्रश्‍न आहे की 370 मुळे काश्मिर भारताच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही, तेथे दहशतवाद वाढला आणि केंद्राने अपरंपार पैसा ओतुनही काश्मिर विकासापासून वंचित राहिले हे खरे आहे का? भारत हा खंडप्राय देश आहे. संपूर्ण भारताची एक भारतीय संस्कृती मानली तरीही तिच्या पोटात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्‍चिमेपर्यंत, ईशान्येपासून नैऋत्ये पर्यंत आणि वायव्येपासून आग्नेयेपर्यंत अनेक संस्कृतींचे प्रवाह सामावलेले आहेत हे मान्य करावे लागेल. हे सर्व प्रवाह एका धर्माशी निगडीत नाहीत. क्रमशः
(उर्वरित भाग पुढील अंकात.)
- अभिजित वैद्य
puja.monthly@gmail.com
(लेखक हे पुरोगामी जनगर्जनाचे संपादक आहेत)
वाजपेयींची ही घोषणा, पाकला कवेत घेणारी त्यांची लाहोर बस यात्रा या सर्व गोष्टी संघाच्या दीर्घ नियोजनाचा भाग होत्या. निर्विवाद बहुमताकडे वाटचाल करण्यासाठी कधी दोन पावले माघार, कधी मवाळ मानवतावादी चेहरा, तर कधी आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणाचा आव आणणे गरजेचे होते. योग्य वेळ येताच कधी बाबरी विध्वंस, तर कधी गुजरात दंगल घडवून चार पावले पुढे टाकणेही गरजेचे होते. भारताची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा खून करण्यासाठी -(उर्वरित पान 7 वर)
लोकशाही मार्ग वापरून आणि धर्मनिरपेक्ष घटनेचे बोट धरून अंतिमत: निर्विवाद सत्तेवर येण्याची गरज होती. 2014 ने सत्ता दिली. लोकशाहीचे सर्व आधारस्तंभ पोखरण्याची शक्ती हाती आली. अमर्यादित पैसा हाती आला. हिंदू आणि मुसलमान यामध्ये देशातील जनतेच्या मनांची फाळणी केल्यास आणि पाकिस्तानच्या द्वेषाचे विष आणि हल्ल्याची भिती भिनवल्यास निवडणुका सोप्या होतात हा आत्मविश्‍वास आला. या भांडवलावर 2019 ने निर्विवाद सत्ता दिली. आता अंतिम स्वप्नपूर्तीकडे जाण्यासाठी टप्पे पार करण्याची वेळ आली होती.
यातील पहिला टप्पा होता 370 आणि जम्मू काश्मिरचे विभाजन! वास्तविक या राज्याच्या जम्मू, काश्मिर आणि लडाख अशा त्रिभाजनाची मागणी संघाने त्यांच्या प्रजा परिषदेच्यामार्फत 1953 मध्ये, 70 वर्षांपूर्वीच केलेली होती. त्याचवेळी प्रजा परिषदेने जम्मुत हिंदुत्ववादाचे विष पेरायला सुरुवात केली होती. पण जम्मूच्या 6 जिल्ह्यांपैकी 3 जिल्हे, उधमपूर, जम्मू आणि कथुआ हे हिंदू बहुल आहेत तर दोडा, पूंच आणि राजौरी हे मुस्लिमबहुल आहेत. उधमपूर जिल्ह्यातील एक तालुका गुल गुलाब गड आणि राजौरीमधील 3 तालुके मुस्लिमबहुल असल्याने या त्रिभाजनात ते काश्मिरबरोबर रहाणे पसंत करू शकतात. म्हणजे यातून काश्मिरचा आकार फार मोठा राहू शकतो. ही गोष्ट त्यावेळी पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली असती. आणि आजही पडू शकेल! बळजबरीने हे तालुके जम्मू राज्यात घालणेही महागात पडू शकते. संघाच्या मा.गो. वैद्यांनी 2000 साली, त्रिभाजन केल्यास काश्मिरचे रुपांतर एका प्रचंड कॉसेन्ट्रेशन कँम्पमध्ये करता येईल आणि त्यामुळे दहशतवाद संपेल असे म्हटले होते. पंडित नेहरुंना उलट या वास्तवाची जाणीव होती आणि म्हणून त्यांनी काश्मिरी जनतेचा विश्‍वास मिळवणे हा एकच योग्य मार्ग आहे असे सांगून ठेवले होते.
वास्तविक काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कलम गेल्या सहा दशकांमध्ये त्यातील 97 तरतुदींपैकी 94 तरतुदी केंद्राच्या हातात येत जवळजवळ संपुष्टात आले होते. मृताच्या शवाला उकरून त्याचे पुनश्‍चः दफन करण्याची गरज का भासावी? ही गरज भासली कारण या कलमाबरोबर जोडले गेलेले 35 अ कलम तसेच रद्द करून चालले नसते. काश्मिरची भूमी भांडवलदारांना उपलब्ध करण्यासाठी 35 अ रद्द करणे गरजेचे होते. वास्तविक हीच कलमे देशातील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांना आजही लागू आहेत. यातील आसाम आणि मणिपूर येथे भाजपची सत्ता आहे. संघाने, पूर्वीच्या जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपाने कायम 370 आणि काश्मिर हेच एकत्र जोडून राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचे खरे कारण काश्मिर हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे हे आहे. त्यामुळे 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी 370 आणि 35 अ ही घटनेतील कलमे एका फटक्यासरशी रद्द करताना आणि राज्याचे विभाजन करून, राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करताना मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांचे परम आदरणीय नेते वाजपेयी यांच्या घोषणेतील तीनही मुद्द्यांचा राजरोसपणे खून केला. मदतीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल होतेच.
यातील ‘इन्सानियत’ या मुद्द्याशी मोदी-शहा या दोघांचा काहीही संबंध आहे असे मानणे हा विनोद ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण खोर्‍यात प्रचंड सैन्य उतरवून, सर्व नेत्यांना स्थानबद्ध करून, सर्व संपर्क यंत्रणा बंद करून, कर्फ्यू लागू करून काश्मिरी जनतेला भयग्रस्त करून निर्दयपणे संपूर्ण काश्मिर खोर्‍याचा एक तुरुंग करताना, त्यांना क्षणभरही काही वाटले असेल असे वाटत नाही. या काळात रुग्णालयांत जाता आले नाही, म्हणून किती जणांना प्राण सोडावा लागला असेल याची गणती नाही. सर्व दैनंदिन व्यवहार, कार्यालये, सरकारी कामकाज, व्यवसाय-धंदे, पर्यटन, शाळा, महविद्यालये सारे काही बंद आहे. कारण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेलेल्या या जोडीने काश्मिरी जनतेचा विकास करायचे ठरवले आहे. राज्यपाल मलिक सांगत आहेत की तुरुंगवासाने नेते मोठे होतात.
‘जम्हुरीयत’ म्हणजेच लोकशाही. लोकशाही या मुल्यावर मुळातच संघ परिवाराचा कधीच विश्‍वास नव्हता. काश्मिरमधील लोकशाही मोदी-शहा यांनी आधीपासूनच नियोजनबद्ध संपवत आणली होती. गेल्या विधानसभेत जम्मू आणि काश्मिरमध्येही पाय रोवून, सत्तेची लालूच दाखवून प्रथम त्यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांना जाळ्यात अडकवले. राज्यात प्रथमच पी.डी.पी. आणि भा.ज.पा.चे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. नंतर अचानक वाढलेल्या अतिरेकी हल्ल्यांचे कारण पुढे करून त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली. राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे सूत्रधार राज्यपाल बनले. सर्व राजकीय संवादांची दारे बंद करण्यात आली. वास्तविक आपल्या लष्करावरील सर्वांत मोठा पण संशयास्पद अतिरेकी हल्ला हा एका 18 वर्षाच्या पोराने पुलवामा येथे केला तो या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात. केंद्र सरकारने मात्र त्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:वर न घेता त्याचा पुरेपूर वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काश्मिरमध्ये ‘पोलिंग बूथ क्लबिंग’ सारखे मार्ग वापरून, अनेक ठिकाणी थेट लष्कराच्या हाती ते देऊन, इतरही अनेक गैर मार्ग वापरून मेहबूबा सारख्यांचे पराभव घडवले गेले. यासीन मलिकच्या ‘जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट’वर बंदी घालून त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. हुरियत कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष मिरवाईझ उमर फारूक, पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या मेहबूबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ‘काश्मीर जमाते इस्लाम’वर बंदी घालण्यात आली. अनेक काश्मिरी नेत्यांची मुले- बाळे परदेशात शिकत आहेत, त्यांच्याकडे परदेशातून अपरंपार पैसा कसा येतो, अशा गोष्टी अचानक बाहेर पडू लागल्या. हुरियत नेत्यांच्या संपत्त्या जप्त करण्यात आल्या. अजित डोवाल यांचा तीन दिवसांचा काश्मिरदौरा 26 जुलै रोजी संपला आणि 1 ऑगस्ट रोजी सेन्ट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सचे 28 हजार जवान खोर्‍यात तैनात करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या आठवड्यात 10 हजार जवान तैनात झाले होतेच. 2 ऑगस्टला लेफ्टनंट जनरल धिलाँ आणि डी.जी.पी. दिलबाग सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेवून पाकिस्तान हा काश्मिर खोर्‍यातील सुरक्षेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप केला. दुसर्‍याच दिवशी मुख्य सचिव शालीन काब्रा यांनी अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होण्याचा धोका असल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करून सर्व यात्रेकरू आणि प्रवाशांना काश्मिरमधून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेर पडण्याचा आदेश देण्यात आला. ही यात्रा दशकानुदशके मुस्लिमांच्या जीवावर हिंदू यात्रेकरू करीत राहिले होते. चालू न शकणार्‍या भाविकांना हे मुस्लिम खांद्यावर उचलून गुहेत नेऊन दर्शन घडवीत होते. पण प्रथमच ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आदेश न मानणार्‍या पर्यटकांना पोलिसांनी हुडकून काढून हाकलून दिले. जनतेला 4-5 महिने पुरेल एवढा अन्न-धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणि अमित शहा यांनी 5 ऑगस्टला तो निर्णय जाहीर केला. मोदी पंतप्रधान बनण्यापासून ते 370 रद्द करण्यापर्यंत सर्व घटनांचे हे नियोजन दाद देण्यासारखे आहे. हे करताना काश्मिरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. घटनेतील कलम 3 नुसार कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलताना त्या राज्याच्या विधान सभेची मान्यता असायला हवी. इथे विधानसभा नियोजनबद्धरित्या आधीच बरखास्त करण्यात आली होती. जम्मू काश्मिर राज्याचे राज्यपाल म्हणजेच संपूर्ण विधान मंडळ आणि सरकार असा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात आला. राज्यपाल मलिक हे तर बाहुले. राष्ट्रपती कोविंद भारतीय घटनेपेक्षा संघाला बांधील.
काश्मिरीयत ही संकल्पना मुळात काश्मिरी पंडीतांची. भारताच्या संस्कृतीशी आणि इतिहासाशी काश्मिरची नाळ फार प्राचीन आहे.100 वर्षांपूर्वी महाराजा हरीसिंग यांच्या दरबारात पंजाबी मुस्लिमांचे प्राबल्य वाढत चाले होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडीतांनी प्रथम घोषणा दिली की काश्मिर काश्मिरींचा. महाराजांवर दबाब आणून त्यांनी बाहेरच्या लोकांना काश्मिरमध्ये जमीन किंवा नोकरी घेता येणार नाही, असा कायदा करून घेतला. पुढे 1922 मध्ये राजाने मंत्रिमंडळ नेमले. ‘राज्याचे रहिवासी’ कोण याची व्याख्या करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. तिने 1925 मध्ये अहवाल सादर केला तेव्हा हरीसिंग राजे झाले. त्या समितीच्या शिफारसी त्यांनी स्विकारल्या. ‘अनुवंशिक राज्य रहिवासी’ची व्याख्या स्वीकारण्यात येऊन 1927 मध्ये तो कायदा झाला. यातून मुसलमान वगळण्यात आले होते. मुस्लिमांची अवस्था हलाखीच्या दारिद्र्याची होती. यातील बहुसंख्य शेतमजूर होते आणि जमीनदार असलेल्या पंडितांचे वेठबिगार. वर्षातील जेमतेम 6 महिने काम मिळे. पंडीत सावकारीही करीत. या शेतमजुरांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उठवून त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांना वेठबिगारीत अडकवत. यातूनच पंडितांच्या विरोधी बंडाचा झेंडा रोवला गेला. जमिनदारी विरुद्धची ही लढाई हिंसेने लढणे निषेधार्हच होते. यातून बहुसंख्य पंडित परागंदा झाले. काश्मिर मुस्लिमबहुल बनत गेला. पण पुढे मुस्लिम काश्मिरींनी काश्मिरीयतची हीच भूमिका पुढे नेली. 35 अ कलमाचा इतिहास इतका जुना आहे. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की काश्मिरियत म्हणजे नक्की काय, हा प्रश्‍न हिंदुत्व म्हणजे नक्की काय यासारखा आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व किंवा काश्मिरियत जोपासली म्हणून भारत हा देश राहण्या लायक बनेलच असे नाही. अस्मितांचे अहंकार जपण्यापेक्षा आपला देश भावी पिढ्यांना आपला कसा वाटेल आणि राहण्यालायक कसा वाटेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. संस्कृती हा संगम आणि वाहता प्रवाह मानला तर ती काळाच्या ओघात बदलती राहणे अटळ आहे आणि ते तसेच असले पाहिजे. त्याचबरोबर भारतातील कोणत्याही राज्यातील नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही राज्यात जाण्याचा, राहण्याचा आणि उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार भारतीय घटना देते, असा प्रतिवाद आम्ही राज ठाकरे यांच्या बिहारी हटाव आंदोलनाला विरोध करताना केला होता. याला अपवाद काही राज्ये करायची का असा प्रश्‍न आज पडू शकतो. पण भारतात सामील होताना काही राज्यांना हे संरक्षण संसदेने दिले असेल, तर ते काढून घेताना तिथल्या जनतेला विश्‍वासांत घेऊन ते काढले पाहिजे.
भारताची फाळणी निश्‍चित झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने संस्थानांचे खाते पं. नेहरूंकडे सोपवले. जुलै 46 मध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले. तेव्हा पं. नेहरू पंतप्रधान आणि सरदार पटेल गृहमंत्री असे खाते वाटप झाले. संस्थानांचा विषय पटेलांकडे आला. त्यामुळे माऊंटबॅटन यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला, कारण संस्थानांबाबत त्यांना हव्या असणार्‍या काही बाबी नेहरूंच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य नव्हते, पण ते पटेलांच्या गळी उतरवणे सोपे होते. याचवेळी नेहरूंनी माऊंटबॅटन यांच्यावर आपला सर्व प्रभाव टाकून फाळणीच्या सीमेची रेषा आखताना गुरुदासपूर जिल्ह्याची फाळणी करायला लावली. कारण भारतातून काश्मिरला जाणारा एक रस्ता रावळपिंडी मार्गे जाणारा तर दुसरा सियालकोट मार्गे जाणारा. दोनही रस्ते भारताला बंद होणार होते. तिसरा एक कच्चा रस्ता गुरुदासपूर मार्गे जाणारा होता. तो नेहरूंच्या दूरदृष्टीमुळे भारताकडे राहिला आणि काश्मिरच्या मदतीला लष्कर पाठविता आले. 15 ऑगस्टला आपण स्वतंत्र झालो. 26 सप्टेंबरला, म्हणजेच पाकिस्तानचे काश्मिरवर आक्रमण होण्याच्या 3 आठवडे आधी, नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून ही शक्यता वर्तवली. त्यात त्यांनी पहिली सूचना केली की राजा हरीसिंग यांच्यावर दबाव आणून शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करणे आणि दुसरी राजाला सामिलनाम्यावर सही करण्यास भाग पाडणे. पटेलांनी पहिली सूचना अमलात आणली, दुसरी बाबत काहीच केले नाही. त्यांना असे वाटे की फाळणी धार्मिक सिद्धांतानुसार झाल्याने 90% पेक्षा मुस्लिम असणारा काश्मिर पाकिस्तानात विलीन होणे हे नैसर्गिक आहे. पण शेख अब्दुल्ला हे काश्मिरी जनतेचे सर्वांत लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांना भारत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राहील याची खात्री वाटल्याने भारताबरोबर राहणे अधिक योग्य वाटले. हरीसिंग यांनाही मुस्लिम पाकमध्ये जाणे नको होते पण भारतात सामील होणेही नको होते. ते स्वतंत्र राहण्याचा विचार करीत होते. नेहरू-पटेल आणि दुसर्‍या बाजूने शेख अब्दुल्ला-मिर्झा अफझल बेग यांच्या पाच महिन्यांच्या चर्चेनंतर काश्मिर 370 च्यासहित सामील झाला. आणि हा करार स्वतंत्र भारताशी केला तो हिंदू राजा हरीसिंग यांनी.
पण खरा प्रश्‍न आहे की 370 मुळे काश्मिर भारताच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही, तेथे दहशतवाद वाढला आणि केंद्राने अपरंपार पैसा ओतुनही काश्मिर विकासापासून वंचित राहिले हे खरे आहे का? भारत हा खंडप्राय देश आहे. संपूर्ण भारताची एक भारतीय संस्कृती मानली तरीही तिच्या पोटात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्‍चिमेपर्यंत, ईशान्येपासून नैऋत्ये पर्यंत आणि वायव्येपासून आग्नेयेपर्यंत अनेक संस्कृतींचे प्रवाह सामावलेले आहेत हे मान्य करावे लागेल. हे सर्व प्रवाह एका धर्माशी निगडीत नाहीत. क्रमशः
(उर्वरित भाग पुढील अंकात.)
- अभिजित वैद्य
puja.monthly@gmail.com
(लेखक हे पुरोगामी जनगर्जनाचे संपादक आहेत)
Post a Comment