Halloween Costume ideas 2015
September 2019

माझी गणना आपले वाईट चिंतणार्‍यांमध्ये होईल जर का मी स्पष्टपणे आपल्याला हे नाही सांगितले की, आपल्या जीवनातील खरी समस्या काय आहे? माझ्या मते आपले वर्तमान आणि भविष्य या गोष्टीवर अवलंबून आहे की, आपण त्या मार्गदर्शनासोबत कसा व्यवहार करताय, जे मार्गदर्शन आपल्यापर्यंत प्रेषित (सल्ल.) यांच्या मार्फत पोहोचलेले आहे. ज्यामुळेच आपल्याला मुसलमान म्हटले जात आहे. आणि त्या मार्गदर्शनाशी तुमच्या असलेल्या संबंधामुळे तुम्हाला आवडो किंवा न आवडो जगामध्ये तुम्हाला इस्लामचे प्रतिनिधी मानले जात आहे. जर आपण या ईश्‍वरीय मार्गदर्शनाची खरी अंमलबजावणी व वकिली केली, आणी आपल्या वाणी व वर्तनाने ती खरी असल्याची साक्ष दिली, शिवाय आपले सामुहिक चारित्र्य इस्लामचे खरे-खुरे प्रतिनिधीत्व करत गेले तर आपण जगातच नव्हे तर आखिरतमध्येही यशस्वी व्हाल. आणि भीती, दुःख, अपमान, निर्धणता, गुलामी आणि पराधिनतेचे हे काळे ढग जे आज आपल्यावर आलेले आहेत, काही वर्षाच्या आत निघून जातील.
    सत्याकडे (सत्यधर्म अर्थात इस्लामकडे) आपले बोलावणे लोकांच्या बुद्धी आणि मनाला मोहित करत जाईल. आपला सन्मान जगात वाढत जाईल. न्यायाची अपेक्षा आपल्याकडून केली जाईल. विश्‍वास आपल्यावर केला जाईल. पुरावा आपण बोललेल्या गोष्टीचा दिला जाईल. कल्याणाची आशा आपल्याकडून केली जाईल. धर्मविरोधी नेत्यांचा सन्मान आपल्या तुलनेत क्षुल्लक होऊन जाईल. त्यांचे सर्व निर्णय राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून आपल्या खर्‍या आणि सत्याच्या आवडीच्या तुलनेमध्ये खोटे आणि फोल सिद्ध होतील. आणि त्या शक्ती ज्या आज त्यांच्या गोटामध्ये दिसत आहेत लवकरच त्यांच्यापासून विलग होवून इस्लामच्या गोटात येताना दिसतील. इथपर्यंत की एक वेळ अशी येईल जेव्हा साम्यवाद मास्कोमध्ये आपल्या रक्षणासाठी भटकताना दिसेल. भांडवलशाही स्वतः वॉश्िंगटन आणि न्यूयॉर्कमध्ये स्वतःच्या रक्षणासाठी व्याकूळ असल्याचे दृश्य दिसेल. भौतिकवादी आणि नास्तीक (लोक) लंडन आणि पॅरिसच्या विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळविण्यामध्ये असमर्थ ठरतील. वंशवादी आणि राष्ट्रवादी लोकांना ब्राह्मण आणि जर्मन लोकांमधून सुद्धा आपले समर्थक मिळणार नाहीत. त्यांचा काळ इतिहासामध्ये केवळ एक बोधकथेच्या रूपामध्ये शिल्लक राहील आणि हे ही नमूद केले जाईल की इस्लामचे समर्थक जागतिक आणि विश्‍वविजयी शक्तीचे प्रतिनिधी कधीकाळी इतके मूर्ख होऊन गेले होते की, मुसा (अलै.) ची काठी त्यांच्या बगलेमध्ये होती आणि खाली पडलेल्या लाठ्या आणि दोर्‍यांकडे पाहून त्यांचा थरकाप उडत होता.
    हे भविष्य तर आपले त्यावेळेस होईल ज्यावेळी आपण इस्लामचे खरे समर्थक आणि खरे साक्षीदार व्हाल. मात्र जर का याच्या विपरित आपले वर्तन राहिले आणि ईश्‍वराने पाठविलेल्या या मार्गदर्शनावर आपण सापासारखे वेटाळा घालून बसाल, न स्वतः त्याचा फायदा घ्याल न दुसर्‍यांना घेउ द्याल. स्वतःला मुस्लिमांच्या प्रतिनिधीच्या रूपाने जगासमोर सादर कराल, परंतु आपली सामुहिक कथनी आणि करनी यातून जी साक्ष जाईल ती अज्ञानतेची, शिर्क, चंगळवादी आणि नैतिक अधःपतनाची जाईल.
    कुरआन घरात उंच जागी ठेवलेला आहे आणि मार्गदर्शनासाठी आपण धर्मभ्रष्ट नेते आणि पथभ्रष्ट करणार्‍या प्रत्येकाशी संपर्क जोडत आहात. आपण दावा अल्लाहच्या बंदगीचा करता आणि प्रत्यक्ष बंदगी सैतान आणि अल्लाहशिवाय इतरांची केली जात आहे. मित्रत्व आणि शत्रूत्व व्यक्तिगत लाभ समोर ठेवून केले जात आहेत. आणि या प्रकारे आपल्या जीवनाला आपण इस्लामच्या आशिर्वादापासून वंचित ठेवत आहात आणि जगालाही इस्लामकडे आकृष्ट करण्याऐवजी त्याला दूर करत आहात. मग अशा परिस्थितीत आपले हे जीवन यशस्वी होईल ना पारलौकिक जीवन. याचा परिणाम तर ईश्‍वरीय नियमानुसारच होईल, जो आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहात आणि शक्यता तर हीच आहे की, आपले भविष्य या वर्तमानापेक्षाही वाईट असेल.
    यापेक्षा इस्लामची मुद्रा उतरवून उघडपणे आपण काफीर (इस्लामचा इन्कार करणारा) होवून जा. म्हणजे किमान आपले हे जीवन तरी तसे बनून जाईल जसे की अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटनमध्ये राहणार्‍यांचे बनलेले आहे. मात्र मुस्लिम असूनसुद्धा मुस्लिमासारखे ना राहणे आणि अल्लाहच्या धर्माचे खोटे प्रतिनिधीत्व करून जगातील इतर लोकांच्याही मार्गदर्शनाचा मार्ग बंद करणे एक असा अपराध आहे जो की, आपल्याला या जगामध्ये समृद्ध होऊ देणार नाही. या गुन्ह्याची शिक्षा जी कुरआनमध्ये लिहिलेली आहे आणि जिचा प्रत्यक्ष नमुना ज्यू समाज आपल्यासमोर प्रत्यक्षात दिसत आहे त्या शिक्षेला आपण टाळू शकणार नाही. मग आपण संयुक्त राष्ट्रीयतेच्या दोन वाईट वैशिष्ट्यांपैकी कमी वाईट वैशिष्ट्याला जवळ कराल किंवा आपली वेगळी राष्ट्रीयता असल्याचे बिंबवून ते सर्व मिळवाल जे की, मुस्लिम राष्ट्रीयतेचे समर्थक प्राप्त करू इच्छितात. या शिक्षेला टाळण्याचा फक्त एकच मार्ग आहे तो हा की आपण हा गुन्हा सोडून द्यावा.

भारतीय मुसलमानांध्ये केल्या गेलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये निष्कर्ष हे दर्शवितात की वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी विविध आयोगाद्वारे  दिल्या गेलेल्या सल्ला मसलतीवर एक तर कमी लक्ष दिले किंवा त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि त्यांनी या आयोगांना केवळ मते प्राप्त करण्याचा डाव म्हणून वापरले, जेणेकरून त्यांच्याद्वारे मुसलमानांना हा आभास देता यावा की ते मुसलमानांच्या मागासलेपणाबाबत किती गंभीर आहेत़ परंतु, खरे पाहता ते काहीच  करत नाहीत़
    सर्व्हेक्षण दर्शविते की भारतीय मुसलमानांची आर्थिक अवस्था खरोखर दयनीय आहे़  अहवाल देणार्‍यांपैकी 30.4 टक्के लोकांनी आपले घरगुती उत्पन्न 10,000 पेक्षा कमी असल्याचे सांगितले, 24.4 टक्के लोकांनी 10001 ते 20,000 पर्यंत सांगितले़ 7.5 टक्के लोकांनी 20,001 ते 30,000 पर्यंत सांगितले, 3.8 टक्के लोक 30,001 ते 40,000 पर्यंतच्या उत्पन्न गटातील होते़ 1 टक्का लोक 40001 ते 50,000 पर्यंत आणि 5.6 टक्के लोक 50,000 हून अधिक उत्पन्न असलेले होते़ मुसलमानांची 27.6 टक्के लोकसंख्या झुग्गी-झोपड्यांमध्ये राहते आणि 46.1 टक्के लोक एक खोलीच्या घरांमध्ये राहतात़
    जर भारतीय मुसलमानांची वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी मनधरणी केली आहे, त्यांचे सांत्वन - समाधान केले आहे तर मग त्यांची आर्थिक अवस्था इतकी दयनीय आहे? याचे उत्तर हेच की त्यांचा अनुनय केला गेला नाही किंबहुना त्यांच्याविषयी असा प्रचार केला जातो़ आपला स्वार्थ साधणार्‍या लोकांची आपली गुप्त उद्दिष्टें आहेत़
    वोट बँकेचे राजकारण, भारतीय राजनीतित आढळून येणार्‍या उद्दिष्टांमधील मुख्य खलनायक आहे़ जेव्हा रिजर्वेशनच्या संदर्भात मंडल आयोगाच्या शिफारशींना लागू केले गेले, तेव्हा त्याचा हेतू हिंदूच्या मागासलेल्या जाती-जमातींना लाभ पोहोचविणे हा होता़  मुसलमानांना लाभ पोहोचविणे नव्हता़ मुसलमानांना मंडल आयोगाचे काहीच लाभले नाही़ त्याद्वारे फक्त हिंदूच्या मागास वर्गीयांचा अनुनय केला गेला़ उत्तर भारतातील 20 टक्के लोकसंख्या सवर्ण हिंदूंची आहे़ मंडल आयोगाने त्यांच्या हिताला हानी पोहोचली़ त्याच लोकांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी आणि आपल्याच धर्माच्या कनिष्ठ वर्गाविरूद्ध हिंसक प्रदर्शने केलीत़
    भारतातील मुस्लिम अल्पसंख्यांकांच्या स्थितीविषयी राजेंद्र सच्चर कमेटीचा जो अहवाल सादर केला गेला आहे़ त्यामधील भारतीय मुसलमानांची आकडेवारी आणि राष्ट्रीय अध्ययन अहवाल कोणालाही रागात आणू शकतो़ विशेषत: मुस्लिम अल्पसंख्यांकांची आजची सामाजिक आणि आर्थिक अवस्था ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सनुसार बरीच खाली गेली आहे़ नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे़ म्हणून त्यांच्यापैकी अधिकांश लोक दारिद्र रेषेहून खालच्या स्तराचे जीवन जगत आहेत आणि त्यातले अधिकांश निरक्षर आहेत़ ही आकडेवारी कोणाच्याही मनात शंका सोडत नाही की गंभीरतापूर्वक सकारात्मक कारवायींविना हा समुदाय सतत जास्तीत जास्त वंचित होत राहील़ .मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधीत्व मोठ्या वेगाने कमी होत चालले आहे़ सुरक्षेचा अभाव आणि समानतेच्या कमतरतेमुळे त्यांना धोका जाणवतो आणि ते प्रामुख्याने अल्पसंख्यांक ओळखीवर अवलंबित राहतात़ जातीय दंगलीनंतर निर्माण झालेल्या समस्या आणि मुस्लिमांद्वारे वेगळ्या वस्त्या उभारण्याच्या स्थितीने जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, कारण मुसलमानांचे वेगळ्या वस्तीतला जीवनस्तर खालावला जातो आणि भयपूर्ण मानसिकता निर्माण होते़ ज्यामुळे रूढीवादी विचारसरणीचा विकास होतो आणि दोन्ही समुदायांमध्ये भावनात्मक अडसर उभे राहतात़ प्रशासनात असलेल्या अधिकार्‍यांचा अल्पसंख्यांकाबद्दलचा दृष्टीकोन हळूहळू सावत्र नागरिकांसारखा होत चालला आहे़, जो त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचा मार्ग मोकळा करीत आहे़ हळूहळू दोन प्रकारचे परिमाण आणि वर्तन मूळ धरत चालले आहेत़ एक वागणूक बहुसंख्यांक समुदायाच्या सुखवस्तू आणि सामर्थ्यशाली लोकांबद्दल आहे आणि दुसर्‍या प्रकारची वागणूक अल्पसंख्यांक वर्गाबद्दलची आहे़ जातीयवादी शक्तीचे अल्पसंख्यांकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचे ध्येय-उद्दीष्ट साकार व्हायला सुरूवात झाली आहे़
    आज भारतात गरज या गोष्टीची आहे की, ”मुसलमानांचा अनुनय” सारखी बेजबाबदार विधाने वापरली जाऊ नयेत जेणेकरून हा जनसमूह प्रगतीपथावर पुढे जाऊ शकावा, राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकावा आणि मुख्य प्रवाहाशी संलग्न असलेल्या अन्य जाती समुहांसोबत शांती आणि सद्भावपूर्वक राहू शकेल़
   
 - सय्यद हामीद मोहसीन

जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे मुख्यालय दिल्लीच्या अबुल फजल इन्क्लेव्ह जामिया नगर भागात असून, एका विस्तीर्ण अशा भूखंडावर मुख्यालयातील अनेक इमारती डौलाने उभ्या आहेत. या ठिकाणी दि. 8 ते 14 सप्टेंबर 2019 या कालावधीत एका प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात सहभागी होण्याची मला संधी मिळाली. या प्रशिक्षण शिबिराच्या महत्वाच्या घडामोडी वाचकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे वाटल्याने हा लेखन प्रपंच केला आहे.
परिसर
    नांदेड येथून विमानाने दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 8 सप्टेंबरच्या रात्री 01.00 वाजता पोहोचताच भव्य असे विमानतळ पाहून डोळयाचे पारणे फिटले. देशाच्या राजधानीला साजेशे असे हे विमानतळ असून, तेथून टॅक्सीने जमाअत-ए-इस्लामीच्या मुख्यालयात पोहोचविण्यासाठी टॅक्सीवाल्याने तब्बल 1400 रूपये घेतले. येणेप्रमाणे दिल्लीमध्ये पहिला आर्थिक झटका टॅक्सीवाल्याने दिला.
हॉटेल रिव्हर व्यूव्ह च्या बाजूला जामिया नगर परिसरात असलेल्या जमाअत-ए-इस्लामी हिंद मुख्यालयाची प्रवेशद्वार भव्य असून, तेथे पोहोचताच खाजगी सुरक्षा गार्डनी माझी ओळख पटवून मला प्रवेश दिला. रिसेप्शनवर पोहोचताच तेवढ्या रात्रीही एका तरूणाने अतिशय आत्मीयतेने माझी चौकशी केली आणि माझ्या निवासाच्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी सोबत माणूस दिला. ही जमाअत-ए- इस्लामी हिंदच्या मुख्य कार्यालयाची तीन मजली इमारत होती. दुसर्‍या मजल्यावर सर्व प्रशिक्षणार्थींची राहण्याची सोय करण्यात आलेली होती.
    9 सप्टेंबरला सकाळी 8.30 वाजता न्याहारी करून 9.00 वाजता मुख्य कार्यालयाच्या शुरा हॉलमध्ये पोहोचलो.  त्या ठिकाणी सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना एकत्रित करण्यात आले. ठीक 9.00 वाजता कुरआन पठणाने या सत्राच्या पहिल्या दिवसाच्या कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. त्यानंतर भारताच्या अनेक राज्यातून अनेक राज्यातून आलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांच्या परिचयाचा कार्यक्रम झाला.
    यानंतर कार्यक्रमाचे संयोजक मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही (सचिव प्रशिक्षण विभाग) यांनी या प्रशिक्षणामागचा उद्देश सांगितला. त्यांनी सांगितले की, ‘मानवतेचे कल्याण हा इस्लामचा मुख्य उद्देश असून, ते साध्य करण्यासाठी कार्यकर्ते तयार करावेत हे या प्रशिक्षण शिबिराच्या आयोजनाचे उद्देश्य आहे.’ त्यानंतर अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद सय्यद सआदत्तुलाह हुसैनी यांचे प्रमुख भाषण झाले. त्यात त्यांनी प्रशिक्षणार्थ्यांना संबोधित करून सांगितले की, ”या प्रशिक्षणादरम्यान सात मुद्यांवर तुम्हा सर्वांना प्रशिक्षण घेऊन आपापल्या ठिकाणी जावून जमाअतच्या इतर सदस्यांना प्रशिक्षित करावयाचे आहे.
1. जाणीवपूर्वक इमानधारण करून इस्लामी श्रद्धेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करून आपल्या समाजाची व देशबांधवांची सेवा करणे.
2. अल्लाह आणि त्याचे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या विषयीचे प्रेम आपल्या मनामध्ये उत्पन्न करून त्यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जनकल्याणासाठी स्वतःला वाहून घेणे.
3. इस्लामी इबादती ह्या जाणीवपूर्वक करणे विशेषतः नमाज या महत्त्वाच्या इबादतीमध्ये कुठलीही बारीक सारीक उणीवसुद्धा राहणार याची काळजी घेणे. जेणेकरून तुमचे चारित्र्य उंचावेल.
4. माणसाच्या छोट्या-मोठ्या चुका ज्या अल्लाह आणि प्रेषित सल्ल. यांच्या नजरेमध्ये गुन्हे आहेत त्यांना सोडणे, कारण अल्लाहचा नूर (प्रकाश बोध) गुन्हेगाराच्या अंतःकरणामध्ये उज्ज्वलता पसरवित नाही. फर्ज आणि सुन्नत नमाजाशिवाय शक्यतेवढ्या जास्त नफ्ल नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न करावा.
5. कुठल्याही परिस्थितीत भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती कमवायची नाही, कारण भ्रष्ट कमाईने खाललेल्या अन्नामुळे दुआ स्विकारली जात नाही, मन साफ होत नाही, त्यामुळे चांगल्या कामामध्ये माणसाचे मन रमत नाही.
6. सातत्याने आपल्या मृत्यूची आठवण ठेवावी. काहीही केले तरी मृत्यू सोडणार नाही, मग वाईट करून आखिरत बर्बाद करून घेण्यापेक्षा चांगले काम करून पुण्य कमवून आखिरतच्या जीवनामध्ये यशस्वी होणे कधीही चांगले. म्हणून मृत्यूची सातत्याने आठवण ठेवा.
7. जास्त खाणे, जास्त बोलणे आणि जास्त झोपणे टाळा.
    त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरूवात झाली. त्यात कर्नाटकहून आलेल्या एका प्रशिक्षणार्थ्याने कुरआनचा परिचय करून दिला. त्यानंतर तद्बरूल कुरआन या कुरआनच्या भाष्यावर मौलाना हामीद अली फलाही (पश्‍चिमी उत्तर प्रदेश) यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर मारेफुल कुरआन या कुरआनच्या भाष्यावर मौलाना मोहम्मद शर्फ अली कास्मी (तेलंगना) यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर तफसीरे उस्मानी या कुरआनच्या भाष्यावर मुबारक अली (राजस्थान) यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर तफहीमुल कुरआन या कुरआनच्या भाष्यावर श्रीमती शहेनाज बतुल (कर्नाटक) यांनी आपले विचार व्यक्त केले. या वेगवेगळ्या कुरआन भाष्यांवर विचार व्यक्त करण्यात आल्यावर त्या सर्वांचा आढावा मौलाना नईमुद्दीन इस्लाही (व्हा. चान्सलर जामियतुल फलाह, आझमगढ) यांनी घेतला.
    त्यानंतर जोहरची नमाज अदा करून जेवण करण्यासाठी सुट्टी देण्यात आली. ठीक 3 वाजता वाचनालयामध्ये सर्वांना एकत्रित बोलावून इस्लामवरील वेगवेगळ्या विषयावरील प्रत्येकी 4 पुस्तके भेट देण्यात आली व त्यातील हदीसच्या पुस्तकाचा एक तास अभ्यास करून घेण्यात आला. त्यानंतर 4 ते 5 वाजेपर्यंत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज या संस्थेमध्ये नेवून त्या संस्थेच्या कामकाजाचा परिचय करून देण्यात आला. त्यानंतर असरच्या नमाजची सुट्टी देण्यात आली. त्यानंतर सामुहिक अभ्यास, परत मगरीबची नमाज, त्यानंतर कुरआनच्या सुरह मरियमचा सामुहिक अभ्यास करण्यात आला. 9 वाजता इशाच्या नमाजसाठी सुट्टी देण्यात आली. नमाजनंतर जेवण करून लगेच झोपण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कारण दुसर्‍या दिवशी परत पहाटे 3.30 पासून दुसर्‍या दिवसाची दिनचर्या सुरू होणार होती. त्यात तहाज्जुदची नमाज, तजवीदचा क्लास, फजरची नमाज आणि त्यानंतर तज्ज्ञ शिक्षकांकडून योगाचे वर्ग घेण्यात येणार होते. आठवडाभर सर्व कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे पार पडले.
    दुसर्‍या दिवशी कुरआन पठणानंतर महत्त्वाच्या विषयांमध्ये ’दुआ’ या विषयावर आबीद अन्वर फारूकी (बिहार) त्यानंतर ’हया’ (लज्जा) या विषयावर मुहम्मद अहेमद (पंजाब) त्यानंतर ’आर्थिक स्थैर्य’ यावर शेख अन्वर (मुंबई) व त्यानंतर ’वैवाहिक जीवन ’ या विषयावर श्रीमती फय्याजुन्निसा (तेलंगना) त्यानंतर ’हदीसचा अभ्यास आणि महिलांची कामगिरी’ या विषयावर मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
    तिसर्‍या दिवशी कुरआन पठणानंतर प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या जीवनावर वेगवेगळ्या दृष्टीने प्रकाश टाकण्यात आला. त्यात प्रथमतः ’प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे नेतृत्व’ यावर जावेद मुहम्मद (पूर्व उत्तरप्रदेश) त्यानंतर ’प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे राज्य’ यावर मुन्नवर पाशा (कर्नाटक), त्यानंतर ’प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे नियोजन’ यावर मुहम्मद बशीरोद्दीन (तेलंगना) त्यानंतर ’प्रेषित मुहम्मद सल्ल. आणि संगोपनातील कौशल्य’ या विषयावर श्रीमती नफिसा अतीक (महाराष्ट्र), त्यानंतर ’प्रेषित सल्ल. यांच्या जीवनावर असलेल्या दुर्लभ पुस्तकांचा परिचय’ या विषयावर एस.अमीनुल हसन (उपाध्यक्ष जमाअत-ए-इस्लामी हिंद) यांनी तर ’कायद्याविषयी जागरूकता’ या विषयावर माझे (एम.आय.शेख,लातूर-महाराष्ट्र)) भाषण झाले. त्यानंतर दुपारून  जमाअतच्या प्रकाशन विभागातील ’रेडियन्स’ या इंग्रजी साप्ताहिकाच्या कार्यालयाला भेट देऊन तेथील कामकाजाचे अवलोकन करण्याची संधी मिळाली.
    चौथ्या दिवशी कुरआन पठणानंतर प्रोजेक्टरद्वारे एक व्हिडीओ दाखविण्यात आला, ज्यात जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे संस्थापक मौलाना अबुल आला मौदूदी (रहे.) यांनी जमाअतला 29 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने जे भाषण दिले होते तो युट्यूबर उपलब्ध असलेला ऑडिओ ऐकवण्यात आला. त्यानंतर ’जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचा इतिहासाचा परिचय ’ नुसरत अली (अध्यक्ष, शैक्षणिक बोर्ड) यांनी करून दिला. तद्नंतर दुपारून इस्लामी साहित्य ट्रस्ट द्वारे चालवल्या जाणार्‍या मधूर संदेश संगम या संस्थेला भेट देऊन तेथील कामकाज समजून घेण्यात आले. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे इतर नियमित कार्यक्रम पार पडले.
    पाचव्या दिवशी कुरआन पठणानंतर ’इस्लामची आत्मचिंतनाची पद्धती’ या विषयावर मौलाना रजिऊल इस्लाम नदवी यांचे भाषण झाले. त्यानंतर चार विषयावर ग्रुप डिस्कशन (सामुहिक चर्चा) घडवून आणण्यात आले. प्रशिक्षणार्थ्यांचे चार गट करण्यात आले. पहिल्या गटाला, ’ दिल की दुनिया कैसे बदले?’ दुसर्‍या गटाला ’हम अपनी सलाहियतों को कैसे पहेचाने?’ तिसर्‍या गटाला ’गौर और फिक्र की आदत कैसे पैदा करें?’ आणि चौथ्या गटाला ’तआल्लुक बिल्लाह को कैसे मजबूत करें?’ या विषयावर चर्चा घडविण्यात आली.
    सहाव्या दिवशी कुरआन पठणानंतर ’भारतीय राजकारण’ या विषयावर राजकीय विश्‍लेषक रिजवान एहसन यांचे भाषण झाले. त्यानंतर ’हिंदू सनातन धर्माचा परिचय’ या विषयावर स्वामी लक्ष्मीशंकर आचार्य यांचे भाषण झाले. त्यानंतर ह्युमन वेलफेअर फाऊंडेशन व्हिजन 2026 या संस्थेला भेट देऊन संस्था देशभरात करत असलेल्या समाजकार्याची माहिती देण्यात आली.   
    सातव्या म्हणजे शेवटच्या दिवशी कुरआन पठणानंतर ’मध्यपुर्वेतील मुस्लिम देशांचा परिचय’ या विषयावर जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचे प्रा. जावेद अहेमद खान यांचे भाषण झाले. त्यात त्यांनी अनेक आश्‍चर्यकारक खुलासे केले. 1930 च्या दशकात ब्रिटीश अभियंत्यांना सउदी अरबच्या जमिनीमध्ये तेल असल्याचा अंदाज आला. त्यावर त्यांनी शोध करून काळेकुट्ट बेंदाडासारखा एक पदार्थ शोधून काढला. एका बॅरेलला दोन डॉलर रॉयल्टी देउन त्यांनी सउदी राजाला खुश केले. दोन अमेरिकी डॉलर प्रती बॅरल बेंदाडाचे मिळत असल्याचे पाहून सउदी राजा आनंदीतच नव्हे तर संतुष्ट झाला आणि त्याने ’अहलन सहलन मरहबा’ म्हणत ब्रिटीशांचे स्वागत केले. या गोष्टीचा अंदाज येताच अमेरिकनही सउदी अरबमध्ये पोहोचले आणि मोठ्या प्रमाणात क्रुड ऑईलचे साठे शोधून काढले. जवळ- जवळ 1973 पर्यंत अमेरिका आणि ब्रिटीश लोकांनी 2 डॉलर रॉयल्टीवर अमाप क्रुडतेलाचा साठा उपसून आपल्या देशात नेला आणि युरोप आणि अमेरिकेची जी प्रगती आज दिसते आहे, ती याच काळात जवळ-जवळ फुकटात मिळालेल्या तेलाच्या बळावर झालेली आहे.
    दरम्यानच्या काळात सउदी तरूण युरोप आणि अमेरिकेमध्ये भ्रंमतीसाठी जावू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की आपल्याकडून जे बेंदाडवजा रसायन हे लोक घेवून येत आहेत ते सोन्यापेक्षाही जास्त मुल्यवान असे पेट्रोलियम पदार्थ आहेत. तेव्हा त्यांना जाग आली आणि त्यांनी ओपेकचे गठन केले. मग 1974 ला दोन डॉलर रॉयल्टी स्विकारण्यास त्यांनी इन्कार केला आणि क्रुड ऑईलची विक्री सुरू केली. तेव्हा दोन डॉलर प्रती बॅलर तेलाची किंमत एकदम 100 डॉलर प्रती झाली आणि येथून सउदी अरब सहीत खाडीच्या देशांच्या आर्थिक प्रगतीला सुरूवात झाली. त्यानंतर सउदी अरब व्यतिरिक्त खाडीच्या इतर देशांमध्येही तेलाचे साठे शोधण्यास सुरूवात झाली आणि इराक, इराण, सीरिया, लेबनान इत्यादी मुस्लिम देशांमध्ये प्रचंड तेलाचे साठे मिळून आले. आणि जगाने त्या हदीसला प्रत्यक्ष रूपाने प्रकट होताना याची देही याची डोळा पाहिले की, ज्यात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी भाकित केले होते की, ”एक दिन सरजमीने अरब सोना उगलेगी”
    मात्र तेलाच्या या अमुल्य अशा खजीन्यावर युरोप आणि अमेरिकेने नियंत्रण मिळविले होते. ते आजही काही प्रमाणात तसेच आहे. जेव्हा खाडीच्या अरब देशांनी अमेरिका आणि युरोपच्या पंजातून आपल्या तेलाची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भोळ्या अरबांना आपसात लढवून अमेरिकेने अनेक सशस्त्र गट त्यांच्यात तयार केले. इराक आणि इराण मध्ये युद्ध घडवून आणले. इराक आणि लिबिया यांना उध्वस्त करून टाकले. तेलावर नियंत्रण मिळविण्याच्या रणनितीचा हा एक भाग होता.
    या भाषणानंतर प्रशिक्षणार्थ्यांचे अनुभव कथन करण्यात आले, त्यात एकतास प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. शेवटी अमीरे जमाअत सआदतुल्लाह हुसैनी यांच्या समारोपाच्या भाषणाने प्रशिक्षण शिबिराची सांगता झाली. याप्रसंगी अमीरे जमाअत यांनी आपल्या दुआमध्ये देश आणि देशातील सर्व लोकांच्या प्रगतीची कामना केली.
    एकंदरित प्रशिक्षण अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने देण्यात आले. त्यात सामाजिक, धार्मिक आणि राष्ट्रीय विषयांचा समावेश असल्याने अतिशय समर्पक अशा गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या. सातत्याने पहाटे तहाज्जुदची नमाज अदा केल्यामुळे तसेच कुरआनच्या विविध पैलूंवर नियमित प्रकाश टाकला गेल्यामुळे एका प्रकारचा अध्यात्मिक आनंद मिळाला. आत्मिक उन्नती झाल्याचा अनुभव आला.

- एम.आय.शेख

भारतीय संस्कृतीला एका धर्माचा रंग देणे हा मूर्खपणा आहे. काश्मिरची अशी एक वेगळी परंपरा, रितीरिवाज आणि संस्कृती आहे. पण ही संस्कृती मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध या धर्मांच्या आणि सुफी पंथांसारख्या पंथाच्या मिलाफाने बनली आहे. पण हिंदुत्ववाद्यांचे खरे दुखणे हे आहे की हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे. खरे तर याच मुस्लिमबहुल राज्याच्या जीवावर भारताने पाकिस्तानशी झालेली सर्व युद्धे जिंकली. या युद्धांची झळ बाकी राज्यांना फारशी लागली नाही. पण असे असूनही बिगर हिंदूंच्या राष्ट्र निष्ठेबद्दल हिंदुत्ववादी सतत शंका घेत राहिले.
    आम्ही ‘आरोग्य सेने’ची पथके घेऊन भूकंप आणि पुराच्या वेळी पार सीमेपर्यंत कोणतेही संरक्षण न घेता गेलो. काश्मिरी जनतेने आमचे भरभरून स्वागत केले आणि मेहमाननवाझी केली. आम्हाला तेथे परकेपणा जाणवला नाही. काश्मिरी संस्कृती ही अरुणाचल, नागालंड, मिझोराम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम यांच्याप्रमाणे वेगळी आहे, ती प्राचीन आहे.  काश्मिरचे वेगळेपण 370 व 35 अ आकड्यांशी निगडीत आहे असे मानणे, हेच आकडे इतर अनेक राज्यांशीही निगडीत असताना, हा नियोजनबद्ध दुजाभाव आहे. हे कलम रद्द  केल्यावर भारतापासून फटकून राहणारा काश्मिर एका फटक्यासरशी जणू मुख्य प्रवाहात आला असे मानणे हास्यास्पद आहे आणि काश्मिरी जनतेवर अन्याय करणारे आहे. याचा अर्थ तो मुख्य प्रवाहात नव्हता. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जवळपास अस्तित्व गमावलेल्या आणि इतर अनेक राज्यांनाही लागू असलेल्या या कलमामुळे फक्त काश्मिरमध्ये दहशतवाद जोपासला जातो असे म्हणणे हे ही नियोजनबद्ध असत्य आहे. ही कलमे हटवल्याने काश्मिरमधील दहशतवाद संपेल असे मानणे हा दुसरा विनोद आहे.
    पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले का जन्माला आला? देशभर नक्षलवाद का फोफावला? याचा 370 या आकड्याशी काही संबंध तरी आहे का? राहिला मुद्दा विकासाचा. देशाला न भुतोनभविष्यती अशा आर्थिक मंदीत आणि बेकारीत लोटलेल्या मोदी-शहा जोडगोळीने काश्मिरच्या विकासाच्या बाता करणे हा तिसरा विनोद आहे.
    रविशंकर म्हणाले, की आता जम्मू काश्मिरसाठी विकास, रोजगार आणि नियोजनाची एक योजना आणता येईल. 370 नसलेल्या उर्वरित भारतासाठी अशी योजना गेल्या पाच वर्षांत का आणता आली नाही? अमित शहा आपल्या भाषणात म्हणाले की 370 मुळे काश्मिरच्या खोर्‍यातील जनता दारिद्र्यात रहात होती आणि त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नव्हते. त्यांच्या या भाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही आकडेवारीकडे नजर टाकणे योग्य राहील. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 नुसार मानव विकास निर्देशांकात केरळ, गोवा, हिमाचल आणि पंजाब ही 4 राज्ये सर्वांत वर आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही 3 राज्ये तळाला आहेत. काश्मीरचा क्रमांक सर्वेक्षणातील 25 राज्यांमध्ये 11 वा आहे, गुजरात 14 व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे नितिश कुमार यांचा बिहार, आदित्य नाथ यांचा उत्तर प्रदेश आणि शिवराज सिंग यांचा मध्य प्रदेश दारिद्र्यात आहेत आणि तेथे 370 नाही. मोदी-शहा यांचा गुजरातही काश्मिरच्या मागे आहे. जम्मू काश्मिर हे साक्षरता, रस्ते, विद्युतीकरण, संडास, शुद्ध पाणी, लिंग भेद, मुलींची शाळा भरती, बालविवाह आणि अगदी कुटुंब नियोजन या सर्वांबाबत बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांच्या आणि अनेक बाबतीत गुजरातच्याही पुढे आहे.
    राज्याच्या विभाजनाने राज्य पुढे जाते हे फार खरे नाही. अटल बिहारी यांनी बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळे केले. पण या तुकड्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा दिला गेला. तरीहीही सर्व राज्ये अनेक आघाड्यांवर काश्मिरच्या मागे आहेत. जम्मू काश्मिरचे दोन तुकडे करून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून त्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यातील लडाखला तर विधानसभाही नसेल.
    काश्मिरवर केंद्राने प्रचंड पैसा ओतला आणि तो सर्व ठराविक नेत्यांनी गिळंकृत केला हा आरोपही निराधार आहे. राज्यांना केंद्राकडून निधी दिला जातो. विशेष राज्यांना थोडा अधिक निधी केंद्राकडून दिला जातो. पण काश्मिरला मिळालेला हा निधी (दरडोई रु. 15,580) राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा (दरडोई रु. 14,080) थोडाच अधिक होता आणि अरुणाचलप्रदेश (दरडोई रु. 55,254), सिक्कीम (दरडोई रु. 51128) या राज्यांपेक्षा काही पटींनी कमी होता. हा सर्व निधी भ्रष्टाचारात गेला असता, तर काश्मिरची प्रगती गुजरातपेक्षा अनेक बाबतीत अधिक झाली नसती. ही आकडेवारी पाहता अमित शहा किती खोटे बोलत होते, हे स्पष्ट होईल. त्यांचे खरे दु:ख आणखीन एक होते. 35 अ हटवल्याशिवाय अंबानी, अदानी, जिंदाल हे त्यांच्या आर्थिक साम्राज्याचे जाळे पृथ्वीवरील या स्वर्गात कसे विणू शकतील?
    या सर्व बाबी विचारात घेता हे लक्षात येईल की 370 आणि 35 अ हटविणे, काश्मिरची उरलीसुरली स्वायत्तता नाहीशी करणे, त्याचे विभाजन करणे, हा एका व्यापक कटाचा भाग आहेत. ही घोषणा होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभर एखादी क्रिकेटची मॅच जिंकल्यासारखा जल्लोष केला. मुस्लिम काश्मिर आणि हिंदू भारत यांचा जणू हा वर्ल्ड कप आणि तो जिंकला हिंदू भारताने! यात देशभरातील सुशिक्षित, विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ सारे सहभागी होते, तसेच तळागाळातील जनताही सहभागी होती. जोडीला माध्यमे आणि आभासी अवकाश योद्धे (सायबर वॉरीयर्स) होतेच. भारताकडे नसलेला, पाकिस्तानकडे असलेला भूभागच जणू काही जिंकला! अनेकांना मुस्लिमांची कशी जिरवली असेही वाटले. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून भिंद्रनवालेला मारल्यावर याच मंडळींनी शिखड्यांची कशी जिरली, असे म्हणून घातलेला हैदोस आम्हाला आठवला. अमित शहा यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तिरंग्याच्या शेजारी फडकणारा जम्मू काश्मिरचा ध्वज उतरवण्यात आला. लाल चौकात तिरंगा फड्कवायला गेलेले मुरलीमनोहर जोशी आम्हाला आठवले. आणि त्याचबरोबर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी संघाचे मुखपत्र ऑर्गानायझर मधील संपादकीय आठवले. त्यात त्यांनी म्हटले होते, ‘राष्ट्राच्या चुकीच्या कल्पनांचा आपण आपल्यावर परिणाम न होऊ दिला पाहिजे. हा वैचारिक गोंधळ आणि भविष्यातील संकटे दूर होतील. ती आपण एक गोष्ट मान्य केली तर आणि ती म्हणजे हिंदुस्तानांत फक्त हिंदूच राष्ट्र बनू शकतात, राष्ट्राची उभारणी याच पायावर होवू शकते. राष्ट्र हे फक्त हिंदूंनी हिंदूंच्या परंपरा, संस्कृती, कल्पना आणि आकांक्षांवर उभे केले पाहिजे. नशिबाने सत्तेवर आलेले लोक तुमच्या हाती तिरंगा देतील, पण तो कधीच हिंदूंचा नसेल आणि त्यांच्या आदरास पात्र होणार नाही. तीन हा शब्द अशुभ आहे. ज्या ध्वजावर तीन रंग आहेत, असा ध्वज वाईट मानसिक परिणाम घडवेल आणि तो देशाला मारक असेल.’ अगदी आत्तापर्यंत संघ शाखेवर तिरंगा फडकत नव्हता.
    या घटनेने एक नवा घातक पायंडा पाडला आहे. या कृतीने हेही दाखवून दिले आहे, की डोळ्यात खुपणार्‍या कोणत्याही राज्याची भविष्यात हीच अवस्था केली जाऊ शकते. याच प्रकारे त्या राज्याचा दर्जा काढून, त्याला केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. भारत हे संघ राज्य आहे, केंद्र राज्य नाही. भारतासारख्या देशाचे भले याच रचनेत आहे. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मागणार्‍या केजरीवाल यांनी जम्मूकाश्मिर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध केला नाही, ही गोष्ट गंमतीची आहे. ज्या पद्धतीने हे घडले याची काश्मिरी जनतेकडून अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण ती दडपून टाकण्यात आली आहे. काश्मिरी जनतेवर काँग्रेसनेही भरपूर अन्याय केला आहे. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्यांना एकूण 11 वर्षे तुरुंगात ठेवणे, हाही काश्मिरी जनतेचा विश्‍वासघातच होता. काश्मिरी जनतेने भारतावर टाकलेल्या विश्‍वासाची परतफेड देशाने विश्‍वासघाताने केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यातून भारताच्या भूमीवर एक गाझा पट्टी तर निर्माण होणार नाही ना? का भविष्यातील दुसरी फाळणी घडवण्याचे हे नियोजन आहे? द्विराष्ट्राचे सिद्धांत मांडून फाळणी झाल्यावर तिचे खापर पद्धतशीरपणे महात्मा गांधीच्या माथ्यावर मारण्यात आले. पुढच्या फाळणीचा पाया तयार आहे आणि खापर फोडण्यासाठी 370 कलम आणि नेहरूंचा माथा तयार करण्यात आलेला आहे! काश्मिर खरेच हवा असेल तर उत्तर 370 आणि 35 अ च्या पलीकडे जाऊन शोधावे लागेल.

- अभिजित वैद्य
(सदरील लेखाचा काही भाग मागील अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)
(लेखक डॉ. अभिजित वैद्य, हे हृदयरोग तज्ज्ञ आणि ‘आरोग्य सेने’चे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत.)

शरद पवार राजकारणातले चाणक्य मानले जातात, मात्र त्यांना मोठ्या प्रमाणात मोदी-शाह जोडगळीने शह देण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रात अनपेक्षितरित्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांना आपल्या गोटात ओढण्याचे अशक्यप्राय आव्हान अमित शहा आणि फडणवीस यशस्वीपणे स्विकारले.  भाजपने या दोन्ही पक्षांना विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसला अशा काही पद्धतीने हाताळले की या पक्षांची अनेक वर्षांपासून बसलेली घडी पवारांच्या डोळ्यादेखत विस्कटू लागली. राष्ट्रवादीला मोठ्या प्रमाणात खिंडार पडले. दूरचे तर पळालेच पळाले जवळचेही साथ सोडून गेले. त्यामुळेच शरद पवार कधी नाही तेवढे व्यथित झाले आणि साध्या पण खोचक प्रश्‍नावरही संयमाने बोलणारे पवार अचानक रागात आल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. पवार हतबल होताना पाहणे  महाराष्ट्रासाठी आश्‍चर्यजनक होते. यातून अनेकांना वाटून गेले की, पवारांची पावर कमी होऊ लागली की काय? राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून सोबत असलेल्या घराण्यांनी विकासाच्या नावावर पवारांची साथ सोडली. पवारांना हे इतके जिव्हारी लागले की, त्यांनी 80 च्या वयात असून देखील महाराष्ट्र पिंजून काढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची सुरूवात सोलापूरहून केली. सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड येथे झालेल्या मेळाव्यात मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ कार्यकर्ते व नवतरूणांची उपस्थिती पाहून शरद पवार भाराहून गेले. यावेळी ते म्हणाले, मी घरच्यांना सांगितलंय तुम्ही तुमचं बघा, आता काही लोकांकडे बघायचंय. त्यांचे हे शब्द ऐकताच कार्यकर्त्यांत मोठा उत्साह संचारला. यावेळी त्यांनी पक्षांतर करणार्‍यावर आणि भाजप सरकारवर टिकास्त्र सोडले.
    दूसरीकडे वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएममध्ये बिनसल्याने दोन्ही पक्षातील कार्यकर्ते बिथरलेत. ही स्थिती राजकीय दृष्ट्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावरच पडेल, अशी एकंदरित परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याचा लाभ पवार किती उचलून घेतात यावर त्याच्या पक्षाचेच नाही तर आघाडीचे भविष्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी एमआयएम आणि वंचित आघाडीमधील कार्यकर्ते व नेत्यांचा एकोपा पाहून महाराष्ट्रात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीकडे अनेक लोक आशेने बघत होते. दलित-मुस्लिम ऐक्य मजबूत होत होते. ओबीसींचाही मोठा वर्ग वंचित-एमआयएमच्या जवळ आला होता. मात्र या दोघांची युती जागावाटपावरून फिस्कटली अन् युती तुटल्याचे जाहीर झाले. यामुळे कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात दोन्ही पक्षाच्या श्रेष्ठींवर खाजगीत नाराजी व्यक्त करू लागले. आता महाराष्ट्रात भाजपचा विजयी रथ रोकणे कोणालाच शक्य होणार नाही, असे वाटत असताना शरद पवारांच्या अचानक सक्रीयतेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची समीकरण बदलतात की काय आणि पवार आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाने भाकरी फिरवतात की काय, अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे.  एकंदरित त्यांची सक्रीयता पाहून भाजपविरोधक राज्यातील जनता राष्ट्रवादी-काँग्रेसकडे एकवटत असल्याचे चित्र तूर्ततरी निर्माण करण्यात पवारांना यश आले आहे. देशभरात राहूल गांधी व्यतिरिक्त मोदी-शाह व एकूणच भाजप संस्कृतीवर शरद पवारच कडाडून टिका करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील धर्मनिरपेक्ष मुल्यांना मानणारा मोठा वर्ग शरद पवारांकडे आशेने पाहत आहे. कठीण परिस्थिती बदलण्यात तरबेज असलेले पवार सक्रीय झाल्याने महाराष्ट्रात भाकरी फिरेल अशी आशा महाराष्ट्रजनांना वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया लोकांतून येत आहेत. भाजप देशभरातील सर्व शासकीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचे उघड-उघड राज्यातील नागरिकांना दिसत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ईडीचे छापे पडत आहेत. या छाप्यांच्या धास्तीमुळेच अनेक नेते भाजपात गेल्याची चर्चा आहे. भाजपातील शिर्ष नेतृत्व आणि राज्यातील भाजप नेत्यांच्या डोळ्यात डोळा घालून बोलणारा महाराष्ट्रात सध्या फक्त दोन नेते आहेत. ते म्हणजे शरद पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर. या सर्व घडामोडीत इव्हीएमकडे मात्र डोळ्यात तेल घालून आघाडीला लक्ष द्यावे लागेल. एवढे मात्र निश्‍चित.      

- बशीर शेख

माननीय आयशा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना काही नमाजींमध्ये ही दुआ करताना ऐकले, ‘‘अल्लाहुम्मा हासिब्नी हिसाबयं यसीरा’’ (हे अल्लाह! माझ्याकडून सोपा हिशोब घेतला जावा.) तेव्हा मी विचारले, ‘‘सोप्या हिशोबाचा अर्थ काय?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘सोपा हिशोब म्हणजे अल्लाहने आपल्या दासाचे कर्मपत्र पाहावे आणि   त्याच्या वाईट कर्मांना क्षमा करावी.’’ मग म्हणाले, ‘‘हे आयशा! एखाद्याचा हिशोब घेताना एकेका गोष्टीची सखोल चौकशी केली तर त्याचे काही खरे नाही.’’ (हदीस मुसनद अहमद)

स्पष्टीकरण
पवित्र कुरआन आणि दुसऱ्या हदीसींमध्ये स्पष्टपणे अशी शुभवार्ता देण्यात आली आहे की जे लोक अल्लाहच्या मार्गाचा अवलंब करतात आणि दुराचाराच्या शक्तींशी सामना करीत  राहतात, इतकेच नव्हे तर लढता लढता त्यांच्या जीवनाची अवधी संपून जातो, तेव्हा अंतिम निवाड्याच्या दिवशी अल्लाह त्याच्या चुका क्षमा करील आणि पुण्यकर्मांची दखल घेऊन  त्यांना स्वर्गात स्थान देईल.

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी या आयतीचे पठण केले ‘यौमइ़िजन तुहद्दिसु अ़खबारहा’ (त्या दिवशी जमीन आपल्या सर्व स्थितींचे विवरण  करील) आणि सहाबा (रजि.) (पैगंबरांचे सहकारी) यांना विचारले, ‘‘स्थितीचे विवरण करण्याचा अर्थ काय आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे काय?’’ लोकांनी म्हटले, ‘‘अल्लाह आणि त्याचे  पैगंबर यांनाच त्याचे ज्ञान आहे.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘जमीन अंतिम निवाड्याच्या दिवशी साक्ष देईल की अमुक पुरुष अथवा अमुक स्त्रीने माझ्या पाठीवर अमुक दिवशी आणि अमुक  समयी सत्कर्म अथवा दुष्कर्म केले.’’ हाच अर्थ आहे या आयतीचा. लोकांच्या या कर्मांना वरील आयतीत ‘अ़ख्बार’ म्हटले गेले आहे. (हदीस : तिर्मिजी)

माननीय अबू सईद खुदरी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे गेलो आणि विचारले, ‘‘त्या दिवशी ज्याच्या बाबतीत अल्लाहने म्हटले आहे, ‘‘यौमा यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन’’ (तू त्या दिवसाच्या बाबतीत विचार कर जेव्हा लोक हिशोब देण्यासाठी जगाच्या पालनकत्र्यासमोर हजर होतील) त्या दिवशी कोण लोक उभे राहू शकतील बरे (जेव्हा तो एक दिवस हजार वर्षांइतका असेल)?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘(त्या दिवसाची कठोरता गुन्हेगार आणि बंडखोरांसाठी आहे, त्यांना तो एक दिवस हजार वर्षांइतका   वाटेल. संकटात सापडलेल्या मनुष्याचा दिवस मोठा असतो, जाता जात नाही.) तो दिवस ईमानधारकांसाठी लहान असेल, फक्त लहानच नाही तर फर्ज नमाज (अनिवार्य प्रार्थना) सारखा  त्याच्या डोळ्यांत गारवा बनून राहील.’’ (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण
‘कचरा ठेवण्याचे ठिकाण’ म्हणजे ती लहानशी जागा आहे जेथे मनुष्य आपले अंथरुण टाकून पहुडलेला असतो. अर्थात अल्लाहच्या ‘दीन’- जीवनधर्माचे अनुसरण करताना एखाद्याचे  जगच नष्ट झाले, सर्व सामानसुमानापासून वंचित झाला आणि त्या बदल्यात स्वर्गातील मर्यादित आणि लहानशी जमीन मिळाली तर हा फारच क्षुल्लक सौदा आहे, नाशवंत वस्तूच्या  बलिदानाच्या परिणामस्वरूप अल्लाहने त्याला ती वस्तू दिली जी निरंतर राहणारी आहे.

(४) ...आणि ज्या शिकारी जनावरांना तुम्ही प्रशिक्षित केले असेल - ज्यांना अल्लाहने प्रदान केलेल्या ज्ञानाच्या आधारावर तुम्ही शिकार करण्याचे प्रशिक्षण देत असता - ते ज्या  जनावराला तुमच्यासाठी धरून ठेवतील त्यालाही तुम्ही खाऊ शकता.१९ तथापि त्यावर अल्लाहचे नाव उच्चारा२० आणि अल्लाहचा कायदा भंग करण्यापासून त्याची भीती बाळगा.   अल्लाहस हिशेब घेताना वेळ लागत नाही.
(५) आज तुमच्यासाठी सर्व पवित्र वस्तू वैध करण्यात आल्या आहेत. ग्रंथधारकांचे भोजन तुमच्यासाठी वैध आणि तुमचे जेवण त्यांच्याकरिता वैध२१ आहे चारित्र्यवान व स्वतंत्र   स्त्रियासुद्धा तुमच्यासाठी हलाल (वैध) आहेत मग त्या श्रद्धावंतांच्या जमातीतील असोत अथवा त्या लोकसमूहातील ज्यांना तुमच्यापूर्वी ग्रंथ दिला गेला होता,२२ परंतु अट अशी की तुम्ही  त्यांचे महर अदा करूनच विवाहबंधनात त्यांचे रक्षक बनावे. असे होऊ नये की, तुम्ही त्यांच्याशी स्वैर कामतृप्तीत लागावे किंवा लपून छपून अनैतिक संबंध ठेवावेत. आणि एखाद्याने  ईमानच्या मार्गावर चालण्याचे नाकारले तर त्याचे संपूर्ण जीवनकार्य वाया जाईल व तो मरणोत्तर जीवनामध्ये दिवाळखोर बनेल.२३
(६) हे श्रद्धावंतांनो, जेव्हा तुम्ही नमाजसाठी उठाल तेव्हा हे आवश्यक आहे की तुम्ही आपले तोंड व हात कोपरापर्यंत धुवावे, डोक्यावर हात फिरवावे व पाय घोट्यापर्यंत धूत जावे.२४ जर जनाबत (अपवित्रते) च्या स्थितीत असाल तर स्नान करून शुचिर्भूत व्हा.२५




१९) शिकारी जनावरे म्हणजे कुत्रा, चित्ते, बाज व शिक्रे इ. आणि ते सर्व हिंस्त्र पशु आणि श्वापद ज्यांच्यापासून मनुष्य शिकारीचे काम घेतो. प्रशिक्षित शिकारी जनावरांचे वैशिष्ट आहे  की ते इतर हिंस्त्र पशुप्रमाणे शिकारीला फाडून खात नाही तर आपल्या मालकासाठी पकडून ठेवतो. म्हणूनच इतर हिंस्त्र पशुंनी पकडलेले जनावर हराम आहे आणि पाळीव हिंस्त्र  जनावरांचे शिकार हलाल आहे.
२०) म्हणजे शिकारी जनावरांना शिकारीसाठी सोडताना `बिस्मिल्लाह' म्हणावे. या आयतने हे स्पष्ट झाले की शिकारी जनावराला शिकारीसाठी सोडतांना अल्लाहचे नाव घेणे आवश्यक  आहे. यानंतर शिकार जिवंत मिळाली तर अल्लाहचे नाव घेऊन त्याला `जुबह' केले पाहिजे. शिकार जिवंत नसले तरी ते हलाल होईल. कारण शिकारी जनावर शिकारवर सोडताना  अल्लाहचे नाव प्रारंभी घेतले होते. हाच आदेश बाण सोडतानासुद्धा आहे.
२१) ग्रंथधारकांच्या खाण्यात त्यांनी `जुबह' केलेले जनावरसुद्धा आहे. आमच्यासाठी त्यांचे जेवण व त्यांच्यासाठी आमचे जेवण हलाल होण्याचा अर्थ होतो आमच्या आणि त्यांच्यामध्ये  जेवणासाठी काही अडथळा व अस्पृश्यता नाही. आम्ही त्यांच्यासह व ते आमच्या बरोबरीने खाऊ शकतात. ही जाहीर सूट देण्याअगोदर हे वाक्य पुन्हा म्हटले गेले, ``तुमच्यासाठी पवित्र   वस्तू हलाल केलेल्या आहेत.'' यावरून स्पष्ट होते की ग्रंथधारक स्वच्छतेचे आणि पावित्र्याचे नियम पालन करत नसतील जे शरीयतनुसार आवश्यक आहे किंवा त्यांच्या खाण्यात हराम  वस्तूंचा समावेश असेल तर त्यापासून दूर राहिले पाहिजे. ते अल्लाहचे नाव न घेता एखाद्या जनावराला जुबह करतात किंवा अल्लाहशिवाय दुसऱ्याचे नाव घेऊन `जुबह' करतात तर ते   खाणे हराम आहे. अशाप्रकारे त्यांच्या `दस्तरखान' (जेवनावळीत) दारू, डुकराचे मांस किंवा इतर हराम वस्तू असेल तर त्यांच्यासह आपण जेवण घेऊ शकत नाही. ग्रंथधारकांऐवजी इतर   मुस्लिमेतरांविषयीसुद्धा हाच आदेश आहे. फरक येवढाच आहे की `जुबह' ग्रंथधारकाचाच वैध आहे जेव्हा की त्यांनी अल्लाहचे नाव घेतले असेल. परंतु मुस्लिमेतरांच्या (ग्रंथधारकांशिवाय) हाताचा `जुबह' आपण खाऊ शकत नाही.
२२) म्हणजे यहुदी आणि खिश्चन आहेत. विवाह फक्त त्यांच्याच स्त्रियांशी होऊ शकतो. अट यासाठी सुरक्षित स्त्रियांची आहे. याविषयी धर्मशास्त्रींमध्ये मतभेद आहेत. इब्ने अब्बास  (रजि.) यांचे मतानुसार येथे ग्रंथधारक ते आहेत जे इस्लामी राज्यातील रहिवाशी आहेत. दारूल हर्ब आणि दारूल कुफ्रचे यहुदी आणि खिश्चनांच्या स्त्रियांशी निकाह करणे योग्य नाही.   हनफीयांचे याविषयी मतभेद आहेत. त्यांच्या मते विदेशातील ग्रंथधारक स्त्रियांशी निकाह करणे हराम नाही तर अप्रिय (मक्रूह) आहे. सईद बिन मुसाय्यिब आणि हसन बसरी (रह.)   यांच्या मतानुसार आयतचा आदेश सामान्य आहे म्हणून ``जिम्मी'' आणि ``गैरजिम्मी'' असा भेद योग्य नाही. तसेच मुहसेनात (सुरक्षित) अर्थातसुद्धा मतभेद आहेत. माननीय उमर  (रजि.) यांच्या मतानुसार याने तात्पर्य पवित्र (शीलवान) स्त्री आहे म्हणून ग्रंथधारक स्वच्छंद आचरण करणाऱ्या स्त्रियांचा (सुरक्षित) स्त्रियांत समावेश होत नाही. हेच मत हसन, शाबी   आणि इब्राहीम नखई यांचे आहे. तसेच हनफीया यांचेसुद्धा हेच मत आहे. या विरोधात इमाम शाफई यांचे मत आहे की येथे शब्द `लौंडिया' विरुद्ध (दासी) उपयोगात आला आहे. म्हणजे  त्या ग्रंथधारक स्त्रिया ज्या दासी नाहीत
२३) ग्रंथधारक स्त्रियांशी विवाहाची परवानगी दिल्यानंतर हे वाक्य चेतावणीच्या रूपात वापरले गेले आहे. जो कोणी या परवानगीचा फायदा घेईल तो आपल्या ईमान आणि चारित्र्यासाठी  सजग राहिला पाहिजे. असे होऊ नये की मुस्लिमेतर पत्नीच्या प्रेमात पडून आणि तिच्या विचारसरणीने प्रभावित होऊन आपल्या ईमानपासून हात धुवून बसावे. आपली वागणूक आणि 
व्यवहार ईमानविरोधी नसावेत.
२४) पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी या आदेशाचा जो खुलासा केला त्यावरून माहीत होते की तोंड धुण्याच्या क्रियेत तोंडात गुळणी करणे आणि नाक साफ करणे याचा समावेश होतो.  याव्यतिरिक्त तोंड धुणे पूर्ण होत नाही. कान डोक्याचा भाग आहे म्हणून डोक्याचा `मसह' (डोके धुणे) यात कानाच्या आत बाहेर ओल्या हाताने साफ करणे संमिलित आहे. म्हणून वुजू  प्रारंभ करण्यापूर्वी हाथ धुणे आवश्यक आहे. कारण ज्या हातांनी मनुष्य वुजू करत आहे अगोदर ते स्वच्छ होणे आवश्यक आहे.
२५) नापाकी (अपवित्रता) संभोगाने झाली असेल किंवा स्वप्नात वीर्य मनी बाहेर पडल्याने, दोन्ही स्थितीत स्नान करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत स्नान न करता नमाज अदा  करणे किंवा कुरआनला स्पर्श करणे अवैध आहे (तपशीलासाठी पाहा, सूरह ४ : ४३ टीप. ६७-६९)

भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियमात स्वातंत्र्याबरोबरच पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीसह विविध संस्थानांच्याबाबतही तरतूद करण्यात आली होती. तत्कालीन संस्थानांना भारत किंवा  पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याची किंवा स्वतंत्र राहण्याची मुभा होती. शेकडों संस्थानांपैकी जुनागढ़, हैदराबाद व काश्मीर वगळता सर्व संस्थाने भारत / पाकिस्तानमध्ये विलीन झाली.  जुनागढ़च्या नवाबने पाकिस्तानात सामील होण्याचा आणि हैदराबाद, काश्मीरच्या नि़जाम, राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला जो नियमानुसारच होता. परंतु भारताने जुनागढ़ व  हैदराबाद संस्थामधील बहुसंख्याक ‘हिंदूं'च्या भावना लक्षात घेऊन जुनागढ़मध्ये ‘सार्वमत' घेऊन त्याचा ताबा घेतला तर हैदराबाद संस्थानवर ‘ऑपरेशन पोलो' नावाने बेकायदेशी सैन्य  चढ़ाई केली. जगाला अंधारात ठेवण्यासाठी या कारवाईला ‘पोलीस एक्शन' नाव दिले! कारण हैदराबाद संस्थानात दखल देण्याचा भारताला काही एक अधिकार नव्हता. या कारवाईमुळे  प्रस्थापित समाजकंटकांना रजाकारांच्या मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याचे जणू लायसेंसच मिळाले! हजारो गावे ‘मुस्लिम मुक्त' झाली. मुस्लिमांच्या जंगम मालमत्ता लुटल्या गेल्या आणि  स्थावर मालमत्तेवर कब्जे करण्यात आले. दावणीला बांधून जनावरे कापल्यासारखे मुस्लिमांना कापण्यात आले. फक्त अंगावरच्या कपड्यावर लाखों लोकांनी गावे सोडली व आजच्या  आंधप्रदेश-तेलंगानात असणाऱ्या शहरांकडे, विशेषत: हैदराबाद शहराकडे पलायन केले. कारण शेकडों वर्षापासून त्यांना अदबीने ‘आदाब' करणारे हातच त्यांच्या जिवावर उठले होते...!!
महिलांवरही अत्याचार झाले. अब्रू वाचविण्यासाठी शेकडो महिलांनी विहिरी भरल्या. पाहता पाहता हैदराबाद शहर जगातली सर्वात मोठी निर्वासित छावणी बनले... शेवटी हैदराबादचे  विलिनीकरण झाले! ऑपरेशन पोलो कारवाई दरम्यान झालेल्या मुस्लिमविरोधी अत्याचारांच्या घटनांची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘पंडित सुंदरलाल आयोग'  नेमला होता. त्या आयोगाने आपल्या अहवालात ४० हजार लोक मारले गेल्याचे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा २ लाखांच्या वर आहे. अहवाल सादर झाला पण बरीच वर्षे  सार्वजनिक केला गेला नाही आणि पुढे सार्वजनिक झाला तरी त्याचेही तेच झाले जे मागील ७० वर्षांत मुस्लिमविरोधी दंगलींनंतर नेमलेल्या आयोगांच्या अहवालांचे झाले!
ऑपरेशन पोलो दरम्यान निर्वासित झालेल्या लाखों मुस्लिमांपैकी २०-२५ टक्के लोकच आपल्या मूळगावी परतू शकले किंवा परतले, तेही २०-२५ वर्षानंतर! जंगम मालमत्ता तर परत  मिळणे शक्य नव्हतेच, काही जणांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्ता परत मिलविल्या. परंतु जे लोक दहशतीमुळे परत आले नाहीत, त्यांच्या लाखों एकर जमिनी आणि  विविध इतर मालमत्ता आजही त्या दंगलखोर, लुटारुंच्या वारसांच्या ताब्यात आहेत...
पंडित सुंदरलाल आयोगच्या अहवालानंतरही कुणाही दंगलखोराविरुद्ध कार्रवाई झाली नाही. उलट शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ऑपरेशन पोलो दरम्यान हैदराबाद संस्थानाविरुद्ध  लढणाऱ्या लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकचा दर्जा देण्यात आला! (यात त्याही लोकांचा समावेश होता ज्यांनी मुस्लिमविरोधी दंगलीत ‘योगदान' दिले होते!) तसेच १७ सप्टेंबर हा ‘मराठवाडा  मुक्ती संग्राम दिन' म्हणून राज्यभर साजरा करण्यास सुरुवात झाली. पुढे कांग्रेसराष्ट्रवादी सरकारने १७ सप्टेंबरचा ‘उत्सव' मराठवाड्यापुरता मर्यादित केला.
‘फक्त' रजाकारांविरुद्ध कारवाई म्हणून ऑपरेशन पोलोचे समर्थन केले जाते. परंतु मूठभर रजाकारांना आवरण्यासाठी सैन्य कारवाईची का गरज पडली? याचे उत्तर कुणाकडे नाही. त्या  वेळी हैदराबाद संस्थानात मुस्लिमांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नव्हती आणि ‘रजाकार' हे काही अधिकृत पोलीस किंवा सैनिक नव्हते, तर त्यांची एक खाजगी संघटना होती, अगदी  आरएसएससारखी! रजाकार शब्दाचे हिंदी/मराठी भाषांतर ‘स्वयंसेवक' असे होते! मूठभर मुस्लिमांमधील मूठभर लोकांची ती संघटना आणि त्यातही सर्वच स्वयंसेवक (रजाकार) हिंसक  असतील असे नाही. म्हणून भारतासारख्या विशाल देशाच्या नजरेत रजाकारांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच गृहीत धरायला हवी! म्हणून त्या मूठभर लोकांना आवरण्यासाठी  हैदराबाद संस्थानावर लष्करी कारवाई करून लाखों लोकांचे शिरकाण, लाखों लोकांना निर्वासित करणे असमर्थनीय नव्हे तर निंदनीय आहे! हैदराबाद विलीन झाले. पुढे डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिताना सर्वच जाती-धर्मातील नागरिकांना धर्म व व्यक्तीस्वतंत्र्याची पक्की हमी दिल्याने सर्वांनी ती आनंदाने स्वीकारली, सर्व जण देशाशी एकरूप झाले.  कधी काश्मीरसारखी स्वातंत्र्याची मागणी झाली नाही, हिंदूराष्ट्राच्या मागणीसारखी ‘फिर एक बार, निजाम सरकार' अशी घोषणा झाली नाही, पूर्वोत्तर राज्यांसारखी काही विशेष मागणी  झाली नाही...! तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मुस्लिमांचे भारतीयत्व निर्विवाद आहे. याविषयी त्यांना शंका नाही आणि त्यांच्याविषयी इतर कुणालाही शंका नाही... (जी 'पारंपरिक'  शंका आहे, ती तर सबंध भारतीय मुस्लिमांबाबत आहे, त्याला इलाज नाही, कारण ती शंका नव्हे विकृती आहे!)
आता राहतो विषय १७ सप्टेबर साजरा करण्याबाबतचा, तर हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन भारतात कोठेही साजरा होत नाही. आपल्या राज्यातही तो मराठवाडा विभागापुरता मर्यादित आहे  आणि त्याची सुरुवातही तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने मुस्लिमविरोधी भावना ‘सुखावण्या'साठी या ‘उत्सवा'ची सुरुवात केली होती! निजाम सरकार जुलमी वगैरे होते, हे सबकुछ  बकवास आहे! त्या वेळी भारतात हैदराबादसारखे समृद्ध आणि संपन्न राज्य कोणतेही नव्हते. स्वत:ची रेल्वे, टपाल आणि टेलीफोन सेवा होती. अगदी दिल्लीतही नसलेल्या सुविधा  हैदराबादमध्ये होत्या. रजाकारांच्या रूपात मूठभर लोकांची कट्टर संघटना होती म्हणून संपूर्ण राज्य आणि त्याची व्यवस्था जुलमी म्हणायची तर आज सरकार समर्थित/समर्थक आरएसएस आणि त्या त्याच्या सहकारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू वाहिनीसारख्या संघटना दलित व अल्पसंख्याकांवर काय कमी अत्याचार करीत आहेत का?  म्हणून संपूर्ण देशाला ‘मुस्लिमविरोधी' मानायचे का!! हे काहीही असले तरी, रजाकारांच्या कृष्णकृत्यांचे कुणीही समर्थन करणार नाही. अत्याचार हा अत्याचार असतो; मग अत्याचारी व  अत्याचारपीडित कुणीही असो!
दुसरे असे की, आपल्या देशात हिंदुत्ववाद्यांनी केलेल्या कुठल्याही हिंसक, संविधान, कायद्याविरोधी घटनेला ‘साजरा' करण्याची कुप्रथा पडलेली आहे. म. गांधींचा मारेकारी नथुराम  गोडसेच्या फाशीला ‘बलिदान दिवस' म्हणून साजरा करतात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या दिवसाला ‘शौर्य दिवस' म्हणून साजरा करतात आणि सरकार काहीही कारवाई करत नाही!  हैदराबाद संस्थानाविरुद्धची कारवाई ‘ऑपरेशन पोलो’ हीसुद्धा मुस्लिमविरोधी मानसिकतेने करण्यात आली होती ज्यात २ लाखांपेक्षा अधिक मुसलमान मारले गेले, लाखोंच्या संख्येने  कायमचे निर्वासित झाले, मालमत्ता आणि अब्रू लुटल्या गेल्या... अशा मानवतेविरुद्ध घटनेचा स्मृतिदिन उत्सव म्हणून साजरा करावा, हे कुठल्याही सभ्य आणि न्यायप्रिय समाजाला  शोभणारे नाही.
फेसबूकवर एका नेटकऱ्याने औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना उद्देशून एक पोस्ट केली होती की, ‘आपण आमदार असताना १७ सप्टेंबरच्या उत्सवाच्या कार्यक्रमाला हजर  राहिला नाहीत. आता तुम्ही खासदार आहात. आता तरी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून त्या वेळची (रजाकारांची) एमआयएम आणि आताची एमआयएम वेगळी आहे, हे दाखवून द्या'  म्हणत आव्हान दिले होते, त्यावरून ‘ऑपरेशन पोलो' ऊर्फ हैदराबाद/मराठवाडा मुक्ती संग्रामाबाबत लिहिते झालो! आता इम्तियाज जलील, त्यांचा पक्ष एमआयएम किंवा इतर कुणीही  १७ सप्टेंबर साजरा करावा, न करावा, हा ज्याचा-त्याचा विषय आहे. परंतु एखाद्याला मुस्लिमविरोधी मानसिकतेतून हा दिवस आनंदाने साजरा करण्याचा अधिकार आहे, तर एखाद्याला  आपल्या बापजाद्यांवर, समाजावर झालेल्या अत्याचारामुळे, आपले वैभव, सर्वस्व गमावल्यामुळे हा दिवस दु:खद वाटतो, तर हाही त्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही भावनांचा देशप्रेमाशी  किंवा द्रोहाशी कुठलाही संबंध नाही. जो कुणी असे मानत असेल, ती त्याची विकृती आहे...

१७ सप्टेंबर हा ‘मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन’. त्यानिमित्ताने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर काय घडलं, त्याची अभ्यासपूर्ण झलक सांगणारा हा लेख...
१९४९ साली हैदराबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यानंतर संस्थानाला विदारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी संस्थानाचे राज्यपाल  आणि अखेरचे निजाम मीर उस्मानअलींना आश्वासन दिले होते की, राज्याची भाषा उर्दूच राहील. पण सरकारने तो शब्द पाळला नाही. विलीनीकरणानंतर थोड्याच कालावाधीत उर्दू  भाषेवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. शिक्षकांना तीन महिन्यांत तेलुगू शिकण्याची सक्ती करण्यात आली. जे तेलुगू शिकू शकले नाहीत, त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली.  प्रशासनातही तेलुगूची सक्ती करण्यात आली. जे शासकीय अधिकारी तेलुगू शिकत नव्हते, त्यांना काढून टाकण्यात आले. विलीनीकरणानंतर प्रशासन बरखास्त झाल्यानंतर उर्दू भाषिक  सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवेत पूर्ववत करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागली. विलीनीकरणाच्या वर्षभराच्या आतच सरकारी व्यवस्थापनात इंग्रजी व तेलुगू  लादण्यात आली. कार्यालये, न्यायालय आणि प्रशासनाची भाषा उर्दू बदलून इंग्रजी करण्यात आली. उर्दू भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या कामावर परिणाम व्हायला लागला. त्यांची पदोन्नती  थांबवण्यात आली. राजभाषा बदल्याने हजारो लोकांचे रोजगार गेले. एकाएकी रोजगार गेल्याने अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. काहींनी उदरनिर्वाहासाठी हातरीक्षा सुरू केली. (हातरीक्षा सुरू  केल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे), तर काहींनी बिगारी कामे स्वीकारली. उरल्यासुरल्या काहींनी कालांतरानं पाकिस्तानला ‘मुहाजिर’ म्हणून स्थलांतर स्वीकारले. काही लोक  संधीसाधूपणा करत नव्या सत्तेची चापलुसी करायला लागले. पोलीस विभागात मुस्लिमांचे प्रमाण सुरुवातीपासूनच अधिक होते. मात्र त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटवण्यात आले. काही  पोलिसांना सक्तीने बडतर्फ करण्यात आले. संस्थानातील उर्दू भाषेवर आधारित अनेक विभाग पूर्णत: बंद करण्यात आले. लष्कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात विसर्जित करण्यात  आले. मोजक्या अधिकाऱ्यांशिवाय उर्वरित सर्व सैनिक बेरोजगार झाले. दुसरीकडे जहागिरी काढून घेण्यात आली. राज्यातील मुस्लीम समाज मोठ्या संकटात सापडला. उर्दू भाषेवर  आक्रमण झाल्याने साहित्यिक व सांस्कृतिक चळवळी बंद पडल्या. प्रकाशन व्यवसाय बंद पडला. लाखो लोक बेरोजगार झाले.

भयाण हत्याकांड
पंडित नेहरू, राजागोपालचारी यांनी हैदराबादवर सशस्त्र कारवाईचा विरोध केला होता. संस्थानात दंगली उदभवण्याचा जो धोका मीर उस्मानअलींना वाटत होता, तीच भीती नेहरू व  राजाजींनादेखील होती. ‘ऑपरेशन पोलो’च्या पोलिसी कारवाईत संस्थानातील सामान्य हिंदूमुसलमानांवर संक्रांत आली. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची चांदी झाली. रझाकारांनी हिंदूंना लक्ष्य  केले, तर हिंदूंनी सामान्य मुसलमानांच्या कत्तली घडवल्या. सुडबुद्धीने रझाकार म्हणून लष्कराला सामान्याची घरे दाखवण्यात आली. लष्कराने कुठलाही विचार न करता मुस्लिमांना  आपल्या शस्त्रांनी टिपले. त्यावेळी लष्कर तरी काय करणार; कारण रझाकारांचा उन्मादच तेवढा होता. प्रदेशात हाहाकार माजला. कारवाईनंतर अनेक दिवस मराठवाड्यात रक्तपात सुरू  होता. आमची राजमा आजी सांगत की, सर्वजण घरे-दारे सोडून दूर जंगलात निघून गेले होते. अनेक दिवस भयात काढले. ‘जान बचे लाखो पाये’ अशी त्यांची प्रतिक्रिया असायची.  बालपणी पोलीस अ‍ॅक्शनच्या घटना आजीने आम्हाला अनेकदा ऐकवल्या. जुने दिवस आठवताना प्रत्येक वेळी तिच्या डोळ्यात ढळढळा पाणी भरून येई. घरातील स्त्रियांच्या अब्रूंवर हल्ले  झाले. वृद्धांचा छळ करण्यात आला. आमचे सर्व कुटुंब अनेक दिवस जंगलात लपून बसले होते. घर व दुकानाची वाताहात झाली.
भामट्यांनी संधीचा फायदा उचलून घरेदारे लुटून नेली. जाळपोळ केली. बीड जिल्ह्यातील परळी, अंबाजोगाई, धारूर गावांना सर्वांत मोठा फटका बसला होता. धारूरमध्ये मुसलमानांच्या  सामूहिक कत्तली झाल्या. अंबाजोगाईत तर स्वामीजींच्या कृपेने रझाकार विरोधक व आर्य समाजाची चळवळ जोर धरत होती. त्यामुळे अंबाजोगाईत प्रशिक्षित गुंडाची फौजच होती, असं  आजोबा सांगायचे. साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या चरित्रात अशा प्रकारच्या गुंडाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संदर्भ येतो.
प्रदेशात चोहीकडे हाहाकार माजला. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशा दंगली पेटल्या. सामान्य मुस्लीम हतबल व असहाय होते. बलहीन झाल्यामुळे त्यांनी कुठलाही प्रतिकार केला नाही. प्रतिकार  करू शकणारे गुंड रझाकार झाले होते. त्यांचा सामान्य मोलमजुरी करणाऱ्या मुसलमानांशी काहीएक संबंध नव्हता. त्यांनी स्वकियांविरोधातच धर्मयुद्ध छेडले होते. मुस्लीम रियासतीत  सामान्य गरीब मुसलमान उपेक्षितच राहिला होता. सत्ताधारी राजाचा समर्थक म्हणून तो जिवानिशी मारला जात होता. पुस्तकातून संदर्भ मिळतात की, जवळच्या लोकांनी मुसलमानांचा  घात केला. घरात घुसून स्त्रियांशी असभ्य वर्तन, बलात्कार, हत्या केल्या. लष्कराला घरात आणून हे रझाकारांचं घर म्हणत कित्येक घरे निर्मनुष्य केली. (मुन्सिफ टीव्ही) रफिक  झकेरिया यांनी ‘सरदार पटेल अँड मुस्लीम’ या पुस्तकात पोलीस अ‍ॅक्शनच्या थरराक कथा दिलेल्या आहेत. ते एका ठिकाणी म्हणतात, सरदार पटेल यांनी मुस्लिमांविरोधात  झालेल्या  रक्तपातावर हैदराबादचे प्रमुख नागरी प्रशासक डी. एस. बखले यांना तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.व चौकशी करून सरकारला पाठवलेल्या आपल्या अहवालात बखलेंनी अनेक 
ठिकाणी सामान्य मुस्लिमांच्या हत्या झाल्याची नोंद केली आहे.
बखले म्हणतात, युद्धबंदी होताच उस्मानाबाद जिल्ह्यात हिंदूंकडून मुस्लिमांची घरं लुटण्याच्या व जाळण्याच्या घटना घडल्या. बीड जिल्ह्यात सात मुस्लिम बेपत्ता झाले. त्यांना ठार  मारण्यात आले असावे असा संशय आहे. गुलबर्गा जिल्ह्यात २० सप्टेंबर रोजी एका मुस्लिमाची सुरा खुपसून हत्या करण्यात आली आणि त्याच दिवशी भर दुपारी एका पठाणाचा शहरात  खून झाला. बिदर जिल्ह्यातील स्थिती सर्वांत वाईट होती. औराद, नागुपाल, राजासूर, बारवंती, करमान, हल्लीखेड आणि नालेगाव येथे अनेक मुसलमानांचे खून झाले. परंतु या बातमीला   दुजोरा मिळाला नाही. (पृष्ठ-११४)
केंद्रातील नेहरू सरकारने दंगली व हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. ज्येष्ठ पत्रकार पंडित सुंदरलाल हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीने ऑपरेशन पोलोनंतर  झालेल्या दंगलीत ५०,००० ते २,००,००० लोक मारले गेल्याचा दावा केला. सरकार सुरुवातीला अशा प्रकारची चौकशी करण्यास तयार नव्हते, पण शिक्षणमंत्री मौलाना आझादांनी विनंती  केल्यानंतर पंतप्रधान नेहरू चौकशीला तयार झाले. सुंदरलाल यांचा रिपोर्ट धक्कादायक होता. पण सरकारने तो प्रकाशित केला नाही. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल असे  कारण देण्यात आले. सरदार पटेल यांनी तर हा अहवाल मान्य करण्यासच नकार दिला होता. कायदेतज्ज्ञ ए. जी. नुरानी यांनी ‘दि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद’ (२०१३) या ग्रंथात पंडित  सुंदरलाल समितीचा अहवाल प्रकाशित न करण्यामागची कारणमीमांसा दिली आहे. नुरानी यांच्या मते सरदार पटेल यांची सांप्रदायिक धोरणे त्याला कारणीभूत होती. नुरानी यांनी  वल्लभभाई पटेल यांच्या सांप्रदायिक राजकारणावर प्रकाश टाकणारा ‘पटेल कम्युनॅलिझम’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख डिसेंबर २०१३मध्ये ‘फ्रंटलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकात लिहिला आहे.  या लेखातून उपरोक्त घटनेचे वेगळे पैलू समोर येतात.
सुंदरलाल समितीच्या रिपोर्टवर बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या रेडिओ सेवेने २०१३ साली एक दीर्घ माहितीपट जारी केला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यातील हलगरामधील एक ९५ वर्षांच्या आजीबाई म्हणतात, माझं नाव आशाबी आहे. पोलीस अ‍ॅक्शनच्या काळात आम्ही आमच्या एका  नातेवाईकांच्या घरी जाऊन लपून बसलो होतो. तिथंही ते आम्हाला मारायला आले.  माझा पती रज्जाकमियाँचा त्यांच्याच जवळच्या हिंदू मित्रानं घात केला. तो दररोज आमच्या घरी येत असे. ते दोघं एकाच ताटात जेवत. मी त्या दोघांना वाढू घाले. मला अजूनही  विश्वास बसत नाही की, त्यानं माझ्या नवऱ्याची हत्या केली. बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार माईक थॉमसन यांनी ही डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. बीबीसी वेबसाईटच्या साऊंड सेक्शनवर ती  ऐकायला मिळेल. ही स्टोरी बीबीसीच्या वेबसाईटवरदेखील आहे. थॉमसन यांनी आपल्या या रिपोर्टमध्ये मुस्लिमांच्या हत्यांच्या अनेक धक्कादायक कहाण्या रेकॉर्ड केलेल्या आहेत. विशेष  म्हणजे ७० वर्षांनतरही हा रिपोर्ट अजून प्रकाशित झालेला नाही. त्याची साधी चर्चासुद्धा केली जात नाही. काही संघटनांनी हा अहवाल खासगी पद्धतीने प्रकाशित केला, पण तो दुर्लक्षित  केला गेला. भारताच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे आणि भीषण हत्याकांड होते, असा उल्लेख एस. ए. अय्यर यांनी २५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’त लिहिलेल्या लेखात  केला आहे.
रझाकारांच्या अत्याचारांवर भरभरून लिहिले गेले. पण त्याच वेळी हिंदूंनी मुसलमानांवर केलेल्या हल्ल्याचा इतिहास पडद्याआड राहिला. आजही या घटना स्मरून अनेक वृद्धांच्या  सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावर भीती दाटून येते. आजही ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्याय मिळण्याच्या आशेत ते आपले हुंदके रोखून बसले आहेत. गेल्या ७० वर्षांपासून  मुस्लीमद्वेषाच्या चाऱ्यावर सत्ताधारी वर्ग निवडणुकांतील मतांची पीककापणी करत आहे. प्रतिगामी व कथित पुरोगामी म्हणवणारे राजकीय पक्षदेखील मुस्लिमांच्या मृतदेहाची पायरी  करून त्यावर सत्तेचं शिखर सर करत आहेत. पोटापाण्याची भूक भागवण्यासाठी धडपडत असलेल्या मुसलमानांच्या शत्रूकरणासाठी इतिहासपुरुषांना वापरले जात आहे. जो सामान्य  माणूस या रचित इतिहासाचा कधीही भाग नव्हता, तो आणखी किती दिवस इतिहासातील कथित पात्रामुळे छळला जाणार आहे?

(‘आसिफजाही’ या दशखंडात्मक ग्रंथ प्रकल्पामधील पहिल्या खंडातील दीर्घ प्रस्तावनेचा संपादित भाग)
संदर्भ-
१) आर.एन.पी. सिंग, युनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया,
पृष्ठ-१४४, वितास्ता पब्लिशिंग, २०१८
२) के. एम. मुन्शी, एण्ड ऑफ एरा, प्रस्तावना, भारतीय
विद्याभवन मुंबई, १९५६
३) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७, ओरिएंट लाँगमन-कलकत्ता,
१९५६
४) प्रकाश मेदककर, स्वामी रामानंद तीर्थ, पृष्ठ-१७,
साहित्य संस्कृती मंडळ, २००३
५) व्ही. पी. मेनन, दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ
इंडियन स्टेट्स, पृष्ठ-३१७
६) रफिक झकेरिया, सरदार पटेल आणि मुसलमान,
पृष्ठ-१०६, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, १९९८
७) मुन्सिफ टिव्ही, डॉ. मसूद जाफरी, १९ सप्टेंबर
२०१७, अक्सेशन ऑफ हैदराबाद इंडियन युनियन इन,
१९४८
८) एस.ए. अय्यर, डिसक्वॉलिफाई रिपोर्ट ऑन दि-
१९४८ हैदराबाद मसाकर, २५ नोव्हेंबर २०१२,
टाइम्स ऑफ इंडिया
९) ए. जी. नुरानी, पटेल कम्युनॅलिझम, फ्रंटलाईन, १३
डिसेंबर २०१३
१०) माईक थॉमसन, दि हैदराबाद मसाकर, बीबीसी
साऊंड, २४ सप्टेंबर २०१३

-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
मेल- kalimazim2@gmail.com
मो.- ८७६६९३६३५७

जम्मू काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि श्रीनगरचे खासदार डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांना ‘‘द जम्मू अँड काश्मीर पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट, १९७८' या कायद्यांतर्गत १२  दिवसांकरिता अटक करण्यात आली आहे. या अटकेबाबत राहूल गांधी यांनी म्हटले आहे की ‘राष्ट्रवादी नेते फारुख अब्दुल्ला यांचे राजकीय स्थान संपवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे,  तसे झाले तर त्यांची जागा दहशतवादी घेतील. त्यानंतर मग काश्मीरचा वापर कायम भारताच्या इतर भागात राजकीय ध्रुवीकरणासाठी केला जाईल,’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.   यापूर्वी त्यांचे पुत्र व काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांनादेखील ५ ऑगस्ट रोजी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि  नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला आणि बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला यांच्या घरी डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांचा जन्म झाला. जयपूरचे सवाई मानसिंग कॉलेजमधून मेडिकलचे  शिक्षण पूर्ण करून डॉ. अब्दुल्ला लंडनमध्ये प्रॅक्टिस करीत होते आणि तेथेच मौली अब्दुल्ला यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. पुढे सारा पायलट आणि उमर अब्दुल्ला यांचा जन्म झाला.  मग १९८२ मध्ये त्यांचे पिता शेख अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर काश्मीर राज्याचे ते मुख्यमंत्री बनले. या पदावर ते तीन वेळा विराजमान झाले आणि संपूर्ण काश्मीर राज्याचे मुख्यमंत्री  असल्याचा कीर्तिमानदेखील त्यांच्याच नावावर आहे. सन १९८९ मध्ये जेव्हा डॉ. अब्दुल्ला यांचे राजकीय विरोधक आणि त्यांच्यासारखेच काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद  यांची कन्या रुबियाचे अपहरण ‘जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ (जेकेएलएफ) द्वारा करण्यात आले होते आणि त्या मोबदल्यात त्यांनी काही दहशतवाद्यांना सोडून देण्याची अट घातली  होती. केंद्रातील तत्कालीन व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने ही अट मान्य केली होती मात्र डॉ. अब्दुल्ला यांनी दहशतवाद्यांना सोडून देण्यात स्पष्ट नकार दिला होता. तेव्हा ते म्हणाले  होते की जर आज आम्ही यांना सोडून दिले तर उद्या अशा प्रकारची शंभर कामे सुरू होतील आणि आपण या दहशतवांद्यांच्या हातचे बाहुले बनून राहू. जर कोणी त्यांची कन्या साराचे  अपहरण केले असते आणि तिच्या बदल्यात दहशतवाद्यांना मी मुक्त केले नसते. यानंतर केंद्रीय मंत्री आणि सध्याचे केरळचे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान यांच्यावर डॉ. अब्दुल्ला  यांची मनधरणी करण्याचे काम सोपविण्यात आले आणि त्यात त्यांना यशही आले. डॉ. अब्दुल्लांचा नकार असूनदेखील दहशतवाद्यांना सोडून द्यावे लागले आणि पुढील काळात त्यांची  भविष्यवाणी खरी ठरली. त्यानंतर ‘एअर इंडिया आयसी८१४’चे अपहरण याचे बोलके उदाहरण आहे. सन १९९६-२००२ पर्यंत डॉ. अब्दुल्ला काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या  कार्यकाळात दहशतवादाला अंकुश लावण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळेच सन २००२ मधील निवडणुकीत १९९६ च्या तुलनेत राज्यात अधिक मतदान झाले होते. सन १९९९ मध्ये  कारगिल युद्ध सुरू होते तेव्हा डॉ. अब्दुल्ला कारगिलला गेले होते. ते हेलिकॉप्टरमधून मिलिटरी कॅम्पकडे जात असताना पाकिस्तानी आर्टिलरीतून जोरदार गोळीबार सुरू होता. तेव्हा दिल्लीत बसलेल्या प्रधानमंत्री वाजपेयी यांच्या समर्थनाने कारगिल युद्ध लवकर समाप्त करण्यात मदत केली होती. ही गोष्ट डॉ. अब्दुल्ला यांनी इंडिया टुडेच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितली  होती. सन १९५३ मध्ये पंडित नेहरू यांच्या आदेशावरून डॉ. अब्दुल्ला यांचे पिता व तत्कालीन काश्मीर राज्याचे प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला आणि त्यांचे सहकारी मिर्झा अफजल बेग यांना  ‘काश्मीर कॉन्स्परेसी केस’संदर्भात अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात या दोघांवर देशविघातक कारवाया करण्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या खटल्याच्या निकालानंतर  शिक्षेच्या अंमबजावणीनुसार सुमारे ११ वर्षे शेख अब्दुल्ला कारागृहात होते. १९६४ मध्ये पं. नेहरू यांच्या मृत्युपूर्वी काही महिनेच त्यांची कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली होती. तेव्हा  काश्मीर समस्येच्या अनेक जाणकारांनी या कारवाईस पं. नेहरूंची सर्वांत मोठी चूक असल्याचे म्हटले होते. सध्या अशादेखील बातम्या आहेत की कस्रfचत डॉ. अब्दुल्ला यांना २ वर्षे  कारागृहात काढावी लागतील. तसे पाहिले तर सध्या मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अगोदरपासूनच नजरकैदेत आहेत आणि एक माजी मुख्यमंत्री म्हणजे गुलाम नबी आझाद यांना   नुकतीच काश्मीरला जाण्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली आहे. यावरून असे वाटते की पं. नेहरूंनी केलेल्या चुकीची पुरावृत्ती मोदीजी करीत नाहीत ना! सध्या  नजरकैदेत असलेले काश्मीरचे राजकारण पाहता केंद्र सरकारने डॉ. फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती यांना सोडून देऊन संपूर्ण राज्यात निवडणुकीची घोषणा करावी आणि  आणि स्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करावा कारण या बाबतीत राजकीय पक्षांचीच केंद्र सरकारला मदत होऊ शकते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीरमधून रद्द केल्यानंतर काश्मिरी जनतेचे जनजीवन अस्ताव्यस्त नव्हे अगदी बंदिस्त कैद्यासमान बनले आहे. श्रीनगर आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यामध्ये  संपर्क यंत्रणा बंद आहे. फोन बंद आहेत. मोबाईल बंद आहे. इंटरनेट बंद आहे. तर दुसरीकडे संपूर्ण देशभरातील अनेकजण काश्मीरमध्ये होत असलेले हे सर्व देशहितात घडत असल्याचे  सरकारचे गोडवे गाताना दिसत आहे. जे काही वर्तमानपत्रात आणि टीव्ही न्यूजमध्ये दाखविण्यात येते त्यावर डोळे झाकून विश्वास व्यक्त केला जात आहे आणि त्यात जे दिसते तेच  बोलू लागले आहेत. त्यांना त्याचे कसलेही गांभीर्य वाटत नाही. त्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणली जात आहे, त्यांच्या विरोधाला बळाने चिरडले जात आहे, विरोध करणाऱ्यांना कारागृहात  टाकले जात आहे, लोका मरत आहेत, तेथील विद्यार्थी शाळा-कॉलेजात जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्या जीवनातला आनंद विरला आहे. मात्र न्यूज चॅनलवर ‘काश्मीरमध्ये शांतता आहे,  लोक आनंदात आहेत, तेथील वातावरण सुरळीत आहे’ असे जवळपास एक दिवसा आड सांगितले जात आहे. काश्मीरमधील लोक निश्चितच दु:खी आहेत. परंतु आनंदाच्या बाबतीत  आपला देश फारच मागे आहे. सन २०१२ ते २०१९ दरम्यान १५० ते १६० देशांमधील माहिती गोळा करून तयार करण्यात आलेल्या ‘वल्र्ड हॅप्पीनेस रिपोट’च्या सर्वेक्षणानुसार भारताचे  स्थान एकसारखे घसरत आहे. सन २०१२ मध्ये भारताचे स्थान ९४ वर होते तर सध्या २०१९ मध्ये ते थेट १४० वर पोहोचले आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्यक अथवा सामाजिक  आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांवर अत्याचार करण्यास, त्यांना आपसात लढविण्यास, त्यांच्या बोलण्याचा अधिकार व संविधानाने दिलेला हक्क हिसकावून घेणे देशहित आहे असे   समाजशास्त्र, राज्याशास्त्र अथवा मानसशास्त्राचा कोणता सिद्धान्त सांगतो? जातियवादी, द्वेष पसरविणाऱ्या, दंगली व युद्धाच्या राजकारणाचा फायदा दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी  आणि अल्पसंख्यांकांचा कधीच होत नाही, याला इतिहास साक्ष आहे. काश्मीर भारतात कधीच विलीन झाला आहे. तेथील नागरिकांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणे हाच खरा मुद्दा आहे.  जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर भाजप सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन सांगते की बाबासाहेबांनी कलम ३७० हटविण्याचे समर्थन केले होते. मात्र याबाबत इंडियन  सोशल इन्स्टिट्यूटमध्ये समाजशास्त्रज्ञ असलेले डॉ. रत्नेश कुमार म्हणतात की, डॉ. आंबेडकरांच्या मतानुसार जर काश्मीरमधील नागरिक भारतात राहू इच्छित असतील तर त्यांचे  स्वागत आहे, परंतु जर ते भारतापासून अलिप्त राहू इच्छित असतील तर त्यांची भावना व त्यांच्या मताला मान्यता दिली पाहिजे. काश्मीरमधील लोकांनी कुठे राहायचे हे ठरविण्याचा  त्यांना अधिकार आहे. बौद्ध आणि हिंदूचे भारताशी सांस्कृतिक संबंध आहे, म्हणून या समुदायाचे क्षेत्र भारताशी जोडले पाहिजे. मुस्लिम बहुल क्षेत्र असलेल्या काश्मीरला त्याची राष्ट्रीयता   निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेबांनी ठामपणे सांगितले आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असूनही काश्मीर भारतामध्ये कसे राहिले हे माहीत करून घेतले पाहिजे. त्यामागे  राजा हरिसिंग यांची काय भूमिका होती हे जाणून घेतले पाहिजे. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल यांनी राहुल गांधी यांना आमंत्रण दिले होते.  त्यांच्याबरोबर १२ नेते होते. जनसुरक्षा कायदा (पब्लिक सेफ्टी) (पीएसए) हा अतिशय वादग्रस्त कायदा आहे. या कायद्याअन्वये सरकारला कोणत्याही खटल्याशिवाय व्यक्तीला ६  महिन्यांसाठी तुरुंगात टाकता येते. या कायद्याखाली अनेकांना सध्या तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये सुमारे १०० वृत्तपत्रे आहेत. बहुतेकांची कार्यालये बंद आहेत.  काश्मीरमधील संपर्क माध्यमांवरील निर्बंध उठवावेत यासाठी ‘काश्मीर टाईम्स’ या वृत्तपत्राच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तर  वृत्तपत्रे आणि पत्रकार यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सि के प्रसाद यांनी कौन्सिलच्या वतीने स्वत:च  सर्वोच्च न्यायालयात भसीन यांच्या याचिकेमध्ये त्यांच्या विरोधात पक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला. राष्ट्रहिताचा मुद्दा येतो आणि सुरक्षेचा मुद्दा येतो  तेंव्हा निर्बंध आवश्यक असतात, असे  कौन्सिलतर्फे न्यायालय सांगण्यात आले. त्यांच्यावर देशभरात टीका झाल्यावर त्यांनी आपले म्हणणे बदलले. काश्मीरच्या अशा एक एक कहाण्या बाहेर येत आहेत. पण आम्हाला त्या  माहित नाहीत. कारण त्या माध्यमांमध्ये येत नाहीत. वृत्तपत्रांच्या दृष्टीने काश्मीरमध्ये काहीच घडत नाही. म्हणजे सगळे कसे आलबेल आहे. काश्मीर कुलपामध्ये बंद असण्याला एक  महिना उलटून गेला आहे. ‘एएफपी’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार सुमारे ४००० माणसांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला आहे. अशाच प्रकारे पॅलेस्टीनचा  प्रश्न उग्र झाला आणि वर्षानुवर्षे माणसे मारली गेली. अजूनही मारली जात आहे. काश्मीर त्या दिशेने चालला असल्याचे वाटते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

जगाला सगळयात अगोदर लोकशाहीचा परिचय इस्लाम ने करुन दिला. त्यापुर्वी जगात सगळीकडे बादशाहात (राजेशाही) चाच अंमल होता. खलिफा म्हणतात सर्वशक्तिमान अल्लाहच्या नायबला. रशिद म्हणतात नेक (पुण्यवान/पवित्र) ला. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यानंतर झालेल्या चार खलिफांना खुलफा-ए-राशेदीन अर्थात अल्लाहचे चार पवित्र खलिफा असे म्हणतात. प्रेषित हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्ललाहु अलैहि व सल्लम यांनी आपला उत्तराधिकारी नेमलेला नव्हता. तसेच त्यांना मुलगा ही नव्हता म्हणून त्यांचा उत्तराधिकारी कोणाला नेमण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नव्हता. परंतु खुद्द प्रेषितांच्या तालमीत तयार झालेले सहाबा (साथीदार) रज़ि. यांनी ओळखले होते की इस्लाम शूराई निजाम  (सल्लागार मंडळाच्या व्यवस्थे)च्या माध्यमातून लोकप्रशासन करु इच्छितो. ज्याला अरबी भाषेमध्ये निजाम-ए-खिलाफत असे म्हणतात. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी आपल्या आयुष्यात अनेक वेळा आपल्या साथीदारांची मुल्यवान मते ऐकून घेवून त्यानुसार निर्णय घेतले होते. ते स्वत: साहब-ए-वही (अल्लाहकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणारे) होते. त्यांच्या मनात आले असते तर सगळे निर्णय त्यांनी स्वत:च्या मर्जीने घेतले असते पण त्यांनी तसे केले नाही. यामुळेच सहाबांनी मजलिस-ए-शूरा (जानकार आणि पात्र व्यक्तिंचे सल्लागार मंडळा) च्या माध्यमातून प्रेषित (सल्ल.) यांच्या नंतर लागोपाठ चार खलिफांना निवडून दिले. म्हणूनच प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या नंतर कुठल्याही घराणेशाहीला थारा देण्यात आला नाही. चारही खलिफा चार वेगवेगळया घराण्याचे होते. मजलिस-ए-शूरा एका नंतर एक खलिफा निवडून देत गेली व जनतेनी त्यांच्या हतावर बैत (एकनिष्ठतेची शपथ) केली. ह. अबु मुसा अशआरी रज़ि. यांनी म्हंटले आहे की खिलाफत ती आहे जिच्या स्थापनेमध्ये मश्‍वरा (सल्ला मसल्लत) केला जातो आणि बादशाहत ही तलवारीच्या जोरावर मिळविली जाते. खिलाफतचा आत्मा अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात आहे जे की त्याकाळात नागरीकांना उपलब्ध होते.
    खलिफा देशाचा प्रशासकीय प्रमुख असल्यामुळे त्याच्याकडे असीमित अधिकार असतात. मात्र तो दोन गोष्टींनी बांधलेला असतो. एक कुरआन आणि हदीस, दोन मजलिस-ए-शूराचा सल्ला. आधुनिक लोकतंत्रात जनता सार्वभौम असते, इस्लामी लोकतंत्रात अल्लाह सार्वभौम असतो. कोणत्याही देशाची घटना त्या देशाचे बुध्दीमान लोक तयार करत असतात. इस्लामी देशांची घटना दस्तूरखुद्द सर्वशक्तिमान अल्लाह ने तयार केलेली आहे. त्या घटनेचे नाव कुरआन असे आहे. प्रत्येक देशाची घटना त्या-त्या देशाच्या नागरीकांना समर्पित असते. इस्लामची घटना (कुरआन) सर्व मानवतेला समर्पित आहे. इस्लामी इतिहासात एकूण चार खुलफाए-राशेदीन झाले आहेत. 1. ह. अबूबकर रज़ि. 2. ह. उमर रज़ि. 3. ह. उस्मान रज़ि. 4. ह. अली रज़ि. त्यांच्यानंतर कांही काळासाठी शूराने त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र ह. हसन रज़ि. यांना खलिफा म्हणून निवडले, मात्र तीव्र मतभेद झाल्याने व निष्पाप नागरीकांचे रक्त सांडले जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ह.हसन रज़ि. यांनी स्वत:हून पदत्याग केला. त्यांच्यानंतर मात्र मजलिस-ए-शूराला डावलून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचेच एक ज्येष्ठ सहकारी ह. अमीर मुआविया यांनी स्वत:ला खलिफा घोषित केले. मात्र त्यांना मजलीस-ए-शूराची मान्यता नसल्यामुळे इस्लामी इतिहासात त्यांची गणना खलिफा म्हणून नव्हे तर राजा म्हणून केली जाते. त्यांच्या स्वत:च्या राज्यरोहणांमुळे इस्लामी इतिहासाला एक नवे वळण मिळाले. इस्लामी राजनीति खिलाफतीच्या व्यवस्थेकडून मुलुकियती (राजेशाही) व्यवस्थेकडे वळली. ह.मुआवियाच्या पूर्वी चार ही खलिफा साधारण जीवन जगत होते, त्यांचे राहणीमान ही साधे होते, त्यांचे घर ही साधे होते, मात्र ह. अमीर मुआविया यांची जीवन पध्दती विलासी होती. त्यांनी स्वत:साठी एक मोठा राजप्रसाद ही बांधून घेतला होता. त्यांनी स्वत:हाच्या हयातीतच स्वत:च्या अपात्र मुलास ज्याचे नाव यजीद होते, त्यास आपला उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केलेले होते. त्यांनी वीस वर्ष राज्य केले. राजधानी मदीना येथून हलवून कुफा (इराक़) येथे नेली. त्यांच्या मृत्यू पश्‍चात त्यांचा मुलगा यजीद याला राजा करण्यात आले. त्याने चार वर्ष म्हणजे सन 680-84 पर्यंत राज्य केले.
करबलाची घटना
    यजीदच्या राज्यरोहणाचा विरोध मोठ्या प्रमाणात झाला. जनतेची आणि शूराची तीव्र इच्छा होती की प्रेषितांचे नातू ह. हुसैन रज़ि. यांना खलिफा म्हणून निवडण्यात यावे. हीच मागणी कुफावासियांनी केली. त्यांनी सरळ-सरळ ह. हुसैन रज़ि. यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना कुफा येथे येऊन देशाची सूत्र हतात घेण्याची विनंती केली. त्यांना या कामी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची हमी ही दिली. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून ह. हुसैन रजि. आपल्या खानदानातील 72 लोकांना सोबत घेऊन (ज्यात कांही महिला व मुले सुध्दा सामिल होती) कुफाकडे रवाना झाले. या घटनेची माहिती यजीदला मिळताच त्याने कुफावाल्यांना धमकी दिली. पुढाकार घेणार्‍यांना मृत्यू दंड देण्यात येईल अशी घोषणा केली. त्यामुळे कुफावासी घाबरलेे व त्यांनी आपला निर्णय बदलला. त्याचवेळेस ह. हुसैन रज़ि. यांनी आपला एक दूत मुस्लिम बिन अक़िल यांना यजीदकडे पाठवले. यजीद ने त्यांचाही खून केला. इकडे फुरात नदीच्या किनार्‍यावर करबला नावाच्या मैदानात पोहचल्यावर यजीदच्या एका सरदारांने ज्याचे नाव इब्ने जियाद असे होते. ह. हुसैन आणि त्यांच्या सोबत्यांचा चार हजार सैनिकांसह घेराव केला. त्यांने ह. हुसैन रज़ि. यांच्याकडे यजीदला राजा स्वीकार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र यजीद ज़ालिम (अत्याचारी) असल्यामुळे ह. हुसैन यांनी इब्ने जियादचा प्रस्ताव धुडकावला. तेव्हां इब्ने जियाद ने त्यांना युध्दाचे आवाहन केले. इकडे 72 लोक तिकडे 4 हजार सैनिक. हे एकतर्फी युध्द होते. पराभव डोळयांसमोर स्पष्ट दिसत होता. तरी पण पराक्रमी ह. हुसैन रज़ि. यांनी या विषम युध्दात उतरण्याचा निर्णय घेतला. युध्द सुरु झाले. 72 लोकांमधील सर्व पुरुष शहीद झाले. अपवाद फक्त ह. हुसैन रज़ि. यांचे पुत्र ह. जैनुल आबेदीन यांचा. ते आजारी असल्यामुळे व अंथरुणावर खिळून असल्यामुळे युध्दात सहभागी होऊ शकले नाही. इब्ने जियादने ह. हुसैन रज़ि. यांचे शीर कापून एका तबकात ठेवून यजीद कडे पाठवून दिले. ह्यानंतर हे युध्द संपले. या युध्दाची अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया इस्लामी जगतात उठली. मक्का मदीना भागात हाहाकार माजला. ह. अब्दुल्लाह बिन जुबैर यांच्या नेतृत्वात लोक यजीदच्या विरुध्द युध्द करण्यासाठी सज्ज झाले. या उठावाची कल्पना यजीदला मिळताच त्याने एक मोठे लष्कर तिकडे रवाना केले. तेथे ही तुंबळ युध्द झाले. त्यात अनेक नागरीक मारले गेले. नेमक्या याच वेळेस यजीदचा मृत्यू झाला. लोकांचा राग पाहुन यजीदच्या मुलाने शहाणपण दाखवत सत्ता स्वीकारण्यास नकार दिला. शूराने ह. अब्दुल्लाह बिन जुबैर यांचीच खलिफा म्हणून निवड केली. करबलाच्या या विषम युध्दातून जगाला हा संदेश मिळाला की मुस्लिम हे अत्याचारी व्यवस्थेपुढे आपले बलिदान देण्यास तयार असतात मात्र ते त्या व्यवस्थेपुढे गुडघे टेकायला तयार नसतात. जर का तसे असते तर ह. हुसैन रज़ि. यांनी यजीदचा प्रस्ताव स्वीकारला असता व त्याच्या अत्याचारी शासनात एखादे मंत्रीपद घेऊन सूखात राहिले असते. मात्र त्यांनी असे न करता स्वत: व स्वत:च्या खानदानातील सर्वांची कुर्बानी यासाठी दिली की कयामत (प्रलय) पर्यंत हा संदेश जीवंत रहावा की मुस्लिम प्रसंगी आपला जीव सुध्दा देऊ शकतात परंतु अत्याचारी व्यवस्थेपुढे आपली मान कदापि झुकवत नाहीत. समस्त मुस्लिम जगतासाठी करबलाच्या ह्या घटनेचा संदेश फक्त संदेशच नसून एक प्रेरणेचे स्त्रोत आहे. रडण्याचा, छाती बडवून घेण्याचा, दुःखी होण्याचा विषय नाही तर हा अभिमानाचा विषय आहे. करबलाच्या या अभिमानास्पद घटनेची नोंद डॉ. इक्बाल यांनी खालीलप्रमाणे घेतलेली आहे - कहे दो गम-ए-हुसैन रजि. मनानेवालों से, मोमीन कभी शोहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले हुसैन से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते, रोएं वो जो मुन्कीर हैं शहादते हुसैन (रजि.) के, हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते.

- फेरोजा तस्बीह
9764210789

नागपूर (शोधन सेवा)
कोल्हापूर आणि सांगली येथे आलेल्या पुरामुळे अतोनात नुकसान झाले. शारीरिक व मानसिक हानीही मोठ्या प्रमाणात झाली. पूर जवळपास 8 ते 10 दिवस राहिल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा पडला. तसेच सततच्या लागून राहिलेल्या पावसामुळे नागरिकही आजारी पडले. त्यांची सेवा करता यावी या उद्देशाने नागपूरच्या मेडिकल सर्व्हीस सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. नईम नियाजनी यांनी 40 हजारांची वैद्यकीय सामुग्री पाठविल्याचे सांगितले. जनसेवेचे वृत्त आम्ही हाती घेतले असून, सर्वतोपरी मदद आम्ही नागरिकांपर्यंत पोहोचवू असेही ते म्हणाले. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी गरजू, आजारी नागरिकांची सेवा करण्यास प्राधान्य देण्याचे सांगितले आहे. कोल्हापूर आणि सांगली येथे जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र आणि आय.आर.डब्ल्यूची टीम येथे अनेक दिवसांपासून सेवा करत आहे. दानदात्यांकडून मिळालेल्या 40 हजारांपेक्षा जास्त किमतीची औषधे पाठविण्यात आल्याचे डॉ. नियाजी यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. शाहीन शेख, डॉ. अजीज खान, के. आर. सर्जिकल, मेडिकल रिप्रझेंटेटीव्हचे मोहसीन खान, अलाह मेडिकल स्टोअरचे ताहिरूज्जमखान आपली सेवा देत असल्याचे डॉ. एम.ए. रशीद यांनी सांगितले.

जहां भी जाएगा रौशनी लुटाएगा
किसी चरा़ग का कोई मकां नहीं होता
वजूद अर्थात अस्तित्व, मानवी अस्तित्व एकमेकांसाठी कल्याणकारी असावयास हवा. प्रत्यक्षात मात्र माणसं एकमेकांना शक्य तेवढी हानी पोहोचवितांना दिसत आहेत, असे का होत आहे? या प्रश्‍नावर विचार केला तर असे लक्षात येते की, अशा माणसांनी आपल्या अस्तित्वाचा उद्देशच समजून घेतला नाही.
    माणसे आपल्या भविष्यातील असुरक्षिततेबाबत सतत विचार करत असतात. परंतु त्यांच्या लक्षात एवढी साधी गोष्ट येत नाही की, भविष्य वर्तमानात केलेल्या गुंतवणुकीचा परिणाम असतो. तुम्ही वर्तमानामध्ये चांगले असाल तर तुमचे भविष्यही चांगले असेल. आणि वर्तमानात तुमची वर्तणूक चांगली नसेल तर भविष्यही चांगले नसणार. काहीही करून भविष्य सुरक्षित करण्याच्या नादामध्ये माणसे अनेकांच्या हक्कांचे हनन करून आपले भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतात. यातून समाजाचे फार मोठे नुकसान होत असते.
    भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी वर्तमानात योजना तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागते. नसेल तर अल्पावधीतच चांगली वागण्याची उरमी थंड पडते व चांगले वागणे बंद पडते. हेच वर्तन एखाद्या समाजाचे असेल तर तो समाज मागे पडतो. जो समाज आपल्या इतिहासाची खरी जाण ठेवत नाही तो समाज आपल्या भविष्याबद्दल खरी योजनाही तयार करू शकत नाही.
भारतात मुस्लिमांचे आगमन
    भारतात मुस्लिमांचे आगमन सुफी संतांच्या रूपाने झाले. तेव्हा भारतीय समाज जाती-पातीमध्ये विखुरलेला होता. वर्णव्यवस्थेमध्ये खालच्या वर्णातील लोक भरडले जात होते. समाजात अनेक अंधश्रद्धा होत्या. शिक्षण आणि     - (उर्वरित पान 2 वर)
संस्कृतीवर मुठभर लोकांची मक्तेदारी होती. निम्नवर्णीय लोक अनेक समस्यांना तोंड देत होते. समाजामध्ये प्रचंड विषमता होती. म्हणूनच सुफी संताच्या आगमनाचे तत्कालीन लोकांनी स्वागत केले. त्यांची साथ दिली. त्यांच्या समतामुलक विचारांनी ते भारावून गेले. मुस्लिमांनीही या देशाला स्वतःचा देश मानला व येथील लोकांना स्वतःचे लोक समजून या देशात ’लोकसेवा हीच ईश्‍वरसेवा’ या तत्वाप्रमाणे काम सुरू केले. सुफींच्या सेवाभावी वृत्तीने प्रभावित होऊन विषमतेचे चटके झेलणारे स्थानिक लोक मोठ्या प्रमाणात इस्लाममध्ये दाखल झाले. दुसर्‍या बाजूने मुस्लिम आक्रमणकार्‍यांनीसुद्धा येथे आल्यावर या देशाला स्वतःचा देश समजून या ठिकाणी अनेक सुधारणा केल्या. सामाजिक सुधारणांबरोबर राजकीयदृष्ट्या देशाला एकसंघ करण्यामध्ये या मुस्लिम बादशहांनी मोलाची भूमिका बजावली. ते जरी अपरिचित होते तरी त्यांनी ब्रिटिशांप्रमाणे या देशाला एक व्यापारीपेठ न समजता, इथला माल न लुटता विकासाची कामे केली. न्यायाची स्थापना केली, अनेक शैक्षणिक संस्था उभारल्या, अनेक किल्ले बांधले, स्थानिक लोकांशी रोटी-बेटी व्यवहार केला. तुकड्या-तुकड्यात विखुरलेल्या शेतीचे एकत्रिकरण केले. नहरी बांधून सिंचन व्यवस्था उभी केली. शेतमालाच्या विक्रीसाठी अनेक मंड्या उभ्या केल्या. व्यापार्‍यांसाठी व्यापारपेठा उभ्या केल्या. रस्ते बांधले, त्याच्या दोन्ही बाजूंनी झाडे लावली. प्रवाशांसाठी मुसाफिरखाने बांधले. विहिरी खोदल्या आणि अल्पावधीतच या देशाला सोन्याची चिडिया बनवून टाकले. त्यांच्या अस्तित्वाने अवघा देश भारावून गेला. याच जुल्मी (?) बादशहांच्या काळात अनेक कलाकारांना राजाश्रय मिळाला. त्यामुळे कला आणि संस्कृतीचा विकास झाला. त्यांनीच गुजरातमध्ये कपड्यांच्या उद्योगाला चालना दिली. दिल्ली, लाहोर, आग्रा, हैद्राबाद, अहमदाबाद सारख्या शहरांना वैभव प्राप्त करून दिले. तुर्की आणि इराणमधून कारागीर बोलावून अनेक सुंदर इमारती बांधल्या. व्यापाराला उत्तेजन देऊन पूर्वेकडे चीन तर पश्‍चिमेकडे युरोपपर्यंत भारतीय मालाला लोकप्रियता मिळवून दिली.
    मुस्लिमांच्या या कल्याणकारी सेवांची दखल डिस्कव्हरी ऑफ इंडियामध्ये नेहरूंनीसुद्धा घेतली. ते म्हणतात, ”भारतात मुस्लिमांच्या आगमन व त्यांच्या इस्लामी श्रद्धेमुळे येथील समाजजीवन प्रभावित झाले. परदेशी आक्रमक किती जरी वाईट असले तरी त्यांनी एक फायदा जरूर केला. त्यांनी येथील लोकांमध्ये एक चैतन्य निर्माण केले. त्यांच्या वृत्तीमध्ये बदल घडवून आणला. त्यांना संकीर्ण विचारातून बाहेर पडण्यास मदत केली. त्यांच्या लक्षात आणून दिले की जग किती मोठे आहे. त्यांच्या आगमनाने भारतीय समाजजीवनामध्ये अनेक सकारात्मक बदल घडून आले. त्यातल्या त्यात मुगलांच्या आगमनानंतर तर भारतीय जनमानस एकदम बदलून गेले. ते त्या काळात उच्च शिक्षण आणि सभ्यतेचे प्रतीक होते. त्यांनी त्या काळात भारतात सभ्यता आणि संस्कृतीचा विकास केला. जी की त्या काळात फक्त ईरानमध्ये होती. (संदर्भ ः डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया पान क्र. 219).
    नेहरू म्हणतात, ”मुस्लिमांनी आमच्या संस्कृतीला श्रीमंत करून टाकले आणि आमच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला सामर्थ्यशाली बनविले. अनेक तुकड्यामध्ये विखुरलेल्या भारताला त्यांनी एकसंघ केले. या देशातील साहित्य आणि कलेच्या क्षेत्रामध्येही त्यांनी आपली छाप सोडलेली आहे.” (संदर्भ ः भारतीय मुस्लिम, पान क्र.30).
सद्य परिस्थितीत मुस्लिमांची भूमिका
    इंग्रजांच्या आक्रमनाबरोबर भारतात मुस्लिमांची जी पिछेहाट सुरू झाली ती आजतागायत सुरू आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. आणि त्यांच्या साहबा रजि. यांच्या काळात मुस्लिमांनी जगाच्या एक तृतीयांश भूभागावर यासाठी राज्य प्रस्थापित नव्हते केले की ते केवळ मुस्लिम होते. ते मुस्लिम होण्याबरोबरच त्या काळातील सर्वात पुढारलेले लोक होते. त्या काळात असलेल्या ज्ञान आणि विज्ञान तसेच लष्करी शक्तीमध्ये जगात सर्वोत्कृष्ट होते.    
    इंग्रज ज्या वेळेस भारतात आले. त्यावेळेस त्यांनी सोबत बंदुका आणल्या. मुस्लिम मात्र तलवारी आणि भाल्याच्या भरोशावरच त्यांच्याशी लढत होते. स्पष्ट आहे मुस्लिमांना पराजय स्वीकारावा लागला. या जगात तोच समाज पुढे जातो जो श्रद्धेबरोबरच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्येही प्रगती करतो. युरोपीय देशांनी आपल्या श्रद्धेचा बळी देऊन विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठी प्रगती साध्य केेलेली आहे. मध्ययुगानंतर मात्र मुस्लिम या क्षेत्रात मागे पडलेले आहेत.
    आज परिस्थिती अशी आहे की, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये एकांगी प्रगती झालेली आहे. श्रद्धेच्या अभावामुळे मानवी जीवन विस्कळीत झालेले आहे. एकट्या अमेरिकेमध्ये रोज 100 लोकांचा मृत्यू बंदुकीतून झालेल्या गोळीबारातून हत्या आणि आत्महत्येच्या रूपाने होतो. अशी प्रगती मानवी जीवनाला अल्पावधीतच नष्ट करणारी प्रगती आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीत एक गोष्ट समाधानकारक आहे ती म्हणजे बहुसंख्य मुस्लिमांनी आपली श्रद्धा प्राणपणाला लावून जपलेली आहे. त्यांना आवश्यकता आहे फक्त विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये झेप घेण्याची. एवढं त्यांनी केलं की ते पुन्हा महासत्ता बनू शकतील. कारण आज अमेरिका महासत्ता आहे. त्यापूर्वी ब्रिटन महासत्ता होती. त्यापूर्वी मुस्लिम देश महासत्ता होते. आज मुस्लिमांना पूनर्वैभव प्राप्त करावयाचे असल्यास आपल्या श्रद्धेच्या जपणुकीबरोबर ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन शाखांमध्ये प्रगती करावी लागेल.
    मुळात इस्लामी श्रद्धेच्या बाबतीतही अनेक मुस्लिम गफलतीमध्ये आहेत. त्यांनी इस्लामला स्वतःच्या वैयक्तिक जीवनापर्यंत सीमित करून टाकलेले आहे. धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे. या युरोपमधून निघालेल्या लोकप्रिय घोषणेची आज बहुतेक मुस्लिम आपल्या जीवनामध्ये अंमलबजावणी करत आहेत. वास्तविक पाहता इस्लाम फक्त वैयक्तिकच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनातही उपयोगीच नव्हे तर एकमात्र यशस्वी जीवन जगण्याचा खरा मार्ग आहे. साधी गोष्ट आहे जो धर्म वैयक्तिक जीवनामध्ये उपयोगी आहे, तो सार्वजनिक जीवनामध्येही उपयोगी असणार. म्हणून आज मुस्लिमांना इस्लामला जो की काळाच्या कसोटीवर खरा उतरलेला आहे, आपल्या जीवनाचा आधार बनवायला हवा. इस्लामी ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांची सांगड घालून आपल्या नवीन पीढिची रचना करायला हवी. एका बाजूला स्वतःचा विकास तर दुसर्‍या बाजूला इस्लामचा संदेश देशबांधवांपर्यंत पोहोचवायला हवा.
    आज देशात अनेक समूह असे आहेत ज्यांचा कुठलाही इतिहास नाही. कृत्रिम प्रतिके तयार करून ते त्यांपासून प्रेरणा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशात मुस्लिमांचा इतिहास सूर्यासारखा तेजस्वी आहे, याचा विसर पडता कामा नये. आपल्या इतिहासाकडून आत्मविश्‍वास प्राप्त करून भविष्याकडे वाटचाल केल्यास आपले अस्तित्व या देशामध्ये उपकारक राहील, यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही.
    अल्लाह पाक ने प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांना सार्‍या जगासाठी कृपावंत म्हणून पाठवलेले होते. आपण त्याच कृपावंत प्रेषितांचे वारसदार आहोत. त्यांचे मिशन जगाच्या शेवटपर्यंत नेण्याची जबाबदारी आपली आहे. ते जगावर कृपावंत होते तर त्यांचे वारसदारही कृपावंतच असायला हवेत. या मूळ संकल्पनेचा भारतीय मुस्लिमांना विसर पडल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्‍वास रसातळाला गेलेला आहे. तो परत मिळविण्याची जबाबदारी उलेमा, मुस्लिम बुद्धीजीवी आणि मुस्लिम प्रेसची आहे. एकदा का मुस्लिमांना या देशाला घडविण्यामध्ये आपली ऐतिहासिक भूमिका आठवली की त्यांचा आत्मविश्‍वास आपोआप परत येईल. त्याची सांगड मजबूत इस्लामी श्रद्धेशी घालून हा समाज पुन्हा राखेतून फिनिक्स पक्षी ज्या प्रमाणे परत भरारी घेतोत्याप्रमाणे भरारी घेऊ शकेल व एका नवीन भारताच्या जडणघडणीमध्ये पुन्हा आपली भूमिका बजावू शकेल. या देशाला महासत्ता करण्यामध्ये आपले योगदान देऊ शकेल, यात शंका नाही. शेवटी अल्लाकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! आम्हाला रास्त मार्ग दाखव आणि या देशाच्या सेवेसाठी आमचा पुन्हा स्वीकार कर. (आमीन.)

- एम. आय.शेख

इन्सानियत’, ‘जम्हुरीयत’ आणि ‘काश्मिरियत’, म्हणजेच मानवता, लोकशाही आणि काश्मिरींची अस्मिता असा उद्दात्त उद्घोष वाजपेयी पंतप्रधान असताना जेव्हा करीत होते, तेव्हा अनेकांना काश्मीरचा प्रश्‍न संपला असे वाटू लागले. म्हणजेच काश्मिरींच्या अस्मितेला, सन्मानाला आधार देणारे 370 कलम रद्द करण्याचा आग्रह संपणार, काश्मीरचे प्रश्‍न बंदुकीच्या गोळीने सोडविण्याचा आग्रह संपणार आणि हे प्रश्‍न तेथील जनतेला विश्‍वासात घेऊन लोकशाही मार्गाने सोडविले जाणार असा भाबडा विश्‍वास देशातील सुजाण आणि संवेदनशील नागरिकांना वाटू लागला. पण भाजपा ज्या संघाचा राजकीय चेहरा आहे त्या संघटनेचे चरित्र आणि चारित्र्य ज्यांना माहित आहे त्यांना हे पक्के माहित होते, की संघाच्या हिंदु राष्ट्राच्या स्वप्नाकडे जाण्यापूर्वीचे तीन टप्पे आहेत. ते म्हणजे 370 कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा करणे आणि अयोध्येत राम मंदीर उभे करणे. या टप्प्यांच्या पोटात आणखीन तीन टप्पे आहेत आणि ते म्हणजे, राखीव जागा रद्द करणे, भारतीय घटनेच्या जागी मनुस्मृती विराजमान करणे आणि तिरंग्याच्या जागी भगवा फडकाविणे. यातील कोणत्याही टप्प्याशी संघ तडजोड करू शकत नाही आणि करणार नाही.
    वाजपेयींची ही घोषणा, पाकला कवेत घेणारी त्यांची लाहोर बस यात्रा या सर्व गोष्टी संघाच्या दीर्घ नियोजनाचा भाग होत्या. निर्विवाद बहुमताकडे वाटचाल करण्यासाठी कधी दोन पावले माघार, कधी मवाळ मानवतावादी चेहरा, तर कधी आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणाचा आव आणणे गरजेचे होते. योग्य वेळ येताच कधी बाबरी विध्वंस, तर कधी गुजरात दंगल घडवून चार पावले पुढे टाकणेही गरजेचे होते. भारताची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा खून करण्यासाठी -(उर्वरित पान 7 वर)
लोकशाही मार्ग वापरून आणि धर्मनिरपेक्ष घटनेचे बोट धरून अंतिमत: निर्विवाद सत्तेवर येण्याची गरज होती. 2014 ने सत्ता दिली. लोकशाहीचे सर्व आधारस्तंभ पोखरण्याची शक्ती हाती आली. अमर्यादित पैसा हाती आला. हिंदू आणि मुसलमान यामध्ये देशातील जनतेच्या मनांची फाळणी केल्यास आणि पाकिस्तानच्या द्वेषाचे विष आणि हल्ल्याची भिती भिनवल्यास निवडणुका सोप्या होतात हा आत्मविश्‍वास आला. या भांडवलावर 2019 ने निर्विवाद सत्ता दिली. आता अंतिम स्वप्नपूर्तीकडे जाण्यासाठी टप्पे पार करण्याची वेळ आली होती.
    यातील पहिला टप्पा होता 370 आणि जम्मू काश्मिरचे विभाजन! वास्तविक या राज्याच्या जम्मू, काश्मिर आणि लडाख अशा त्रिभाजनाची मागणी संघाने त्यांच्या प्रजा परिषदेच्यामार्फत 1953 मध्ये, 70 वर्षांपूर्वीच केलेली होती. त्याचवेळी प्रजा परिषदेने जम्मुत हिंदुत्ववादाचे विष पेरायला सुरुवात केली होती. पण जम्मूच्या 6 जिल्ह्यांपैकी 3 जिल्हे, उधमपूर, जम्मू आणि कथुआ हे हिंदू बहुल आहेत तर दोडा, पूंच आणि राजौरी हे मुस्लिमबहुल आहेत. उधमपूर जिल्ह्यातील एक तालुका गुल गुलाब गड आणि राजौरीमधील 3 तालुके मुस्लिमबहुल असल्याने या त्रिभाजनात ते काश्मिरबरोबर रहाणे पसंत करू शकतात. म्हणजे यातून काश्मिरचा आकार फार मोठा राहू शकतो. ही गोष्ट त्यावेळी पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली असती. आणि आजही पडू शकेल! बळजबरीने हे तालुके जम्मू राज्यात घालणेही महागात पडू शकते. संघाच्या मा.गो. वैद्यांनी 2000 साली, त्रिभाजन केल्यास काश्मिरचे रुपांतर एका प्रचंड कॉसेन्ट्रेशन कँम्पमध्ये करता येईल आणि त्यामुळे दहशतवाद संपेल असे म्हटले होते. पंडित नेहरुंना उलट या वास्तवाची जाणीव होती आणि म्हणून त्यांनी काश्मिरी जनतेचा विश्‍वास मिळवणे हा एकच योग्य मार्ग आहे असे सांगून ठेवले होते.
    वास्तविक काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कलम गेल्या सहा दशकांमध्ये त्यातील 97 तरतुदींपैकी 94 तरतुदी केंद्राच्या हातात येत जवळजवळ संपुष्टात आले होते. मृताच्या शवाला उकरून त्याचे पुनश्‍चः दफन करण्याची गरज का भासावी? ही गरज भासली कारण या कलमाबरोबर जोडले गेलेले 35 अ कलम तसेच रद्द करून चालले नसते. काश्मिरची भूमी भांडवलदारांना उपलब्ध करण्यासाठी 35 अ रद्द करणे गरजेचे होते. वास्तविक हीच कलमे देशातील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांना आजही लागू आहेत. यातील आसाम आणि मणिपूर येथे भाजपची सत्ता आहे. संघाने, पूर्वीच्या जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपाने कायम 370 आणि काश्मिर हेच एकत्र जोडून राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचे खरे कारण काश्मिर हे देशातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे हे आहे. त्यामुळे 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी 370 आणि 35 अ ही घटनेतील कलमे एका फटक्यासरशी रद्द करताना आणि राज्याचे विभाजन करून, राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करताना मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांचे परम आदरणीय नेते वाजपेयी यांच्या घोषणेतील तीनही मुद्द्यांचा राजरोसपणे खून केला. मदतीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल होतेच.
    यातील ‘इन्सानियत’ या मुद्द्याशी मोदी-शहा या दोघांचा काहीही संबंध आहे असे मानणे हा विनोद ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण खोर्‍यात प्रचंड सैन्य उतरवून, सर्व नेत्यांना स्थानबद्ध करून, सर्व संपर्क यंत्रणा बंद करून, कर्फ्यू लागू करून काश्मिरी जनतेला भयग्रस्त करून निर्दयपणे संपूर्ण काश्मिर खोर्‍याचा एक तुरुंग करताना, त्यांना क्षणभरही काही वाटले असेल असे वाटत नाही. या काळात रुग्णालयांत जाता आले नाही, म्हणून किती जणांना प्राण सोडावा लागला असेल याची गणती नाही. सर्व दैनंदिन व्यवहार, कार्यालये, सरकारी कामकाज, व्यवसाय-धंदे, पर्यटन, शाळा, महविद्यालये सारे काही बंद आहे. कारण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेलेल्या या जोडीने काश्मिरी जनतेचा विकास करायचे ठरवले आहे. राज्यपाल मलिक सांगत आहेत की तुरुंगवासाने नेते मोठे होतात.
    ‘जम्हुरीयत’ म्हणजेच लोकशाही. लोकशाही या मुल्यावर मुळातच संघ परिवाराचा कधीच विश्‍वास नव्हता. काश्मिरमधील लोकशाही मोदी-शहा यांनी आधीपासूनच नियोजनबद्ध संपवत आणली होती. गेल्या विधानसभेत जम्मू आणि काश्मिरमध्येही पाय रोवून, सत्तेची लालूच दाखवून प्रथम त्यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांना जाळ्यात अडकवले. राज्यात प्रथमच पी.डी.पी. आणि भा.ज.पा.चे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. नंतर अचानक वाढलेल्या अतिरेकी हल्ल्यांचे कारण पुढे करून त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली. राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे सूत्रधार राज्यपाल बनले. सर्व राजकीय संवादांची दारे बंद करण्यात आली. वास्तविक आपल्या लष्करावरील सर्वांत मोठा पण संशयास्पद अतिरेकी हल्ला हा एका 18 वर्षाच्या पोराने पुलवामा येथे केला तो या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात. केंद्र सरकारने मात्र त्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:वर न घेता त्याचा पुरेपूर वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काश्मिरमध्ये ‘पोलिंग बूथ क्लबिंग’ सारखे मार्ग वापरून, अनेक ठिकाणी थेट लष्कराच्या हाती ते देऊन, इतरही अनेक गैर मार्ग वापरून मेहबूबा सारख्यांचे पराभव घडवले गेले. यासीन मलिकच्या ‘जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट’वर बंदी घालून त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. हुरियत कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष मिरवाईझ उमर फारूक, पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या मेहबूबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ‘काश्मीर जमाते इस्लाम’वर बंदी घालण्यात आली. अनेक काश्मिरी नेत्यांची मुले- बाळे परदेशात शिकत आहेत, त्यांच्याकडे परदेशातून अपरंपार पैसा कसा येतो, अशा गोष्टी अचानक बाहेर पडू लागल्या. हुरियत नेत्यांच्या संपत्त्या जप्त करण्यात आल्या. अजित डोवाल यांचा तीन दिवसांचा काश्मिरदौरा 26 जुलै रोजी संपला आणि 1 ऑगस्ट रोजी सेन्ट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सचे 28 हजार जवान खोर्‍यात तैनात करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या आठवड्यात 10 हजार जवान तैनात झाले होतेच. 2 ऑगस्टला लेफ्टनंट जनरल धिलाँ आणि डी.जी.पी. दिलबाग सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेवून पाकिस्तान हा काश्मिर खोर्‍यातील सुरक्षेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप केला. दुसर्‍याच दिवशी मुख्य सचिव शालीन काब्रा यांनी अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होण्याचा धोका असल्याने ती रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करून सर्व यात्रेकरू आणि प्रवाशांना काश्मिरमधून सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेर पडण्याचा आदेश देण्यात आला. ही यात्रा दशकानुदशके मुस्लिमांच्या जीवावर हिंदू यात्रेकरू करीत राहिले होते. चालू न शकणार्‍या भाविकांना हे मुस्लिम खांद्यावर उचलून गुहेत नेऊन दर्शन घडवीत होते. पण प्रथमच ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आदेश न मानणार्‍या पर्यटकांना पोलिसांनी हुडकून काढून हाकलून दिले. जनतेला 4-5 महिने पुरेल एवढा अन्न-धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणि अमित शहा यांनी 5 ऑगस्टला तो निर्णय जाहीर केला. मोदी पंतप्रधान बनण्यापासून ते 370 रद्द करण्यापर्यंत सर्व घटनांचे हे नियोजन दाद देण्यासारखे आहे. हे करताना काश्मिरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. घटनेतील कलम 3 नुसार कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलताना त्या राज्याच्या विधान सभेची मान्यता असायला हवी. इथे विधानसभा नियोजनबद्धरित्या आधीच बरखास्त करण्यात आली होती. जम्मू काश्मिर राज्याचे राज्यपाल म्हणजेच संपूर्ण विधान मंडळ आणि सरकार असा सोयीस्कर अर्थ काढण्यात आला. राज्यपाल मलिक हे तर बाहुले. राष्ट्रपती कोविंद भारतीय घटनेपेक्षा संघाला बांधील.
    काश्मिरीयत ही संकल्पना मुळात काश्मिरी पंडीतांची. भारताच्या संस्कृतीशी आणि इतिहासाशी काश्मिरची नाळ फार प्राचीन आहे.100 वर्षांपूर्वी महाराजा हरीसिंग यांच्या दरबारात पंजाबी मुस्लिमांचे प्राबल्य वाढत चाले होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडीतांनी प्रथम घोषणा दिली की काश्मिर काश्मिरींचा. महाराजांवर दबाब आणून त्यांनी बाहेरच्या लोकांना काश्मिरमध्ये जमीन किंवा नोकरी घेता येणार नाही, असा कायदा करून घेतला. पुढे 1922 मध्ये राजाने मंत्रिमंडळ नेमले. ‘राज्याचे रहिवासी’ कोण याची व्याख्या करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. तिने 1925 मध्ये अहवाल सादर केला तेव्हा हरीसिंग राजे झाले. त्या समितीच्या शिफारसी त्यांनी स्विकारल्या. ‘अनुवंशिक राज्य रहिवासी’ची व्याख्या स्वीकारण्यात येऊन 1927 मध्ये तो कायदा झाला. यातून मुसलमान वगळण्यात आले होते. मुस्लिमांची अवस्था हलाखीच्या दारिद्र्याची होती. यातील बहुसंख्य शेतमजूर होते आणि जमीनदार असलेल्या पंडितांचे वेठबिगार. वर्षातील जेमतेम 6 महिने काम मिळे. पंडीत सावकारीही करीत. या शेतमजुरांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उठवून त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांना वेठबिगारीत अडकवत. यातूनच पंडितांच्या विरोधी बंडाचा झेंडा रोवला गेला. जमिनदारी विरुद्धची ही लढाई हिंसेने लढणे निषेधार्हच होते. यातून बहुसंख्य पंडित परागंदा झाले. काश्मिर मुस्लिमबहुल बनत गेला. पण पुढे मुस्लिम काश्मिरींनी काश्मिरीयतची हीच भूमिका पुढे नेली. 35 अ कलमाचा इतिहास इतका जुना आहे. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की काश्मिरियत म्हणजे नक्की काय, हा प्रश्‍न हिंदुत्व म्हणजे नक्की काय यासारखा आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व किंवा काश्मिरियत जोपासली म्हणून भारत हा देश राहण्या लायक बनेलच असे नाही. अस्मितांचे अहंकार जपण्यापेक्षा आपला देश भावी पिढ्यांना आपला कसा वाटेल आणि राहण्यालायक कसा वाटेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. संस्कृती हा संगम आणि वाहता प्रवाह मानला तर ती काळाच्या ओघात बदलती राहणे अटळ आहे आणि ते तसेच असले पाहिजे. त्याचबरोबर भारतातील कोणत्याही राज्यातील नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही राज्यात जाण्याचा, राहण्याचा आणि उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार भारतीय घटना देते, असा प्रतिवाद आम्ही राज ठाकरे यांच्या बिहारी हटाव आंदोलनाला विरोध करताना केला होता. याला अपवाद काही राज्ये करायची का असा प्रश्‍न आज पडू शकतो. पण भारतात सामील होताना काही राज्यांना हे संरक्षण संसदेने दिले असेल, तर ते काढून घेताना तिथल्या जनतेला विश्‍वासांत घेऊन ते काढले पाहिजे.
    भारताची फाळणी निश्‍चित झाल्यावर काँग्रेस पक्षाने संस्थानांचे खाते पं. नेहरूंकडे सोपवले. जुलै 46 मध्ये अंतरिम सरकार स्थापन झाले. तेव्हा पं. नेहरू पंतप्रधान आणि सरदार पटेल गृहमंत्री असे खाते वाटप झाले. संस्थानांचा विषय पटेलांकडे आला. त्यामुळे माऊंटबॅटन यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला, कारण संस्थानांबाबत त्यांना हव्या असणार्‍या काही बाबी नेहरूंच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य नव्हते, पण ते पटेलांच्या गळी उतरवणे सोपे होते. याचवेळी नेहरूंनी माऊंटबॅटन यांच्यावर आपला सर्व प्रभाव टाकून फाळणीच्या सीमेची रेषा आखताना गुरुदासपूर जिल्ह्याची फाळणी करायला लावली. कारण भारतातून काश्मिरला जाणारा एक रस्ता रावळपिंडी मार्गे जाणारा तर दुसरा सियालकोट मार्गे जाणारा. दोनही रस्ते भारताला बंद होणार होते. तिसरा एक कच्चा रस्ता गुरुदासपूर मार्गे जाणारा होता. तो नेहरूंच्या दूरदृष्टीमुळे भारताकडे राहिला आणि काश्मिरच्या मदतीला लष्कर पाठविता आले. 15 ऑगस्टला आपण स्वतंत्र झालो. 26 सप्टेंबरला, म्हणजेच पाकिस्तानचे काश्मिरवर आक्रमण होण्याच्या 3 आठवडे आधी, नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून ही शक्यता वर्तवली. त्यात त्यांनी पहिली सूचना केली की राजा हरीसिंग यांच्यावर दबाव आणून शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करणे आणि दुसरी राजाला सामिलनाम्यावर सही करण्यास भाग पाडणे. पटेलांनी पहिली सूचना अमलात आणली, दुसरी बाबत काहीच केले नाही. त्यांना असे वाटे की फाळणी धार्मिक सिद्धांतानुसार झाल्याने 90% पेक्षा मुस्लिम असणारा काश्मिर पाकिस्तानात विलीन होणे हे नैसर्गिक आहे. पण शेख अब्दुल्ला हे काश्मिरी जनतेचे सर्वांत लोकप्रिय नेते होते आणि त्यांना भारत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राहील याची खात्री वाटल्याने भारताबरोबर राहणे अधिक योग्य वाटले. हरीसिंग यांनाही मुस्लिम पाकमध्ये जाणे नको होते पण भारतात सामील होणेही नको होते. ते स्वतंत्र राहण्याचा विचार करीत होते. नेहरू-पटेल आणि दुसर्‍या बाजूने शेख अब्दुल्ला-मिर्झा अफझल बेग यांच्या पाच महिन्यांच्या चर्चेनंतर काश्मिर 370 च्यासहित सामील झाला. आणि हा करार स्वतंत्र भारताशी केला तो हिंदू राजा हरीसिंग यांनी.
    पण खरा प्रश्‍न आहे की 370 मुळे काश्मिर भारताच्या मुख्य प्रवाहात आले नाही, तेथे दहशतवाद वाढला आणि केंद्राने अपरंपार पैसा ओतुनही काश्मिर विकासापासून वंचित राहिले हे खरे आहे का? भारत हा खंडप्राय देश आहे. संपूर्ण भारताची एक भारतीय संस्कृती मानली तरीही तिच्या पोटात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, पूर्वेपासून पश्‍चिमेपर्यंत, ईशान्येपासून नैऋत्ये पर्यंत आणि वायव्येपासून आग्नेयेपर्यंत अनेक संस्कृतींचे प्रवाह सामावलेले आहेत हे मान्य करावे लागेल. हे सर्व प्रवाह एका धर्माशी निगडीत नाहीत.     क्रमशः
    (उर्वरित भाग पुढील अंकात.)


- अभिजित वैद्य
puja.monthly@gmail.com
(लेखक हे पुरोगामी जनगर्जनाचे संपादक आहेत)

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget