लखीमपूर येथील हत्याकांड या देशात घडतंय असे पहिल्यांदाच पाहाण्यात आले. माणुसकी इतकी खालावेल आणि सत्तेचा नशा इतका भयंकर असेल असे आजवर या देशातील कुणी साध्या नागरिकाने विचारही केला नसेल. राजकारणी सत्ताधाऱ्यांची गोष्ट वेगळी. त्यांनी असे कारस्थान घडवण्याचे देखील ठरवले असेल, कुणाला माहीत. ज्यांना लिंचिंगच्या रक्ताची सवय झाली ते अशा पाशवी हिंसक घटना एक ना एक दिवस घडवूनच आणणार होते. कुणी साध्या माणसाने गुन्हेगारी वृत्तीच्या तत्त्वांनी नव्हे तर हे हत्याकांड स्वतः गृहराज्य मंत्रीपुत्राने घडवून आणल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केलेला आहे.
आपल्या मोटारीने रस्त्यावरून जाणाऱ्या माणसांना चिरडण्यासाठी असे धैर्य आणि हिंमत लागते. साधी माणसं असा विचार सुद्धा करू शकत नाहीत. गुंड प्रवृत्तीचे लोक देखील अशी घटना घडवण्याआधी शंभरदा विचार करतील. एक दोन माणसांना पैसे घेऊन गोळ्या घालणे वेगळे आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांना ज्यांच्याशी त्यांचा काहीही संबंध नसतो, त्यांच्या अंगावरून गाडी चालवण्याचा विचार आणि धाडस गुंड लोक सुद्धा करत नाहीत. पण मंत्रीपुत्राने ते करून दाखवलं तर त्याला धैर्य आणि हिंमत कुणाची होती? एक तर आपण सध्या मंत्र्यांचेच नाही तर ज्यांच्या हाताखाली पोलीस यंत्रणा राबते अशा गृहराज्य मंत्र्याचे पुत्र आहोत, मग त्याला यासाठी जाब विचारण्याची हिंमत कुणाकडे असणार! ही सध्या एक घटना दिसली असली तरी पुढच्या काळात अशा घटना घड़णार नाहीत, याची खात्री आज तर कुणी देऊ शकत नाली. कारण जोपर्यंत सत्ता आपल्या हातात आहे तोपर्यंत माणसांच्या जिवावर सुद्धा आपला ताबा आहे अशी मानसिकताच सध्या निर्माण झालेली दिसते. आज शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतून त्यांना बेदखल करण्याचे कायदे केलेत, उद्या ते सडकेवर येणार, त्यांची मालमत्ता आधीच गेली, नंतर त्यांच्या जिवांचा सौदा कुणी केला तर? हा आजचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर भविष्यात मिळेल. कारण जगात जी कोणती घटना घडते ती एकदा घडून कायमची नष्ट होत नसते. त्या घटनेचे पडसाद उमटतातच. मग त्या पडसादांचे चेन रियाक्शन चालूच राहील. अशी पाळी या देशाच्या नागरिकांवर न आलेलीच बरी. चूक झाली असेल मंत्रीपुत्राकडून किंवा जाणूनबुजून केलेले ते कृत्य असेल, पण काहीही झाले तरी कायद्याला आपले कर्तव्य पार पाडायला इतके दिवस का व कसे लागले? कायद्याचे राज्य जर आल्या संविधानाने प्रस्थापित केले असेल तर ते कायदे अंमलात आणण्यासाठी इतका उशीर कशामुळे? नक्कीच सत्तेची लाचारी. एखाद्या गुन्हेगाराला तोही असा गुन्हेगार ज्याने आपल्या गाडीखाली चिरडून निष्पाप लोकांची हत्या केली, त्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी किती किती विचार केला जातो! विचार या गोष्टीचा नाही की ज्यांना ठार करण्यात आले त्यांच्यासाठी काय काय करता येईल, त्यांना न्याय किती जलद गतीने देता येईल! नव्हे तर या गोष्टीशी सत्ताधाऱ्यांना काहीही देणेघेणे नव्हते. विचार या घटनेचा की राजकीय पडसाद कसे उमटतील, कुणाला या घटनेचा लाभ होणार, कुणाला तोटा होणार! येत्या काळात राज्याच्या निवडणुकीचे राजकीय समीकरण, निवडणूक आणि नंतरची बेरीज-वजाबाकी. हा सगळा विचार करूनच मग मंत्रीपुत्राविरूद्ध कारवाई केली गेली. म्हणजे माणसांच्या जिवांपेक्षा निवडणुकीची बेरीज-वजाबाकी आणि राजकीय समीकरण जास्त महत्त्वाचे होते. लखीमपूरमध्ये झालेल्या घटनेची पुनरावृत्ती दुसऱ्याच दिवशी हरियाणात करण्यात आली. यात भाजपनेत्याने एका शेतकऱ्याला आपल्या मोटारीने धक्का दिला. सुदैवाने तो वचावला. पण इथल्या भाजपनेत्याला हे साहस कुणी दिले? नक्कीच लखीमपूर येथील घटनेने.
उत्तर प्रदेशात ही घटना घडली, तिथे 2022 मध्ये निवणुका होणार आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही घटना नक्कीच तिथल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी धोक्याची आहे. त्यांनी या घटनेचे इतरत्र पड़साद उमटू नयेत आणि शेतकऱ्यांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबू नये म्हणून मयताच्या नातेवाईकांना 45 लाख आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीचे आमिष दाखवले. शेतकऱ्यांनी विचारले, आज 45 लाख देऊन हत्या करणारे उद्या 50 लाख देऊन माणसांच्या कत्तली का करणार नाहीत? याचे उत्तर कुणापाशीच नाही. तसे पाहता उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी पुढच्या निवडणुकीची वाट सोपी नाही. ते राज्याचे मुख्यमंत्री जरी असले तरी भाजपच्या दैनंदिन कार्यात त्यांना विचारले जात नाही. जिल्हास्तरावरील भाजपची सूत्रे दिल्लीतून हाताळली जात आहेत. त्यांच्यासमोर दिल्लीतल्या केंद्र सरकारच्या गृहराज्य मंत्र्याच्या पुत्राविरूद्ध काही कारवाई करणे सोपे नव्हते. म्हणून त्यांनी विचार करत तीन दिवस घालवले असतील. शेवटी त्यांच्यावर जनतेचा दबाव आल्याने त्यांचा नाविलाज झाला असावा. कारवाई सुरू केली, पण मंत्रीपुत्राला साजेसा सन्मान देऊन घरी जाऊन इतर नागरिकांप्रमाणे पोलिसांनी त्याला पोलीस ठाण्यात आणले नाही. घराच्या दारावर पोलीस ठाण्यात हजर राहाण्याचे निमंत्रण देऊन सुद्धा तो दोन दिवस तरी ठाण्यात आला नाही. तिसऱ्या दिवशी तो आपल्या वकिलासह हजर झाला. चौकशी सुरू झाली, ती पूर्ण पाहुणचारासह.
आरोपी मंत्रीपुत्राला अधूनमधून चहा-बिस्किटे खावयास दिली गेली. जनतेच्या मनात हे सगळं पाहून अनेक प्रश्न निर्माण झाले असतील. ज्या आरोपीला अटक करण्यासाठी सुरुवातीला टाळाटाळ करण्यात आली, नंतर समन्सवजा आमंत्रण देऊन त्याला चौकशीस बोलावले. पूर्ण आदरातिथ्यासह त्याची चौकशी केली. इतका सौम्य व्यवहार एका हत्येच्या आरोपीशी केला जात असेल तर उद्या कोर्टात त्याचा खटला किती सौम्यपणाने व सन्मानाने चालू होईल? खरेच त्याच्याविरूद्ध पुरावे गोळा केले जातील की गोळा केलेले पुरावे कोर्टात सादर न करता इतर सौम्य पुरावे सादर केले गेले तरी त्याला शिक्षा होईल? झालीच तरी किती सौम्य असणार ती, कारण शेवटी लोकांच्या जिवांशी खेळणं त्याच्यासाठी राजकारणाचाच खेळ आणि सत्तेची नशा!
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment