महागाईचा चढता आलेख जनतेच्या मुळावर उठला आहे. मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी लागणारे इंधन दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एलपीजी गॅसच्या किमतीत 43.5 टक्क्यांनी वाढ करून सरकारने नागरिकांना पुन्हा चूल फुंकण्यास मजबूर केले आहे. घाईमिटीला आलेल्या सामान्य नागरिकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या ध्येय धोरणावर सक्त नापसंदी व्यक्त केली आहे. अशातच शेती धोरणांवर सरकारचे आडमुठे धोरण शेतकऱ्यांना उमेद हारण्यास विवश करत आहे.
सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. मात्र या सणांवर महागाईचे पूर्णपणे सावट दिसून येत आहे. खरेदीसाठी बाहेर पडेलेले नागरिक महागाई पाहून सरकारविरूद्ध अपशब्द बोलत आहेत. महागाई वाढीस मुख्य कारण कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती आता पिंपामागे 80 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. ऑक्टोबर 2018 नंतर प्रथमच कच्चे तेल एवढे भडकले आहे. कोरोनाकाळात प्रचंड घटलेली कच्च्या तेलाची मागणी आता सुरळीत होत असताना तेल उत्पादक देशांची पुरवठा करताना दमछाक होत आहे. या वर्षअखेरीस कच्चे तेल पिंपामागे 90 डॉलरपर्यंत मजल मारण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजी आदी पुन्हा महागणार आहे. या इंधनावरील अधिभार हा राज्याच्या महसुलाचा चांगला आधार आहे. त्यामुळे अधिभार कमी होण्याची शक्यता नाही. पेट्रोल आणि डिझेलने केव्हाच लिटरमागे शंभरी पार केली आहे. आता त्यात आणखी भर पडणार आहे. हॉटेल व इतर व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या 19 लिटरच्या एलपीजी गॅसच्या किमती सिलिंडरमागे 43.5 रुपयांनी वाढल्या आहेत. महागडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस यामुळे वाहतूक खर्च वाढून महागाईत भर पडणार आहे. त्यातच अतिवृष्टी, पूर यामुळे बहुतांश राज्यांतील खरीप पाण्यात गेला आहे. त्याचाही फटका बसू शकतो. बाजारात अधिक पैसा खेळता राहण्यासाठी प्रमुख व्याज दरवाढीचे संकेत रिझर्व्ह बँकेकडून मिळताहेत. असे झाले तर स्वस्त कर्जाचा काळ संपून चलनवाढीचा काळ सुरू होईल. हे चक्र टाळण्यासाठी सरकार, अशा वित्तीय संस्था यांनी एकत्रित आणि एकमताने उपाय योजले तर सर्वसामान्यांचे सण गोड होतील. मात्र असे होताना दिसत नाही. सध्या सरकारच्या धोरणात महागाई कमी होवून दिलासा मिळेल असे कोणतेही चिन्ह दिसून येत नाही. येणार काळ कोणते दिवस दाखविल हे सांगता येत नाही.
Post a Comment