पोलीस ठाण्यांपासूनच मानवाधिकारांची पायमल्ली

’’घटनात्मक संरक्षण असतांना सुद्धा अजूनही पोलीस कोठडीमध्ये आरोपींवर अत्याचार केले जातात आणि परिणामी अनेकवेळा आरोपींचा मृत्यू होतो. कोठडीतील हे मृत्यू पाहता पोलीस ठाण्यामध्येच मानवाधिकारांची सर्वात जास्त पायमल्ली होण्याची शक्यता वाढत जाते. पोलीस जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतात तेव्हा तात्काळ त्याला कायदेशीर मदत मिळत नाही. ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तीला एक तासाच्या आतच लक्षात येते की, त्याच्यासोबत पुढे काय होणार आहे.’’ - एन.व्ही. रमणा, माजी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय. (8 ऑगस्ट 2021, विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली, व्हिजन अँड मिशन स्टेटमेंट अँड लिगल सर्व्हिसेस अ‍ॅपच्या उद्घाटन प्रसंगी)

दोन महायुद्धानंतर झालेल्या प्रचंड जीवहानीनंतर जगातील देशांना युद्ध कळून चूक केल्याची उपरती झाली आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली. 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे संयुक्त राष्ट्राच्या आम सभेने एक घोषणापत्र स्विकारले. ज्याला, ’’मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र’’ असे म्हणतात. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. यात 29 कलमे असून, याच घोषणापत्रावर आधारित, ’’मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक 1966’’  मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या  आम सभेमध्ये 1966 मध्ये मांडण्यात आले व 10 वर्षानंतर म्हणजे 1976 साली या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कायद्यावर आपल्या देशानेही स्वाक्षरी केलेली आहे. म्हणून हा कायदा आपल्या देशालाही लागू आहे. मात्र इंग्रजीत जसे म्हटले जाते अ‍ॅ्नट वेगळे आणि फॅ्नट वेगळे तशातलाच काही प्रकार मानवाधिकारांच्या या कायद्यासंबंधी झाल्याचे एकंदरित आपल्या देशात होणाऱ्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनावरून लक्षात येते. म्हणूनच या लेखाच्या सुरूवातीलाच उधृत केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशास दुर्दैवाने म्हणावे लागते की, मानवाधिकाराच्या हननाची सुरूवात पोलीस स्टेशनमध्ये होते. पोलीस जे कायद्याचे रक्षक असतात तेच जेव्हा भक्षक बणून जातात आणि पोलिसांकडून नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन होते त्यांना मारहाण होते, कोठडीत त्यांचा मृत्यू होतो तेव्हा न्यायाधीश रमण्णा यांचे म्हणणे खरे असल्याचे सिद्ध होते. 

मानवाधिकाराची पहिली अभिव्यक्ती

10 डिसेंबर 1948 ही जरी मानवाधिकाराची पहिली अभिव्यक्ती मानली जात असली तरीही मानवाधिकाराची पहिली सनद म्हणून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या हज्जतुल विदाच्या दिवशी दिलेल्या भाषणाला इस्लामी जगतामध्ये मान्यता आहे. या भाषणासंबंधीची जाणीव मुस्लिमेत्तर जगाला करवून देण्यामध्ये मुस्लिम जगत कमी पडल्यामुळे 10 डिसेंबर 1948 हाच मानवाधिकारांच्या अभिव्यक्तींचा अधिकृत दिवस मानला जातो. 

ते मुस्लिम जे काही कारणांनी इस्लामच्या मूळ शिकवणीपासून दूर राहिलेले आहेत, स्वतः मुस्लिम समाजासाठी घातक आहेत. याचा परिचय अनेकवेळेस येतो. मागे बांग्लादेशमध्ये दुर्गादेवीच्या मंडपामध्ये स्वतः कुरआन ठेवून हिंदू व्यक्तीने ठेवल्याचा कांगावा करून अल्पसंख्यांकविरूद्ध बांग्लादेशी मुस्लिमांनी दंगली केल्या व अल्पसंख्यांक हिंदूंविरूद्ध हिंसा केली. ही हिंसा ह. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मानवाधिकाराची जी शिकवण दिली आहे त्याची सरळ पायमल्ली आहे.  त्यांच्या त्या कृत्याचे भोग त्रिपुरामधील मुस्लिमांना भोगावे लागले ते वेगळे.  ही एकटीच घटना नसून त्यानंतर पाकिस्तानच्या सियालकोटमध्ये मुस्लिमांच्या एका झुंडीने एका श्रीलंकन नागरिकाचा बळी घेतला ज्याचे नाव प्रियंथा दियावदाना होते व तो पाकिस्तानातील नायकी कंपनीच्या एका फॅ्नटरीत क्वालिटी कंट्रोलर म्हणून कार्यरत होता. त्याच्यावरही ह. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा अपमान केल्याचा खोटा आरोप ठेऊन त्याची लिंचिंग करण्यात आली. ही घटना सुद्धा इस्लामने जगाला दिलेल्या मानवाधिकाराच्या संकल्पनेविरूद्ध होती. शिवाय, पाकिस्तानमध्येच आसियाबीबी या ख्रिश्चन महिलेवर धार्मिक भावना दुखावल्याचा खोटा आरोप लावण्यात आला होता. आसियाबीबीचे समर्थन करून तिला निर्दोष सिद्ध करण्यामध्ये ज्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता असे पंजाबचे गव्हर्नर व प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती सलमान तासीर यांची हत्या त्यांच्याच अंगरक्षक मुमताज कादरी याने केली होती. ही सुद्धा इस्लामी मानवाधिकाराच्या विरूद्धची घटना होती. न्याय हाच ज्या धर्माचा पाया आहे त्या धर्माचे पाईकच जर असे वेड्यासारखे वागत असतील तर इतर धर्मीयातील झुंडींचा निषेध कोणत्या तोंडाने करणार? अशा लिंचिंगमुळे इस्लामच्या प्रसाराला आपोआप खीळ बसेल आणि इस्लामच्या सर्व सद्गुणांची माती होईल. झुंडीच्या झुंडी मिळून अज्ञानी मुसलमान रस्त्यावर येत असतील आणि लोकांना ठेचून मारत असतील तर इस्लाम शांतीप्रिय धर्म आहे, असे जगाला कसे पटवून देणार?

मुस्लिमेत्तर लोकांना इस्लाम समजून घ्यावयाचा असल्यास मुस्लिमांच्या अशा बेजबाबदार वर्तनाकडे न पाहता त्यांनी कुरआनकडे पहावे. कदाचित ते कुरआनला अशा अज्ञानी मुस्लिमांपेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने समजू शकतील. याची असंख्य उदाहरणे आपल्या देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दिसून येतात. मानवी जीवनाचे मूल्य इस्लाममध्ये किती आहे आणि विनाकारण निरपराध माणसाची हत्या करणे इस्लामच्या लेखी किती मोठा अपराध आहे, या विषयी काही संदर्भ खालीलप्रमाणे देत आहे. 

1. ज्याने एखाद्या माणसाला खुनाबद्दल अथवा पृथ्वीतलावर उपद्रव पसरविण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणाने ठार केले तर त्याने जणू काही सर्व मानवांना ठार केले. आणि ज्याने कोणाला जीवनदान दिले त्याने जणू काही सर्व मानवजातीला जीवन प्रदान केले. परंतु त्यांची अवस्था अशी आहे की आमचे प्रेषित वरचेवर त्यांच्यापाशी उघड उघड आदेश घेऊन आले तरीसुद्धा त्यांच्यात मोठ्या संख्येने पृथ्वीवर अतिरेक करणारे लोक आहेत.   (सुरे अलमायदा : आयत क्र. 32)

वर नमूद आयातीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, प्रेषित सल्ल. यांनी अल्लाहचे उघड आदेश घेऊन आल्यानंतर बरेच लोक असे आहेत जे त्या आदेशाची अवमानना करतात. ईश्वरीय आदेशाची अवहेलना करणार्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. हे तेच लोक आहेत जे कुरआनच्या शिकवणीपासून दूर आहेत. मागचा पुढचा विचार न करता अशा लोकांकडूनच झुंडी तयार करून लोकांच्या हत्या केल्या जातात, याचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. 

याशिवाय, प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या या संबंधीच्या शिकवणी खालीलप्रमाणे नमूद आहेत. 

1. कोणत्याही जीवाला अग्नीमध्ये जाळण्याचा अधिकार फक्त ईश्वराचा आहे. (बुखारी : हदीस क्र. 3016)

2. निवाड्याच्या दिवशी सर्वात अगोदर लोकांनी केलेल्या हत्यांचा हिशेब घेतला जाईल (बुखारी : हदीस क्र. 6896)

3. निवाड्याच्या दिवशी ठार मारला गेलेला प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला ठार मारणाऱ्या व्यक्तीच्या डोक्यावरील केसांना धरून ओढत ईश्वराच्या न्यायालयात हजर करून दावा करेल, की हे, ’’अल्लाह यांनी मला विनाकारण ठार मारले होते. तू मला न्याय दे.’’ (बुखारी : 3029)

4. हे शासनकर्त्यानो विनाकारण हत्या करणाऱ्यांची कदापि मदत करू नका. (नसाई : हदीस क्र. 4003)

5. ज्याने इस्लामी रियासतीमध्ये बिगर मुस्लिम (जिम्मी) ची विनाकारण हत्या केली त्याला मृत्यूपश्चात स्वर्गाचा सुगंध सुद्धा घेता येणार नाही जरी तो सुगंध 40 वर्षे प्रवासाच्या अंतरापासून येणार आहे. (बुखारी : हदीस क्र.3160)

वरील प्रमाणे कुरआन आणि हदीस दोहोंच्या निर्देशांमधून एक गोष्ट स्पष्ट लक्षात येते की, इस्लामच्या नजरेत मनुष्य मुल्यवान आहे. मग तो मुस्लिम असो का बिगर मुस्लिम. दोघांच्याही न्यायबाह्य हत्यांचा बदला हत्या करणार्याकडून भयानक पद्धतीने घेतला जाणार आहे. परंतु ह्या भयानक परिणामाची चिंता त्याच मुस्लिमांना असेल ज्यांना कुरआन आणि हदीसच्या निर्देशांची जाणीव आहे. अज्ञानी मुसलमानांच्या लेखी या तरतुदींना काहीच महत्त्व नाही. म्हणूनच असे लोक स्वतः मुस्लिम समुदायासाठी हानीकारक आहेत. यात शंका नाही. 

गुन्हेगारांना शिक्षेची कठोर पद्धती

गुन्हेगारावर दया दाखविणे म्हणजे ज्याच्या विरूद्ध गुन्हा केला गेलेला आहे त्याच्यावर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखे आहे. म्हणून इस्लामी दंड शास्त्रामध्ये क्रिमीनल जस्टीस सिस्टम बद्दल तीन महत्त्वाचे नियम सांगितले गेलेले आहेत. एक - तीव्र गतीने न्यायदान. दोन- गुन्हेगारास अत्यंत कठोर शिक्षा, तीन : शिक्षा सार्वजनिकरित्या दिली जावी. या संदर्भात कुरआन आणि हदीसमध्ये खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत. 

1. हे ज्ञानीजनहो! मृत्यूदंडामध्ये (समाजाच्या सुरक्षिततेचे) जीवन आहे. आशा आहे कि ह्या कायद्याचे भंग करण्यापासून तुम्ही स्वतःला वाचवाल. (सुरे अलबकरा :179)

या आयातीमध्ये मृत्यूदंडाची नुसती शिफारसच करण्यात आलेली आहे असे नाही तर मृत्यूदंडामध्येच सामाजिक सुरक्षितता दडलेली आहे असा दावा करण्यात आलेला आहे. आधुनिक काळामध्ये कुरआनचे हे निर्देश कठोर जरी भासत असले तरी तेच खरे आहेत. नाहीतर हत्या एकाची होते माफ राष्ट्रपती करतात. हत्या केलेल्या गुन्हेगाराला गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जन्मठेप देऊन जन्मभर करदात्यांच्या पैशातून त्याला पोसले जाते, असे सकृतदर्शनी दयादर्शक कृत्य भासत असले तरी अशा कृत्यांमुळे समाजात त्या लोकांना उत्तेजन मिळते ज्यांच्या मनामध्ये गुन्हे करण्याची योजना सुरू असते आणि असे लोक समाजामध्ये लाखोंच्या संख्येत असतात. चुकीची दंड प्रक्रिया अमलात आणली जात असल्या कारणाने जगातील तथाकथित पुढारलेल्या देशांमध्ये  सुद्धा सातत्याने शिक्षा होऊनही गुन्हेगारी कमी होतांना दिसत नाही. 

2. ’’व्याभिचारी स्त्री व व्याभिचारी पुरुष दोहोंपैकी प्रत्येकास शंभर फटके मारा. आणि त्यांची कीव करू नका, अल्लाहच्या धर्माच्या बाबतीत जर तुम्ही सर्वश्रेष्ठ अल्लाह आणि अंतिम दिनावर श्रद्धा बाळगत असाल. आणि त्यांना शिक्षा देते वेळेस श्रद्धावंतांचा एक समूह उपस्थित असावा.’’(सुरे अन्नूर :2) 

वरील आयातीमध्ये जरी व्याभिचारी स्त्री आणि पुरूषांच्या शिक्षेचा उल्लेख असला तरी आयातीच्या शेवटच्या भागात शिक्षेसंबंधीचा एक महत्त्वाचे तत्व देण्यात आलेला आहे. ते म्हणजे शिक्षा देतांना श्रद्धावंताचा एक समूह ती शिक्षा पाहण्यासाठी हजर असावा. हे निर्देश देण्यामागे फार मोठी युक्ती दडलेली आहे. शिक्षा होतांना जर लोकांनी प्रत्यक्ष आपल्या डोळयांनी पाहिले तर ते भविष्यातील गुन्हेगारांसाठी एक डिटरंट म्हणून काम करते. 

3. ’’तौरातमध्ये आम्ही यहूदी लोकांसाठी हा आदेश लिहिला होता की प्राणाच्या बदल्यात प्राण, डोळ्यासाठी डोळा, नाकासाठी नाक, कानाबद्दल कान, दाताबद्दल दात आणि सर्व जखमांबद्दल बरोबरीचा बदला. मग जो किसास (हत्यादंड) ऐवजी दान (सदका) करील तर तो त्याच्यासाठी पापक्षालन (कफ्फारा) होय. आणि जे लोक अल्लाहद्वारे अवतरित केलेल्या कायद्याला अनुसरून न्यायनिवाडा करत नसतील तेच अत्याचारी होत.’’   (सुरे अलमायदा : आयत क्र. :45)

वरील आयातीमधील नमूद कठोर शिक्षांच्या तरतुदींची आधुनिक जगात रानटी शिक्षा म्हणून अवहेलना केली जाते. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली जात नाही ती ही की, गुन्हेगारी कृत्य हे रानटी नव्हे काय? ते जर रानटी असेल तर शिक्षाही रानटीच असावी? तेव्हा कुठे गुन्हेगारीला आळा बसेल. गुन्हेगारी कृत्य रानटी आणि शिक्षा सौम्य असेल तर त्याचे जे परिणाम समाजावर होऊ शकतात तेच आज होतांना आपण सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. साधारण लोकांच्या झुंडी तर काय समाजाचे रक्षक म्हणविणारे पोलीस सुद्धा संघटितरित्या रानटी प्रकारचे गुन्हे करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत. नुकत्याच झळकलेल्या जयभीम या चित्रपटामधून पोलिसांचा रानटीपणा दाखविण्यात आलेला आहे. तो केवळ चित्रपट नसून तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या खऱ्या घटनांवर आधारित एक डाक्युमेंट्री आहे. अ‍ॅड. चंद्रू यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्याची कथा आहे. 

मानवाधिकाराच्या संरक्षणाचा एकदिवसीय उत्सव आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनानिमित्त दरवर्षी 10 डिसेंबरला साजरा केला जातो. परंतु 11 डिसेंबरपासून पुन्हा मानवाधिकाराच्या हननाची मालिका सुरू होते. मानवाधिकाराचे हनन करण्यामध्ये सरकारी संस्थाच पुढे असतात. मेघालयामध्ये गतवर्षी लष्काराच्या तुकडीने बेफिकीरीने केलेल्या 14 मजुरांच्या निघृण हत्या ह्या मानवाधिकाराच्या हननाचेच उदाहरण आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकार हननाच्या घटना तर नित्याच्याच आहेत. जोपर्यंत मोठ्या घटना होत नाहीत तोपर्यंत त्या वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा येत नाहीत, अशी एकंदरित परिस्थिती आहे. मानवाधिकाराचे सर्वाधिक हनन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी नागरिकांच्या करातून उभारलेल्या पोलीस स्टेशनमध्येच होत असते. हा नुसता आरोप नाही तर ढळढळीत सत्य आहे. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायाधिशांनीही सत्यापित केलेले आहे. 

शेवटी एक गोष्ट मुस्लिमांनी लक्षात ठेवावी की, शरियते इस्लामीचे पाईक म्हणून आपल्यावर मानवाधिकाराच्या रक्षणाची फार मोठी जबाबदारी राज्यघटनेने तसेच ईश्वराने टाकलेली आहे. आपण त्यासाठी डोळ्यात तेल घालून सतत जागृत असले पाहिजे. कुठल्याही मानवाधिकाराचे हनन किंवा समर्थन आपल्याकडून होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा प्रण आपण या मानवाधिकार हक्क संरक्षण दिनाच्या निमित्ताने केले तरी पुरे. जय हिंद!

- एम.आय.शेख