भविष्यातील कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तराचा काही भाग अनेकदा भूतकाळात दडलेला असतो. कारण भूतकाळ कधीच नष्ट होत नसतो. गुजरातच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न असो की भारताचा, याचा शोध घेण्यासाठी आधी मागे वळून पाहणे योग्य ठरेल. १९८५ साली गुजरातमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. पण तो काही साधारण विजय नव्हता. राज्य विधानसभेच्या एकूण १८२ जागांपैकी पक्षाने विक्रमी १४९ जागा जिंकल्या. त्यांच्या मतांची टक्केवारी ५५ टक्क्यांहून अधिक होती, हा उच्चांक आहे, ज्याला भाजपनेही अद्याप स्पर्श केलेला नाही. १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसची संख्या केवळ ३३ वर घसरली. जनता दल ही ७० जागांसह नवी राजकीय शक्ती होती. भाजपसोबत (६७) सरकार स्थापन केले. जनता दलाचे चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री होते आणि भाजपचे केशुभाई पटेल उपमुख्यमंत्री बनले. मात्र, त्याच वर्षी चिमणभाई पटेल यांनी युती तोडली, पण काँग्रेस आमदारांच्या मदतीने ते या पदावर राहिले आणि अगदी अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात जे काही घडले, त्याच घडामोडीत त्यांनी या महाआघाडीच्या पक्षात प्रवेशही केला. १९९४ मध्ये चिमणभाई पटेल यांचे निधन झाले, तेव्हा काँग्रेसचे छबिलदास मेहता यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. पुढच्या निवडणुकीत १९९५ साली केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. थोड्या कमी जागा असतानाही केशुभाई पटेल १९९८ साली पुन्हा पदावर आले. काँग्रेस अजूनही ५० च्या दशकात होती. २००१ मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पदभार स्वीकारण्यासाठी दिल्लीहून गुजरातला पाठवण्यात आले होते. पुढच्या वर्षी गोध्रा रेल्वे पेटली आणि गुजरात दंगल झाली. भारतातील हा सर्वात भीषण जातीय हिंसाचार होता, ज्यामध्ये ७९० मुस्लिम आणि २५४ हिंदूंसह १०४४ लोक मारले गेले होते. टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्री मोदी यांनी आपला कार्यकाळ संपण्याच्या आठ महिने आधी नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली. भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं. काँग्रेसला केवळ ५१ जागा मिळाल्या. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये फारसा बदल झाला नाही, जरी दंगली, जरी छोट्या प्रमाणात असल्या तरी, गुजरातच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीचे वैशिष्ट्य राहिले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आता गुजरातमध्ये पुन्हा निवडणुका होत आहेत, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात. ही एक उच्च स्तरीय लढाई आहे. निवडणुकीतील पराभव, काही बड्या नेत्यांचे बाहेर जाणे आणि पक्षांतर्गत मतभेद यामुळे आज काँग्रेसला अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, ज्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर या त्यांच्या सुरू असलेल्या भारत जोडो यात्रेत गुजरातचा समावेश न केल्याबद्दल टीका केली आहे, त्या काँग्रेसला भाजप पुन्हा एकदा पराभूत करणार आहे, असे म्हणण्याचा मोह कोणालाही होऊ शकतो, ज्याला अनेकांनी वॉकओव्हर म्हटले होते. असे होऊ शकते पण निवडणुका वाटतात तितक्या सोप्या नाहीत. संपूर्ण गुजरातमध्ये काँग्रेस हा कमकुवत पक्ष आहे हे चुकीचे आहे. ग्रामीण पट्टा हा त्याचा बालेकिल्ला राहिला आहे. या निवडणुकीत 'आप' हा तिसरा पक्ष रिंगणात उतरला आहे. 'आप' हा प्रामुख्याने शहरकेंद्रित पक्ष आहे. त्यांचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना अहमदाबाद, सुरत आणि इतर शहरांमध्ये उतरणे आणि प्रचार करणे सोपे आहे जिथे मीडियाचा मोठा प्रकाशझोत त्यांच्यावर आहे आणि दिल्लीला परतणे सोपे आहे. शहरी केंद्रे अशी नाहीत जिथे कॉंग्रेस आपली सर्वोच्च पैज लावत आहे. येथे भाजपसाठी हे प्रमाण जास्त असू शकत नाही कारण त्यांना गमावण्यासारखे बरेच काही आहे. तात्त्विकदृष्ट्या 'आप'नेही आपल्या शहरी बालेकिल्ल्यात भाजपला खिंडार पाडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना भाजपच्या मतांच्या संभाव्य विभाजनामुळे काही शहरांमध्येही काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. असे झाले तर कदाचित काँग्रेसचा शो खेड्यापाड्यांत टिकला किंवा सुधारला, तर तो अधिक खेळी बदलणारा दिसू शकेल आणि पक्षाचा निवडणूक दुष्काळही संपू शकेल. कॉंग्रेसच्या एका चांगल्या शोमुळे पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाची चर्चा सुरू होऊ शकते, ज्याचे श्रेय राहुल गांधी यांच्या सध्या सुरू असलेल्या भारत जोडो यात्रेला दिले जाऊ शकते. दुसरीकडे 'आप'ला कदाचित हे माहीत असेल की ते गुजरात जिंकू शकत नाहीत. फ्रीबी युद्धाचे उद्दिष्ट विशेषत: शहरी मतदारांना आकर्षित करणे हे आहे. पण 'आप'चे आव्हान वेगळे आहे. दिल्ली आणि पंजाबच्या तुलनेत, ते तीव्र सत्ताविरोधी भावनांचा सामना करणाऱ्या कॉंग्रेसशी लढा देत नाहीत. गुजरातची निवडणूक काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि 'आप'च्या विस्तारासाठी सर्वोत्तम पैज असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ८ डिसेंबरचा निकाल केवळ राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवणार नाही तर २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदींचा आव्हानकर्ता कोण असेल हे देखील स्पष्ट होईल. निवडणूक तज्ज्ञ डबल टेक घेताना दिसले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment