न्यायापासून वंचित भारतीय स्त्री

श्रद्धा वालकर या २७ वर्षीय तरुणीच्या राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या खुनामुळे जनमानसांत तीव्र आणि सखोल चर्चा रंगल्या आहेत. तिच्या मृत्यूबद्दलच्या चर्चेला वेग आला आहे. तिचा प्रियकर आफताब अमीन पूनावालाने तिचा खूुन केल्याचे कोर्टात मान्य केले आहे. तिच्या मृत्यूच्या बातमीने भारतीय मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी श्रद्धाच्या आयुष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे क्लिकबेट मथळे दिले.

तथाकथित लव्ह जिहादच्या बोगीला आवाहन करण्यासाठी उजव्या विचारसरणीने नेहमीप्रमाणेच या भीषण शोकांतिकेचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीयांमध्ये फूट पाडण्याचा आणि महिलेच्या सुरक्षिततेबद्दल सहानुभूती बाळगण्यापेक्षा एखाद्या समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. हिंदू-मुस्लिम बायनरीमध्ये प्रत्येक मुद्द्याचे राजकारण करण्याची ही प्रवृत्ती आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या स्त्रियांच्या हक्कांच्या उल्लंघनापासून लक्ष विचलित करते.

ही घटना भारतात घडत असताना, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे या भयानक खुनाच्या खटल्याचे असंवेदनशीलपणे वृत्तांकन करत आहेत, पीडितांच्या असहायतेचे मथळे सजवत आहेत आणि धार्मिक तणावाची पूर्तता करत आहेत. भारतभरात धक्कादायक लाटा पसरवणारे हे एक खुनाचे प्रकरण आहे आणि वाचक अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असले, तरी नैतिकतेने हा विषय कव्हर करण्यात फारच कमी संवेदनशील दृष्टिकोन बाळगला जात आहे.

श्रद्धाच्या वडिलांच्या 'लव्ह जिहाद'चा संशयित आफताबला फाशीची शिक्षा हवी आहे' या विधानामुळे लव्ह जिहाद पुन्हा उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून विनियोग करून जनआंदोलन सुरू करत आणि सोशल मीडियात हॅशटॅग ट्रेंड करून चर्चेत येत आहे. आफताब अमीन हे नाव उजव्या विचारसरणीच्या प्रचारकांसाठी अचानक निषेध करण्यासाठी आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचे हत्यार बनले आहे.

एकीकडे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात असताना या हत्या प्रकरणामुळे देशात इस्लामोफोबिया पेटला आहे. जेव्हा लिंग आधारित हिंसा आणि गैरवर्तनाचा विचार केला जातो तेव्हा या समस्येची तीव्रता आणि त्याचे विश्लेषण कसे केले जावे हे अत्यंत प्रासंगिक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून असे होत नाही आणि भारतात संस्कारी स्त्री असण्याने आपल्याला विषारी संबंध, बलात्कार आणि हिंसाचारापासून वाचण्यास कशी मदत होते, यावर अजूनही चर्चा सुरू आहेत.

अलीकडेच, आणखी एका घटनेत दिल्लीत राहणाऱ्या २१ वर्षीय आयुषी यादवची हत्या करण्यात आली. आयुषीच्या वडिलांवर खुनाचा आरोप आहे. दुसरीकडे, यूपीच्या आझमगडमध्ये एका महिलेची हत्या करून तिच्या शरीराचे सहा तुकडे केल्याप्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. महिलेची हत्या केल्यानंतर आरोपींनी तिला विहिरीत टाकले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, आरोपी आणि मृत महिलेचे पूर्वी संबंध होते. अशीच घटना गाझियाबादमधील प्रीती शर्मा या ३५ वर्षीय महिलेबाबत आहे, जिने ऑगस्ट २०२२ मध्ये आपला लिव्ह-इन पार्टनर मोहम्मद फिरोज (२२) याचा गळा चिरला होता.

आफताबची केस अधिक भयानक बनवते ती म्हणजे त्याने स्त्रीच्या शरीरावर केलेली क्रूर आणि भयानक कृती. डेक्स्टर नावाच्या टीव्ही शोमुळे प्रभावित होऊन हा गुन्हा करण्याची त्याची प्रेरणाही तितकीच जनतेला चिंताजनक वाटते.

आजच्या ज्या भारतात स्वातंत्र्याला तडा गेला आहे, जिथे भगव्या शक्ती राज्यघटनेला खुलेआम आव्हान देत आहेत, तिथे लोप पावत चाललेल्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात समांतर रेषा आखणे आवश्यक आहे. इतर अनेक प्रचारांप्रमाणेच उजव्या विचारसरणीने मुस्लिम म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याकांच्या विरोधात 'लव्ह जिहाद' ही नवी संज्ञा यशस्वीपणे आणली आहे. दोन समाजांमधील दरी वाढविण्यासाठी उजव्या विचारसरणीची मंडळी सुरुवातीपासूनच प्रयत्नशील आहे. मुस्लिमांना त्रास देणे हा उजव्या विचारसरणीच्या अजेंड्याचा एक भाग आहे आणि तो दिवसेंदिवस वाईट होत चालला आहे. लव्ह जिहाद ही विद्यमान इस्लामोफोबिक षड्यंत्र सिद्धांतामध्ये एक नवीन भर आहे. यामुळे त्यांना मुस्लिमांविषयीचा द्वेष पेटविण्यास मदत होते आणि या अल्पसंख्याकांना अनैतिक समाज घोषित करणे सोपे जाते.

संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यांनी नुकतेच एक धक्कादायक स्पष्टीकरण दिले आहे. गुटेरेस यांनी सांगितले की, दर ११ व्या मिनिटाला एका महिलेची हत्या केली जाते, आणि या अशा प्रकरणात जास्त करुन कधी घरातीलच लोकं असतात तर कधी महिलेचे पार्टनरच तिचा जीव घेतात. महिलांविरोधात घडणार्‍या या हिंसा मानवाधिकारविरोधी आहेत. त्यांच्या जगण्याचे हक्क बळकावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी देशातील अस्तित्वात असलेल्या सरकारनी त्यासाठी राष्ट्रीय कृती आरखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

सर्वात मोठी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून भौगोलिक सीमांच्या आत प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार आणि स्वातंत्र्य देण्याची मोठी जबाबदारी भारतावर आहे. हा देश विशेषत: कलम १२ ते ३५ पर्यंतच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या करतो आणि त्याच्या/तिच्या वैयक्तिक जीवनात संपूर्ण स्वातंत्र्य देतो. हे विशेषाधिकार मिळाल्यानंतर भारतातील कोणत्याही जोडप्याला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण झाला, तर तो न्यायाचा अभाव ठरेल. लव्ह जिहाद वाद आणि धर्मांतरविरोधी कायद्यानंतर व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे आणि याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. ही चिंतेची बाब आहे कारण स्वातंत्र्याचे वचन घटनेने दिले आहे आणि जर आपण मुक्त नसलो तर ते धोक्याचे लक्षण आहे. हा देश राज्यघटनेद्वारे शासित आहे म्हणून राज्यघटना वाचली पाहिजे, हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपल्याला त्याद्वारे देऊ केलेले सर्व विशेषाधिकार मिळू लागतील.

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये देशात एकूण ४ लाख २८ हजार २७८ महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, जी २०२० च्या तुलनेत १५.३ टक्के (३ लाख ७१ हजार ५०३ प्रकरणे) वाढ दर्शवते. एनसीआरबीच्या अहवालात दिल्ली हे महिलांसाठी सर्वात असुरक्षित राज्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकट्या दिल्लीत दररोज सरासरी दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होतो. या अहवालात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या ९ हजार ७८२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, तर २०२१ मध्ये ती ४० टक्क्यांनी वाढून १३ हजार ८९२ वर पोहोचली आहे. 

याशिवाय अपहरणाच्या बाबतीतही दिल्ली आघाडीवर आहे. २०२१ मध्ये दिल्लीत अपहरणाचे ३ हजार ९४८ गुन्हे दाखल झाले. दिल्लीत पतीकडून क्रुरतेचे ४ हजार ६७४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. २०२१ मध्ये मुलींवर बलात्काराचे ८३३ गुन्हे दाखल झाले. २०२१ मध्ये दिल्लीत हुंड्याची १३९ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. लहान मुलांवरील गुन्ह्यांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये एकूण १ लाख ४९ हजार ४०४ मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी २०२० च्या तुलनेत १६.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. दिल्लीप्रमाणे मुंबई आणि बंगळुरूही काही कमी नाही. १९ महानगरांपैकी दिल्लीत महिलांवरील सर्वाधिक गुन्हे नोंदवले गेले, त्यानंतर आर्थिक राजधानी मुंबईत ५ हजार ५४३ आणि बेंगळुरूमध्ये ३ हजार १२७ गुन्हे नोंदवले गेले.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस-5), 2019-21 च्या आणखी एका अहवालात असे सुचवले गेले आहे की 15-49 वयोगटातील ज्या स्त्रिया विवाहित होत्या त्यांना त्यांच्या आयुष्यात एकदा तरी जिव्हाळ्याच्या जोडीदाराच्या शारीरिक आणि / किंवा लैंगिक हिंसेचा सामना करावा लागला आहे. एका अभ्यासानुसार, भारतातील 38% पेक्षा जास्त पुरुषांनी आपल्या जोडीदारांचे शारीरिक शोषण केल्याचे कबूल केले आहे. 

शिवाय, भारतीय समाजात आजही घरगुती हिंसाचार कसा सुरू आहे, हे नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या (एनएफएचएस) ताज्या अहवालातही दिसून आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, 18 ते 49 वयोगटातील 29.3% विवाहित भारतीय महिलांनी घरगुती किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतल्याची नोंद केली आहे. 

या प्रकरणांमध्ये केवळ महिलांकडून नोंदवलेल्या घटनांचा समावेश आहे, असे बरेच लोक असतात जे पोलिसांना कळवले जात नाहीत. २०२० मध्ये बीएमजे जर्नल्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात पती-पत्नीच्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची संख्या कमी असल्याचे नमूद केले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, भारतात तीनपैकी एका विवाहित स्त्रीवर पती-पत्नीवर अत्याचार होतात, पण १० पैकी जेमतेम एक जण मदत मागते. 

बळी-दोष देणाऱ्या संस्कृतीला आळा घालण्याची नितांत गरज आहे. हिंसा, मग ती शाब्दिक असो, शारीरिक असो वा लैंगिक, कोणाबद्दलही असो, आपल्या समाजात त्याला प्रोत्साहन देता कामा नये. अन्यथा त्याचा परिणाम श्रद्धा वालकर यांच्यासारखे आणखी अनेक प्रकरणे वाढण्यातच होईल. सामाजिक व्यवस्थेतील विषमतेमुळे केवळ घरगुती हिंसाचार वाढेल आणि पीडितेचे मौन वाढेल.

- शाहजहान मगदुम

८९७६५३३४०४