लोकशाहीच्या यशाचा मापदंड

मागील लोकसभेच्या सभागृहात बरेच सदस्य गुन्हेगारी क्षेत्रांशी संबंधित होते. तसेच काही सदस्य चक्क धर्मांचे ठेकेदार होते. त्यातील अनेकांवर न्यायालयात खटले ही दाखल झाले होते. शिवाय कांहीं जण तुरुंगाची हवा खाऊन ही आले होते. गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या व्यक्तींना कायदे तयार करणारे होण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेत आपल्याकडे नाही, हा भारतीय लोकशाहीचा कमकुवतपणा आहे, हे चित्र बदलण्यासाठी देशातील राजकीय समीक्षकानी, विचारवंतांनी, अभ्यासकांनी विचार करण्याची नितांत गरज आहे. दोन मूलभूत प्रश्नांवर आज प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे, त्यातील पहिला प्रश्न म्हणजे राजकीय पक्ष गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तींना आपला उमेदवार का करतात?, आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राजकीय पक्ष अशा व्यक्तींना उमेदवारी देत असलेतरी मतदार तरी अशा व्यक्तींना निवडून का देतात?

२०२४च्या भारतीय लोकसभेच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे.देशातील बहुतेक संसद सदस्य पुन्हा या १८व्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या रिंगणात उतरणार आहेत, असे दिसते.परंतु यावेळी एक विशेष गोष्ट अशी आहे की,२०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची जशी लाट होती, तशी यावेळी अजूनतरी दिसत नाही, शिवाय गेल्या ७-८ वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे,  

"मी या भारतमातेचा प्रधान मंत्री नसून प्रधान सेवक आहे...!" असे सांगून व लोकसभेत पहिल्यांदाच पदार्पण करतांना लोकसभेच्या पायरीवर डोके टेकवून साष्टांग दंडवत घालणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा करिष्मा आता पुर्वीएवढा राहिलेला नाही. सर्व थरात विशेषतः तरुण वर्गात गेल्या २०१४ व २०१९ सालच्या निवडणुकीत जो नमो...नमो..चा मोठ्या प्रमाणावर होऊ घातलेल्या नारा ही आता थंडावला आहे.त्यामुळे केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत निवडून आलेल्या संसद सदस्यांना आपण पुन्हा निवडून येऊ की नाही याची शतप्रतिशत खात्री वाटत नसावी. असे दिसते,अर्थात या सदस्यांनी निवडून आल्यानंतर या भारतमातेसाठी संसदेत काय आणि कोणते देशविकासाचे काम केले आहे, हा संशोधनाचा विषय तर आहेच; शिवाय भाजपच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या "निवडणुकीतील जुमला" या वाक्याचा नेमका अर्थ ही आता सर्वसामान्य जनतेने ओळखला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला सध्या तरी राजकीय वातावरण पोषक आहे, असे दिसत नाही.

राजकीय पक्षांकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना तिकीटे का दिली जातात, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवणे कठीण नाही. अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या उमेदवारांकू वारेमाप पैसा खर्च करून व काहीसा धाकटपडशा दाखवून विजयाची खात्री  हा राजकीय पक्षांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. मनगटशाही, आर्थिक ताकद, धर्म-जात, भाषेसारख्या मुद्द्यांच्या आधारांवर उमेदवार निवडले जातात. त्याबद्दल कुठल्याही राजकीय पक्षांना यत्किचित ही चुकीचे वाटत नाही.त्यांचा उद्देश केवळ निवडणूक जिंकणे एवढाच असतो.'मनी', आणि 'मसल्स' पॉवरवर 'मॅन'पॉवर निर्माण करता येते हे गणित राजकीय पक्षांना चांगलेच ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तिंना राजकीय पक्ष पायघड्या घालून प्रवेश देतात, शिवाय अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तिंना आम्ही दाराबाहेर ठेवतो किंवा आम्ही त्यांना राजकारणाचा भाग बनवत नाही, असा दावा एक ही राजकीय पक्ष छातीठोकपणे करू शकत नाही. हे तर भारतीय लोकशाहीला कलंक लावण्यासारखे आहे. दुसऱ्याचा डाग आपल्या डागापेक्षा अधिक ठळक आणि मोठा आहे, ही गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करतांना दिसतोय. येनकेन प्रकारें निवडणूक जिंकणे एवढाच हव्यास सर्वच राजकीय पक्षांना असतो,हे अलीकडे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

राजकीय पक्षांकडून लोकशाही समाजव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी नीतिमत्ता व मुल्यांची अपेक्षा असते.त्यामुळे केवळ निवडणूक जिंकणे एवढाच हव्यास ठेवणं या मानसिकतेतून राजकीय पक्षांनी बाहेर पडले पाहिजे. लोकशाहीच्या यशासाठी यांची मुलभूत गरज आहे,ही आवश्यकता प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी लक्षात घेऊन आपला हक्क बजावला पाहिजे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली तरी मतदार अशा उमेदवारांना मते का देतात,असा दुसरा प्रश्न निर्माण होतो, त्याचं पहिलं उत्तर असं की, कदाचित मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पुर्णपणे माहीत नसावी, अर्थात उमेदवारांच्या शपथ पत्रात त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रकरणांची माहिती मिळू शकेल अशी कोणती व्यवस्था करता येईल का, हे घटनेच्या चौकटीत राहून पाहीले पाहिजे. हे काम कठीण आहे, पण अशक्य मुळीच नाही.दुसरे उत्तर म्हणजे आपल्यावरील आरोप राजकीय कारणांमुळे ठेवण्यात आलेले आहेत, असा समज पसरवण्यात हे उमेदवार नेहमीच यशस्वी ठरतात. त्यावर उपाय म्हणजे ही माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचविणे हाच आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते व कार्यकर्ते यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

खुन किंवा खुनाचा प्रयत्न करणे, किंवा खंडणीची मागणी व त्यांच्यासाठी अपहरण यासारख्या गंभीर आरोप असलेल्या व पोलीस ठाण्यातील  गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या यादीत समावेश असलेल्या व्यक्तींना निवडणूकीपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी दूर ठेवावे,  कारण या देशातील लोकशाही सक्षम व समर्थ करायची असेल तर अशा गोष्टींच्यावर गंभीरपणे विचार विनिमय होण्याची गरज आहे.

लोकशाहीत प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. मात्र लोकशाहीतील मतदान हे काही "पैसे घेऊन विकण्याचे साधन" नाही, तर ते " पवित्र कर्तव्य"आहे; ही जाणीव राजकीय पक्षांना करून दिली पाहिजे. या लोकशाहीचे पावित्र्य जपण्यासाठीचे दायित्व प्रत्येक राजकीय पक्षांचे आहे.तसेच संपूर्ण व सर्वाधिक दायित्व हे प्रत्येक नागरिकाचे अर्थात प्रत्येक मतदारांचे आहे.कारण मतदारांचे जीवनमान पणाला लागलेले असते. कोणता राजकीय पक्ष देशाचे राज्यशकट योग्य पध्दतीने चालवू शकतो याचा विचार मतदारांना करायचा असतो. कोणता नेता त्याचा लोकप्रतिनिधी बनण्यास लायक आहे? हे त्यांनी ठरवायचे आहे. जाती-धर्म-भाषा अथवा मनगटशाही तसेच धन शक्ती लोकशाहीला अभिप्रेत नाही.याची जाणीव व जागृती निर्माण होणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या यशाचा मापदंड मतदारांच्या जागरूकतेवर मोजला जातो, अशा जागरूक मतदारांकडूनच निवडणूकीचे पावित्र्य जपले जाते, पाच वर्षांतून एकदाच प्रत्येक नागरिक आपला लोकशाहीतील महत्वाचा व हक्काचा मतपेटीतून बदल घडवून आणू शकतो, त्याकरिता प्रत्येक नागरिकाने दक्ष व सावध असणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचे आहे.

हजारो शहीदांच्या बलिदान व त्यागातून आपल्या भारतमातेला पारंतत्र्यातून मुक्तता मिळाली आहे, हे स्वातंत्र्य आणि जगातील सर्वात सुंदर व महान लोकशाही टिकविणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या हातात आहे,  हा हक्क अत्यंत पवित्रपणे व जागरूकपणे बजाविण्याची गरज आहे.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)