कोळसा टंचाई व मोदींचे ‘भारनियमन’!

कोळसा संकटाने देशात डोके वर काढले असून त्यामुळे वीज टंचाईच्या तोंडावर भारत उभा आहे. भुकेच्या निर्देशांकात देश १०० च्याही खाली गेला आहे. अर्थव्यवस्थेची तर केव्हाच वाट लागलीय. लडाखचा मोठा भाग चीनने ताब्यात घेऊन उत्तराखंडमध्येही हैदोस घातला. त्यामुळे ‘१८-१८ तास काम’ करून देशाचा सारा भार आपल्या खांद्यावर घेण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारनियमन’ करीत आराम करून आपल्या मंत्रीमंडळातील इतरांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे व देशावर उपकार करावे, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.

देशात सध्या भीषण कोळसा टंचाई आहे. देशात निर्माण होणा-या वीजेच्या जवळपास ७० टक्के वीज ही कोळसा प्रकल्पांमधून निर्माण होते. त्यामुळे कोळसाच नाही म्हटल्यावर वीज निर्माण कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंजाब, बिहार व राजस्थानसह अनेक राज्यात भारनियमन केले जात आहे. कोरोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येत असताना अचानक झालेल्या या वीज टंचाईने पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावले आहेत.

या विषयावर केंद्र आणि राज्ये एकमेकांवर आरोप करीत आहेत. राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी राज्याने केंद्राचे पैसे थकविले म्हणून राज्याला कोळसा मिळाला नसल्याचा जावईशोध लावला आहे. भाजपच्या या जावईशोधाला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. महाराष्ट्राने दोन-तीन हजार कोटी थकविले म्हणून आरोप करणारे केंद्र सरकारने जीएसटीचे ३५ हजार कोटी थकविले याबाबत एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत, असा भीमटोला पवारांनी लगावला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बावणकुळे आदी नेते जीएसटीच्या थकबाकीवर काहीही बोलायला तयार नाहीत.

मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटत असेल तर..

‘मला मुख्यमंत्री असल्यासारखे वाटतेय’ असे वक्तव्य करून आपले हसू करून घेणारे फडणविसही ३५ हजार कोटी केंद्राकडून आणण्यासाठी काहीही करताना दिसत नाही. विरोधी पक्ष नेते म्हणून मंत्रीपदाचा दर्जा, प्रथेप्रमाणे मंत्रालयासमोर बंगला न मिळता मलबारहिलवरच बंगला मिळावा म्हणून आग्रही असलेले फडणविस राज्याला संकटात मदत करण्यासाठी मात्र केंद्राकडे धावताना दिसत नाही. त्यांनी पुढाकार घेऊन ही थकबाकी खेचून आणली तर केवळ त्यांनाच नव्हे तर राज्यातील जनतेलाही तेच ‘मुख्यमंत्री’ असल्याचे वाटेल. स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा जनतेकडून शाबासकी मिळविण्याला फडणविसांनी प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. केंद्राने राज्याच्या हक्काचे हे ३५ हजार कोटी दिले तर राज्यातील कितीतरी विकास प्रकल्प मार्गी लागतील.

शेतक-यांना मदत करायला निधी उपलब्ध होईल. भाजपच्या गैरकारभारामुळे थकबाकीच्या डोंगराखाली दबलेल्या महावितरणला वीज खरेदीसाठी, कोळसा खरेदीसाठी पैसे उपलब्ध होतील.

डॉ. राऊत यांनी केले केंद्राचे वस्त्रहरण

राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर केंद्राचे पितळ उघडे पाडले आहे. या संकटाचा अंदाज फार पूर्वीच आल्याने त्यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना ५ ऑगस्ट रोजीच पत्र पाठवून या कोळसा टंचाईच्या संकटाचा इशारा दिला. मात्र केंद्र सरकारने या विषयावर काहीही केले नाही. राऊत यांनी या विषयावर नियमित बैठका घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही यावर लक्ष केंद्रित केले. ते एव्हढ्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी ऊर्जा सचिव, संचालक (संचालन), संचालक(कोळसा) यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिका-यांना कोल इंडिया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यांच्याकडे पाठपुरावा घ्यायला पाठवले. ६० हून अधिक अधिकारी विविध रेल्वे स्थानकांवर तैनात करण्यात आले. कोळसा घेऊन येणा-या रेल्वेगाड्यातील कोळसा वीज निर्मिती केंद्रापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल यावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांनी प्रभावी यंत्रणाही उभारली. ते स्वतः केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व कोळसा मंत्री यांच्याशी फोनवर बोलले. डॉ. राऊत यांनी हे संकट टाळण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली.

केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिलकुमार जैन यांनी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी कोल इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद अग्रवाल यांना पाठविलेले पत्रच त्यांनी माध्यमांसमोर वाचून दाखवत केंद्र सरकारचे पितळ उघडे पाडले. काय म्हटलेय या पत्रात?

“देशातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना कोळशाची भीषण टंचाई जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मी हे पत्र आपणास लिहित आहे. २०२४ पर्यंत १ बिलीयन टन कोळसा उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. चालू वर्षासाठी ७०० मेट्रिक टन कोळसा उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. मात्र तुमच्या विनंतीवरून ते ६६० मेट्रिक टन इतके खाली आणण्यात आले. चालू वर्षात २१ सप्टेंबरपर्यंत कोल इंडियाने २६०.६४ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २३७.३५ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादित केला. याशिवाय आतापर्यंत ३५१ मेट्रिक टन कोळसा विविध प्रकल्पांना पाठविले जाणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २९३ मेट्रिक टन म्हणजेच ५८ मेट्रिक टन असा प्रचंड कमी कोळसा रवाना करण्यात आला. त्यामुळे देशातील १३५ पैकी १०० औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये केवळ तीन ते सात दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा उरला आहे. कोल इंडियाच्या सुमार कामगिरीची गंभीर दखल कोळसा मंत्रालयाने घेतली आहे,” असे केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल जैन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

राज्याचा विचार केला तर कोल इंडियाची उपकंपनी असलेल्या वेस्टर्न कोलफिल्डस् लिमिटेड (डब्लूसीएल) कडून राज्य सरकारच्या वीज प्रकल्पांना आवश्यक कोळशाच्या ७० टक्के कोळसा घेतला जातो. यासाठी इंधन पुरवठा करार(एफएसए) केला आहे. या करारानुसार राज्यातील कोळसा खाणींमधून उत्पादन होणा-या एकूण कोळशापैकी ६५ टक्के कोळसा राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.

महानिर्मितीला दररोज १.३५ लाख मेट्रिक टन कोळशाची गरज आहे. मात्र डब्लूसीएलकडून कधीही पुरेसा कोळसा मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर कोल इंडियाच्या इतर उपकंपन्यांपेक्षा डब्लूसीएलतर्फे आकारली जाणारी कोळशाची मूळ किंमत ही २० टक्के अधिक आहे. केवळ कोळशामुळे राज्याला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात बाराशे कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला,याकडेही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ५ ऑगस्टच्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.

खासगी वीज विक्रेत्यांची चांदी

खासगी वीज कंपन्यांनीकोळसा टंचाईची ही संधी साधली. १२ ते १४ ऑक्टोबर या तीन दिवसात वीजेची खरेदी-विक्रीचे माध्यम म्हणून काम करणा-या इंडियन एनर्जी एक्स्चेंजच्या माध्यमातून वीज विक्री करून खासगी वीज कंपन्यांनी तब्बल ८४० कोटी रूपये कमावले आहेत. यापैकी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशाला या तीन दिवसात ८० कोटी खर्चून ही महागडी वीज घ्यावी लागली. महाराष्ट्राला सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर या काळात जवळपास ३४० कोटी अतिरिक्त खर्चून वीज १४ ते २० प्रति युनिट या दराने घ्यावी लागली.

उत्तर प्रदेशातील वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा यांनी याला आक्षेप वीज विक्रीचे कमाल दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय वीज अधिनियमानुसार वीजेचा व्यापार करणारी कोणतीही संस्था ४ पैसे प्रति युनिटहून अधिक नफा एका युनिटमागे कमावू शकत नाही. मात्र या वीज संकटात ६ रूपये प्रति युनिट उत्पादन खर्च असलेली वीज ७ ते २० रूपये अशा अतिशय महागड्या दराने विकण्यात आली.

कोल इंडियाकडे ४४ मिलीयन टन एवढा मुबलक कोळसा साठा असतानाही कोळसा टंचाई असल्याचे कृत्रिम चित्र निर्माण करण्यात आले. अदानी, जिंदाल, जेपी ग्रुप या खाजगी वीज कंपन्यांना मुबलक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होऊ शकला व ४-६ रुपये प्रति युनिट असा वीजेचा दर असताना या कंपन्यांची १७ रुपये प्रती युनिट प्रमाणे वीज विकून बेकायदेशीपणे अफाट नफा कमावला व मालामाल झाले, असा आरोप काँग्रेसचे राज्यातील नेते राजेश शर्मा यांनी केला आहे. त्यामुळे काही मूठभर वीज उद्योजकांना फायदा मिळावा म्हणून हे कोळसा संकट निर्माण करण्यात आले का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. यात राज्य आणि केंद्रातील शासकीय वीज उत्पादक कंपन्या सामील होत्या का, ही शंका निर्माण होते. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या कोळसा टंचाईची चौकशी होणे गरजेचे आहे!

देशात कोळसा टंचाईचे भीषण संकट उभे ठाकले असताना पंतप्रधान या संकटावर बोलायला वा बैठका घेऊन प्रश्न सोडवायलाही तयार नाहीत. पुलवामाच्या स्फोटाच्यावेळेस ते जसे कार्बेट नॅशनल पार्कमध्ये गडप झाले होते तसे कोळसा टंचाईच्यावेळेस ते कुठे गडप झालेत हे तरी किमान देशाला कळायला हवे.

पंतप्रधान १८ -१८ तास काम करीत असूनही कोरोना काळात लाखो माणसे का मेली? ऑक्सिजनची भीषण टंचाई का जाणवली? वैद्यकीय ऑक्सिजनची कमतरता पडेल हे जाणवून त्याची निर्मिती वाढविण्यासाठी नियोजन करूनही त्याची अंमलबजावणी अनेक महिने झाली नाही तेव्हा पंतप्रधान १८-१८ तास काय काम करीत होते? मोदींच्या काळात पेट्रोल-डिझेलने शंभरी पार केली.आणि २०१३ साली जागतिक भूक निर्देशांकात ६३ व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०२१ मध्ये तब्बल १०१ क्रमांकावर घसरला. देशात कुपोषण असे भयानक वाढत असताना मोदी कुणाच्या आर्थिक पोषणात व्यग्र होते? आणि देशाच्या अर्थकारणारणाचा प्राण ऊर्जा क्षेत्र आहे. जर वीजच नसेल तर उद्योग सुरू राहणार नाही, वाहतूक, संवाद सारे काही बंद होईल. असे असताना गेल्या २ महिन्यांपासून देशात कोळसा टंचाई निर्माण झाली असताना पंतप्रधान नेमके काय करीत होते? हे प्रश्न जनतेला पडत असून त्यांची उत्तरे मिळणे हे अच्छे दिनच म्हणावे लागतील.

- प्रमोद चुंचूवार

०९८७०९०११८५

(लेखक ‘अजिंक्य भारत’चे राजकीय संपादक आहेत)