सद्यस्थितीत साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी लादलेल्या कोरोना संकटाला आपण सर्व जण सामोरे जात आहोत. बहुसंख्य मुस्लिमेतर बांधवांसमवेत मुस्लिम समाजही, हा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. असे असताना माध्यमातून व सोशल मीडियाद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या वर्तनासंबंधी उलट सुलट चर्चा, बहुतांश मुस्लिमांना विषण्ण करणाऱ्या आहेत. यात आता भर पडली आहे ती निजामुद्दीन येथील मरकजची. या संदर्भात मुस्लिम प्रतिमा (मुस्लिम आयडेंटिटी) प्रोजेक्शनच्या निमित्ताने, काही बाबी अवलोकनाकरिता मांडू इच्छितो.
एकतर गेल्या ७० वर्षांत मुस्लिम समाजासंबंधित अनेक समज-गैरसमज पसरविले गेले आहेत. इतिहासतील विविध प्रसंग, घटनांचा आधार घेऊन मुस्लिमांचे पद्धतशीरपणे ‘दानवीकरण’ करण्यात आलेले आहे. मुस्लिम समाजामधील दारीद्र्य व निरक्षरतेची कारणमीमांसा केल्यास न्या. सच्चर यांच्या शिफारसी व विविध आयोगांचे अहवालांचे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता समस्त मुस्लिम समाजाची उपेक्षा केलेली आहे. २०१४ नंतर तर एकंदरीत सत्तेसाठी गोळाबेरीज करत असताना, प्रत्यक्षात राजकीय समीकरणात हेतुतः समाविष्ट न करता राजकीय सत्तेच्या भागीदारीतून वजाबाकी करून, बाकी शून्य आणण्याचा प्रयत्न, सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने केला, त्याला काही अंशी मुस्लिम समाजसुद्धा जबाबदार आहे, हे नाकारता येत नाही. नुकत्याच दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीचा आढावा घेतल्यास ज्या प्रकारे मालमत्ता व राहती घरे दुकाने उद्योगधंदे भस्मसात करण्यात आली. हे कशाचे द्योतक आहे? पूर्वनियोजित, हेतुतः मुस्लिम समाजाला कायमस्वरूपी विस्थापित करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न तर नव्हे, असे वाटण्याची शक्यता आहे.
हा वंचित वर्ग त्यांचा ‘जगण्याचा अधिकार’ प्रांजळपणे मागत, संविधानाच्या आधारे सविनय मार्गाने, संपूर्ण देशपातळीवर, कोणतेही स्थानिय नेतृत्व नसताना वा कोणत्याही पक्षाने प्रायोजित केलेले नसताना, सीएए, एनपीआरच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी मागणी करत असताना, सत्ताधारी पक्षासह बहुसंख्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, प्रिंट मीडिया उलटसुलट फुटकळ ‘गाव गन्ना’ नेत्यांना हाताशी धरून, मुस्लिमविरोधी अतिरंजित आक्रमक विधाने करून मुस्लिम समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करत होता. वास्तविक पाहता मुळातच इथल्या मुस्लिमांचे ‘अस्तित्व मूळ’ केवळ ‘भारतीय’ असतानासुद्धा गेल्या काही दशकांमध्ये पद्धतशीरपणे राबविण्यात आलेल्या जमातवादीकरणामुळे, या समाजाची स्वतःची अशी ‘अभिव्यक्तीच’ शिल्लक राहिलेली नाही. म्हणूनच या देशातील अल्पसंख्याक, सदैव बहुसंख्याकांच्या असुरक्षिततेच्या दबावाखाली कायमस्वरूपी तणावग्रस्त व भीतीने ग्रासलेले आहेत. त्यात भर म्हणून काय फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारखा सोशल मीडिया, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे मुस्लिमांवर करण्यात आलेले हल्ल्ले आणि बहुसंख्याकांच्या वर्चस्व व दहशतीची भीती आणि अपराध भावाची वर्तणूक, यामुळे मुस्लिम समाज सदैव आपले अस्तित्व गमावण्याच्या न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात. हा अनुभव मला नुकत्याच संविधान मार्गाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या, तसेच सीएए, एनआरसी, विरोधाकरिता संवैधानिक मार्गाने, सविनय शाहीन बाग चळवळ उभी करणाऱ्या, मध्यमवर्गीयांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात असल्याचे जाणवले. सर्वच बुद्धिवादी, पुरोगामी, शासनराज्यकर्ते इत्यादी मंडळींना इथला मुस्लिम समाज ‘वंश-सांस्कृतिक प्रादेशिकदृष्ट्या,’ इथल्याच मातीत जन्मलेला व पूर्णपणे भारतीय आहे. हे माहीत असतानासुद्धा ते केवळ धर्माने इस्लामी, म्हणून कधी ‘परकीय’ तर कधी ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवितात. हे कितपत न्याय आणि योग्य ठरते? खऱ्या अर्थाने मुस्लिम समाजही या देशातील सांस्कृतिक जीवनाचे घटक आहेत. या देशाचे नागरिक आहेत. त्या दृष्टीने मुस्लिमांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज आहे. असे असताना सद्यस्थितीत कोरोना संसर्ग व सार्वजनिक आरोग्य प्रतिबंधन ही सर्वांची जबाबदारी आहे. पण केवळ हे मुस्लिम कसे ऐकत नाहीत, मस्जिदमध्ये गर्दी करून कशा प्रकारे संसर्ग पसरवितात? इस्लामपूर प्रकरण, मुस्लिम मोहल्ल्यामधील गर्दी आणि फेसबूकवर त्यांच्या क्लिप्सद्वारे चर्चा, सातारा जिल्ह्यातील पोलिसांनी बेकायदा जमावावर एफआयआर दाखल करताना मुस्लिम समाजातील व्यक्तींची नावे जाहीर करणे, धार्मिक यात्रेवरून परतलेल्या संसर्गाच्या बातम्या, अशा बाबी मुस्लिमांना सार्वजनिकदृष्ट्या बेजबाबदार ठरविण्यासाठी पद्धतशीर डाव तर नाही ना? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेले लॉकडाउन देशात अचानक पूर्वसूचना न देता रात्री पुकारल्यामुळे सर्व छोट्यामोठ्या शहरांतील सामान्य मुस्लिम मग ते ग्रामीण भागातील असतील तर अशा बहुसंख्य मुस्लिमांकडे शेतजमीन नाही ते मोलमजुरी करून गुजराण करतात. त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. बहुसंख्य छोट्या शहरांतील मुस्लिम समाजात (सत्ताधाऱ्यांना शरम वाटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही) मजुरी, कारागीर, लेबर चौकात बांधकामाची कामे, गॅरेजवरची कामे, बागवानी धंदा ज्यामध्ये भाजीपाला विक्री करून, भंगार खरेदीविक्री करून, गाडा चालवणारे हमाली काम करणारे आहेत. दैनंदिन गुजराण करणारे अशी असंख्य कुटुंबे भारतात आढळतात. आता सद्यस्थितीत परत सच्चर यांनी दिलेल्या शिफारसी उगाळण्यात काहीच अर्थ नाही. वास्तव असे आहे की, आशा गंभीर परिस्थितीत संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधक प्रक्रियेत समाविष्ट होण्यासाठी घरात राहून कॉरन्टाईन होण्याचा, त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून, कधीही सर्वसामान्य मुस्लिमवर्ग रमजान वगळता रेशन अन्नधान्य खाण्यापिण्याच्या वस्तूचा साठा करत नाही किंबहुना त्यांची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा बेताचीच असते म्हणून महाराष्ट्रात ठिकाणी त्यांच्या शिधेची, दैनंदिन चरितार्थाची जबाबदारी समाजातील काही संवेदनशील लोकांनी उचलल्याची दृश्ये निदर्शनास येत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधनासाठी गांभीर्याने शासकीय पातळीवर लॉकडाऊन पाठोपाठ संचारबंदी जाहीर झाल्याने, सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. मजुरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. अशा वेळी मुस्लिम समाजातील फारुख शब्दी फाउंडेशन, जमियत उलमा, शाहीन बाग संयोजन समिती, जमात-ए-इस्लामी हिंद, एसआयओ, अहले हदीससारख्या असंख्य संघटनांनी या कामी पुढाकार घेऊन रोजंदारी मजुरांच्या कुटुंबीयांना महिनाभराचे धान्य, उपजीविकेसाठी गरजेच्या असणाऱ्या वस्तू पुरवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मुस्लिमांच्या संदर्भात सामाजिक कर्तव्याची आध्यात्मिक संहिता, पवित्र कुरआनने ठरवून दिलेली आहे. अशा स्थितीत उपरोक्त निर्देशित विविध संघटना किमान २०० ते ३०० कुटुंबापर्यंत उपजीविकेची साधने पुरवित आहेत. पुढील कालावधीत संघटनानिहाय प्रत्येकी १००० कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मानस आहे. म्हणजे एकट्या मुस्लिम समाजातील सर्वच संघटना पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत १०,००० ते १५,००० कुटुंबापर्यंत पोहोचू शकतील. त्यासाठी एकेक संघटना ५-१० लाख रूपये निधी गोळा करून मजुरांच्या कुटुंबाना आधार देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशा प्रकारचे समाजांतर्गत आधार देणारे प्रयत्न महाराष्ट्र राज्यात आणि देशात ठिकठिकाणी सुरू आहेत.
लॉकडाऊनचा फटका सर्वाधिक असंघटित क्षेत्रातील मजुरांवर झाला आहे. दिवसभर कमावले तरच रात्री चूल पेटू शकते अशी परिस्थिती बहुसंख्य लोकांची आहे. अशा लोकांना उपाशी राहावे लागू नये म्हणून मुंबईतील इब्राहीम मोतीवाला आणि त्याच्या कुटुंबाने रोज जवळपास ८०० लोकांसाठी जेवणाची केली आहे. उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरात हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तेव्हा अंतिम संस्कार करण्यासाठी हिंदू समाजातील लोक पुढे आले नाहीत. तेव्हा या शहरातील ७०- ८० मुस्लिम समाजातील लोकांनी राम-नाम सत्य म्हणत, हिंदू पद्धतीने त्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केले. हीच इस्लामची शिकवण आहे. सध्या तबलीग जमात आणि मर्कजबद्दल काही मुद्द्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे संकट देशावर असतांना दिल्ली प्रशासनाने अशा कार्यक्रमाला परवानगी कशी दिली? विविध वृत्तांनुसार हाच कार्यक्रम / मेळावा आधी महाराष्ट्रात होणार होता, पण राज्याच्या प्रशासनाने दिलेली परवानगी रद्द केली. हेच जबाबदार वर्तन दिल्लीमध्ये अपेक्षित नव्हते का? यातच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एका विशिष्ट धर्मावर कट्टर म्हणून टीका करतांना, त्याला दोषी ठरवताना दुसरी बाजूही पाहणे योग्य ठरेल.
लॉकडाऊनचा परिणामामुळे जीवनमानाचे प्रश्न पुन्हा नव्याने उभे राहिले आहेत. म्हणून इथल्या मातीत जन्माला आलेले मुसलमान हे याच देशाचे नागरिक आहेत, हे बहुसंख्याक लोकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
-प्रा. यूसुफ बेन्नूर
मो.: ९४२३४५४५२३
एकतर गेल्या ७० वर्षांत मुस्लिम समाजासंबंधित अनेक समज-गैरसमज पसरविले गेले आहेत. इतिहासतील विविध प्रसंग, घटनांचा आधार घेऊन मुस्लिमांचे पद्धतशीरपणे ‘दानवीकरण’ करण्यात आलेले आहे. मुस्लिम समाजामधील दारीद्र्य व निरक्षरतेची कारणमीमांसा केल्यास न्या. सच्चर यांच्या शिफारसी व विविध आयोगांचे अहवालांचे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता समस्त मुस्लिम समाजाची उपेक्षा केलेली आहे. २०१४ नंतर तर एकंदरीत सत्तेसाठी गोळाबेरीज करत असताना, प्रत्यक्षात राजकीय समीकरणात हेतुतः समाविष्ट न करता राजकीय सत्तेच्या भागीदारीतून वजाबाकी करून, बाकी शून्य आणण्याचा प्रयत्न, सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने केला, त्याला काही अंशी मुस्लिम समाजसुद्धा जबाबदार आहे, हे नाकारता येत नाही. नुकत्याच दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीचा आढावा घेतल्यास ज्या प्रकारे मालमत्ता व राहती घरे दुकाने उद्योगधंदे भस्मसात करण्यात आली. हे कशाचे द्योतक आहे? पूर्वनियोजित, हेतुतः मुस्लिम समाजाला कायमस्वरूपी विस्थापित करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न तर नव्हे, असे वाटण्याची शक्यता आहे.
हा वंचित वर्ग त्यांचा ‘जगण्याचा अधिकार’ प्रांजळपणे मागत, संविधानाच्या आधारे सविनय मार्गाने, संपूर्ण देशपातळीवर, कोणतेही स्थानिय नेतृत्व नसताना वा कोणत्याही पक्षाने प्रायोजित केलेले नसताना, सीएए, एनपीआरच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी मागणी करत असताना, सत्ताधारी पक्षासह बहुसंख्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, प्रिंट मीडिया उलटसुलट फुटकळ ‘गाव गन्ना’ नेत्यांना हाताशी धरून, मुस्लिमविरोधी अतिरंजित आक्रमक विधाने करून मुस्लिम समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करत होता. वास्तविक पाहता मुळातच इथल्या मुस्लिमांचे ‘अस्तित्व मूळ’ केवळ ‘भारतीय’ असतानासुद्धा गेल्या काही दशकांमध्ये पद्धतशीरपणे राबविण्यात आलेल्या जमातवादीकरणामुळे, या समाजाची स्वतःची अशी ‘अभिव्यक्तीच’ शिल्लक राहिलेली नाही. म्हणूनच या देशातील अल्पसंख्याक, सदैव बहुसंख्याकांच्या असुरक्षिततेच्या दबावाखाली कायमस्वरूपी तणावग्रस्त व भीतीने ग्रासलेले आहेत. त्यात भर म्हणून काय फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारखा सोशल मीडिया, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे मुस्लिमांवर करण्यात आलेले हल्ल्ले आणि बहुसंख्याकांच्या वर्चस्व व दहशतीची भीती आणि अपराध भावाची वर्तणूक, यामुळे मुस्लिम समाज सदैव आपले अस्तित्व गमावण्याच्या न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात. हा अनुभव मला नुकत्याच संविधान मार्गाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या, तसेच सीएए, एनआरसी, विरोधाकरिता संवैधानिक मार्गाने, सविनय शाहीन बाग चळवळ उभी करणाऱ्या, मध्यमवर्गीयांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात असल्याचे जाणवले. सर्वच बुद्धिवादी, पुरोगामी, शासनराज्यकर्ते इत्यादी मंडळींना इथला मुस्लिम समाज ‘वंश-सांस्कृतिक प्रादेशिकदृष्ट्या,’ इथल्याच मातीत जन्मलेला व पूर्णपणे भारतीय आहे. हे माहीत असतानासुद्धा ते केवळ धर्माने इस्लामी, म्हणून कधी ‘परकीय’ तर कधी ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवितात. हे कितपत न्याय आणि योग्य ठरते? खऱ्या अर्थाने मुस्लिम समाजही या देशातील सांस्कृतिक जीवनाचे घटक आहेत. या देशाचे नागरिक आहेत. त्या दृष्टीने मुस्लिमांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज आहे. असे असताना सद्यस्थितीत कोरोना संसर्ग व सार्वजनिक आरोग्य प्रतिबंधन ही सर्वांची जबाबदारी आहे. पण केवळ हे मुस्लिम कसे ऐकत नाहीत, मस्जिदमध्ये गर्दी करून कशा प्रकारे संसर्ग पसरवितात? इस्लामपूर प्रकरण, मुस्लिम मोहल्ल्यामधील गर्दी आणि फेसबूकवर त्यांच्या क्लिप्सद्वारे चर्चा, सातारा जिल्ह्यातील पोलिसांनी बेकायदा जमावावर एफआयआर दाखल करताना मुस्लिम समाजातील व्यक्तींची नावे जाहीर करणे, धार्मिक यात्रेवरून परतलेल्या संसर्गाच्या बातम्या, अशा बाबी मुस्लिमांना सार्वजनिकदृष्ट्या बेजबाबदार ठरविण्यासाठी पद्धतशीर डाव तर नाही ना? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेले लॉकडाउन देशात अचानक पूर्वसूचना न देता रात्री पुकारल्यामुळे सर्व छोट्यामोठ्या शहरांतील सामान्य मुस्लिम मग ते ग्रामीण भागातील असतील तर अशा बहुसंख्य मुस्लिमांकडे शेतजमीन नाही ते मोलमजुरी करून गुजराण करतात. त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. बहुसंख्य छोट्या शहरांतील मुस्लिम समाजात (सत्ताधाऱ्यांना शरम वाटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही) मजुरी, कारागीर, लेबर चौकात बांधकामाची कामे, गॅरेजवरची कामे, बागवानी धंदा ज्यामध्ये भाजीपाला विक्री करून, भंगार खरेदीविक्री करून, गाडा चालवणारे हमाली काम करणारे आहेत. दैनंदिन गुजराण करणारे अशी असंख्य कुटुंबे भारतात आढळतात. आता सद्यस्थितीत परत सच्चर यांनी दिलेल्या शिफारसी उगाळण्यात काहीच अर्थ नाही. वास्तव असे आहे की, आशा गंभीर परिस्थितीत संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधक प्रक्रियेत समाविष्ट होण्यासाठी घरात राहून कॉरन्टाईन होण्याचा, त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून, कधीही सर्वसामान्य मुस्लिमवर्ग रमजान वगळता रेशन अन्नधान्य खाण्यापिण्याच्या वस्तूचा साठा करत नाही किंबहुना त्यांची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा बेताचीच असते म्हणून महाराष्ट्रात ठिकाणी त्यांच्या शिधेची, दैनंदिन चरितार्थाची जबाबदारी समाजातील काही संवेदनशील लोकांनी उचलल्याची दृश्ये निदर्शनास येत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधनासाठी गांभीर्याने शासकीय पातळीवर लॉकडाऊन पाठोपाठ संचारबंदी जाहीर झाल्याने, सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. मजुरांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. अशा वेळी मुस्लिम समाजातील फारुख शब्दी फाउंडेशन, जमियत उलमा, शाहीन बाग संयोजन समिती, जमात-ए-इस्लामी हिंद, एसआयओ, अहले हदीससारख्या असंख्य संघटनांनी या कामी पुढाकार घेऊन रोजंदारी मजुरांच्या कुटुंबीयांना महिनाभराचे धान्य, उपजीविकेसाठी गरजेच्या असणाऱ्या वस्तू पुरवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मुस्लिमांच्या संदर्भात सामाजिक कर्तव्याची आध्यात्मिक संहिता, पवित्र कुरआनने ठरवून दिलेली आहे. अशा स्थितीत उपरोक्त निर्देशित विविध संघटना किमान २०० ते ३०० कुटुंबापर्यंत उपजीविकेची साधने पुरवित आहेत. पुढील कालावधीत संघटनानिहाय प्रत्येकी १००० कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मानस आहे. म्हणजे एकट्या मुस्लिम समाजातील सर्वच संघटना पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत १०,००० ते १५,००० कुटुंबापर्यंत पोहोचू शकतील. त्यासाठी एकेक संघटना ५-१० लाख रूपये निधी गोळा करून मजुरांच्या कुटुंबाना आधार देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशा प्रकारचे समाजांतर्गत आधार देणारे प्रयत्न महाराष्ट्र राज्यात आणि देशात ठिकठिकाणी सुरू आहेत.
लॉकडाऊनचा फटका सर्वाधिक असंघटित क्षेत्रातील मजुरांवर झाला आहे. दिवसभर कमावले तरच रात्री चूल पेटू शकते अशी परिस्थिती बहुसंख्य लोकांची आहे. अशा लोकांना उपाशी राहावे लागू नये म्हणून मुंबईतील इब्राहीम मोतीवाला आणि त्याच्या कुटुंबाने रोज जवळपास ८०० लोकांसाठी जेवणाची केली आहे. उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरात हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तेव्हा अंतिम संस्कार करण्यासाठी हिंदू समाजातील लोक पुढे आले नाहीत. तेव्हा या शहरातील ७०- ८० मुस्लिम समाजातील लोकांनी राम-नाम सत्य म्हणत, हिंदू पद्धतीने त्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केले. हीच इस्लामची शिकवण आहे. सध्या तबलीग जमात आणि मर्कजबद्दल काही मुद्द्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे संकट देशावर असतांना दिल्ली प्रशासनाने अशा कार्यक्रमाला परवानगी कशी दिली? विविध वृत्तांनुसार हाच कार्यक्रम / मेळावा आधी महाराष्ट्रात होणार होता, पण राज्याच्या प्रशासनाने दिलेली परवानगी रद्द केली. हेच जबाबदार वर्तन दिल्लीमध्ये अपेक्षित नव्हते का? यातच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एका विशिष्ट धर्मावर कट्टर म्हणून टीका करतांना, त्याला दोषी ठरवताना दुसरी बाजूही पाहणे योग्य ठरेल.
लॉकडाऊनचा परिणामामुळे जीवनमानाचे प्रश्न पुन्हा नव्याने उभे राहिले आहेत. म्हणून इथल्या मातीत जन्माला आलेले मुसलमान हे याच देशाचे नागरिक आहेत, हे बहुसंख्याक लोकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
-प्रा. यूसुफ बेन्नूर
मो.: ९४२३४५४५२३
Post a Comment