सध्या कोरोनाविषयी इतकं जनजागरण झालंय की, त्याविषयी आता कुणी काही बोलत असेल तर लोकांना कंटाळा येऊ लागलाय. कोविड - 19 ची लागण झाली आणि आवश्यक ती काळजी घेतली गेली नाही तर रूग्ण दगाऊ शकतो. रूग्णाच्या संपर्कात आलेली सगळी मंडळी दगाऊ शकते. म्हणून हस्तांदोलन टाळा, हात धुवा, गर्दी टाळा, शक्यतोवर एकांतात राहा, आजारी असल्यास मास्क वापरा, खोकलतांना किंवा शिंकतांना तोंडावर रूमाल धरा किंवा दंडाचा कोन करून तोंड लपवत शिंका वगैरे गोष्टी माझ्या केजीत शिकणार्‍या मुलीलाही माहित झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, या खबरदार्‍या आणि उपाय योजना फालतू आहेत किंवा त्यावर आचरण करायचंच नाही. बिल्कुल या उपाय योजना करायलाच हव्या, त्या आवश्यक नव्हे तर अनिवार्यच ठरतात. म्हणून कोरोना रोगाचा इतिहास, उगम, त्याची लक्षणे व उपाय योजनांवर फार जास्त न बोलता, उपाय योजनांच्या नावावर जे असंतुलन पाळलं जातंय, त्यावर काही भाष्य करायचं आहे.
कोविड-19 पेक्षा एक आणखी भयानक विषाणु झपाट्याने पसरतोय. तो विषाणु म्हणजे जातीवादाचा विषाणू. दिल्लीत लॉकडाऊनमुळे फक्त मजुरच नव्हे तर जवळपास प्रत्येक वर्गातली माणसं कुठे ना कुठे अडकलेली आहेत. कर्मचारी, शेतकरी, महिला, कलाकार व इतर सगळ्याच वर्गातले लोक यात आहेत. याला धार्मिक मंडळीही अपवाद राहिलेली नाहिये. कटारा येथे वैष्णव देवी येथे ही हजारो भाविक अडकलेले आहेत. तसेच या अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे तबलीग़ी जमाअत या लोक चळवळीचं दिल्लीच्या निज़ामुद्दीन परिसरात स्थायिक असलेलं मुख्यालय (मर्क़ज)मध्ये काही भाविक अडकले. यात अनेक विदेशी आहेत. आता इतरांसारखंच हेदेखील अडकले होते. फरक एवढाच की हे, इतर मजुरांसारखे पायी निघाले तसे निघाले नाहीत, तर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला पूर्ण पाठिंबा देत आणि त्यांच्या निर्देशांवर पूर्णपणे अंमलबजावणी करत ते जिथे होते, तिथेच थांबलेत. याच मुद्याला काही कार्पोरेट प्रसिद्धी माध्यमं धार्मिक रंग देत आहेत. ‘मरक़ज’तर्फे अनेकवेळा सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण दिले जात आहे की, लॉकडाऊन होण्यापूर्वीपासूनच संघटनेतर्फे दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारलाही अडकलेल्या लोकांना जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात यावी, अशा लिखित स्वरूपात विणवण्या केल्या जात होत्या. पण प्रशासनाने काहीही प्रतिसाद दिलेला नव्हता. पण तेलंगाना व इतर ठिकाणी काही रोगींचे निदान करत असतांना त्यांची ‘ट्रॅव्हल हिस्ट्री’ शोधली गेली असता, ती ‘मऱक़ज’पर्यंत पोहोचली आणि 2100 लोक सापडले, असा अपप्रचार सुरू झाला. वास्तविक पाहता मर्क़जच्या प्रशासनानेच स्वत:हून अडकलेल्यांपैकी अनेकांना कॉरंटाईन करण्याची विनंती केली होती. या मुद्याचं भांडवल करून काही लोक तबलीग़ी जमाअतवर थेट बंदी आणण्याचीच मागणी करत आहेत. परंतु सरकार व संघटनेच्या संपर्क तुटवड्यावरून म्हणा किंवा सरकारच्याच आळशी कारभारामुळे म्हणा काही लोक मर्क़जमध्ये अडकले होते, त्यात पूर्ण संघटनेची चूक नाही. ही संघटना फार मोठे देशसेवेचं कार्य करत असते. ते कार्य समजून घेण्यासाठी आधी ‘तबलीग़ी जमाअत’ म्हणजे नेमकं काय असते, ते आपण समजून घेऊ या -
पाठीवर भलेमोठे बॅग, पिशव्या, गाठोडं वगैरे घेतलेले कुर्ता, पायजामा घातलेले लांब-लांब दाढी, टोपीवाल्यांचा जत्था रस्त्याने जात असतांना तुम्ही अनेक वेळा बघितला असेलच. हे जत्थे म्हणजे काही मोजक्या यशस्वी मुस्लिम चळवळीपैकी एक ती चळवळ आहे. तबलिगी जमात- सन 1927 मध्ये हरयाणाच्या मेवात शहरात मौलाना इलियास कांधीलवी यांनी याची स्थापना केली. विशेष म्हणजे ही संघटना किंवा सांप्रदाय नसून फक्त एक चळवळ आहे. याचं केंद्र दिल्ली येथे निजामुद्दीन परिसरात मुख्यालयात आहे. मौलाना साद हे सध्या याचे सुप्रीमो आहेत. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ व इतर दक्षिण आशियाई देश यांचे प्रमुख कार्यक्षेत्र आहेत. भारतीय उपमहाद्विपात इतरांच्या अंधानुकरणातून काही कर्मकांडे मुस्लिम समाजात घुसल्याने अनेक रूढी परंपरांच्या आहारी इथला समाज गेला होता. त्यात सुधारणा करून खरा इस्लाम लोकांना समजाऊन सांगणे, नमाज पढण्याची पद्धत शिकवणे, तसेच दारूबंदी, व्यसनमुक्ती, व्याभीचारमूक्ती व इतर वाईट सवयींच्या निर्मुलनाकरिताही यात प्रशिक्षण दिले जाते. यांचे कुठेही स्थानिक कार्यालय नसते. गावा-गावात जत्थे (जमात) बनवून मशिदीत काही दिवस मुक्काम करतात, तिथल्या स्थानिक लोकांचं प्रबोधन करतात आणि तिथल्या काही स्थानिक लोकांना सामील करून तो जत्था पुढे जातो. तीन दिवस, दहा दिवस, 40 दिवस किंवा 4 महिने असे वेगवेगळे कालावधीचे प्रत्येक जण आपापल्या सोयीनुसार या जत्थ्यात योगदान देत असतो. ज्याचा कालावधी पूर्ण झाला तो घरी निघून जात असतो आणि नवीन जुळलेल्या ’साथी’चा कालावधी सुरू होत असतो.अशाप्रकारे हे जत्थे एकाचवेळी जगभरात भ्रमण करत असतात. लोकं बदलत असतात पण जत्था (जमात) तीच राहते. काही जमात एकमेकांत सामिल केल्या जातात तर काही जमाती मोठ्या झाल्या की त्याचे दोन तीन गटांत विभागणी करून त्यांना वेगवेगळ्या दिशेने पाठविले जाते. याचे नियोजन करण्यासाठी कुठेतरी वर्षातून, महिन्यातून ’जोड’ हा कार्यक्रम ठेवला जातो. जत्थाचा एक स्थानिक ’अमीर (प्रमुख)’ निवडला जातो. जागोजागी रोज मशिदीत दिवसातून एकदा ’मशवरा (सल्लामसल्लत)’ होत असतो. मुस्लिम वस्तीत प्रत्येक नमाज नंतर गस्त घातली जाते. घरोघरी जाऊन प्रबोधन केले जाते, नमाजसाठी आमंत्रित केलं जाते तसेच जमातसोबत दुसर्‍या गावी निघण्याकरिता आग्रह केला जातो. अशाप्रकारे ही जमात म्हणजे धार्मिक प्रौढ शिक्षणासाठी एक चालती बोलती शाळा (मदरसा) आहे. आता मौलाना कलीम सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली काही ठिकाणी या चळवळीच्या कक्षा रूंदावल्या आहेत. आता ते एक गस्त मुस्लिम वस्तीत तर एक गस्त मुस्लिमेतर वस्तीत घालत असतात.
या जमाअतचे लोकं दर्गाहवर जाणे, तिथं नवस वगैरे फेडणे वगैरे गोष्टींना मानत नाही. ही एक गैरराजकीय चळवळ आहे. इतर लौकिक बाबतीत कोणतीही चर्चा किंवा वक्तव्य करत नाहीत. फक्त धार्मिक आणि त्यातल्या त्यात नमाज पढण्यावरच ही जमात जास्त भर देते. यांच्या इज्तेमा (जाहिर अधिवेशन) मध्ये वक्त्याचे नाव दिलेले नसते तर फक्त ’बयाण (भाषण)’ आणि त्याची वेळ दिलेली असते. लग्नकार्यात उधळपट्टी नको, आई वडिलांची सेवा, पती-पत्नीचे अधिकार, लेकरांचे संगोपन, हलाल कमाईचे महत्व, प्रबोधनाची गरज, त्यासाठी त्यागाचे महत्व, नमाजचे महत्व यासारखे त्यांच्या भाषणाचे विषय असतात. मात्र अमीरचा आदेश, वेळेचं नियोजन वगैरे यांची शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे. इज्तेमाच्या शेवटी स्वतःसाठी, समाजासाठी, देशासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी एक-एक, दोन- दोन तास दुवा मागितली जाते. सर्वसाधारणपणे देवबंद, नदवा, अक्कलकुवा वगैरे मदरस्यातील उलेमा(विचारवंत), मौलवी हे यांचे मार्गदर्शक असतात. जमातमध्ये सोबत प्रवासात असतांना हे एकमेकांशी ज्याप्रमाणे सौजन्याने वागतात, ते कौतुकास्पद आहे.
जमात बांधनीसाठी सोशल मीडियाचा वापर, व्हिडिओ, फोटोजचा वापर वगैरे आधुनिक बदलही आता यात होत आहेत, ही सकारात्मक परिवर्तनाची नांदी आहे. पण या संघटनेकडे स्वत:चा असा प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाहीये. किमान स्वत:ची मीडिया सेल तरी आता या संघटनेने सुरू करायला हवी. कारण दिवसभर कार्पोरेट मीडिया आपली बदनामी करत असतांना ताबडतोब त्या-त्या चॅनेलवरच त्या त्या आरोपांचं खंडण करणारे प्रवक्ते आता या संघटनेने तयार करण्याची गरज आहे, जे हिंदी, इंग्रजी व प्रादेशिक भाषांत आरोपांचे खंडण करू शकतील. त्याचं प्रशिक्षणही ‘मऱक़ज’मध्ये देण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी. कारण तबलीगी जमाअतने अनेक खबरदार्‍या घेऊनही एकीकडे त्यांना हा कार्पोरेट मीडिया बदनाम करत सुटला आहे तर दुसरीकडे अनेक लोकांनी अतिशय बेपर्वाईने वर्तणुक केल्यानंतरही त्याला फार जास्त प्रसिद्धी देत नाहीये.
याचंच एक ताजं उदाहरण म्हणजे नुकतंच कानिका कपूर या अभिनेत्रीला कोरोना विषाणुची लागण झाल्याचं सिद्ध झालंय. लंडनहून आल्यानंतर तीने दिलेल्या पार्टीत चार मोठ्या राजकीय नेत्यांसह जवळपास शंभरावर लोक होते अशी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्यापेक्षा मोठी खळबळजनक बातमी म्हणजे त्या पार्टीत उपस्थित राहणारे खासदार दुष्यंतसिंह हे दुसर्‍या दिवशी लोकसभेत हजर होते म्हणे. म्हणजे खरं म्हणजे आता लोकसभेतील सर्व खासदार व अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना अन् प्रेस गॅलरीत बसलेल्यांनाही कोरोन्टाईन (अलगीकरण कक्षात ठेवणे) करायला हवे.
या अशा घटना होऊ नये म्हणूनच बरखास्त झालेले कमलनाथ यांचे मध्यप्रदेश सरकारची ही मागणी रास्त होती की, विधानसभेचे अधिवेशन गुंडाळण्यात यावे. याबाबतीत महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह वाटतो. मुख्यमंत्री उदय ठाकरे यांनी म्हटलं होतं की, “जनप्रतिनीधींना आपापल्या ठिकाणी जाऊन सर्व खबरदारीच्या उपाय योजना व्यवस्थित अंमलात येत आहेत की, नाही ते पाहण्याकरिता तसेच विधानसभेत गर्दी होऊन तो रोग पैैलाऊ नये म्हणूनही अधिवेशन आटोपते घेतले जात आहे.” ही खबरदारी लोकसभा व राज्यसभा सत्राच्यावेळी का नाही घेतली गेली? कानिका कपूर प्रकरणामुळे सरकार करत असलेल्या उपाय योजनांचे अक्षरश: वाभाडे निघाले आहेत. परदेशातून येणार्‍या सर्व प्रवाशांचे स्क्रीनींग प्रत्येक विमानतळावर सर्वात पहिले करणारा जगात एकमेव देश भारत असल्याचा टेंभा भाजपाप्रवक्ता संबित पात्रा यांनी मिरवला होता, तो दावाही ‘जुमला’ ठरला आहे ! या सरकारवर आता जनतेने विश्‍वास ठेवायचा तरी कसा? म्हणूनच एन.पी.आर. व एन.आर.सी.ला विरोध करणार्‍या आंदोलकांना जेंव्हा सरकार आश्‍वस्त करते की ‘किसीकी नागरिकता छिनी नही जायेगी, कोई डाऊटफूल नही घोषित होगा, कोई डिटेन्शन सेंटर में नही जायेगा’ असे सांगून आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न करते, तेंव्हा आंदोलक त्यांना म्हणतात की, “लिहून द्या.” कारण पंधरा लाख असो, नोटबंदी असो की, जीएसटी असो, या सरकारने दिलेल्या एकाही वचनांपैकी एकही पूर्ण केलेले नाहीये. ‘मुझे सिर्फ पचास दिन दो’ यासारखंच ‘मुझे आप कुछ वक्त दो’ असं करोनाबाबतीतलंही प्रधानमंत्र्याचं वक्तव्य वाटते. या सगळ्या धुमाकुळात मूळ मूद्दा हा आहे की, कोरोनाचा पहिला बळी डिसेंबर 2019 मध्येच गेलेला होता (म्हणूनच या व्हायरसच्या नावापुढे 19 लावले जाते की, कोविड - 19). म्हणजे जवळपास चार महिन्यापूर्वीपासूनच जगाला याचा धोका कळाला होता. मग जगभरातील देशांनी जानेवारीपासून विमानतळांवर स्क्रीनींग सुरू का केलं? केरळमध्ये सुरूवातीला फक्त तीनच रूग्ण सापडले असता केंद्र सरकारने चीनहून 114 भारतीय रोग्यांना आयात का केलं? आजही अनेक भारतीय अनेक देशांत अडकून आहेत, त्यांना आता का आणत नाहीये सरकार? जीथं भारतीय अडकले आहेत ते संपन्न देश असून तिथे त्या भारतीयांवर इथल्यापेक्षा चांगले उपचार होऊ शकतात (ते संपन्न आहेत म्हणूनच ते इथून तिथं पैसा कमावण्याकरिता गेले आहेत).
या सर्व घटनांवरून एखाद्याच्या मनात पाल चुकचुकू शकते की, जगभरातील देशांतील जनविरोधी धोरणं राबवणार्‍या सरकारांना हा रोग एक वरदान तर ठरला नाही ना? कोरोनाच्या आडोशात जगभरातली सरकारं अनेक जनविरोधी निर्णय तर घेत नाहीयेत ना? अमेरिका-तालीबान करार, इराणी लष्करप्रमुखाची अमेरिकेने केलेली हत्त्या असो की अश्‍लीलतेला सुरूवात करणार्‍या सौदी सरकारविरोधात तेथील जनतेत उफाळून येणारा असंतोष असो की चीन सरकारच्या नाकात दम करणारे हाँगकाँग आंदोलन असो की जागतिक मंदीने जगभरातील देशांतील सरकारांसमोर उभं ठाकलेलं आव्हान नाहीतर आपल्य देशात आणीबाणीतल्या जेपी आंदोलनानंतर सर्वात मोठे क्रांतीकारी आंदोलन असलेले एन.पी.आर. व एन.आर.सी.विरोधी शाहीन बागचे महिला आंदोलन असो, या सर्वांपासून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी प्रस्थापितांना या विषाणुच्या स्वरूपात एक आयतेच कोलीत सापडलेले तर नाही ना? असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. सोशल मीडियात व्हायरल होत असलेल्या एका विदेशी बसमध्ये एक युवक हा चेहर्‍यावरील मास्क काढून आपल्या तोंडात बोटं टाकून त्यातली लाळ मुद्दामून बसच्या खांब्यावर चिपकवतांना दिसतोय. त्यामुळे हा काही स्वार्थी भांडवलधार्जिन्या अतिरेक्यांंचा निवडक देशांवरील जैविक हल्ला तर नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव आहे. सगळीकडे कोरोनाचीच घुसळण सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर सर्वच धर्मातील जनतेने एक मुखाने उत्स्फूर्तपणे बंद पाळला, पण त्या बंदमुळेही शाहीन बाग आंदोलनात एक महिला का होईना पण ठाण मांडून बसलेलीच होती. ही बातमीही मीडियाने ब्लॅक आऊट केली अन् घरात लेकरं कसे खेळत आहेत वगैरे उथळ विषयावर रंगवून-रंगवून बातम्या देत होते.
काहीही असो, पण हे संपूर्ण मानवतेवर आलेलं संकट आहे. यासाठी प्रत्येक वर्गाच्या, प्रत्येक जाती धर्माच्या माणसानं काळजी घेणं आवश्यक आहे. गावात चोर्‍या होत असतांना त्या कशा थांबवाव्यात यावर चर्चा करण्याऐवजी जास्त चोर कोणत्या धर्माचे, कोणत्या जातीचे अशा धाटणीची किळसावणी चर्चा होते, हे आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे. या अशा मानसिकतेमुळे अनेक सकारात्मक कार्य करणार्‍या चळवळींच्या कार्यात बाधा येऊ शकते. आज सर्व धर्माला मानणार्‍या धार्मिक संघटनाही समाज सेवा करत आहेत. जसं जमाअत ए इस्लामी हिंद, स्टुडन्ट्स इस्लामिक ऑर्गनायेजशन्स ऑफ इंडिया (एस.आय.ओ.) व इतर अनेक संघटना रूग्ण, डॉक्टर व तेथील इतर स्टाफसाठी जेवण व आवश्यक सामुग्रीचा पुरवठा करत आहेत. घरोघरी जाऊन अन्नाच्या किट्सचे वाटप करत आहेत. तबलीग़ी जमाअतदेखील त्यांच्याविरूद्ध अपप्रचार होत असतांनाही प्रतिउत्तरादाखलही कुणाविषयीही अपशब्द बोलत नाहीये. अशा प्रेमसंदेशाची तबलीग़ (प्रचार) करणार्‍या चळवळीला बदनाम करून विनाकारण त्रास (तकलीफ) कुणीही देऊ नये.
- नौशाद उस्मान
औरंगाबाद
कोविड-19 पेक्षा एक आणखी भयानक विषाणु झपाट्याने पसरतोय. तो विषाणु म्हणजे जातीवादाचा विषाणू. दिल्लीत लॉकडाऊनमुळे फक्त मजुरच नव्हे तर जवळपास प्रत्येक वर्गातली माणसं कुठे ना कुठे अडकलेली आहेत. कर्मचारी, शेतकरी, महिला, कलाकार व इतर सगळ्याच वर्गातले लोक यात आहेत. याला धार्मिक मंडळीही अपवाद राहिलेली नाहिये. कटारा येथे वैष्णव देवी येथे ही हजारो भाविक अडकलेले आहेत. तसेच या अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे तबलीग़ी जमाअत या लोक चळवळीचं दिल्लीच्या निज़ामुद्दीन परिसरात स्थायिक असलेलं मुख्यालय (मर्क़ज)मध्ये काही भाविक अडकले. यात अनेक विदेशी आहेत. आता इतरांसारखंच हेदेखील अडकले होते. फरक एवढाच की हे, इतर मजुरांसारखे पायी निघाले तसे निघाले नाहीत, तर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला पूर्ण पाठिंबा देत आणि त्यांच्या निर्देशांवर पूर्णपणे अंमलबजावणी करत ते जिथे होते, तिथेच थांबलेत. याच मुद्याला काही कार्पोरेट प्रसिद्धी माध्यमं धार्मिक रंग देत आहेत. ‘मरक़ज’तर्फे अनेकवेळा सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण दिले जात आहे की, लॉकडाऊन होण्यापूर्वीपासूनच संघटनेतर्फे दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारलाही अडकलेल्या लोकांना जाण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात यावी, अशा लिखित स्वरूपात विणवण्या केल्या जात होत्या. पण प्रशासनाने काहीही प्रतिसाद दिलेला नव्हता. पण तेलंगाना व इतर ठिकाणी काही रोगींचे निदान करत असतांना त्यांची ‘ट्रॅव्हल हिस्ट्री’ शोधली गेली असता, ती ‘मऱक़ज’पर्यंत पोहोचली आणि 2100 लोक सापडले, असा अपप्रचार सुरू झाला. वास्तविक पाहता मर्क़जच्या प्रशासनानेच स्वत:हून अडकलेल्यांपैकी अनेकांना कॉरंटाईन करण्याची विनंती केली होती. या मुद्याचं भांडवल करून काही लोक तबलीग़ी जमाअतवर थेट बंदी आणण्याचीच मागणी करत आहेत. परंतु सरकार व संघटनेच्या संपर्क तुटवड्यावरून म्हणा किंवा सरकारच्याच आळशी कारभारामुळे म्हणा काही लोक मर्क़जमध्ये अडकले होते, त्यात पूर्ण संघटनेची चूक नाही. ही संघटना फार मोठे देशसेवेचं कार्य करत असते. ते कार्य समजून घेण्यासाठी आधी ‘तबलीग़ी जमाअत’ म्हणजे नेमकं काय असते, ते आपण समजून घेऊ या -
पाठीवर भलेमोठे बॅग, पिशव्या, गाठोडं वगैरे घेतलेले कुर्ता, पायजामा घातलेले लांब-लांब दाढी, टोपीवाल्यांचा जत्था रस्त्याने जात असतांना तुम्ही अनेक वेळा बघितला असेलच. हे जत्थे म्हणजे काही मोजक्या यशस्वी मुस्लिम चळवळीपैकी एक ती चळवळ आहे. तबलिगी जमात- सन 1927 मध्ये हरयाणाच्या मेवात शहरात मौलाना इलियास कांधीलवी यांनी याची स्थापना केली. विशेष म्हणजे ही संघटना किंवा सांप्रदाय नसून फक्त एक चळवळ आहे. याचं केंद्र दिल्ली येथे निजामुद्दीन परिसरात मुख्यालयात आहे. मौलाना साद हे सध्या याचे सुप्रीमो आहेत. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ व इतर दक्षिण आशियाई देश यांचे प्रमुख कार्यक्षेत्र आहेत. भारतीय उपमहाद्विपात इतरांच्या अंधानुकरणातून काही कर्मकांडे मुस्लिम समाजात घुसल्याने अनेक रूढी परंपरांच्या आहारी इथला समाज गेला होता. त्यात सुधारणा करून खरा इस्लाम लोकांना समजाऊन सांगणे, नमाज पढण्याची पद्धत शिकवणे, तसेच दारूबंदी, व्यसनमुक्ती, व्याभीचारमूक्ती व इतर वाईट सवयींच्या निर्मुलनाकरिताही यात प्रशिक्षण दिले जाते. यांचे कुठेही स्थानिक कार्यालय नसते. गावा-गावात जत्थे (जमात) बनवून मशिदीत काही दिवस मुक्काम करतात, तिथल्या स्थानिक लोकांचं प्रबोधन करतात आणि तिथल्या काही स्थानिक लोकांना सामील करून तो जत्था पुढे जातो. तीन दिवस, दहा दिवस, 40 दिवस किंवा 4 महिने असे वेगवेगळे कालावधीचे प्रत्येक जण आपापल्या सोयीनुसार या जत्थ्यात योगदान देत असतो. ज्याचा कालावधी पूर्ण झाला तो घरी निघून जात असतो आणि नवीन जुळलेल्या ’साथी’चा कालावधी सुरू होत असतो.अशाप्रकारे हे जत्थे एकाचवेळी जगभरात भ्रमण करत असतात. लोकं बदलत असतात पण जत्था (जमात) तीच राहते. काही जमात एकमेकांत सामिल केल्या जातात तर काही जमाती मोठ्या झाल्या की त्याचे दोन तीन गटांत विभागणी करून त्यांना वेगवेगळ्या दिशेने पाठविले जाते. याचे नियोजन करण्यासाठी कुठेतरी वर्षातून, महिन्यातून ’जोड’ हा कार्यक्रम ठेवला जातो. जत्थाचा एक स्थानिक ’अमीर (प्रमुख)’ निवडला जातो. जागोजागी रोज मशिदीत दिवसातून एकदा ’मशवरा (सल्लामसल्लत)’ होत असतो. मुस्लिम वस्तीत प्रत्येक नमाज नंतर गस्त घातली जाते. घरोघरी जाऊन प्रबोधन केले जाते, नमाजसाठी आमंत्रित केलं जाते तसेच जमातसोबत दुसर्‍या गावी निघण्याकरिता आग्रह केला जातो. अशाप्रकारे ही जमात म्हणजे धार्मिक प्रौढ शिक्षणासाठी एक चालती बोलती शाळा (मदरसा) आहे. आता मौलाना कलीम सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली काही ठिकाणी या चळवळीच्या कक्षा रूंदावल्या आहेत. आता ते एक गस्त मुस्लिम वस्तीत तर एक गस्त मुस्लिमेतर वस्तीत घालत असतात.
या जमाअतचे लोकं दर्गाहवर जाणे, तिथं नवस वगैरे फेडणे वगैरे गोष्टींना मानत नाही. ही एक गैरराजकीय चळवळ आहे. इतर लौकिक बाबतीत कोणतीही चर्चा किंवा वक्तव्य करत नाहीत. फक्त धार्मिक आणि त्यातल्या त्यात नमाज पढण्यावरच ही जमात जास्त भर देते. यांच्या इज्तेमा (जाहिर अधिवेशन) मध्ये वक्त्याचे नाव दिलेले नसते तर फक्त ’बयाण (भाषण)’ आणि त्याची वेळ दिलेली असते. लग्नकार्यात उधळपट्टी नको, आई वडिलांची सेवा, पती-पत्नीचे अधिकार, लेकरांचे संगोपन, हलाल कमाईचे महत्व, प्रबोधनाची गरज, त्यासाठी त्यागाचे महत्व, नमाजचे महत्व यासारखे त्यांच्या भाषणाचे विषय असतात. मात्र अमीरचा आदेश, वेळेचं नियोजन वगैरे यांची शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे. इज्तेमाच्या शेवटी स्वतःसाठी, समाजासाठी, देशासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी एक-एक, दोन- दोन तास दुवा मागितली जाते. सर्वसाधारणपणे देवबंद, नदवा, अक्कलकुवा वगैरे मदरस्यातील उलेमा(विचारवंत), मौलवी हे यांचे मार्गदर्शक असतात. जमातमध्ये सोबत प्रवासात असतांना हे एकमेकांशी ज्याप्रमाणे सौजन्याने वागतात, ते कौतुकास्पद आहे.
जमात बांधनीसाठी सोशल मीडियाचा वापर, व्हिडिओ, फोटोजचा वापर वगैरे आधुनिक बदलही आता यात होत आहेत, ही सकारात्मक परिवर्तनाची नांदी आहे. पण या संघटनेकडे स्वत:चा असा प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाहीये. किमान स्वत:ची मीडिया सेल तरी आता या संघटनेने सुरू करायला हवी. कारण दिवसभर कार्पोरेट मीडिया आपली बदनामी करत असतांना ताबडतोब त्या-त्या चॅनेलवरच त्या त्या आरोपांचं खंडण करणारे प्रवक्ते आता या संघटनेने तयार करण्याची गरज आहे, जे हिंदी, इंग्रजी व प्रादेशिक भाषांत आरोपांचे खंडण करू शकतील. त्याचं प्रशिक्षणही ‘मऱक़ज’मध्ये देण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी. कारण तबलीगी जमाअतने अनेक खबरदार्‍या घेऊनही एकीकडे त्यांना हा कार्पोरेट मीडिया बदनाम करत सुटला आहे तर दुसरीकडे अनेक लोकांनी अतिशय बेपर्वाईने वर्तणुक केल्यानंतरही त्याला फार जास्त प्रसिद्धी देत नाहीये.
याचंच एक ताजं उदाहरण म्हणजे नुकतंच कानिका कपूर या अभिनेत्रीला कोरोना विषाणुची लागण झाल्याचं सिद्ध झालंय. लंडनहून आल्यानंतर तीने दिलेल्या पार्टीत चार मोठ्या राजकीय नेत्यांसह जवळपास शंभरावर लोक होते अशी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्यापेक्षा मोठी खळबळजनक बातमी म्हणजे त्या पार्टीत उपस्थित राहणारे खासदार दुष्यंतसिंह हे दुसर्‍या दिवशी लोकसभेत हजर होते म्हणे. म्हणजे खरं म्हणजे आता लोकसभेतील सर्व खासदार व अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना अन् प्रेस गॅलरीत बसलेल्यांनाही कोरोन्टाईन (अलगीकरण कक्षात ठेवणे) करायला हवे.
या अशा घटना होऊ नये म्हणूनच बरखास्त झालेले कमलनाथ यांचे मध्यप्रदेश सरकारची ही मागणी रास्त होती की, विधानसभेचे अधिवेशन गुंडाळण्यात यावे. याबाबतीत महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह वाटतो. मुख्यमंत्री उदय ठाकरे यांनी म्हटलं होतं की, “जनप्रतिनीधींना आपापल्या ठिकाणी जाऊन सर्व खबरदारीच्या उपाय योजना व्यवस्थित अंमलात येत आहेत की, नाही ते पाहण्याकरिता तसेच विधानसभेत गर्दी होऊन तो रोग पैैलाऊ नये म्हणूनही अधिवेशन आटोपते घेतले जात आहे.” ही खबरदारी लोकसभा व राज्यसभा सत्राच्यावेळी का नाही घेतली गेली? कानिका कपूर प्रकरणामुळे सरकार करत असलेल्या उपाय योजनांचे अक्षरश: वाभाडे निघाले आहेत. परदेशातून येणार्‍या सर्व प्रवाशांचे स्क्रीनींग प्रत्येक विमानतळावर सर्वात पहिले करणारा जगात एकमेव देश भारत असल्याचा टेंभा भाजपाप्रवक्ता संबित पात्रा यांनी मिरवला होता, तो दावाही ‘जुमला’ ठरला आहे ! या सरकारवर आता जनतेने विश्‍वास ठेवायचा तरी कसा? म्हणूनच एन.पी.आर. व एन.आर.सी.ला विरोध करणार्‍या आंदोलकांना जेंव्हा सरकार आश्‍वस्त करते की ‘किसीकी नागरिकता छिनी नही जायेगी, कोई डाऊटफूल नही घोषित होगा, कोई डिटेन्शन सेंटर में नही जायेगा’ असे सांगून आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न करते, तेंव्हा आंदोलक त्यांना म्हणतात की, “लिहून द्या.” कारण पंधरा लाख असो, नोटबंदी असो की, जीएसटी असो, या सरकारने दिलेल्या एकाही वचनांपैकी एकही पूर्ण केलेले नाहीये. ‘मुझे सिर्फ पचास दिन दो’ यासारखंच ‘मुझे आप कुछ वक्त दो’ असं करोनाबाबतीतलंही प्रधानमंत्र्याचं वक्तव्य वाटते. या सगळ्या धुमाकुळात मूळ मूद्दा हा आहे की, कोरोनाचा पहिला बळी डिसेंबर 2019 मध्येच गेलेला होता (म्हणूनच या व्हायरसच्या नावापुढे 19 लावले जाते की, कोविड - 19). म्हणजे जवळपास चार महिन्यापूर्वीपासूनच जगाला याचा धोका कळाला होता. मग जगभरातील देशांनी जानेवारीपासून विमानतळांवर स्क्रीनींग सुरू का केलं? केरळमध्ये सुरूवातीला फक्त तीनच रूग्ण सापडले असता केंद्र सरकारने चीनहून 114 भारतीय रोग्यांना आयात का केलं? आजही अनेक भारतीय अनेक देशांत अडकून आहेत, त्यांना आता का आणत नाहीये सरकार? जीथं भारतीय अडकले आहेत ते संपन्न देश असून तिथे त्या भारतीयांवर इथल्यापेक्षा चांगले उपचार होऊ शकतात (ते संपन्न आहेत म्हणूनच ते इथून तिथं पैसा कमावण्याकरिता गेले आहेत).
या सर्व घटनांवरून एखाद्याच्या मनात पाल चुकचुकू शकते की, जगभरातील देशांतील जनविरोधी धोरणं राबवणार्‍या सरकारांना हा रोग एक वरदान तर ठरला नाही ना? कोरोनाच्या आडोशात जगभरातली सरकारं अनेक जनविरोधी निर्णय तर घेत नाहीयेत ना? अमेरिका-तालीबान करार, इराणी लष्करप्रमुखाची अमेरिकेने केलेली हत्त्या असो की अश्‍लीलतेला सुरूवात करणार्‍या सौदी सरकारविरोधात तेथील जनतेत उफाळून येणारा असंतोष असो की चीन सरकारच्या नाकात दम करणारे हाँगकाँग आंदोलन असो की जागतिक मंदीने जगभरातील देशांतील सरकारांसमोर उभं ठाकलेलं आव्हान नाहीतर आपल्य देशात आणीबाणीतल्या जेपी आंदोलनानंतर सर्वात मोठे क्रांतीकारी आंदोलन असलेले एन.पी.आर. व एन.आर.सी.विरोधी शाहीन बागचे महिला आंदोलन असो, या सर्वांपासून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी प्रस्थापितांना या विषाणुच्या स्वरूपात एक आयतेच कोलीत सापडलेले तर नाही ना? असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. सोशल मीडियात व्हायरल होत असलेल्या एका विदेशी बसमध्ये एक युवक हा चेहर्‍यावरील मास्क काढून आपल्या तोंडात बोटं टाकून त्यातली लाळ मुद्दामून बसच्या खांब्यावर चिपकवतांना दिसतोय. त्यामुळे हा काही स्वार्थी भांडवलधार्जिन्या अतिरेक्यांंचा निवडक देशांवरील जैविक हल्ला तर नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव आहे. सगळीकडे कोरोनाचीच घुसळण सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर सर्वच धर्मातील जनतेने एक मुखाने उत्स्फूर्तपणे बंद पाळला, पण त्या बंदमुळेही शाहीन बाग आंदोलनात एक महिला का होईना पण ठाण मांडून बसलेलीच होती. ही बातमीही मीडियाने ब्लॅक आऊट केली अन् घरात लेकरं कसे खेळत आहेत वगैरे उथळ विषयावर रंगवून-रंगवून बातम्या देत होते.
काहीही असो, पण हे संपूर्ण मानवतेवर आलेलं संकट आहे. यासाठी प्रत्येक वर्गाच्या, प्रत्येक जाती धर्माच्या माणसानं काळजी घेणं आवश्यक आहे. गावात चोर्‍या होत असतांना त्या कशा थांबवाव्यात यावर चर्चा करण्याऐवजी जास्त चोर कोणत्या धर्माचे, कोणत्या जातीचे अशा धाटणीची किळसावणी चर्चा होते, हे आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे. या अशा मानसिकतेमुळे अनेक सकारात्मक कार्य करणार्‍या चळवळींच्या कार्यात बाधा येऊ शकते. आज सर्व धर्माला मानणार्‍या धार्मिक संघटनाही समाज सेवा करत आहेत. जसं जमाअत ए इस्लामी हिंद, स्टुडन्ट्स इस्लामिक ऑर्गनायेजशन्स ऑफ इंडिया (एस.आय.ओ.) व इतर अनेक संघटना रूग्ण, डॉक्टर व तेथील इतर स्टाफसाठी जेवण व आवश्यक सामुग्रीचा पुरवठा करत आहेत. घरोघरी जाऊन अन्नाच्या किट्सचे वाटप करत आहेत. तबलीग़ी जमाअतदेखील त्यांच्याविरूद्ध अपप्रचार होत असतांनाही प्रतिउत्तरादाखलही कुणाविषयीही अपशब्द बोलत नाहीये. अशा प्रेमसंदेशाची तबलीग़ (प्रचार) करणार्‍या चळवळीला बदनाम करून विनाकारण त्रास (तकलीफ) कुणीही देऊ नये.
- नौशाद उस्मान
औरंगाबाद
Post a Comment