तसे पाहता अर्थसंकल्पाच्या वार्षिक परंपरेशी भारतातील सामान्यांतील सामान्य माणसांचा काही संबंध असतो की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण त्यांना अर्थ आणि त्याचे संकल्प काय असतात याची कल्पना नसते. त्यांना तर एवढेच माहीत असते की प्रत्येक उजाडणारा दिवस नवनवीन समस्या घेऊन येत असतो आणि यात समस्यांतून धडपडून ते दररोज मरणाच्या भीतीने जगत असतात. व्यापारी वर्ग दरवर्षी अर्थसंकल्पाची वाट पाहात असतात, कारण त्यांना त्याच्या आडून किती काळे धन कमवायची संधी या वर्षी मिळणार हे पाहायचे असते. उरले मध्यमवर्गीय, देशातील एक टक्का आयकर भरणारे तर त्यांना या वर्षी किती सूट आयकरातून लाभणार आहे याची वर्षभर प्रतीक्षा असते. मध्यमवर्गीयांच्या खालचा वर्ग टीव्ही, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादी सध्याच्या युगात आवश्यक करून ठेवलेल्या वस्तुंच्या किंमतीत या अर्थसंकल्पातून किती स्वस्त किंवा महाग होतील याच्या उत्सुकतेने ते वार्षिक परंपरेची वाट पाहात असतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र या सगळ्यांचीच निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पाने असे दिसते की जणू त्या सर्वांचे अस्तित्वच देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये उरलेले नाही. राहिला दैनंदिन रोजगारावर जगणाऱ्या वर्गाचा प्रश्न तर त्यांची पात्रता महिन्याला पाच किलो मोफत अन्नधान्यापलिकडे काहीच नाही. पाच किलो रेशनमध्येच कधी अर्धपोटी तर कधी भुकेले जगण्यापलिकडे त्यांची कोणती ओळख नाही. एक वर्ग आणखीन आले तो उद्योगपतींचा. या वर्गाने कोणत्या सवलती सरकारने त्यांना द्याव्यात, कशा कशा प्रकारे त्यांना श्रीमंतीत न्यावे या सगळ्या बाबी सरकारपुढे ठेवत असतात आणि त्यांच्या या मागण्यांची तरतूद सरकारने कितपत केली आहे याकडे त्यांचे लक्ष असते आणि सरकारने ते मग कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांना कधी निराश केले नाही. या वर्षी तर आपल्या सरकारने ह्या वर्गाला पुढची पंचवीस वर्षे पुरुन उरेल एवढी अधिक तरतूद सध्याच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पात केलेली आहे. ही पंचवीस वर्षे म्हणजे त्यांच्यासाठीचा अमृतकाळ! देशात कोट्यवधी युवक बेरोजगार आहेत, मध्यम आणि लघुउद्योग लाखोच्या संख्येन बंद पडलेले आहेत, कोरोना महामारीने त्यांच्या कुटुंबांचे प्राण घेतले. या काळात सरकारही हतबल लोते, पण आता ही महामारी आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत असताना हे सर्व लोक या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे आशेने बघत होते. त्यांच्यासाठी विशेष योजना, रोजगाराच्या संधी सरकार उपलब्ध करून देईल अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण अपेक्षा नेहमी भंगच होत असतात. तेच या साऱ्या नागरिकांच्या नशिबात आले. त्यांची आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडे एकही पैसा नाही. शेतकरीवर्गाने वर्षभर आंदोलन केले, शेवटी सरकारने तीन कायदे परत घेतले आणि त्याचबरोबर न्यूनतम समर्थन मूल्य आणि इतर मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले दिले होते. म्हणून त्यांना देखील अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा होती. मात्र त्यांच्या पदरात तेच नैराश्य पडले. यापुढे २५ वर्षे जगणारा, अमृतकालीन युगात प्रवेश करणारा वर्ग, बाकीचे वर्ग बेरोजगारीमुळे त्रस्त होऊन २५ पैकी किती वर्षे जगू शकतील? जगलेच तरी २५ वर्षांनंतर होणाऱ्या अमृतक्रांतीत त्यांना कोणता वाटा मिळेल का? गवोगावी दारिद्र्य लोटून लाखो किलोमीटर महामार्गांवर ‘समृद्धी’चा वर्षाव करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. भारतीय नागरिकांचा श्रीमंत आणि नगण्य यांच्यात विलगीकरण करणारा हा ‘संकल्प’ आर्थिक साधनांनी साकारला जाणारा, समृद्ध व संपन्नवर्गासाठीचाच! सुपर एक्सप्रेस वे, वॉटर वे, रोप वे, वगैरे वगैरे नवनवीन उपक्रम फक्त स्वप्नांची खैरात आहेत पंचवीस वर्षांनंतरची. जगाच्या कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती मध्यमवर्ग, मजूर, कामगारवर्ग, शेती व्यवसाय यांना डावलून होत नसते. अर्थव्यवस्थेला गती देणारे हेच वर्ग आहेत, पण हे आपल्या अमृतकालीन सरकारच्या लक्षात येणार नाही.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment