पाच राज्यांच्या निवडणुका : विकासाचे मुद्दे गायब
देशातील पाच महत्वपूर्ण राज्यांच्या निवडणुका मार्च महिन्यात होत आहेत. या निवडणुकांत फोडाफोडीच्या राजकारणाने ऊत आणला आहे. सत्ताधारी भाजपाने साम, दाम, दंडाची निती अवलंबवित असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. फोडा आणि राज्य कराच्या निर्णयाला मतदारांनी पूर्णपणे समजून घेतल्याने यंदा जनतेचा कल मात्र प्रादेशिक पक्षांकडे झुकलेला दिसत आहे.
देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 403 जागांसाठी 10 मार्च पासून निवडणूक सुरू होत आहे. पंजाबमध्ये 117 जागांसाठी 14 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. उत्तराखंडमध्ये 70 जागांसाठी 18 मार्चला, गोव्यामध्ये 40 जागांसाठी व मणिपूर येथे 60 जागांसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. या राज्यांचा 10 मार्चला निकाला येणार आहे. देशातील दिवसेंदिवस बिघडत्या वातावरणामुळे मतदार सध्या चिंतीत आहेत. मतदारांना धार्मिक व जातीय मुद्यांवर राजकीय पक्षांनी विभागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भाजप तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदू-मुस्लिम राजकारण करून बाजी मारतानाचे चित्र गेल्या आठ वर्षांपासून आपण पहात आहोत.
उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने आपला जाहीरनामा सादर केला असून, जाहीरनाम्यात तेच मुद्दे अधिक आहेत जे पूर्ण होऊ शकत नाहीत. यंदा योगी सरकारने जाहीर केलेला जाहीरनामा 16 पानांचा आहे. ज्यात 130 आश्वासनांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने लव्ह जिहाद, 2 सिलिंडर, वीज मोफत देण्याचे आश्वासनांचा समावेश आहे. भाजपच्या 2017 च्या जाहीरनाम्यानुसार, 14 दिवसांत उसाची रक्कम देणार, पण प्रत्यक्षात ते झाले नाही. 20 हजार कोटींचा कृषी सिंचन निधीही दिला नाही. 6 विभागांत फूड पार्कचे आश्वासनही अपूर्ण आहे. केन-बेतवा नदी जोडण्याचे काम पूर्ण झाले नाही. 6 ठिकाणी एम्स स्तराच्या संस्थाही झाल्या नाहीत. जिल्ह्यांत इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज झाले नाहीत, शाळा-कॉलेजचे आधुनिकीकरण अपूर्ण आहे. 12 वीपर्यंतच्या गरीब विद्यार्थ्यांना फ्री युनिफॉर्म दिला नाही. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनही अपूर्णच आहे. उत्तर प्रदेशात स.पा. भाजपला टक्कर देत असून, अखिलेशच्या सभा भाजपापेक्षा मोठ्या होत आहेत. बॅरिस्टर असदोद्दीन ओेवेसींच्याही सभा येथे मोठ्या होत आहेत मात्र मतदानात किती रूपांतर होईल, हे सांगणे कठीणच. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आपमध्ये मुख्य टक्कर दिसत असून, भाजप काळ्या कृषी कायद्यामुळे येथे बॅकफुटवर आहे. सध्या येथील काँग्रेसमध्ये शहकटशहाचे राजकारण सुरू असून, मुख्यमंत्रीपदी चन्नी यांची घोषणा अनेकांना खुपत आहे. त्यामुळे ’आप’चा झाडू जोमात आहे. केजरीवालांनी दिल्ली पॅटर्न राबविण्याचे आश्वासन पंजाबवासियांना दिल्याने आपची लहर अनेकांना धोबीपछाड देत आहे. मात्र येथेही फोडाफोडीचे राजकारण जोमात सुरू आहे. गोवा राज्यात 40 जागांवर मतदान होणार असून, येथे भाजप-काँग्रेस आणि आपमध्ये लढत होत आहे. गत निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळविला मात्र पुन्हा भाजपाने अर्थाचा अनर्थ केला आणि सत्ता हस्तगत केली. येथे भाजपाला फोडा आणि राज्यकराचा मोठा फायदा झाला आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपाने फोडाफोडीचे राजकारणाला अधिक प्राथमिकता दिल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तराखंडचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांनी प्रामुख्याने वर्षाअखेरपर्यंत चारधामला जाणारा राजमार्गा पूर्ण करण्याचे आशवासन दिले आहे. येथे भाजपा, स.पा. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची अधिक चर्चा आहे. तर मणिपूरमध्ये 60 जागांवर निवडणूक होत आहे. येथे प्रादेशिक एन.पी.पी. ने आरोप लावला आहे की, उग्रवादी गट सत्तापक्ष भाजपाचा खुलेआम प्रचार करीत आहे. सुरक्षा पुरविण्याची मागणी एनपीपीने केले आहे. मणिपूरध्ये भाजपाला पोषक वातावरण दिसत आहे.
Post a Comment