शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी काय परिधान करावे, त्यांचा युनिफॉर्म असावा की नाही, असावा तर कसा असावा, त्या युनिफॉर्म व्यतिरिक्त विशेषतः मुलींनी काय परिधान करावे की नेहमीची वस्त्रे चालतील, हा ज्या त्या शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रशासनाच्या अधिकारकक्षेतील विषय आहे. ज्या त्या शिक्षण संस्थांनी तो हाताळावा. या विषयात संबंधित शिक्षण संस्थांच्या बाहेरील संस्थांनी का ढवळाढवळ करावी, हा इतका साधा प्रश्न आहे. पण याला देशव्यापी एका गंभीर समस्येचे रूप दिले गेहे. स्थानिक पातळीवर ज्या समस्येचे समाधान करायचे होते, ती समस्या आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आली. इतकेच नाही तर या प्रश्नाला राजकीय पटलावर आणले गेले. त्याचे रुपांतर हिंदू-मुस्लिम समस्येत केले गेले. ज्या गुंडांनी एका विद्यार्थिनीचा बुरखा काढ म्हणत १००-१५० विद्यार्थीच नव्हे तर गल्लीबोळातले तरुण तिचा पाठलाग करू लागले. तिला चोहोबाजूंनी वेढा घातला. ती एकटी होती. कुणी तिच्या मदतीला आले नव्हते. ती जर कॉलेजमध्ये दाखल झाली नसती आणि त्या महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखत मानवतेने तिला सुखरूप या जमावातून बाहेर काढले नसते, तर त्या विद्यार्थिनीला कोणत्या हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले असते याचा विचार करूनच मन सुन्न होते. एका विद्यार्थिनीबरोबर इतकी क्रूर घटना घडत असताना त्या मुलीच्या बाजूने न उभारता जे लोक तिच्या जिवावर उठले होते, त्यांची निंदानालस्ती न करता बऱ्याच माध्यमांनी या घटनेला हिजाबविरूद्ध धर्माचे स्वरूप दिले, जणू देशातील सगळ्याच समस्यांचे समधान झाले, दुसरे काहीच शिल्लक राहिले नाही. फक्त हिजाबच्या आव्हानाला राष्ट्राला सामोरे जायचे आहे, असे वातावरण तयार केले गेले. माध्यमांचा हात धरून मग द्वेष पसरवणाऱ्या संघटना मैदानात उतरल्या आणि एका विशिष्ट संप्रदायाला भयभीत करण्याचे देशव्यापी अभियान सुरु केले. तिकडे मुस्लिम स्त्रिया हिजाबच्या समर्थनार्थ भलेमोठे मोर्चे काढून स्वतःच या धर्मांधांच्या जाळ्यात अडकले. हिजाबच्या आड देशाच्या सगळ्या समस्यांवर पडदा टाकण्य़ात निवडणुकांच्या वेळी भाजपला आयतीची संधी सापडली. त्यांच्या आशा उंचावल्या. म्हणजे कोणते न कोणते कारण करून एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केल्याशिवाय या देशाचे राजकारण, सत्ताकारण चालविताच येत नाही हे त्यांनी सिद्ध केले. अशा प्रवृत्तीविषयी काय बोलावे, त्यांची कीव येते. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असली तरी कोणत्या सकारात्मक ध्येयधोरणावर देशाचा कारभार चालविता येत नाही, असेच या सर्व प्रकरणांनी सिद्ध होत आहे. देशाच्या सर्व नागरिकांचा डीएनए एकच आहे, असे बारंवार विधान करणारे संघचालक एका मुलीच्या मागे पडलेल्या १००-१५० च्या जमावाच्या बाबतीत काहीच बोलत नाहीत. पंतप्रधानांकडून तशी अपेक्षाही नाही. खरे पाहता या सगळ्या प्रकरणामागे एक विचारधारा आहे. देशाच्या समस्यांविषयी लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराविषयी, देशाची संपत्ती मोजक्या उद्योगपतींना देताना नागरिकांनी विरोध करू नये, कोट्यवधी बेरोजगारांनी रोजगार मागू नये, त्या सगळ्यांनी फक्त धर्माचा विचार करावा. हिजाबची समस्या कशी त्यांच्यासाठी घातक आहे? ह्या सगळ्या प्रश्नांवर लक्ष्य बेधण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. गोरगरीब मागास जातीच्या हातात, गळ्यात गमजे देऊन एका विशिष्ट समुदायाशीत्यांनी झुंजत राहावे आणि श्रीमंतांनी देशाची संपत्ती लुटत राहावी. या सर्व क्लृप्त्या या हिजाब प्रकरणाच्या मागे दडलेल्या आहेत.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment