महासाथीच्या लाटा, दारिद्र्याचा सागर आणि श्रीमंतीची शिखरे

रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर 2020-21 सालामध्ये 8.7% ते -7% राहील. दारिद्र्य वाढीला महासाथ हे एक निमित्त आहे, खरे कारण चुकीची आर्थिक धोरणे हे आहे. म्हणजे महासाथ संपली तरी दारिद्रय वाढतच राहील. कारण महासाथ होण्यापूर्वीच देशाची अर्थव्यवस्था संकटात होती.

मूठभरांच्या हाती साचणारी उबगवाणी संपत्ती हे संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणापुढचे फार जुने आव्हान आहे. संपत्ती जेव्हा मुठभरांच्या हातात एकवटू लागते तेव्हा ती बहुसंख्यांना दारिद्र्याकडे ढकलत त्यांना अधिक दरिद्रीच करीत जात असते. संपत्ती निर्मिती आणि तिचं वाटप ही समताधिष्ठित प्रक्रिया नसते. तसे असते तर जगात विषमता निर्माणच झाली नसती. पृथ्वीवरील संसाधने मर्यादित आहेत आणि म्हणून संपत्ती निर्मितीला मर्यादा आहेत. असे असूनही मुठभरांकडे अमर्यादित संपत्ती कशी जमत जाते याचा अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसायला लागते- संपत्तीचे पराकोटीचे केंद्रीकरण हे ती कोणापासून तरी हिरावून घेतल्यानेच होते. श्रीमंती ही खेचून निर्माण केली जाते आणि दारिद््रय हे लादले जाते. उबगवाणी श्रीमंती ही प्रक्रिया नैतिकतेवर, कायद्यावर आणि मानवतेवर आधारलेली नसते. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्लोबल ऑक्सफॅम दावोस रिपोर्ट 2022’ ने हे सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. या रिपोर्टची भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव समोर आणणारी पुरवणी तर आपल्याला खडबडून जागे करणारी आहे.

गेली दोन वर्षे जग शतकातून कधीतरी येणाऱ्या महासाथीचा सामना करीत आहे. या महासाथीने पृथ्वीतलावरील मानवजातीला महिनोंमहिने कुलूप बंद करून टाकले, कोट्यावधींचे प्राण घेतले, अब्जावधींचे रोजगार हिरावले. आपल्या देशात पंतप्रधान मोदी यांचा अहंकार,  अज्ञान आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती यामुळे कोरोना महासाथ ही देशाला आर्थिकदृष्ट्या रसातळाला नेणारी ठरली. देशातील आर्थिक विषमता आणि बेकारी टोकाला गेली. भारतीय समाजात तर सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता यांचे दुष्टचक्र हजारो वर्षांपासून आहे. महासाथ आणि महागुरूयांनी त्यात अकल्पनीय भर घातली. पण भारतीय समाज महासाथीच्या लाटांचे तडाखे खात असताना, दारिद्र्य आणि बेकारी यांच्या महासागरात गटांगळ्या खात असताना दारिद्र्याच्या याच महासागरात श्रीमंतीची मूठभर शिखरे मात्र अधिकच उंच होत गेली. हे सर्व दाहक वास्तव ग्लोबल ऑक्सफॅम दावोस रिपोर्ट 2022 च्या भारतीय पुरवणीने समोर आणले आहे.

देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी फक्त6% संपत्ती तळाच्या 50% लोकांकडे आहे. महासाथीच्या काळात देशातील 84% कुटुंबांचे उत्पन्न चिंताजनकरीत्या घटले. बेकारी 15% वर पोहोचली. गेल्या वर्षात एकूण 12 कोटी रोजगार गेले. मनमोहनसिंग सरकारच्या ज्या ‘मनरेगा’ योजनेची मोदी यांनी सतत थट्टा केली त्या योजनेत 2021 साली उच्चांकी नोंदणी झाली. देशात बेकारी चिंताजनक वाढल्याचे हे निदर्शक आहे. युनोच्या ‘अन्न आणि कृषी संघटनेने’ जगातील ‘अन्न सुरक्षा आणि पोषण’ यांच्या परिस्थितीच्या 2021 साली सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतात 20 कोटी लोकांपेक्षा अधिक जनता कुपोषित आहे. भारतातील किमान वेतनाची परिस्थितीही भयानक आहे. सत्पथी आयोगाने जानेवारी 2019 मध्ये किमान वेतन प्रतिदिन रु. 375 आणि प्रतिमहिना रु. 9750 करावे अशी शिफारस केली होती. सरकारने मुळात असणाऱ्या रु. 176 प्रतिदिन किमान वेतनात 1.13 % वाढ करून ते केले प्रतिदिन रु. 178. अकुशल कामगारांसाठी असणाऱ्या रु. 411 प्रतिदिन वेतनात वाढ करून ते केले प्रतिदिन रु. 417, अर्ध कुशल कामगारांचे रु. 449 वरून रु. 455 आणि कुशल कामगारांचे रु. 488 वरून केले रु. 495. गेल्या जनगणनेत असे दिसून आले की रोजंदारीवर जगणारे 50% मजूर कमावतात दिवसाला फक्त रु. 150 किंवा कमी. स्वाभाविक आहे की 2020 साली देशांत झालेल्या आत्महत्यांमध्ये सर्वात वरचा क्रमांक आहे. हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्याला कष्टकऱ्यांचा. भारतातील वरच्या 1000 कंपन्या किमान वेतनाचे नियम धुडकारून लावतात. ‘प्यू संशोधन अहवाला’ने अनुमान वर्तवले होते की 2020 मध्ये भारतात सुमारे 6 कोटी लोकदारिद्र्य रेषेखाली असतील, पण प्रत्यक्षात महासाथीच्या काळात 13.4 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेले.

रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर 2020-21 सालामध्ये 8.7% ते -7% राहील. दारिद्र्य वाढीला महासाथ हे एक निमित्त आहे, खरे कारण चुकीची आर्थिक धोरणे हे आहे. म्हणजे महासाथ संपली तरी दारिद्रय वाढतच राहील. कारण महासाथ होण्यापूर्वीच देशाची अर्थव्यवस्था संकटात होती. देशातील बहुसंख्य जनता एका बाजूला महासाथीच्या लाटांचे तडाखे खात, चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे गरिबीच्या महासागरात गटांगळ्या खात, जगत असताना दुसऱ्या बाजूला या दारिद्र्याच्या महासागरात श्रीमंतीची उंचच उंच शिखरे उभी राहत आहेत. 2015 सालापासूनच भारतातील अधिकाधिक संपत्ती ही फक्त 1% अतिश्रीमंत लोकांच्या हाती एकवटत चालली आहे. 2020 साली भारतातील फक्त10% श्रीमंतांच्या हाती देशाच्या एकूण संपत्ती पैकी 45% संपत्ती आहे. भारतात 2020 साली 102 अब्जाधीश होते, 2021 मध्ये त्यांची संख्या 142 झाली. म्हणजे भारतात अब्जाधीशांची संख्या महासाथीच्या वर्षात,2021 साली 39% नी वाढली आपण अब्जाधीशांच्या संख्येत फ्रान्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड या तीनही देशांमध्ये मिळून असणाऱ्या अब्जाधीशांच्या संख्येला मागे टाकले आहे. आता आपला देश अब्जाधीशांच्या संख्येत चीन, रशिया यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. (कोरोना बाधीतांच्या संख्येतही आपण जगात तिसरे आहोत.) फोर्ब्ज अब्जाधीश यादी ऑक्टोबर 2021मध्ये प्रसिद्ध झाली. या यादीतील 100 अतिश्रीमंत भारतीयांकडे एकूण 775 बिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. यातील 98 अब्जाधीशांकडे देशातील 55.5 कोटी, म्हणजे 40% गरिबांकडे असलेल्या एकूण संपत्ती एवढी संपत्ती, म्हणजे 657 बिलियन डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे. हे श्रीमंत म्हणजे एक एक घराणे आहे. यातील 80 परिवारांची संपत्ती गेल्या वर्षात अब्जावधी रुपयांनी वाढली. यातही लिंगभेद आहे. या यादीत फेऱ्या भारतीय महिला उद्योगपती आहेत आणि पहिल्या 10 मध्ये एकच महिला उद्योगपती; सावित्री जिंदाल या आहेत. भारतातील या सर्व श्रीमंतांच्या एकूण संपत्तीच्या वाढीपैकी एक पंचमांश संपत्ती गौतम अदानी या एका व्यक्तीकडे वाढलेली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे भावी पंतप्रधान म्हणून याच अदानी यांची विमाने मोदींच्या दिमतीला होती. अदानी यांचा जगातील श्रीमंतांमध्ये 24 वा क्रमांक आहे आणि भारतात ते दुसरे आहेत, पहिले मुकेश अंबानी आहेत. भारतातील अनेक विमानतळे, बंदरे, रेल्वे अशा असंख्य सार्वजनिक मालमत्ता मोदी यांनी या अदानी यांच्या घशात घातल्या आहेत. कोरोना काळात अदानी यांच्या संपत्तीत 8 पटींनी वाढ झाली. त्यांची संपत्ती 2020 साली 8.9 बिलियन डॉलर्स होती, 2020 मध्ये ती 50.5 बिलियन डॉलर्स झाली आणि 2021 साली ती 82.2 बिलियन डॉलर्स इतकी अफाट झाली. हा आकडा भारतीय चलनात 61,68,82,23,00,000 रुपये इतका होतो. या काळात मुकेश अंबानी यांची संपत्तीही 36.8 बिलियन डॉलर्सवरून 85.5बिलियन डॉलर्सवर पोहोचली. हे दोनही उद्योगपती गुजराथी आणि देश चालवणारी जोडीही गुजराथी हा योगायोग विलक्षण आहे. देश गरीब होत असताना या मंडळींनी असा कोणता घाम गाळला, असे कोणते रक्त आटवले आणि अशी कोणती बुद्धिमत्ता पणाला लावली की  त्यांची श्रीमंती कित्येक पटींनी वाढली? प्रत्यक्षात त्यांनी यातील काहीही न करता फक्तसत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरले आणि हा चमत्कार घडला. 

2016 पासून मोदी सरकारने एका बाजूला संपत्ती कर आणि कॉर्पोरेटकरांमध्ये प्रचंड घट केली आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनतेवर अप्रत्यक्ष कर लादण्याचा सपाटा लावला. 2019-20 या काळात सरकारने परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचे कारण पुढे करून कॉर्पोरेटकर 30% वरून 22% टक्केकेला. यामुळे देशाचे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, परकीय गुंतवणूक तर आलीच नाही. या काळात जीएसटीचे संकलन 50%, आयकराचे 36% आणि कॉर्पोरेटकराचे 23% नी घटले. मग या काळात सरकारने ही तुटभरून काढण्यासाठी काय केले? सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती जगातील किमती घटत असतानाही, प्रचंड वाढवून गेल्या 3 वर्षांमध्ये जे 8.02 लाख कोटी कमावले त्यातील 3.71 लाख कोटी रुपये गेल्या एका वर्षात कमावले. पण यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या. या बरोबर सरकार सातत्याने पेट्रोलियम उत्पादने, धातू, साखर, गाड्या आणि उपभोग्य वस्तूंच्या किमती वाढवत होतेच. वाढणाऱ्या महागाईने सामान्य जनतेचे जगणे अधिकच अवघड करून टाकले. फक्त4 % संपत्ती कर हा जर देशातील फक्त98 अतिश्रीमंत कुटुंबांवर लावला तर त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून 2 वर्षे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खाते, किंवा 17 वर्षे मध्यान्ह भोजन योजना किंवा 6 वर्षे समग्र शिक्षा अभियान चालवता येईल. अगदी फक्त1% कर जरी लादला तरीही 7 वर्षांपेक्षा अधिक काळ आयुष्यमान भारत योजना किंवा 1 वर्षापेक्षा अधिक काळ शालेय शिक्षण व साक्षरता खाते चालवता येईल. पण सरकारला सत्तेवर येण्यासाठी आणि टिकण्यासाठी मदत करणाऱ्या उद्योगपतींच्या उपकारांची परतफेड करायची असल्याने यातील कोणतीही गोष्ट सरकारने केली नाही. उलट सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांकडे अधिकाधिक दुर्लक्ष केले. यामुळे देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. प्राणवायू आणि औषधांच्या अभावी तडफडणाऱ्या जनतेला आत्मनिर्भर बनण्याचा सल्ला देण्यात आला. राज्यांना, विशेषत... बिगर भाजपा सरकार असणाऱ्या राज्यांना, वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. पण दुसऱ्या बाजूला लस उत्पादन, वितरण, औषधे उत्पादन अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी केंद्राने स्वत:च्या मुठीत ठेवल्या. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडल्याने आरोग्य व्यवस्था खाजगी क्षेत्राच्या हाती जाऊन पडली. गरिबाने मरण पत्करले. मध्यमवर्ग कर्जबाजारी झाला. या काळात लोक उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये दिवसाला 4 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करीत होते असे एका सर्वेक्षणात आढळले. 1986-87 या काळात 40% शहरी जनता ही खाजगी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून होती, 2014 मध्ये हा आकडा 68 % झाला, कोरोनाच्या काळात त्यात प्रचंड भर पडली आहे. कोव्हीडवरील उपचारांचा खाजगी रुग्णालयांमधील खर्च हा देशातील 13 कोटी गरीब जनतेच्या महिना उत्पन्नाच्या 83 पट आहे आणि सरासरी भारतीयांच्या महिना उत्पन्नाच्या 31 पट आहे. आरोग्यावरील खर्च गरिबाला अधिकच दारिद्र्यात ढकलतो आणि मध्यमवर्गीयाला गरीब करू शकतो. या काळात श्रीमंतांना मात्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आरोग्य सेवा तारांकित रुग्णालयांमध्ये सहज उपलब्ध होत्या. त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत नगण्य आहे. महासाथीने मुळातच दुर्लक्षित अशा शिक्षण क्षेत्राची तर धुळधाण केली. या काळात हजारो शाळा बंद पडल्या. ऑनलाईन शिक्षणामुळे लाखो मुले शिक्षण व्यवस्थेबाहेर फेकली गेली. ग्रामीण भागातील फक्त4% दलित आणि भटक्या समाजातील मुलांना या काळात ऑनलाईन शिक्षण घेणे शक्य झाले. 50% स्थलांतरितांची मुले शिक्षण सोडून आपल्या पालकांना कामात मदत करू लागली. या काळात बालविवाहांचे प्रमाण 33 % वाढले ही गोष्ट बोलकी आहे. शिक्षण खाजगी क्षेत्राच्या हातात जात होतेच, कोरोनाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. सरकारी शाळांमध्ये आता फक्त45% विद्यार्थी जातात. खाजगी शिक्षण हे सार्वजनिक शिक्षणापेक्षा किमान 9 पट महागडे आहे. ज्या देशात हजारो वर्षे बहुसंख्य समाजाला धर्माच्या आधारे शिक्षण नाकारण्यात आले आता या नव्या संकटाने ही सामाजिक विषमतेची दरी अधिकच रुंद केली. सर्व सामान्यांना दर्जाहीन शिक्षण आणि शाळाबाह्य बहुजन अशी नवी व्यवस्था मनुस्मृती समर्थकांसाठी पर्वणीच आहे. आम्ही आपल्या आर्थिक वास्तवाचे हे दारुण रूप लिहीत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करीत आहेत.

भारतीय जनतेच्या या अवस्थेचे प्रतिबिंब त्यांच्या अर्थ संकल्पात पडेल अशी कोणतीही आशा आम्हाला नाही. आम्ही गरिबीचे वाटप करण्याची मागणी करीत नाही. आमचा विरोध उबग आणणाऱ्या श्रीमंतीला आहे. श्रीमंती ही शिखरावरून पाझरत खाली तळाकडे येत नसते. आमचा विरोध संपत्ती निर्मितीला नाही. संपत्तीची निर्मिती ही वैध मार्गांनी, शोषण विरहित, पर्यावरण ओरबाडून न घेता असावी एवढेच आमचे म्हणणे आहे. रोजगार निर्मिती आणि संपत्ती निर्मिती हे हातात हात घालून जावेत. रोजगार हिरावून घेणारी संपत्ती निर्मिती प्रक्रिया असू नये आणि तिचे वाटप हे टोकाच्या विषमतेने होऊ नये. निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा योग्य हिस्सा हा आरोग्य आणि शिक्षणासाठी खर्च केला जावा. ही देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक मानावी. अतिश्रीमंतांवर फक्त1% संपत्ती कर बसवला तरीही अनेक प्रश्न सुटू शकतात. ‘मानवतेचे अब्जाधीश’ या नावाने जगातील 50 अब्जाधीशांनी लिहिलेले जाहीर पत्र जगाला दिशा दाखवणारे आहे. या पत्रात ते लिहितात, ‘आज, आम्ही खाली सही केलेले अब्जाधीश आमच्या सरकारांना सांगू इच्छितो की, आमच्यासारख्यांवरील कर वाढवा. तातडीने. भरपूर. कायमचा. आमच्यावर कर लादा. हाच योग्य पर्याय आहे. हाच एकमेव पर्याय आहे. आमच्या संपत्तीपेक्षा मानवता महत्त्वाची आहे.’ या पत्रावर सही करणाऱ्या 50 अब्जाधीशांमध्ये भारतातील एकही नाही. नफा हा भांडवलशाहीचा पाया आहे, तीच भांडवलशाहीची एकमेव प्रेरणा आहे. कोरोना महासाथीने जगाच्या अर्थकारणावर जे संकट आणले, जगातील विषमतेची जी लक्तरे चव्हाट्यावर टांगली त्यामुळे जगातील निदान 50 अतिश्रीमंत जरी अंतर्मुख होऊन, नफा या एकमेव उद्दिष्टापलीकडे जाऊन, मानवतेचा विचार करू लागले तरी तो आशेचा किरण आहे. या किरणाची आपल्या देशात प्रतीक्षा आहे!

- डॉ.अभिजित वैद्य

(लेखक : मासिक पुरोगामी जनगर्जनाचे संपादक आहेत.) (हा लेख त्यांनी 31 जानेवारी 2022 रोजी लिहिला आहे.)