फ्रान्सच्या ज्या नागरिकाने फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅकरॉन यांच्या तोंडावर हात उगारला होता त्याला तेथील न्यायालयाने १४ महिन्यांची शिक्षा ठोठावली असता त्यातील दहा महिन्यांची शिक्षा माफ करून आता चार महिन्यांचा तुरुंगवास त्याला भोगावा लागणार आहे. चार महिन्यांनंतर तो निर्दोष घोषित करून सुटणार आहे. त्याचबरोबर त्या नागरिकाला सरकारी नोकरीवरून काठून टाकले असून त्यावर आजन्म कोणत्याही शासकील सेवेत बंदी घातली आहे. तसेच पाच वर्षांपर्यंत तो कोणतेही शस्त्र बाळगू शकणार नाही. राष्ट्राध्यक्षांवर हात उगारणे तेथील ॲटर्नी जनरल यांनी अस्वीकारार्ह घोषित केले आहे. त्या नागरिकाने त्याच्याकडून जे घडले त्यावर दिलगिरी व्यक्त करीत म्हटले आहे की, भावनांच्या आहारी जाऊन त्याच्याकडून हे कृत्य घडले होते. त्याला अध्यक्षांना मारायचे नव्हते, म्हणून त्याच्याकडून ही चूक झाली होती. तो अध्यक्षांच्या कारकिर्दीवर निराश होता. त्याने अशीदेखील कबुली दिली की तो उजव्या बाजूच्या विचारांशी सहमत असून सरकारविरूद्ध मोर्चामध्ये त्याने सक्रीय भाग घेतला आहे. जर समजा ती व्यक्ती मुस्लिम असती तर त्याला तिथल्या पोलिसांनी लगेच दहशतवादी घोषित केले असते आणि त्याला गोळ्या घालून ठारही केले असते.
फ्रान्समध्ये इस्लाम आणि मुस्लिमांचा विरोध केला जात आहे, जशी जगभर ही फॅशन आहे. गेल्या वर्षी ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूद्ध कार्य करणाऱ्या संघटनेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल फ्रान्स अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विरोध कसा करतो यावर भाष्य केले आहे. या अहवालात फ्रान्स अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जे काही दावे करत आहे ते याच्या उलट आहेत. या अहवालानुसार प्रेषितांच्या कार्टून प्रकरणात ज्याची हत्या झाली होती त्याबाबतची चौकशी करायला दहा वर्षांखालील वयाच्या चार मुलांना तासन्‌तास बसवून घेतले होते, कारण या मुलांनी म्हटले होते की त्यांच्या शिक्षकाने जे केले होते ते चुकीचे होते. प्रश्न असा आहे की या मुलांना ‘जे घडले ते चुकीचे होते’ असे म्हणण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. जर त्यांच्याकडून हे सांगणे चुकीचे असले तरी पोलिसांनी त्यांना कित्येक तास बसवून चौकशी करण्याची मुभा कोणत्या कायद्याने दिली होती?
फ्रान्समध्ये फक्त मुस्लिमांनाच लक्ष्य केले जाते असे नाही तर २०१९ साली एक शांततापूर्ण मोर्चा निघाला असताना त्या मोर्चादरम्यान मॅकरॉन यांचा पुतळा जाळण्यात आला होता. ॲम्नेस्टीने आपल्या अहवालात याचीदेखील नोंद घेतली आहे की गेल्या वर्षी ज्या लोकांनी इस्राइलच्या उत्पादकांचा विरोध केला होता त्यांना तिथल्या न्यायालयाने शिक्षा दिली होती. फ्रान्स सरकारने शैक्षणिक संस्था किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी मुस्लिमांनी आपली धार्मिक वस्त्रे परिधान करू नयेत अशी बंदी घातलेली आहे, त्याची दखल यूरोपमधील एका अन्य मानवाधिकार संस्थेने घेतलेली आहे.
सध्या फ्रान्सच्या पार्लमेंटमध्ये समाजमाध्यमात तिथल्या सत्ताधाऱ्यांच्या व्यंगचित्रांवर बंदी घालण्यासाठी चर्चा होत आहे. एकीकडे त्यांना स्वातःच्या सन्मानाची इतकी चिंता वाटते आणि दुसरीकडे कुणी इस्लामचे पैगंबर यांचा अनादर करीत काहीही छापले तर त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हटले जाते. या अहवालात हेदेखील नमूद केले गेले आहे की ज्या शिक्षकाने प्रेषितांचे व्यंगचित्र काढले होते त्याच्या हत्येनंतर त्यास दहशतवादी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका ठरवून २३१ संशयित व्यक्तींना देशाबाहेर केले होते. या अहवालात असे म्हटले आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी फ्रान्सची भूमिका लज्जास्पद आणि दांभिकपणाची आहे. जर सर्व नागरिकांना समान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर त्यात काही अर्थ नाही.
फ्रान्सचे अध्यक्षांनी अतिरेकी वृत्तीचा विरोध करत मशिदींना जसे बंद करून टाकले आहे त्याचबरोबर त्यांच्या कसल्याही कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे याचीदेखील दखल घेतली गेली आहे. अम्नेस्टीने म्हटले आहे की मुस्लिमांकडून फ्रान्समधील इस्लामोफोबियाचा विरोध करण्यावर सरकारने घातलेली बंदी चुकीची आहे. ‘कलेक्टिव्ह अगेन्स्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रान्स’च्या सभांवर बंदी घालणे चुकीचे आहे. फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी कोणत्याही पुराव्याविना असा दावा केला आहे की या संस्थेच्या सभा ‘लोकशाही’साठी घातक असून दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत.
मॅकरॉन यांनी धमकी दिली आहे की देशात कुणालाही कुठेही अशी परवनगी दिली जाणार नाही की त्यांनी धर्माच्या नावाने फ्रान्सच्या पायाभूत मूल्यांविरूद्ध एखादा समाज निर्माण करावा. याचा अर्थ असा की ते आपली मूल्ये शक्तीच्या बळावर नागरिकांवर लागू करू इच्छितात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी हिजाब घालू नये अशी सक्ती केली जात आहे आणि असाच कायदा खाजगी संस्थांमध्ये सुद्धा लागू करण्याचे प्रयत्न करत आहे. ज्या महिला स्वतःच्या मर्जीने हिजाब परिधान करू इच्छितात त्यांचे काही हक्काधिकार आहेत की नाहीत? अध्यक्ष मॅकरॉन यांच्या या सगळ्या कारवायांचे खरे लक्ष्य पुढील निवडणुका आहेत. ज्यांमध्ये त्यांच्या विरूद्धचे उमेदवार उजव्या बाजूच्या पक्षाचे मार्यनले पिन आहेत.
फ्रान्समध्ये १९०५ सालापासून धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू असून नागरिक धर्म आणि राष्ट्र ही वेगवेगळी क्षेत्रे आहेत यावर ठाम आहेत. पण आता अतिरेकी धर्मनिरपेक्षतेकडे लोक वळत आहेत, अशी कबुली खुद्द धार्मिक बाबीचे मंत्री जेरॉल्ड डर्मेनन यांनी एमएफ टीव्हीवरील एका मुलाखतीत दिली आहे. त्यांनी याचाही खुलासा केला आहे की मॅकरॉन यांनी ज्यू धर्म, ख्रिस्ती धर्म आणि इस्लाम धर्माविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी एका संसदीय समितीचे गठन केले आहे. वास्तवात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीने नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरूद्ध भूमिका घेतली असेल तर मॅकरॉन त्यांच्याविरूद्ध काही पाऊल उचलण्यास अपात्र ठरले आहेत. त्यांच्या मते सध्या इस्लाम धर्म एका संघर्षात आहे. त्यांच्या देशात बाहेरील शक्तींनी ढवळाढवळ केली नाही आणि या देशात इस्लामवर आधुनिक विचारांचा प्रभाव असेल तर देशात त्याला चांगले भवितव्य प्राप्त होईल.
- डॉ. सलीम खान
मो.: ९८६७३२७३५७
Post a Comment