ज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असं पत्र मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीी सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले. तत्पूर्वी मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेली स्फोटकांची गाडी, मुनसुख हिनेन यांचा मृत्यू आणि या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन वाझे यांना एनआयए केलेली अटक या प्रकरणी परमबीर सिंह वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. दरम्यान परमबीर सिंग यांनी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असा आरोप अकोल्याचे पोलिस निरीक्षक भिमराज घाडगे यांनी केला असून सिंग यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहे. या संपूर्ण तपासात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात सापडलेल्या रोख रकमेचे आकडे पाहिल्यावर सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारले जातात. एवढ्या पैशचे हे लोक करतात तरी काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. लाचखोर मंडळींना असले प्रश्न कधीच पडत नाहीत. उलट त्यांची भूक सतत वाढतच असते. दागदागिने, मोटारगाडया, जमीन-जुमला अशा मालमत्तेमध्ये लाचखोर सरकारी अधिकारी आपला पैसा गुंतवत असतात. या मंडळींनी गोरगरीब मंडळींनाही नाडलेले असते. हल्ली सरकारी सेवेत येताना किती कमवायचे, हा उद्देश मनात ठेवूनच नोकरीला सुरुवात केली जाते. अनेकदा निवड, नियुक्ती होण्यासाठी सरकार दरबारी जे दाम मोजले जाते, त्याची पुरेपूर वसुली नोकरी सुरू झाल्यावर केली जाते.
आपल्याला हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी लाखो रुपये मलिदा म्हणून चारले जातात. मग हा मलिदा सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल केला जातो. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून लाचखोर अधिका-यांना सापळ्यात पकडण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात चांगलेच वाढले आहे. असे असले तरी लाचखोरांची संख्या कमी झालेली नाही. याचाच अर्थ लाचखोरांना कुणाचाच धाक उरलेला नाही. पकडले गेलो तरी आपल्यावरचे आरोप न्यायालयात सिद्ध होणार नाहीत, याची या अधिकाऱ्यांना खात्री असते. आपल्यावरचे आरोप कसे टिकणार नाहीत, यासाठी आपल्या विरुद्धच्या खटल्यात आरोपपत्रात जाणूनबुजून त्रुटी ठेवण्यासाठी वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची लाचखोर अधिका-यांची तयारी असते. यामुळे लाच घेताना पकडले जाऊनही या आरोपाबद्दल शिक्षा झालेल्या अधिका-यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हाही सरकारी विभागच आहे. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी मंडळींना कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने गळाला लावले जाते, असे सरकारी अधिकारी सर्रास सांगतात.
आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे या अधिकारी लोकांचा सरकारी सेवेत परतण्याचा मार्ग मोकळा होतो. हे अधिकारी उजळ माथ्याने वावरू लागतात. आपला समाजही असा उफराटा आहे की. येथे जातीबाहेर लग्न केलेल्या तरुण-तरुणीला, बलात्कार झालेल्या तरुणीला, समाजातून बहिष्कृत केले जाते. मात्र लाच घेताना पकडलेल्या व्यक्तींना अशा कोणत्याच प्रकारच्या शिक्षेचा सामना करावा लागत नाही. लाच घेतली म्हणजे फार मोठे पाप केले नाही, अशी समाजातील बहुसंख्यांची मानसिकता असल्याचे दिसते. यामुळे लाच घेणारे निर्ढावत चालले आहेत. पैशाच्या जोरावर आपण कोणालाही विकत घेऊ शकतो, अशा गुर्मीत ही लाचखोर मंडळी वावरत असतात. लाचखोराच्या मुलाशी अथवा मुलीशी लग्न करू नये. अथवा लाचखोराच्या कुटुंबाशी कोणत्याच प्रकारचे सबध ठेवू नये, अशा प्रकारचा फतवा एखाद्या जात पंचायतीने काढल्याचे ऐकीवात नाही. याचाच अर्थ भारतीयांना लाच घेणे, हा फारसा गंभीर गुन्हा वाटत नाही. समाजाची ही मानसिकता बदलल्याखेरीज लाचखोरांची संख्या घटणार नाही. लाचखोर आणि त्यांच्या कुटुंबाला समाजाच्या कडकडीत बहिष्काराला सामोरे जावे लागेल त्यावेळी त्यांना आपल्या गुन्ह्याच्या गंभीरतेची जाणीव होईल आणि असे ‘सचिन वाझे’, परमबीर सिंह पुन्हा निर्माण होणार नाहीत.
एखादा अधिकारी लाच घेताना पकडला गेल्यावर त्याच्या बाबतीत चार दिवस कुजबूज होते. नंतर लोक सुद्धा ही घटना विसरून जातात आणि त्या अधिकाऱ्याचे आयुष्य निर्धोकपणे पुढे सुरू राहते. एकही सरकारी खाते असे नाही, की जेथे एक दमडीही न घेता . नागरिकांचे काम नीट केले जाते. शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत लाच घेणाऱ्यांची एक जबरदस्त साखळी असते. ही साखळी भेदून सामान्य माणसाला आपल्या अडकलेल्या फाईलवर किंवा कागदपत्रांवर संबंधित अधिका-यांचा सही शिक्का मिळवताच येत नाही. सरकारी खात्यांमध्ये सामान्य माणसाला अनेक पद्धतीने नाडले जाते. राज्यकर्ते मंडळींना तसेच लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराबद्दल नेहमीच शिव्याशाप दिले जातात. मात्र मंत्री, आमदार, खासदारांबरोबरच सरकारी अधिकारीही वाढत्या भ्रष्टाचाराला तेवढेच किंबहूना अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत.
भ्रष्टाचाराचे मार्ग, राजमार्ग आणि बाह्यवळण मार्ग हे अधिकाऱ्यांकडूनच राज्यकर्त्यांना दाखवले जातात. मुंबईत सरकारी जमिनी गृहनिर्माण संस्थेसाठी मिळवून त्यात फ्लॅट लाटण्याचा उद्योग वरिष्ठ पदावरील सरकारी अधिकारी कसे करतात, हे मध्यंतरी एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेतून दिसले होते. अशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये व्यावसायिक कारणांसाठी गाळे बांधायचे आणि त्यातूनच इमारती उभारण्याचा खर्च वसूल करायचा. या पद्धतीने सचिव पदावरच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी मुंबईत आलिशान सदनिका मिळवल्या आहेत. याचबरोबर त्यांच्या नावावर मुंबईत अथवा महाराष्ट्रात स्व:मालकीचे घर नाही, असे खोटे प्रतिज्ञापत्रक सादर करून मुख्यमंत्री कोटयातून मुंबई-पुण्यात घरे लाटणा-या सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी नाही. राज्यकर्त्यांनाही असे अधिकारी आपल्या अडचणीच्या काळात उपयुक्त ठरत असतात. त्यामुळे दोघेही एकमेकांना सांभाळून घेत असतात. भ्रष्टाचारमुक्त राज्य देण्याच्या घोषणा सर्वच पक्ष करतात. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत सरकारमधील भ्रष्टाचार सुरूच राहणार आहे. अण्णा हजारे यांनी लोकपालच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले होते त्यावेळी भ्रष्ट सरकारी अधिका-यांची काही काळ घाबरगुंडी उडाली होती. मात्र या कायद्यातील पळवाटांमुळे असे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी सुटतात. त्यामुळे सरकारी आणि प्रशासकीय संस्थांमधील भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी जालीम उपाय आवश्यक आहे. याविषयी तज्ज्ञांनी विचारमंथन करणे अगत्याचे आहे.
- सुनिलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर
भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद पुरस्काराने, तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ‘दर्पण’ पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित कोल्हापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
Post a Comment