शेती सुधारणा कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बुधवारी सहा महिने पूर्ण झाले.त्यानिमित्त दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी काळा दिवस पाळत केंद्र सरकारच्या मुर्दाडपणाबद्दल निषेध नोंदवला.यावेळी शेतकरी आंदोलकांनी केंद्रीय नेतृत्वाच्या प्रतिमांचे दहन करीत कायद्याच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी घरांवर व वाहनांवर काळे झेंडे फडकवत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला.
एका बाजूस शेतीमालाचे पडणारे बाजारभाव आणि दुसऱ्या बाजूस सतत वाढणारा उत्पादनखर्च व पीककर्ज यांच्यामध्ये शेतकरी गेली अनेक दशके पिचून गेला आहे. अलीकडे मोठ्या प्रमाणात तो असहाय्यपणे आत्महत्या करीत आहे. मात्र नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात तो मोठ्या प्रमाणावर संघटीत होऊन सरकारला सनदशीर मार्गाने जाब विचारत आहे. दुबळेपणाची, असहायतेची कात टाकून तो स्वाभिमानाने अन्यायाविरोधात उभा ठाकला आहे. सत्ताधीशांच्या उन्मादी मुजोरी विरुद्ध तो दोन हात करीत आहे, गेली सहा महिने त्यांने केंद्र सरकारच्या विरोधात आपला एल्गार पुकारला आहे. सत्ताधीशांचे भागीदार असलेल्या कॉर्पोरेटशाही विरुद्ध तो जणू युध्दाच्या पवित्र्यात उभा राहिला आहे.
सत्ताधीशांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून त्यांनी आणलेल्या कायद्यांच्या शृंखला तोडण्यासाठी किमान जगण्याची शाश्वती देणाऱ्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती आणि आवश्यक असल्यास सरकारी खरेदीचा कायदा करून घेण्यासाठी तो आता मागे हटणार नाही,एक प्रचंड जीद्द आणि चिकाटीमुळे गेली सहा महिने तो अत्यंत निर्धाराने मात्र संयमाने सरकारच्या विरोधात उभा ठाकला आहे.
शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ही लढाई आहे, ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांची, ग्रामीण भारताची आणि म्हणूनच ती देशातल्या सर्वच श्रमिकांची, आणि संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय बुद्धीमंतांची लढाई आहे. काही दशके धुमसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा हा आगडोंब उसळण्यासाठी निमित्त ठरले ते मोदी-शहा सरकारने जून २०२० मध्ये संसदेला न जुमानता अध्यादेशाने जारी केलेले अंबानी-अदानी प्रणित तीन कृषी अध्यादेश. सप्टेंबर मध्ये संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले गेले.त्याच्या पुढल्या आठवड्यातच या सरकारने देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कामगारांच्या विरोधात संघटित कट केल्याप्रमाणे संपूर्ण कामगार कायदेच मोडीत काढले. त्या जागी कामगार चळवळीचा इतिहास आणि वर्तमानच नव्हे तर किमान आत्मसन्मान देखील खरवडून काढणाऱ्या चार नव्या श्रम संहिता आणल्या.
देशभरातील ५०० शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या “संयुक्त किसान मोर्चा”च्या नेतृत्वाखाली हा ऐतिहासिक शेतकरी लढा सुरू आहे. या लढ्यात देशातील सर्व धर्म जातींचे, सर्व भाषा बोलणारे, विविध पिके घेणारे, लाखो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. लढ्यात सामील असलेल्या या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच चालली आहे.
भाजपच्या केंद्र सरकारने आणि हरयाणाच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचे शक्तिशाली फवारे मारले, लाठीहल्ला केला, मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली. पण त्या सर्व दमनावर मात करत शेतकरी संयमाने, शांततेने आणि अहिंसकपणे आगेकूच करतच राहिले आहेत. आता ते दिल्लीच्या चहूबाजूंनी राहुट्या टाकून शरीर गोठवणारा थंडीवारा, अवकाळी पाऊस यांना न जुमानता दीड महिना तळ ठोकून आहेत. आपल्या ध्येयापासून लवमात्रही न ढळता त्यांनी आपला लढा जारीच ठेवला आहे. हा लढाऊ समुदाय पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. ते केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आले आहेत. त्यांच्या या धर्मनिरपेक्ष रचनेमुळे त्यांचा लढा चिरडणे सरकारला शक्य झालेले नाही. शेतीची कोंडी, सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी आणि प्रत्यक्ष पोलिसी दडपशाही हे सर्व पचवून देखील काळजामधील संयमाचा, माणुसकीवरील श्रद्धेचा आणि भविष्याबद्दलच्या प्रचंड आशावादाचा खोल झरा कुठेही आटलेला नाही. तेथील आंदोलकांच्या झालेल्या प्रत्येक कृतीमधून आणि शब्दामधून त्याचा ओलावा तिथे जाणाऱ्या आपल्यासारख्या प्रत्येकालाच अंतर्मुख करतो आणि आपला निर्धार अधिकच पक्का करतो.
शेतकऱ्यांचा हा अंगार ज्या व्यवस्थेमुळे देशातील कामकऱ्यांमध्ये प्रचंड संख्येने असणाऱ्या शेतकरी शेतमजूर समुदायाच्या वाट्याला राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ १५ टक्केच हिस्सा येतो, त्या व्यवस्थेविरोधात आहे. हे समजणे अतिशय महत्वाचे आहे. देशातील समस्त शेती आणि जमिनीचे नियंत्रण तथाकथित “मुक्त” बाजारव्यवस्थेच्या नावाखाली बड्या भांडवल मालकांच्या, म्हणजे अंबानी, अदानी, कारगिल, मोन्सान्टो सारख्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात सोपवायचे अशी सत्ताधाऱ्यांची नीती आहे.
या लढ्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय?
मागणी १: शेतकरीविरोधी तीन कायदे रद्द करा!
तीन कायदे : (१) शेतीमालाचा व्यापार पूर्णतः देशीविदेशी लुटारू कॉर्पोरेट्सना बहाल करणारा कायदा; (२) कंत्राटी शेतीविषयक कायदा; आणि (३) तांदूळ, गहू, (तृणधान्ये), डाळी (कडधान्ये), तेलबिया व तेल, कांदा व बटाटा या अत्यावश्यक शेती उत्पादनावरील साठा करण्यावरील मर्यादा काढणारा कायदा.
या कायद्यांबरोबरच केंद्र सरकारच्या शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाचाही एकत्रित विचार केला तर केंद्राचे धोरण कॉर्पोरेट मक्तेदारीस किती अनुकूल आहे, हे स्पष्ट दिसते. शेती हा संविधानाने राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय ठरवलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतीविषयक इतके मूलभूत कायदे करणे, हे मुळातच घटनाबाह्य आहे. शिवाय ते केल्यानंतर वर पुन्हा, सर्व राज्यांवर ते लादणे ही सत्ताधाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरीची परिसीमा आहे.
हे कायदे करून सरकारने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढून ती बाजारपेठ अंबानी, अदानी, कारगिल, मोन्सान्टो यासारख्या देशीविदेशी कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात देण्याचा रस्ता मोकळा केला आहे. त्यामधून किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था, धान्याची सरकारी खरेदी आणि रेशन व्यवस्था क्रमशः मोडली जाईल. परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव एका बाजूस कोसळत जातील, तर दुसऱ्या बाजूस कार्पोरेट्सच्या मक्तेदारीमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थादेखील कोलमडून पडेल. ८६ % अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना बड्या कार्पोरेट्सच्या पंज्यातील शिकार बनवण्यास अधिमान्यता दिली आहे.
मागणी २: केंद्र सरकारने आणलेले वीज विधेयक मागे घ्या!
वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करून शेतकऱ्यांना आणि शहरी व ग्रामीण सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणारी क्रॉस-सबसिडी बंद करून विजेचे दर भरमसाठ वाढविण्याचे कारस्थान या २०२०च्या वीज दुरुस्ती विधेयकामागे आहे.
मागणी ३: शेतीमालाला हमीभाव देणारा केंद्रीय कायदा करा!
डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार संपूर्ण उत्पादन खर्चाच्या (सी २ अधिक ५० %) दीडपट दर शेतीमालाला देण्याची हमी देणारा कायदा करावा.
मागणी ४ : कसत असलेल्या वनजमिनी, देवस्थान, बेनामी, वरकस, आकारीपड व गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा!
राज्यात लाखो आदिवासी व वन निवासी शेतकरी वर्षानुवर्षे वन जमिनी कसून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. वनाधिकार कायद्या अंतर्गत वन जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात यासाठी किसान सभा सातत्याने संघर्ष करत आली आहे.
मागणी ५ : शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा!
देशव्यापी अत्यंत भयानक शेती संकटाचा परिणाम म्हणून शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे सातत्याने वाढत आहेत. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हे या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे यासाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. परिणामी राज्यातील फडणवीस सरकारला व आत्ताच्या ठाकरे सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने अटी शर्ती लादून तत्कालीन कर्जमुक्ती योजनेपासून लाखो शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले. आत्ताच्या सरकारने कोरोनाचे कारण देत कर्जमुक्ती योजनेला स्थगिती दिली. किसान सभा या पार्श्वभूमीवर मागणी करते की राज्य सरकारने स्थगित केलेली महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना पुन्हा सुरू करावी. २ लाखांच्या वरील, आतील व नियमित कर्जदारांचे संपूर्ण कर्ज तातडीने माफ करावे.
वरील मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी किसान सभा करत आहे. चार लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर जागा झालेला शेतकरी हा मोदी सरकारच्या संपूर्ण आर्थिक धोरणालाच आव्हान देतो आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निकाल दिला आहे. समितीसाठी काही नावेही जाहीर केली आहेत. जाहीर करण्यात आलेल्या नावांमध्ये सर्व चार नावे कायद्याचे जाहीर समर्थन करणारी आहेत. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुली करावी यासाठी ठाम भूमिका घेतलेल्यांचा या समितीत समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने अशा कोणत्याही समितीच्या समोर मुद्दे मांडणार नसल्याचे 12 जानेवारी रोजी जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारचे कॉर्पोरेट धार्जिणे व शेतकरी विरोधी कायदे जोवर संपूर्णपणे रद्द होत नाहीत व शेतीमालाला आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा केला जात नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
- सुनिलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर
भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२
( लेखक भारत सरकारतर्फे ग्राहक संरक्षण विषयक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
Post a Comment