‘निवडणुकी’चे बजट सादर!

अर्थसंकल्पात वंचितांसाठी कोट्यवधी : मतपेरणीच्या बजटची चर्चा

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची घोषणा करताच हे बजट निवडणुकीचे बजट सादर केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. पहिल्यांदाच  धनगर समाजासाठी 1 हजार कोटी व ओबींसीसाठी 600 कोटी रूपयांची भरीव तरतूद करत असल्याची घोषणा झाल्याने ’वंचित’ंची आठवण निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याच्या प्रतिक्रिया  पहावयास मिळाल्या. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यात भाजप-सेनेला घवघवीत यश मिळाले असले तरी विधानसभेला ते मिळण्याची शक्यता नाही. राज्यात वंचित  बहुजन आघाडीने उघडलेले खाते व त्यांना मिळालेला दलित, मुस्लिम, ओबीसी, धनगर या समाज घटकांचा प्रतिसाद पाहता येत्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे फेरबदल होण्याची  शक्यता आहे. म्हणूनच या वंचित घटकांना गोंजारण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून मतपेरणीचे हे बजट असल्याचे बोलले जात आहे. युती सरकाच्या  पाच वर्षाच्या कालावधीत आरक्षणासाठी सर्वच समाजानी शासनाचे उंबरठे झिजविले मात्र कोणाच्या हातीच काही लागले नाही. त्यातल्या त्यात मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या मोर्चाची कुठलीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत हे समाज वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे मोठ्या प्रमाणात गेले. त्यामुळे त्यांची ताकद व त्यांच्यात झालेले परिवर्तन  पाहून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना त्यांना गोंजारल्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. हा रोष कमी करण्यासाठी धनगर समाजासाठी 1 हजार कोटी व अल्संख्यांकासाठी अत्यल्प 100 कोटीची  रूपंयाची तरतूद सरकारडून अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसींचे कल्याण समोर ठेवून इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळास 200 कोटी रूपये देण्यात येत  आहेत. संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाळ योजनेतील मानधन दरमहा 600 वरून एक हजार रूपये करून वृद्धांना आपलेसे करण्यासाठी शासनाची धडपड दिसली आहे. तर बारा  बलुतेदारांना 100 कोटीची घोषणा करून शासनाने त्यांचेही लक्ष वेधले आहे. शासनाची नियत खरेच देणारी आहे, असे समजून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करून अंमलबजावणीची वाट  पाहणे, एवढेच हातात आहे.

- बशीर शेख