भारताची तटस्थता आणि इस्रायल

सहा जून २०१९ रोजी ‘यूएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल’ (इसीओएसओसी) मधील मतदानाच्या वेळी भारताने पहिल्यांदाच इस्रायलच्या बाजूने मतदान केले. हे मतदान शाहेद  (‘साक्षीदार’) नावाच्या एका पॅलेस्टिनी एनजीओला संयुक्त राष्ट्रांच्या (युनायटेड नेशन्सन) ‘इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल’मध्ये सल्लागाराचा दर्जा देण्याबाबत इस्रायलने घेतलेल्या  हरकतीबाबतच्या निर्णयासाठी होते. यावेळी यूएनसारख्या अनेक आघाड्यांवर काम करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्नाबाबत भारत आजवर ज्या प्रकारे मतदान करत  आला आहे त्यापासून पूर्ण फारकत घेतल्याचे दिसून आले. या वेळी भारताने शाहेदला निरीक्षकाचा दर्जा नाकारण्यासाठी इस्रायलने दिलेल्या प्रस्तावाच्या बाजूने निर्णय दिला. भारताची ही  कृती निश्चितच अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक होती. हे भारताने पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत इस्रायलची बाजू घेतल्याचे आणि हे मतदान म्हणजे भारताची द्विराष्ट्रीय संकल्पनेवरील अनेक  दशकांची भूमिका हळूहळू मवाळ करत जाण्याचा हा पहिला संकेत आहे. या मतदानाकडे भारतीय राजनयाच्या बाजूने महत्त्वाचा संकेत म्हणून पाहिले पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे  ‘इसीओएसओसी’चा विशिष्ट संदर्भ आणि ६ जूनच्या मतदानाचा राजनैतिक आशय या दोन्ही गोष्टी नीट लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ‘इसीओएसओसी’ची एक समिती आहे जी व्यापक यूएन  समूहाच्या कार्यामध्ये निरीक्षकाचा दर्जा मिळावा म्हणून वेगवेगळ्या एनजीओंनी केलेल्या अर्जांचे परीक्षण करते आणि अर्जदाराचे जनादेश, शासनप्रणाली आणि वित्तीय राजवट यासारख्या अनेक निकषांच्या आधारे ‘इसीओएसओसी’ने सर्वसाधारण, विशेष किंवा रोस्टर दर्जा द्यावा अशी शिफारस करते. इस्रायलने अशी टीका केली की पॅलेस्टिनी एनजीओने  महत्त्वाची माहिती सादर केली नाही, ज्यामध्ये त्यांचे कट्टरतावादी संघटना ‘हमास’शी असलेल्या संबंधांचा समावेश होता, आणि म्हणून एनजीओचे समितीने आणखी परीक्षण केले  पाहिजे. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे २०१५ मध्ये आणखी एका पॅलेस्टिनी एनजीओच्या सल्लागाराच्या दर्जासाठी केलेल्या अर्जावरील ‘इसीओएसओसी’च्या मतदानाच्या वेळी भारत त्यापासून दूर राहिला होता. तसेच सध्याच्या परिस्थितीप्रमाणे त्यावेळीही इस्रायलच्या प्रतिनिधीने पॅलेस्टिनी ‘रीटर्न सेंटर’ नावाच्या त्या एनजीओवर कट्टरतावादी संघटना ‘हमास’शी  जवळचे संबंध असल्याचा आरोप केला होता. अर्थात त्या वेळी भारत मतदानापासून केवळ दूर राहिला होता, ६ जूनच्या मतदानाप्रमाणे इस्रायली प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नव्हता. मात्र  त्या वेळी भारताचे दूर राहाणे अधिक लक्षणीय होते कारण त्या वेळी सल्लागार समितीमधील १९ सदस्यांपैकी १२ जणांनी या पॅलेस्टिन संस्थेला सल्लागार दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाच्या  बाजूने मत दिले होते. (त्या वेळी फक्त इस्रायल, अमेरिका आणि उरुग्वे यांनीच पॅलेस्टिनी एनजीओच्या विरोधात मतदान केले होते). त्याउलट २०१९मध्ये शाहेद या संस्थेला सल्लागार  दर्जा नाकारण्याच्या निर्णयाला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला (२८ नाकारण्याच्या बाजूने १५ विरोधात) आणि त्यात ब्राझिल, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, अमेरिका यासारखे महत्त्वाचे देश  सामील होते. दुसरे म्हणजे मोदी सरकारच्या मागच्या पाच वर्षांमध्ये भारताने यूएनजीए, यूएनएचआरसी आणि यूनेस्को या ठिकाणी इस्रायलच्या विरोधातील मतदानांपासून दूर राहून  इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी संबंधित समस्यांच्या बाबतीत मतदानाचा पूर्वीचा पायंडा अगोदरच मोडला आहे. उदाहरणार्थ गाझामधील हिंसेशी संबंधित एका ठरावावर यूएनएचआरसी येथे  झालेल्या मतदानापासून भारत दूर राहिला होता. त्या वेळीही आतासारखेच आपल्या पारंपरिक भूमिकेपासून भारताचे हे विचलन म्हणजे एक लक्षणीय कृती ठरते. पंतप्रधान मोदी आणि  नेतान्याहू यांच्यातील अधिक मजबूत वैयक्तिक नात्याचेच हे द्योतक असल्याचेही सिद्ध होते. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी भारताने इस्रायलच्या विरोधात मतदान केले होते. नेतान्याहूंच्या  नवी दिल्ली येथील भेटीनंतर काही आठवड्यांनंतरच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याची जी एकतर्फी घोषणा केली होती ती आंतरराष्ट्रीय  कायदा आणि यूएन सिक्युरिटी कौन्सिलच्या पूर्वीच्या ठरावांच्या विरोधात आहे हे लक्षात घेऊन भारताने त्याच्या विरोधातील यूएनजीए च्या मतदानाला पाठिंबा दिला होता. पुन्हा ६  डिसेंबर २०१८ रोजी भारताने ‘संबंधित युनायटेड नेशन्स ठरावांच्या आधारावर मध्यपूर्वेमध्ये त्वरित, सर्वांगीण, न्याय्य आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी’च्या ठरावावर  इस्रायलच्या भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले होते. त्या ठरावामध्ये इस्रायलने १९६७पासून पूर्व जेरुसलेमसहित अरब भूभागावर केलेल्या कब्जाचा निषेध करण्यात आला होता. यानंतर  अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आणण्यात आलेल्या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी दूर राहून भारताने आपला मतदानाच्या बाबतीतला पवित्रा गुंतागुंतीचा असल्याचेच दाखवून दिले होते. मात्र  मोदी सरकारचे धोरण हे पूर्णपणे इस्रायलच्या बाजूचे राहिले आहे. इस्रायलसाठी भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. मागील वर्षी भारताने इस्रायलकडून एक अब्ज डॉलर इतक्या किमतीचे  शस्त्रे विकत घेतले आहेत. भारताचे अनेक संघर्षमय देशांबरोबर समतोल संबंध आहेत. पॅलेस्टाईन-इस्रायल यांच्याप्रमाणेच आखातात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याबरोबरही भारताचे  समतोल संबंध आहेत. भारताची तटस्थ भूमिका यापुढेही कायम राहील अशी अपेक्षा आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com