मराठवाडाच्या बीड जिल्ह्यातील बातमीनुसार एक व्हिडिओ वायरल झाला होता त्यात बोअरवेलच्या खोल ड्रिलिंगमुळे पाण्याऐवजी लाव्हा उसळण्यास सुरूवात झाली. तो कोणत्याही प्रयत्नाने विझला नाही व पाहतापाहता संपूर्ण बोअरवेल मशीन वाहनासह जळून कोळसा झाली. जिल्हा प्रशासनाने तडकाफडकी उत्तर दिले की ही आग हाय पावर केबल वायर तुटल्याने लागली, कोणी म्हणाले हा व्हिडिओ कुण्या दुसऱ्या देशाचा आहे, तरी या स्पष्टीकरणावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, कारण पॉवर केबल तुटल्याने जर आग लागली तर ती बोअरवेलच्या खोल खड्ड्यात कशी गेली? मुद्दा आगीचा तपास करणे नाही, कारण अशी उदाहरणे मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये आधीपासून घडत आहेत. १० दिवसांपूर्वीच नांदेडच्या काकांडी गावात बोअरवेलच्या जुन्या खड्ड्यातून निघणाऱ्या आगीने सर्वांना घाबरवले आहे.
घटना काही का असेना, घटना आणि तिच्या वस्तुस्थितीशी वाद नाही, पण या घटनांनी प्रशासनावर या प्रश्नाचा टोला हाणला गेला की बोअरवेलचे लांबलचक, अतिखोल खड्डे प्रशासनाच्या अधिकृत नियमानुसार आहेत काय? जर आहेत तर प्रशासनाकडे खड्यांच्या परवानगीचे काय मापदंड आहेत? कोणत्या मापदंडानुसार बीडचा एक शेतकरी आपल्या शेतात ४८ बोर खणून आजूबाजूच्या मोठ्या क्षेत्राच्या पाण्याचा थेंबन् थेंब वाळवून ठेवतो? प्रशासनाकडे बोअरवेलच्या खणनपूर्व वैज्ञानिक परीक्षण, अर्जाचा नमुना अवगत आहे का? आमच्या नद्या कोरड्या का पडत आहेत? डॅम कबड्डीचे मैदान का बनत आहेत? इत्यादी इत्यादी...
मराठवाड्याचे दुष्काळ देशभरातील इतर भागासाठी अलार्मिंग स्थिती निर्माण करतोय. नोंद घेण्यायोग्य तर ही बाब आहे की अशी स्थिती जिथे निर्माण होऊ लागली तो प्रदेश दक्षिण भागात मोठा पाणीसाठा पुरवणाऱ्या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांचे उगमस्थान आहे व त्याद्वारे ४०टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापला जातो. नांदेड, गोदावरी किनारपट्टीवर वसलेले एक मोठे शहर. गोदावरीच्या पाण्याने या शहराला इतके सुखसमृद्ध केले की कधीकाळी नांदेडकरांना पाण्याची टंचाई काय असते हेसुद्धा माहीत नव्हते, परंतु आज गोदावरी नदीला चिकटूनसुद्धा नांदेड शहरावर पाणीटंचाईचे संकट कोसळले आहे, तर बीड आणि लातूरचे पाणीच नव्हे तर ओलावासुद्धा हिरावला गेला आहे. कारणमीमांसापूर्वी काही अचंबित करणारी तथ्ये जाणून घेऊ या.
मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या धरतीवर दुष्काळी परिस्थिती पाहाता सर्वसामान्यपणे याला निसर्गाचा कोप किंवा बदल मानला जातो, पण वास्तविकता अशी की महाराष्ट्र देशातील चार मोठ्या नद्याचे माहेरघर आहे. इजिप्त जर नाइल नदीची भेट आहे तर महाराष्ट्र कृष्णाची. गोदावरी, नर्मदा, तापी आणि कृष्णा यांचे खोऱ्यांद्वारे ९२ टक्के महाराष्ट्रला ओलावा पुरविला जातो व त्यांचा अनुक्रमे ४८.६, ४, ८० आणि २६ टक्के भाग महाराष्ट्राला लाभला आहे. 'नॅशनल रिसर्च ऑफ लार्ज डॅम'च्या ताज्या अहवालानुसार (२०१८) भारताच्या एकूण मोठ्या डॅम्सपैकी ४१.२९टक्के संख्या महाराष्ट्रात आहे. थोडक्यात म्हणजे महाराष्ट्र राज्य नैसर्गिकरित्या विविध देणग्यांनी समृद्ध आहे. प्रश्न हा आहे की एवढा प्रगल्भ निसर्ग लाभलेल्या महाराष्ट्रची भेगा फुठलेली जमीन आग आणि लावा का ओकायला लागली?
थोडक्यात उत्तर म्हणजे- ‘‘खुष्की व समुद्रावर उपद्रव माजले आहेत, लोकांच्या आपल्या हातांच्या कमाईने जेणेकरून चव चाखवावी त्यांना त्यांच्या काही कृत्यांची, कदाचित ते परावृत्त होतील.’’ (पवित्र कुरआन-३०:४१) आणखी काही सविस्तर मुद्दे आपण पाहू या.
१) दारू - दुर्दैवाने गोदावरीचे बहुमूल्य पाणी, नासिक जिल्ह्यातील दारू माफिया (वाइनरिस) यांच्या कबजात जात आहे. नाशिक भारतात ‘वाइन कॅपिटल’ म्हणून ओळखले जाते. १९९६ पासून आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक तज्ज्ञांनुसार प्रभावीपणे व सातत्याने होणाऱ्या दारूच्या व्यापारामुळे आज नाशिकला ‘वाइन कैपिटल’ बनवून टाकले. नाशिकच्या २ लाख हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या द्राक्ष बागा डॅमच्या ९०टक्के पाण्यावर अवलंबून आहेत. ‘वॉटर फूट प्रिंट नेटवर्क’नुसार द्राक्ष पिकाचे सरासरी वॉटर फूट प्रिंट ६१० लीटर पाणी प्रति किलोग्रॅम द्राक्षे एवढे आहे आणि दारूचे ८७० लीटर पाणी प्रति लीटर दारू एवढ आहे. इथल्या बळकट दारू लॉबी अपस्ट्रीम डॅमच्या माध्यमातून गोदावरीच्या पाण्याला अडवण्याचा प्रयत्नात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालेली आहे. ही सर्व कामे जबरदस्त राजकीय हस्तक्षेपातून अमलात आणली जातात. परिणामी औरंगाबाद येथील मोठे धरण जायकवाडी जे कधी काळी काठोकाठ भरलेले असायचे व आजूबाजूच्या जिल्ह्यांना पाणीमय जीवदान देत होते ते आता अर्धे भरण्यासही पंचाईत होत आहे. बिड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील डॅम जे जायकवाडीचा अतिरिक्त साठा साठविण्यासाठी (जायकवाडी-स्टेज
२) च्या रूपाने तयार करण्यात आले, आता कसेबसे पाणी सामावून घेते. दुसरीकडे अवस्था अशी आहे की प्रशासन व दारूचे व्यापारी यावर आनंदित आहेत की दारूच्या उत्पन्नाने फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात ऐतिहासिक नाव नोंदविले. महाराष्ट्रातील गत सरकारने आपल्या उद्योग खात्यातील एम.आय.डीसी.ला ‘वाइन पार्क’च्या जलद उभारणीसाठी नोटल एजेंसी प्रदान केली ज्याचे मादक परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. आज भारतातील ९५ वाइनरिजपैकी ७७ महाराष्ट्रात धुमाकूळ माजवत आहे. फक्त मागील २ वर्षात ३० दारूच्या इंडस्ट्री इथे निर्माण झाल्या. दारू व्यापारी सरकारी खजिन्यात दरवर्षी आपल्या उत्पन्नाचा २० ते २५ टक्के भाग अदा करतात. उत्पन्नाच्या या ढिगाऱ्याचा विरोध करणे या राजकारण्यांसाठी शक्य होणार नाही, ज्यांना जनतेच्या स्वास्थ्य आणि देशाच्या प्रगतीपेक्षा महसूल व सरकारी खजिन्याची जास्त चिंता वाटते.
'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड क्वालिटेटिव्ह अ‍ॅनालिसिस'च्या एका अहवालानुसार अल्कोहल आणि दारूच्या होणाऱ्या उत्पन्नाच्या १ रुपयाच्या बदल्यात प्रशासनाला हेल्थ केअर खर्च व प्रॉडक्टिव्हिटीच्या नुकसानीच्या स्वरुपात २ रुपयांचा फटका बसतो. नाशिकच्या परिसरात द्राक्षाच्या डौलदार बागा पाहून जरी तात्पुरता आनंद लाभत असला तरी खूप कमी लोकांना तथ्य माहीत आहे की या हिरव्यागार बागांमधे मद्यघुट्टीच्या बिया तर मद्यमस्तीची पिके घेतली जातात, हे कटू सत्य.
२) साखर – दुष्काळी परिस्थितीच्या कारणांमध्ये हे मधुर नाव जरी अचंभित करणारे असले तरी सत्य असे आहे की साखरेचे अंबार दुष्काळी परिस्थितीचा 'पांढरपोश आरोपी' आहे. एक किलोग्रॅम साखर बनविण्याच्या प्रक्रियेत २५१५ लीटर पाणी लागते, हे एवढेच पाणी आहे ज्याचा १०वा भाग पाणी मिळविण्यासाठी पिंपळगावचे ८५ वर्षीय वृद्ध अनेक गंगा, दुर्गा, ४५ डिग्री सेल्सियस तापत्या उन्हात, थरथरणाऱ्या पायांनी कित्येक किलोमीटर चालतात आणि १५ फूट विहिरीत उतरून थेंब थेंब जमा करतात, शेवटी यांची एवढी कसरत त्यांना एवढेच पाणी उपलब्ध करून देते ज्यातून १०० ग्रा. साखर तयार केली जाते.
१९५ कारखाने व १०७२ लाख क्विंटल उत्पन्न घेऊन महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर येतो, परिणामी महाराष्ट्राच्या २ हजारांहून जास्त धरणांचा ७१.५ टक्के भाग ऊसाची शेते पिऊन जातात. आरोग्यदायक पिकांच्या व दैनंदिन मानवी व इतर प्राणिमात्रांच्या मूलभूत गरजांसाठी एवढेच क्षुल्लक पाणी शिल्लक राहाते जेवढे साखर कारखानदारांच्या मेहेरबानीने शिल्लक राहून गेले. राज्याच्या सहकारी कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व कायम आहे. साखरेच्या उत्पन्नाला सुविधा देऊन, वितरणाची व्याप्ती वाढवून जनतेत गोड आसक्ती टिकून ठेवणे, शेतकऱ्यांना इतर उपयोगी पिके न घेऊ देता ऊसाच्या लागवडीमागे अडकवून ठेवणे आणि राजकीय तडजोडी करून नदी, तलावांतील ७२टक्के पाण्यावर कबजा जमविणे राज्याच्या साखरमाफियांचा जुना डाव आहे. ज्याने या क्षेत्राच्या मोठ्या विभागाला दुष्काळी आगीत ओतले आहे. ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनौ’च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशभरात ऊसासाठी सर्वात जास्त पाणी वापर करणारे राज्य आहे. ऊसाचे पीक मोठमोठ्या तलावांना पिऊन टाकणारे असे विचित्र पीक आहे की ज्याची क्षुल्लक प्रमाणापेक्षा जास्त गरज न आपल्या शरीराला आहे न समाजाला.
आपल्या पूर्वजांना याची जराशीही कल्पना नव्हती की आमची येणारी पिढी चहा नामक पेयामध्ये दररोज हजारो टन साखर घोळून पोटामध्ये टाकून घेईल, त्यांच्यासाठी तर गोडीचे काही वार्षिक चटकारे पुरेसे होते जे ते लोक ईद, सन साजरे करताना मिष्टान्नाचा आस्वाद घेण्याच्या गोड आठवणींनी हर्षोल्ल्हासित व्हायचे, हा त्यांचा वर्षभराचा पूर्णत: स्वास्थ्यदायक कोटा असायचा. आम्ही या पॅटर्नला उलटून पालटून टाकले व स्वत:वरच नव्हे तर असंख्य विवश लोकांवरसुद्धा अत्याचाराचे कारण बनले गेलो. यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे की अनैसर्गिक खादाडपणामुळे अनेक दु:खीताना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत, डौलदार शेते उजाड मैदाने बनून गेली, मूलभूत गरज असलेले खाद्य जसे डाळी व इतर अन्नधान्य या चीभेच्या चटकाऱ्या (साखर) च्या तुलनेत तीन पटीने महाग झाले. जमिनीखालील पाण्याची पातळी हजारो फूट खाली गेली, परिणामी झाडे सुकत गेली, जनावरे मरत गेली व जमिनी नापीक होऊ लागल्या. साखरेचा सर्वात जास्त उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि चहामध्ये होतो. 'दि इंडिपेंडेंट' (लंडन) मध्ये प्रकाशित युनिवर्सिटी ऑफ लीड्सच्या अहवालानुसार चहा आणि साखरेची विरोधात्मक जोडी जास्तीची ठरते. गोड चहा पिणाऱ्या ६४ जणांवर केलेल्या संशोधनानुसार काहीच दिवसानंतर त्यांना साधा चहा जास्त आवडायला लागला. मुद्दा आश्चर्यात टाकणारा आहे, पण जर का आपण सॉफ्ट ड्रिंकचा वापर टाळला आणि बहुतेक देशांसारखे आपणही चहामधील साखरेचे प्रमाण अत्यल्प केले तर या नद्या-तलावांचे अर्धे पाणी आपण वाचवून त्याच्या हक्कदारपर्यंत पोहोचवू शकतो.
(क्रमश:)
घटना काही का असेना, घटना आणि तिच्या वस्तुस्थितीशी वाद नाही, पण या घटनांनी प्रशासनावर या प्रश्नाचा टोला हाणला गेला की बोअरवेलचे लांबलचक, अतिखोल खड्डे प्रशासनाच्या अधिकृत नियमानुसार आहेत काय? जर आहेत तर प्रशासनाकडे खड्यांच्या परवानगीचे काय मापदंड आहेत? कोणत्या मापदंडानुसार बीडचा एक शेतकरी आपल्या शेतात ४८ बोर खणून आजूबाजूच्या मोठ्या क्षेत्राच्या पाण्याचा थेंबन् थेंब वाळवून ठेवतो? प्रशासनाकडे बोअरवेलच्या खणनपूर्व वैज्ञानिक परीक्षण, अर्जाचा नमुना अवगत आहे का? आमच्या नद्या कोरड्या का पडत आहेत? डॅम कबड्डीचे मैदान का बनत आहेत? इत्यादी इत्यादी...
मराठवाड्याचे दुष्काळ देशभरातील इतर भागासाठी अलार्मिंग स्थिती निर्माण करतोय. नोंद घेण्यायोग्य तर ही बाब आहे की अशी स्थिती जिथे निर्माण होऊ लागली तो प्रदेश दक्षिण भागात मोठा पाणीसाठा पुरवणाऱ्या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांचे उगमस्थान आहे व त्याद्वारे ४०टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापला जातो. नांदेड, गोदावरी किनारपट्टीवर वसलेले एक मोठे शहर. गोदावरीच्या पाण्याने या शहराला इतके सुखसमृद्ध केले की कधीकाळी नांदेडकरांना पाण्याची टंचाई काय असते हेसुद्धा माहीत नव्हते, परंतु आज गोदावरी नदीला चिकटूनसुद्धा नांदेड शहरावर पाणीटंचाईचे संकट कोसळले आहे, तर बीड आणि लातूरचे पाणीच नव्हे तर ओलावासुद्धा हिरावला गेला आहे. कारणमीमांसापूर्वी काही अचंबित करणारी तथ्ये जाणून घेऊ या.
मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या धरतीवर दुष्काळी परिस्थिती पाहाता सर्वसामान्यपणे याला निसर्गाचा कोप किंवा बदल मानला जातो, पण वास्तविकता अशी की महाराष्ट्र देशातील चार मोठ्या नद्याचे माहेरघर आहे. इजिप्त जर नाइल नदीची भेट आहे तर महाराष्ट्र कृष्णाची. गोदावरी, नर्मदा, तापी आणि कृष्णा यांचे खोऱ्यांद्वारे ९२ टक्के महाराष्ट्रला ओलावा पुरविला जातो व त्यांचा अनुक्रमे ४८.६, ४, ८० आणि २६ टक्के भाग महाराष्ट्राला लाभला आहे. 'नॅशनल रिसर्च ऑफ लार्ज डॅम'च्या ताज्या अहवालानुसार (२०१८) भारताच्या एकूण मोठ्या डॅम्सपैकी ४१.२९टक्के संख्या महाराष्ट्रात आहे. थोडक्यात म्हणजे महाराष्ट्र राज्य नैसर्गिकरित्या विविध देणग्यांनी समृद्ध आहे. प्रश्न हा आहे की एवढा प्रगल्भ निसर्ग लाभलेल्या महाराष्ट्रची भेगा फुठलेली जमीन आग आणि लावा का ओकायला लागली?
थोडक्यात उत्तर म्हणजे- ‘‘खुष्की व समुद्रावर उपद्रव माजले आहेत, लोकांच्या आपल्या हातांच्या कमाईने जेणेकरून चव चाखवावी त्यांना त्यांच्या काही कृत्यांची, कदाचित ते परावृत्त होतील.’’ (पवित्र कुरआन-३०:४१) आणखी काही सविस्तर मुद्दे आपण पाहू या.
१) दारू - दुर्दैवाने गोदावरीचे बहुमूल्य पाणी, नासिक जिल्ह्यातील दारू माफिया (वाइनरिस) यांच्या कबजात जात आहे. नाशिक भारतात ‘वाइन कॅपिटल’ म्हणून ओळखले जाते. १९९६ पासून आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक तज्ज्ञांनुसार प्रभावीपणे व सातत्याने होणाऱ्या दारूच्या व्यापारामुळे आज नाशिकला ‘वाइन कैपिटल’ बनवून टाकले. नाशिकच्या २ लाख हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या द्राक्ष बागा डॅमच्या ९०टक्के पाण्यावर अवलंबून आहेत. ‘वॉटर फूट प्रिंट नेटवर्क’नुसार द्राक्ष पिकाचे सरासरी वॉटर फूट प्रिंट ६१० लीटर पाणी प्रति किलोग्रॅम द्राक्षे एवढे आहे आणि दारूचे ८७० लीटर पाणी प्रति लीटर दारू एवढ आहे. इथल्या बळकट दारू लॉबी अपस्ट्रीम डॅमच्या माध्यमातून गोदावरीच्या पाण्याला अडवण्याचा प्रयत्नात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालेली आहे. ही सर्व कामे जबरदस्त राजकीय हस्तक्षेपातून अमलात आणली जातात. परिणामी औरंगाबाद येथील मोठे धरण जायकवाडी जे कधी काळी काठोकाठ भरलेले असायचे व आजूबाजूच्या जिल्ह्यांना पाणीमय जीवदान देत होते ते आता अर्धे भरण्यासही पंचाईत होत आहे. बिड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील डॅम जे जायकवाडीचा अतिरिक्त साठा साठविण्यासाठी (जायकवाडी-स्टेज
२) च्या रूपाने तयार करण्यात आले, आता कसेबसे पाणी सामावून घेते. दुसरीकडे अवस्था अशी आहे की प्रशासन व दारूचे व्यापारी यावर आनंदित आहेत की दारूच्या उत्पन्नाने फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात ऐतिहासिक नाव नोंदविले. महाराष्ट्रातील गत सरकारने आपल्या उद्योग खात्यातील एम.आय.डीसी.ला ‘वाइन पार्क’च्या जलद उभारणीसाठी नोटल एजेंसी प्रदान केली ज्याचे मादक परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. आज भारतातील ९५ वाइनरिजपैकी ७७ महाराष्ट्रात धुमाकूळ माजवत आहे. फक्त मागील २ वर्षात ३० दारूच्या इंडस्ट्री इथे निर्माण झाल्या. दारू व्यापारी सरकारी खजिन्यात दरवर्षी आपल्या उत्पन्नाचा २० ते २५ टक्के भाग अदा करतात. उत्पन्नाच्या या ढिगाऱ्याचा विरोध करणे या राजकारण्यांसाठी शक्य होणार नाही, ज्यांना जनतेच्या स्वास्थ्य आणि देशाच्या प्रगतीपेक्षा महसूल व सरकारी खजिन्याची जास्त चिंता वाटते.
'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्स अ‍ॅण्ड क्वालिटेटिव्ह अ‍ॅनालिसिस'च्या एका अहवालानुसार अल्कोहल आणि दारूच्या होणाऱ्या उत्पन्नाच्या १ रुपयाच्या बदल्यात प्रशासनाला हेल्थ केअर खर्च व प्रॉडक्टिव्हिटीच्या नुकसानीच्या स्वरुपात २ रुपयांचा फटका बसतो. नाशिकच्या परिसरात द्राक्षाच्या डौलदार बागा पाहून जरी तात्पुरता आनंद लाभत असला तरी खूप कमी लोकांना तथ्य माहीत आहे की या हिरव्यागार बागांमधे मद्यघुट्टीच्या बिया तर मद्यमस्तीची पिके घेतली जातात, हे कटू सत्य.
२) साखर – दुष्काळी परिस्थितीच्या कारणांमध्ये हे मधुर नाव जरी अचंभित करणारे असले तरी सत्य असे आहे की साखरेचे अंबार दुष्काळी परिस्थितीचा 'पांढरपोश आरोपी' आहे. एक किलोग्रॅम साखर बनविण्याच्या प्रक्रियेत २५१५ लीटर पाणी लागते, हे एवढेच पाणी आहे ज्याचा १०वा भाग पाणी मिळविण्यासाठी पिंपळगावचे ८५ वर्षीय वृद्ध अनेक गंगा, दुर्गा, ४५ डिग्री सेल्सियस तापत्या उन्हात, थरथरणाऱ्या पायांनी कित्येक किलोमीटर चालतात आणि १५ फूट विहिरीत उतरून थेंब थेंब जमा करतात, शेवटी यांची एवढी कसरत त्यांना एवढेच पाणी उपलब्ध करून देते ज्यातून १०० ग्रा. साखर तयार केली जाते.
१९५ कारखाने व १०७२ लाख क्विंटल उत्पन्न घेऊन महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर येतो, परिणामी महाराष्ट्राच्या २ हजारांहून जास्त धरणांचा ७१.५ टक्के भाग ऊसाची शेते पिऊन जातात. आरोग्यदायक पिकांच्या व दैनंदिन मानवी व इतर प्राणिमात्रांच्या मूलभूत गरजांसाठी एवढेच क्षुल्लक पाणी शिल्लक राहाते जेवढे साखर कारखानदारांच्या मेहेरबानीने शिल्लक राहून गेले. राज्याच्या सहकारी कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व कायम आहे. साखरेच्या उत्पन्नाला सुविधा देऊन, वितरणाची व्याप्ती वाढवून जनतेत गोड आसक्ती टिकून ठेवणे, शेतकऱ्यांना इतर उपयोगी पिके न घेऊ देता ऊसाच्या लागवडीमागे अडकवून ठेवणे आणि राजकीय तडजोडी करून नदी, तलावांतील ७२टक्के पाण्यावर कबजा जमविणे राज्याच्या साखरमाफियांचा जुना डाव आहे. ज्याने या क्षेत्राच्या मोठ्या विभागाला दुष्काळी आगीत ओतले आहे. ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनौ’च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशभरात ऊसासाठी सर्वात जास्त पाणी वापर करणारे राज्य आहे. ऊसाचे पीक मोठमोठ्या तलावांना पिऊन टाकणारे असे विचित्र पीक आहे की ज्याची क्षुल्लक प्रमाणापेक्षा जास्त गरज न आपल्या शरीराला आहे न समाजाला.
आपल्या पूर्वजांना याची जराशीही कल्पना नव्हती की आमची येणारी पिढी चहा नामक पेयामध्ये दररोज हजारो टन साखर घोळून पोटामध्ये टाकून घेईल, त्यांच्यासाठी तर गोडीचे काही वार्षिक चटकारे पुरेसे होते जे ते लोक ईद, सन साजरे करताना मिष्टान्नाचा आस्वाद घेण्याच्या गोड आठवणींनी हर्षोल्ल्हासित व्हायचे, हा त्यांचा वर्षभराचा पूर्णत: स्वास्थ्यदायक कोटा असायचा. आम्ही या पॅटर्नला उलटून पालटून टाकले व स्वत:वरच नव्हे तर असंख्य विवश लोकांवरसुद्धा अत्याचाराचे कारण बनले गेलो. यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे की अनैसर्गिक खादाडपणामुळे अनेक दु:खीताना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत, डौलदार शेते उजाड मैदाने बनून गेली, मूलभूत गरज असलेले खाद्य जसे डाळी व इतर अन्नधान्य या चीभेच्या चटकाऱ्या (साखर) च्या तुलनेत तीन पटीने महाग झाले. जमिनीखालील पाण्याची पातळी हजारो फूट खाली गेली, परिणामी झाडे सुकत गेली, जनावरे मरत गेली व जमिनी नापीक होऊ लागल्या. साखरेचा सर्वात जास्त उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि चहामध्ये होतो. 'दि इंडिपेंडेंट' (लंडन) मध्ये प्रकाशित युनिवर्सिटी ऑफ लीड्सच्या अहवालानुसार चहा आणि साखरेची विरोधात्मक जोडी जास्तीची ठरते. गोड चहा पिणाऱ्या ६४ जणांवर केलेल्या संशोधनानुसार काहीच दिवसानंतर त्यांना साधा चहा जास्त आवडायला लागला. मुद्दा आश्चर्यात टाकणारा आहे, पण जर का आपण सॉफ्ट ड्रिंकचा वापर टाळला आणि बहुतेक देशांसारखे आपणही चहामधील साखरेचे प्रमाण अत्यल्प केले तर या नद्या-तलावांचे अर्धे पाणी आपण वाचवून त्याच्या हक्कदारपर्यंत पोहोचवू शकतो.
(क्रमश:)
Post a Comment