स्वातंत्र्याचे मूल्य समजून घेण्याची गरज

स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येक धर्माचा व जातीचा आदर करणे आणि सर्वांना समान अधिकार देणे आणि विपरीत वर्तन न करणे, बंधनमुक्त होणे, स्वेच्छेने प्रत्येक गोष्टीला गती देणे, भविष्यातील विकास आणि नवीन निर्मितीसाठी मानके निश्चित करणे. स्वातंत्र्य ही प्रत्येक प्राण्याची मूलभूत गरज आहे, ती मानसिक शांती देते. नीतिमत्तेच्या बेड्या मुक्त केल्याने संशोधनाचे नवे मार्ग खुले होतात. विचारांमधील क्रांतीमुळे एक नवीन युग निर्माण झाले आहे. आज आपल्याला स्वातंत्र्याचे मूल्य समजून घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ झेंडा फडकवणे असा होत नाही. तसेच त्या ध्वजाशी संबंधित धोरणे व तत्त्वे पाळणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.

भारताची संस्कृती आणि सभ्यतेसाठी जगभरात ओळख आहे. भौगोलिक सीमा, धर्म, जात, भाषा, सभ्यता आणि संस्कृती कोणत्याही राष्ट्राच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या संरक्षणात स्वातंत्र्य महत्त्वाची भूमिका बजावते. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपल्याला खूप संघर्ष करावा लागला आहे. सतराव्या शतकात ब्रिटिश इंडिया कंपनीने भारतात आपला व्यवसाय सुरू केला. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारतीय चळवळ १८५७ पासून सुरू झाली. हळूहळू या चळवळीने देशव्यापी रूप धारण केले. 

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, प्रत्येक धर्माच्या आणि जातीच्या लोकांना येथे अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा ७६ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, साहित्य, क्रीडा आदी  क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली असली,  तरी कालांतराने बरेच काही गमावलेही आहे. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या अंतर्गत समस्या, आव्हाने यांच्यामध्ये जग आकर्षित करत असलेलं  काहीतरी देशाने नक्कीच साध्य केलं आहे. दांडी मार्च म्हणजेच मिठाच्या सत्याग्रहाच्या ९१ व्या वर्धापन दिनी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू झाला. अभिमान वाटावा अशी असंख्य कामगिरी आज देशाकडे आहे, त्यामुळे खेद व्यक्त करण्याची अनेक कारणे आहेत.

भारतात स्वातंत्र्याचे वय जसजसे वाढत चालले आहे, तसतसे त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. आज भारत भय, भूक, भ्रष्टाचार, दहशत,  हिंसा, बलात्कार आणि जातीय दंगलींशी झगडत आहे. लोकशाहीत राजसत्तेची झलक दिसू लागली आहे. देश आणि समाजसेवेच्या नावाखाली सत्ता मिळवण्यासाठी केलेल्या राजकारणाचे परिणाम चांगले मिळत नाहीत. गेली काही वर्षे राजकारणात धर्माचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. धर्म आणि जात सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवेशयोग्य मानले जातात.

सरकार सातत्याने भारतात सुख-समृद्धीचे चित्र मांडत असते, पण सध्या आपला देश गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाईच्या अनोख्या पातळीला तोंड देत आहे. भारतीय लोकशाही तीन टप्प्यांत विकसित झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या काळापर्यंत लोकांना केवळ मतदानाचा अधिकार होता, राजकारणात त्यांचा सक्रिय सहभाग नव्हता दुसऱ्या टप्प्यात राजकारण आणि आरक्षण इत्यादींच्या विकेंद्रीकरणातून त्याचा पाया विकसित झाला तिसऱ्या टप्प्यात त्याचा दर्जाही चांगला असेल अशी अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही मात्र गेल्या १८ वर्षांत ती अधिकच खालावलेली आहे.

सर्वसमावेशक राजकारणाचा अभाव

आतापर्यंत भारतातील राजकारण सर्वसमावेशक झालेले नाही. भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांची संख्या सध्याच्या लोकसभेत केवळ ४.७ टक्के आहे, तर पहिल्या लोकसभेत महिला सदस्या ४.४ टक्के होत्या, तेव्हापासून हा आकडा केवळ ११.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

भारतात अनेक महिलांनी मोठी राजकीय पदे भूषविली असली, तरी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणारे महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाल्यापासूनच रेंगाळले आहे. नेता बनणेही येथे नेहमीचे झाले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार, सध्याच्या लोकसभा सदस्यांपैकी 43 टक्के सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.

नागरी स्वातंत्र्याला मोठा धोका

द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 च्या अहवालात भारताची राजकीय परिस्थिती  "अंशतः स्वतंत्र" असल्याचे वर्णन केले आहे. भारताच्या स्थितीमध्ये झालेली घसरण ही माध्यम स्वातंत्र्याचा अभाव, संकुचित हिंदुत्वाच्या हितसंबंधांचा उदय, इंटरनेट स्वातंत्र्यात झालेली घसरण, विषाणूविरूद्ध विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे, आंदोलकांवरील कारवाई आणि धर्मपरिवर्तनाचे नवे कायदे सांगण्यात आले आहेत. पेगाससच्या माध्यमातून समाजातील प्रमुख लोकांवर हेरगिरी करण्याचा आरोपही नागरी स्वातंत्र्याची वाईट स्थिती दर्शवतो.

रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 मध्ये जारी केला आहे, 180 देशांपैकी भारताचा क्रमांक 150 वा लागतो. राजद्रोह आणि अवमान यासारख्या साधनांचा वापर हे या निकृष्ट रँकिंगचे कारण आहे. पत्रकारांशिवाय देशद्रोहाच्या कायद्याचाही सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात खुलेआम वापर केला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा सातत्याने डागाळत आहे.

न्यायपालिकेची ढासळती अवस्था

जाणकारांच्या मते, न्यायव्यवस्थेतील गोंधळाला सरकारही जबाबदार आहे. लोकशाही, कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था या तीन अंगांनी आहेत. राजकीय सत्ता ही विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेकडे नसते, फक्त कार्यकारी मंडळाकडे असते. सध्या तरी कार्यकारिणी अधिक ताकदीची झाली आहे. न्यायव्यवस्थेतील गोंधळाला तोही जबाबदार आहे. या त्रुटी दूर करायच्या असतील, तर कार्यकारिणीवर अंकुश ठेवावा लागेल.

विरोधी पक्षांचा अभाव

भारतातील हिंदुत्ववादी पक्ष भाजपवर राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना विकत घेतल्याचा किंवा त्यांना ईडी सारख्या सरकारी तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून आपलेसे करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमधील अनेक बड्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून एखाद्या राज्यात निवडणुकांपूर्वी मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश करणे आता सामान्य झाले आहे. विरोधी पक्षही ऐतिहासिकदृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत.

कायद्याच्या नियमात कमतरता

तज्ज्ञांच्या मते, स्वातंत्र्यकाळापासून या आघाडीवरील परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. नुकतेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 2019 मध्ये एससी/एसटी लोकांवर हिंसाचारात 11.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. गरिबांचीही तीच अवस्था आहे. सुप्रीम कोर्टानेच अशी कबुली दिली आहे की, न्यायव्यवस्था गरीब आणि श्रीमंतांसाठी वेगळ्या पद्धतीने काम करते.

सामाजिक भेदभाव

भारतातील सर्व नागरिक सामान्य असल्यासारखे दिसतात पण तसे नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील साधनसंपत्तीचा लाभ कोण चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो आणि कर्तव्य कोण पार पाडू शकतो हे त्यांच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सामाजिक,  आर्थिक, राजकीय व इतर साधनसामग्रीच्या बाबतीत नागरिकांमधील दरी धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे, हे सर्व असतानाही सरकारने अशा प्रकारे निवडणुका जिंकण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे की, या घटकांचाही त्यांच्या हेतूसाठी उपयोग होतो.

आर्थिक असमानता

सन २०११ नंतर देशात कोणतेही अधिकृत आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण झालेले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार,  2019 पर्यंत देशात सुमारे  364 दशलक्ष गरीब लोक होते, जे एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के आहे. यातच भर म्हणजे कोरोनामुळे  मध्यमवर्गातून ३.२ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली गेल्याच्या जागतिक बँकेच्या अंदाजाची भर पडली तर ही संख्या ४० कोटींच्या आसपास म्हणजे एक तृतीयांशपेक्षा थोडी कमी आहे. तितकीच चिंताजनक बाब म्हणजे देशातील आर्थिक विषमता ही अशा पातळीवर आहे की, एकूण संपत्ती निर्मितीपैकी ७३ टक्के संपत्तीनिर्मिती केवळ एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात गेली आहे, असे ऑक्सफॅम इंडियाच्या दोन वर्षांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरडोई उत्पन्न वार्षिक केवळ २४९ रुपये होते. २०१५ पर्यंत तो वाढून वार्षिक ८८,५३३ रुपये झाला आणि आता तो वार्षिक १.३५ लाख रुपये इतका मोजला जातो. मात्र महागाईचा दर पाहता तो जनतेच्या आणि देशाच्या समृद्धीचा निदर्शक नाही.

महिलांची दयनीय अवस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत आपण महिलांसाठी स्वतंत्र आणि स्वावलंबी भविष्याची बीजे समाजाशी आणि अनेक वेळा स्वत:च्या संविधान सभेतील सदस्यांशी लढून पेरली होती. या देशात वेळोवेळी महिला सक्षमीकरणासाठी कायदे केले गेले, ते कडकही केले गेले, पण आजही निम्म्या लोकसंख्येला त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याची संधी मिळाली नाही. चालू पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, सन 2020 मध्ये बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत  47,221  गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार भारतात दररोज सुमारे ७७ महिलांवर बलात्कार होतात. या ७७ बळींपैकी किमान ४०  टक्के बळी अल्पवयीन मुली आहेत. आकडेवारीची ही परिस्थिती अशी आहे जेव्हा बहुतेक लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणे दाखल होण्यासाठी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. महिलांचा संघर्ष खूप पुढे आला असला तरी २०२० साली नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ज्या पद्धतीने मुस्लिम महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या आणि २०२१ सालच्या थंड रात्री ज्या पद्धतीने महिलांनी शेतकरी आंदोलनात आवाज उठवला, त्यावरून आगामी काळात स्त्री चळवळींची नवी पटकथा लिहिली आहे. येत्या काळात स्त्रियांचे पूर्ण स्वातंत्र्याचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल, अशी अपेक्षा करता येईल. 

आरोग्याची दयनीय स्थिती

स्वातंत्र्याच्या उदयाच्या वेळी भारतात सरासरी आयुर्मान केवळ ३२ वर्षांचे होते. जागतिक आरोग्य सांख्यिकी 2021 च्या अहवालानुसार, भारतात एकूण आयुर्मान 70.8 वर्षे होते. तथापि, निरोगी आयुर्मान केवळ 60.3 वर्षे होते. आरोग्य सेवांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे परंतु ग्रामीण भागात त्या अजूनही निकृष्ट दर्जाच्या आहेत.

प्राचीन भारतीय समजाचा आणि आपल्या महान संस्कृतीचा आपल्याला खूप अभिमान असणे आवश्यक आहे, ज्यात सर्व समाजांप्रती सहिष्णुता समाविष्ट होती, परंतु आपण स्वत: लावलेल्या जखमा राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी चांगल्या नाहीत. जात, पंथ आणि लिंग यांचा विचार न करता समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन जगात इतरत्र दहशतवादी गटांनी स्वत:साठी खणलेल्या खोल गर्तेत आपण पडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. देशासाठी आपण उन्नती, विकास आणि प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्याची फळे उपभोगता येतील.

- शाहजहान मगदूम

(कार्यकारी संपादक, मो.- ८९७६५३३४०४)