प्रत्येक शिक्षण केंद्रामध्ये ग्रंथालये हे ज्ञानाचे मुख्य स्रोत असते. ग्रंथालय हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, जे शिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यापासून ते आयुष्याच्या शेवटपर्यंत माणसाला साथ देऊन आणि खरा मार्गदर्शक बनून प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी सतत प्रोत्साहन देते. ग्रंथालये जीवन कौशल्ये सुलभ करून शिक्षणाच्या संधी निर्माण करतात, साक्षरता आणि शिक्षणास समर्थन देतात, नवीन कल्पना आणि दृष्टीकोनांना आकार देऊन सर्जनशील आणि नाविन्यपूर्ण समाज निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संस्कृतीचे समर्थन करून निरोगी समुदाय तयार करते, हे कुतूहल आणि टीकात्मक विचारांना देखील प्रोत्साहन देते. विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाच्या इष्ट सवयींचे समर्थन करते. ग्रंथालय हे खरे तर अध्यापन आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. जगाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील संसाधनांमध्ये मुक्त प्रवेश प्रदान करून वाचकांना वस्तुस्थितीची माहिती देण्यात ग्रंथालय मदत करतात. फक्त एकच गोष्ट जे आपल्याला पूर्णपणे जाणून घ्यायचे आहे ते म्हणजे ग्रंथालय. ग्रंथालयाचे शोध करण्यापेक्षा जगात आनंददायी काहीही नाही. शतकानुशतके शिक्षण, माहिती, इतिहास आणि सत्याचा संग्रह करणारी ग्रंथालये चुकीच्या माहितीपासून बचाव करणारे महत्त्वाचे रक्षक आहेत. ग्रंथालयात खर्च करणे हा ज्ञान वाढवण्याचा उत्तम मार्ग आहे. देशातील ग्रंथालय माहिती शास्त्राचे जनक मानले जाणारे पद्मश्री डॉ. एस.आर. रंगनाथनजी यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी १२ ऑगस्ट रोजी "राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन" मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
देशाचे माननीय सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांनी हैदराबाद येथे एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, राज्य सरकारांनी हे सुनिश्चित करायला हवे की प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात ग्रंथालय आणि खेळाचे मैदान असायलाच पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा विकास होईल. पुस्तक वाचणे ही एक चांगली सवय आहे कारण ती मुलांच्या मनावर छाप सोडते. जेव्हा की खेळ खेळताना मुलांमध्ये खिलाडूवृत्ती वाढेल. कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी ग्रंथालय असणे आवश्यक असते, मात्र हा नियम कोणीही पाळत नाही. खेळाच्या मैदानाचीही तीच अवस्था आहे. ही एक गंभीर समस्या असून सरकारने या समस्येकडे लक्ष द्यावे. गावोगावी ग्रंथालयांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने अनुदान द्यावे, असेही ते म्हणाले. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासह जगभरातील अनेक संघर्षांमध्ये साहित्यिक-लेखक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, अनेक भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांनी तुरुंगात असताना खूप वाचन आणि लिखाण केले.
देशातील ग्रंथालयांमध्ये कुशल कर्मचार्यांची अतिशय कमतरता असून दुसरीकडे या क्षेत्रातील कुशल उच्च शिक्षित वर्गामध्ये बेरोजगारी शिखरावर आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीच ग्रंथालयात योग्य व्यवस्थापन आणि वाचकांना उत्तम सेवा देऊ शकतो, परंतु देशातील अनेक राज्यांमध्ये शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ग्रंथालये आणि इतर विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून नवीन कर्मचारी भरती होत नाही. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल प्रमाणे इतर शैक्षणिक संस्था सतत कुशल कामगारांची भरती करत नाहीत. कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात पण नवीन कर्मचारी येत नाहीत, अनेक ठिकाणी चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांच्या आधारे ग्रंथालये सुरू आहेत, अनेक ग्रंथालयीन कर्मचार्यांचे पगार अत्यंत कमी आहेत, तर अनेकदा त्यांना महिनोन्महिने पगारही मिळत नाही. एकीकडे आपण शिक्षणाचा प्रसार करत आहोत तर दुसरीकडे ग्रंथालयांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. वाचकांसाठी अत्याधुनिक संसाधने तर दूर अनेक ग्रंथालयांमध्ये मूलभूत ग्रंथालयीन सेवाही नाहीत. देशातील हजारो ग्रंथालये आपल्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई लढत आहेत अर्थात पुरेशा निधीअभावी आणि उत्तम व्यवस्थापनाअभावी अनेक ग्रंथालये नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, अनेक ग्रंथालयांमध्ये पुरेशी टेबल, खुर्च्या, पंखे, लाइट, पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीजही नाही आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीच्या खिडक्या, दरवाजे, भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. पावसात छतावरून पाणी टपकते. ग्रंथालयाच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे मौल्यवान पुस्तकांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. मौल्यवान दुर्मिळ हस्तलिखिते धुळीच्या जाड्यात झाकलेली आहेत. अशा परिस्थितीमुळे अनेक वाचक सार्वजनिक ग्रंथालयांपेक्षा खाजगी ग्रंथालयांना प्राधान्य देतात. ग्रंथालय हा शिक्षण व्यवस्थेचा पाया आहे, ती सुविधा नसून विद्यार्थ्यांची मूलभूत गरज आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी देशाच्या ग्रामीण भागात शालेय ग्रंथालये स्थापन करण्याची नितांत गरज आहे. आरटीई कायदा २०१० चे कलम १९ भारतातील प्रत्येक शाळेत ग्रंथालय स्थापन करण्यास समर्थन देते. तरीही, ग्रामीण भागातील सुमारे २१.९% शाळा ग्रंथालयाशिवाय आहेत. भारतासाठी युनेस्कोच्या शैक्षणिक स्थिती अहवाल २०२१ नुसार, देशातील १ लाख शाळा फक्त १ शिक्षक चालवतात. शाळांमध्ये एकूण ११.१६ लाख पदे रिक्त आहेत, त्यापैकी ६९% ग्रामीण भागात आहेत. विशेष शिक्षण, संगीत, कला आणि शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही माहिती नाही आणि शालेय ग्रंथालये आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांची तरतूद तुटपुंजी आहे. ७०% विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकतात. आपल्याला शाळेत ११ लाखांहून अधिक पात्र शिक्षकांची नितांत गरज आहे. देशातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या पायाभूत सुविधांची दुरवस्था झाली आहे आणि सर्वात दुर्लक्षित व कमी वित्तपुरवठा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, प्रत्येक ११,५०० लोकांमागे एक ग्रामीण ग्रंथालय आणि ८०,००० पेक्षा जास्त लोकांसाठी एक शहरी ग्रंथालय आहे. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशन अँड इन्स्टिट्यूशन्स (इफ्ला) च्या मानकांनुसार, प्रत्येक ३००० लोकांमागे एक सार्वजनिक ग्रंथालय असावे आणि अशा प्रकारे आज देशाला ५,००,००० सार्वजनिक ग्रंथालय युनिट्सची गरज आहे.
परदेशात ग्रंथालयांच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आभासी ग्रंथालयांचे जाळे सर्वत्र पसरलेले आहे आणि ग्रंथालय सेवेसाठी प्रति व्यक्ती प्रचंड पैसा खर्च केला जातो. युनायटेड स्टेट्समध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांवर दरडोई खर्च अंदाजे ३५.९६ डॉलर आहे. 'पब्लिक लायब्ररी इन द युनायटेड स्टेट्स' वर जाहीर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, २०१३ सालासाठी, सार्वजनिक ग्रंथालयांवर एकूण परिचालन खर्च १०.९ डॉलर अब्ज होता, आणि १.२ डॉलर अब्ज संकलनावर खर्च झाला होता. प्रति १००० लोकांमागे पुस्तकांची सरासरी संख्या २५४१.९ होती. त्या तुलनेत आपण खूप मागासलेले दिसतो. ग्रंथालयात दरडोई सेवेसाठी आपण एक टक्काही खर्च करत नाही. आयआयटी, आयआयएम, एम्स यांसारख्या आपल्या देशातील केंद्रीय संस्थांची ग्रंथालये किंवा काही मोठ्या खाजगी संस्थांची ग्रंथालये विकसित झालेली दिसतात. शहराने आता महानगराचे रूप धारण केल्याने वाढत्या लोकसंख्येनुसार ग्रंथालयांची संख्याही वाढत नाही. हे गांभीर्य सरकार आणि संस्थांनी लवकर लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रंथालय असले पाहिजे जेणेकरून त्या जिल्ह्यातील सर्व शहरे आणि गावातील सर्व ग्रंथालये त्याच्याशी पूर्णपणे जोडली जावीत जेणेकरून प्रत्येक गावातील वाचकांना गावातच संसाधनांची देवाणघेवाण आणि इंटरनेटद्वारे आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालयाची सुविधा मिळू शकेल आणि प्रत्येक गावात, शहरातील प्रत्येक प्रभागात ग्रंथालये स्थापन करावी. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी पुढे येऊन विविध आयोग, समित्या, चर्चासत्रे, परिषदा आणि ग्रंथालय संबंधीच्या मानकांच्या शिफारशी सुधारून आणि स्वीकारून, नियमितपणे कर्मचारी भरती करून आणि निधीची तरतूद करून परिस्थिती सुधारण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे.
"ग्रंथालयात आजची गुंतवणूक उद्याच्या विकासाचा स्वरुपात नफा आहे."
- डॉ. प्रितम भी. गेडाम
भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041
Post a Comment