भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. लोकशाही केवळ टिकून राहिली नाही, तर तिची भरभराट झाली आहे आणि तिचे संस्थात्मकीकरण झाले आहे. विविध, बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय समाजात सर्वसमावेशक लोकशाही निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारणाऱ्या वसाहतवादानंतरच्या जगातील काही मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे, हे साजरे करण्यासारखे आहे. भारताच्या आश्चर्यकारक विविधतेला स्वातंत्र्यानंतर सर्वांना समान हक्कांवर भर देणाऱ्या आणि धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या राजकीय संरचनेने पाठिंबा दर्शविला आहे.
स्वातंत्र्यलढा आणि राज्यघटनेने सर्व भारतीयांच्या मूलभूत आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणाचा पाया रचला. हे अनेक देशांपेक्षा बहुविधता आणि समान नागरिकत्वाचे अधिक व्यापकपणे संरक्षण करते. परंतु जेव्हा जातीयवादी चळवळी आणि सांप्रदायिक राजकारण आपल्या मूळ मूल्यांची पायमल्ली करण्याचा वारंवार प्रयत्न करते, तेव्हा एक उत्तम राज्यघटना स्वत:ची अंमलबजावणी करू शकत नाही आणि तिच्या मूळ मूल्यांपुढील आव्हाने निर्माण होतात.
या प्रवासातील काही निर्णायक क्षणांमध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका, हरितक्रांती, चीन-भारत युद्ध (१९६२), बँक राष्ट्रीयीकरण (१९६९), लिबरेशन ऑफ बांगलादेश (१९७१), पोखरण अणुचाचण्या (१९७४, १९९८), जेपी मूव्हमेंट (१९७४), आणीबाणी (१९७५-७७), मंडल कमिशन (१९९०), इंदिरा गांधी यांची हत्या (१९८४), शाहबानो प्रकरण (१९८५), अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण (१९९१), राजीव गांधी यांची हत्या (१९९१), बाबरी मशीद विध्वंस (१९९२), मुंबई स्फोट (१९९३), कारगिल युद्ध (१९९९), गुजरात दंगल (२००२), माहितीचा अधिकार कायदा (२००५) आणि मनरेगा (२००५), मुंबई हल्ला (२००८), लोकपाल आंदोलन (२०११), जम्मू-काश्मीर विभाजन आणि जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणणे आणि रामजामाभूमी-बाबरी मशीद वादातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (२०१९).
मूलभूत सामाजिक विकास निर्देशकांच्या बाबतीत भारत आपल्या गरीब दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांच्या मागे पडत आहे. ही वस्तुस्थिती, देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येच्या जीवनमानात वेगवान विकास दराचे भरीव प्रगतीत रूपांतर करण्यात आलेले व्यापक अपयश दर्शवते. भारत हा सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे जिथे उत्पन्न आणि संपत्ती या दोहोंसाठी नाट्यमयरित्या असमानता वाढत आहे. भारतावर विषमतेचे गंभीर संकट आहे. गरिबी कमी करण्याच्या बाबतीत भारताने जो भरीव नफा कमावला होता, तो उलटण्याचा धोका आहे.
हिंदू राष्ट्रवादाची वाढ आणि लोकशाहीचा पाया म्हणून समान नागरिकत्व आणि समान सहभागाची कल्पना करण्यास असमर्थता या पार्श्वभूमीवर या उलथापालथीकडे पाहावे लागेल. रेल्वे स्थानके, बंदरे, विमानतळांपासून ते स्टेडियम आणि रस्त्यांपर्यंत अनेक सार्वजनिक मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करण्यात आले आहे, अशा कॉर्पोरेट समर्थक अजेंड्याच्या मागे लागण्याशी या विषयाची सांगड घालण्यात आली आहे.
भारतातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये मुस्लिम हा सर्वात कमी प्रतिनिधित्व करणारा गट आहे, हे लपून राहिलेले नाही. सच्चर समितीच्या अहवालात मुस्लिमांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. त्या अहवालात असे दिसून आले होते की बहुतेक सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांवर ते राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रासंगिकतेच्या संरचनांच्या काठावर उभे होते आणि त्यांची सरासरी स्थिती देशाच्या ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वांत मागास समुदाय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या तुलनेत किंवा त्याहूनही वाईट होती. मुस्लिम समाज भारताच्या मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेच्या (संघटित खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र) बाहेर जवळजवळ पूर्णपणे फेकला गेला आहे. ८ टक्क्यांहून कमी शहरी मुस्लिम औपचारिक क्षेत्राचा भाग बनले तर राष्ट्रीय सरासरी २१ टक्के होती.
पंधरा वर्षांनंतर सच्चर समितीच्या बहुतांश शिफारशी मूकपणे गुंडाळण्यात आल्याने ही संख्या सुधारण्याची शक्यता कमीच आहे. खरंच, २०१४ पासून त्यांची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. ही बाब निवडून आलेल्या विधानसभांपर्यंत विस्तारली आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मुस्लिमांना पक्षाचे तिकीट देत नाही. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय निवडणुकीतील बहुमत जिंकता येते, हे यातून दिसून आले आहे.
मुस्लिम स्त्रियांबद्दल बोलायचे झाले, तर त्यातील बहुसंख्य स्त्रिया गरीब आहेत, ज्यातून भारतीय समाजातील त्यांच्या सीमांत स्थानामुळे वाढलेल्या सामाजिक संधींचा अभाव दिसून येतो. राजकारणाच्या दुनियेत, व्यवसाय, नोकरशाही, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांत त्यांची अनुपस्थिती ठळकपणे जाणवते. सबलीकरण, दारिद्र्य, शिक्षण किंवा आरोग्य या विषयांवरील वादविवादांमध्ये त्यांचा क्वचितच समावेश होतो किंवा त्यांच्या असुरक्षिततेमुळे वैयक्तिक कायदे किंवा आताच्या हिजाब वादाचा अपवाद वगळता फारशी चिंता निर्माण होत नाही.
भारतीय मुस्लिमांच्या विखुरलेल्या अवस्थेत आणि बहुसंख्याक राजवटीत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या विशिष्ट चिंतांकडे सहजपणे दुर्लक्ष केले जाते. रोजगार, शिक्षण आणि घरबांधणी यांमध्ये मुस्लिमांशी भेदभाव वाढल्याचे अनेक पुरावे आहेत. निःसंशयपणे त्यांना वगळले जाणे हे बहुसंख्याक राष्ट्रवादाच्या विस्ताराशी संबंधित आहे. ही काही नवी घटना नसून गेल्या काही वर्षांत यात वाढ होत आहे.
अल्पसंख्याक आणि आंतर-गट असमानता यांना संस्थात्मक बहिष्कार घालण्याचे राज्य धोरण मान्य करीत नाही. तीन शेजारी देशांतील बिगरमुस्लिमांना धर्माच्या आधारे 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' प्रवर्गातून सूट निर्माण करून त्यांच्या नागरिकत्वाचा वेग वाढविण्याची मुभा देणारा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (२०१९) हा आंतरसमूह समानतेच्या विरोधातला सर्वांत लक्षवेधी आघात आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांमध्ये त्यांच्या बहिष्काराला आणि पद्धतशीर भेदभावाला आव्हान देण्याची क्षमता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यांच्या वंचित स्थितीला आव्हान देण्यासाठी आवश्यक असणारी शक्ती आणि निर्णय घेण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.
२०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय राजकारणातील टेक्टोनिक बदलाचे प्रतिनिधित्व करतात कारण ते उजव्या बाजूला राजकीय लँडस्केपमध्ये बदल होण्याचे संकेत देतात. लोकशाही, धार्मिक तटस्थता (किंवा सर्व नागरिकांसाठी समान स्थान, मग ते कोणत्याही धर्माचे असो) आणि सामाजिक न्यायावर भर देऊन धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देते, परंतु ते राष्ट्रीय अस्मितेची सांप्रदायिक पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करते आणि अल्पसंख्याक हक्कांच्या तत्त्वाचा अवांछित विशेषाधिकार म्हणून उपहास करते. यामुळे लोकशाहीचा बहुसंख्याक राजवटीच्या दिशेने अर्थ बदलू लागला आहे - सार्वत्रिक मताधिकाराच्या व्यवस्थेखाली निवडून आलेल्या राजकीय/ धार्मिक गटाची राजकीय सत्ता व्यवस्था.
अयोध्या आणि काश्मीरच्या घटनांवरून राष्ट्रवादाची बहुसंख्याक आवृत्ती कार्यान्वित करण्याचे जोरदार प्रयत्न दिसून येतात. न्यायालये, कायदेमंडळे आणि राजकीय पक्षांनी या हालचाली घटनात्मक-लोकशाही चौकटीतच होण्याची सोय केली आहे. एक अनुज्ञेय वातावरण तयार करून मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचे काम केले गेले आहे ज्यामुळे विभाजन आणि भीतीचे राजकारण वर्चस्व टिकवून ठेवण्यास सक्षम झाले.
आपण स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असताना राजकारण किंवा सामाजिक समीकरणे, संस्कृती किंवा कुणी काय खावे आणि काय खाऊ नये, कोणती वस्त्रे परिधान करावीत आणि कोणती करू नयेत अशा जीवनाच्या सर्व पैलूंवर नियंत्रण ठेवण्याची राज्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे दिसून येते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार निमूटपणे टीकेला बळी पडत नाही, हे लपून राहिलेले नाही, किंबहुना ते असहमतीला राजद्रोह समजतात. नागरिकांनी केलेला कोणताही निषेध किंवा प्रश्न विचारणे हे सहसा राष्ट्रासाठी धोका म्हणून पाहिले जाते, इतकेच नव्हे तर त्याला शिक्षा दिली जाते.
पर्यायी दृष्टिकोनाच्या अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने निवडणुकीत किंवा वैचारिक पातळीवर विरोध नसेल, असे राज्य निर्माण करणे हा मोठा हेतू आहे. अनेक सार्वजनिक बुद्धिजीवी, मानवी हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार, विनोदी कलाकार आणि व्यंगचित्रकारांसह इतर सर्जनशील व्यक्तींविरूद्ध अटक आणि फौजदारी खटले दाखल करणे हे भारतातील मतभेद आणि विरोधासाठी वाढत्या प्रतिबंधात्मक वातावरणाचे संकेत देते. या उपायांमध्ये प्रेस सेन्सॉरशिप, इंटरनेटवर बंदी आणि अहिंसक निदर्शकांविरूद्ध कारवाई यांचा समावेश आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) विरोधी निदर्शने आणि शेतकरी चळवळ या आपल्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील दोन सर्वांत मोठ्या निदर्शनांना सरकारने दिलेल्या उत्तरात सरकारची पूर्ण ताकद आणि हुकूमशाही डावपेच दिसून आले. वरील दोन्ही निदर्शनांच्या बाबतीत शांततापूर्ण निदर्शनांचे कथानक बदलून ते 'हिंसक, देशविरोधी, फुटीरतावादी' चळवळीचे प्रयत्न असून निदर्शकांना गुन्हेगार ठरवण्याच्या एका विशिष्ट पद्धतीला अनुसरून आहेत.
लोकशाही हे आपल्या राज्यघटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये एका पक्षाचे सरकार कायमस्वरूपी राहील, अशा स्थितीची कल्पनाच केलेली नाही. जागरूक विरोधी पक्षाची उपस्थिती केवळ दोलायमान लोकशाहीसाठीच नव्हे तर तिच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे. जेव्हा विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करतो किंवा एखाद्या पक्षाच्या गैरकृत्यांविरोधात जनमत जागृत करण्यासाठी आंदोलन करत असतो, तेव्हा तो राज्यघटनेने सोपवलेले कर्तव्य पार पाडत असतो. प्रभावी विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही निस्तेज होईल आणि विधिमंडळ अधीन होईल. त्यानंतर जनतेला असे वाटेल की, विधिमंडळ हा दिखावा आहे आणि ते आपली कार्ये पार पाडण्यात अक्षम आहे.
मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सरकारे पाडणे आणि विरोधी पक्षनेत्यांना झालेली निवडक अटक यासह गेल्या काही वर्षांत ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यावरून असे दिसून येते की, आपण कदाचित विरोधी पक्षमुक्त भारतीय लोकशाहीत वावरत आहोत. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांविरुद्ध कठोर अधिकारांचा, विशेषत: मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा वापरण्याचा अलीकडील कलही तितकाच चिंताजनक आहे. कोणीही बेकायदेशीरपणाचे समर्थन करू शकत नाही. दोषी असल्यास व्यक्तींवर कायद्यान्वये कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा बेकायदेशीर गोष्टी केवळ विरोधी पक्षातच केल्या जातात यावर विश्वास ठेवता येईल का? २०१४ पासून सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यावर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. अप्रामाणिकपणा हा केवळ विरोधी पक्षांचा बालेकिल्ला आहे का?
लोकशाही अपयशी ठरू नये यासाठी राजकीय पक्ष, न्यायव्यवस्था आणि नागरी समाज यांनी पावले उचलायला हवीत. त्याच वेळी विरोधी पक्षाने स्वत:ला विश्वासार्ह आणि मजबूत बनविणे आवश्यक आहे. आज देशासमोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. विरोधी पक्षानेही विधायक काम केले पाहिजे. केवळ पंतप्रधानांवर हल्ला करणे लोकशाहीसाठी अनुकूल नाही. सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन करणे हे आमचे घटनात्मक ध्येय आहे. भारत अलोकशाही प्रजासत्ताकात बदलू नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे.
आपण अशा लोकशाहीबद्दल बोलत आहोत, जी सात दशकांहून अधिक काळ जगली आणि काम करत आहे. प्रदीर्घ लोकशाही अनुभव आणि या अनुभवाचा एक भाग असलेल्या विविधता, युक्तिवाद आणि मतांच्या बहुविधतेला भारतीय महत्त्व देतात. भारताचे हे वेगळेपण दडपून टाकण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नांतून निश्चितच टिकून राहील.
- शाहजहान मगदुम
8976533404
Post a Comment