Weekly Shodhan

भारताची संस्कृती आणि सभ्यतेसाठी जगभरात ओळख आहे. भौगोलिक सीमा, धर्म, जात, भाषा, सभ्यता आणि संस्कृती कोणत्याही राष्ट्राच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या संरक्षणात स्वातंत्र्य महत्त्वाची भूमिका बजावते. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपल्याला खूप संघर्ष करावा लागला आहे. सतराव्या शतकात ब्रिटिश इंडिया कंपनीने भारतात आपला व्यवसाय सुरू केला. ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारतीय चळवळ १८५७ पासून सुरू झाली. हळूहळू या चळवळीने देशव्यापी रूप धारण केले. 

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, प्रत्येक धर्माच्या आणि जातीच्या लोकांना येथे अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा ७६ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, साहित्य, क्रीडा आदी  क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली असली,  तरी कालांतराने बरेच काही गमावलेही आहे. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या अंतर्गत समस्या, आव्हाने यांच्यामध्ये जग आकर्षित करत असलेलं  काहीतरी देशाने नक्कीच साध्य केलं आहे. दांडी मार्च म्हणजेच मिठाच्या सत्याग्रहाच्या ९१ व्या वर्धापन दिनी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू झाला. अभिमान वाटावा अशी असंख्य कामगिरी आज देशाकडे आहे, त्यामुळे खेद व्यक्त करण्याची अनेक कारणे आहेत.

भारतात स्वातंत्र्याचे वय जसजसे वाढत चालले आहे, तसतसे त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. आज भारत भय, भूक, भ्रष्टाचार, दहशत,  हिंसा, बलात्कार आणि जातीय दंगलींशी झगडत आहे. लोकशाहीत राजसत्तेची झलक दिसू लागली आहे. देश आणि समाजसेवेच्या नावाखाली सत्ता मिळवण्यासाठी केलेल्या राजकारणाचे परिणाम चांगले मिळत नाहीत. गेली काही वर्षे राजकारणात धर्माचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. धर्म आणि जात सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवेशयोग्य मानले जातात.

सरकार सातत्याने भारतात सुख-समृद्धीचे चित्र मांडत असते, पण सध्या आपला देश गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाईच्या अनोख्या पातळीला तोंड देत आहे. भारतीय लोकशाही तीन टप्प्यांत विकसित झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या काळापर्यंत लोकांना केवळ मतदानाचा अधिकार होता, राजकारणात त्यांचा सक्रिय सहभाग नव्हता दुसऱ्या टप्प्यात राजकारण आणि आरक्षण इत्यादींच्या विकेंद्रीकरणातून त्याचा पाया विकसित झाला तिसऱ्या टप्प्यात त्याचा दर्जाही चांगला असेल अशी अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही मात्र गेल्या १८ वर्षांत ती अधिकच खालावलेली आहे.

सर्वसमावेशक राजकारणाचा अभाव

आतापर्यंत भारतातील राजकारण सर्वसमावेशक झालेले नाही. भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांची संख्या सध्याच्या लोकसभेत केवळ ४.७ टक्के आहे, तर पहिल्या लोकसभेत महिला सदस्या ४.४ टक्के होत्या, तेव्हापासून हा आकडा केवळ ११.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

भारतात अनेक महिलांनी मोठी राजकीय पदे भूषविली असली, तरी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणारे महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाल्यापासूनच रेंगाळले आहे. नेता बनणेही येथे नेहमीचे झाले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार, सध्याच्या लोकसभा सदस्यांपैकी 43 टक्के सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.

नागरी स्वातंत्र्याला मोठा धोका

द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 च्या अहवालात भारताची राजकीय परिस्थिती  "अंशतः स्वतंत्र" असल्याचे वर्णन केले आहे. भारताच्या स्थितीमध्ये झालेली घसरण ही माध्यम स्वातंत्र्याचा अभाव, संकुचित हिंदुत्वाच्या हितसंबंधांचा उदय, इंटरनेट स्वातंत्र्यात झालेली घसरण, विषाणूविरूद्ध विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणे, आंदोलकांवरील कारवाई आणि धर्मपरिवर्तनाचे नवे कायदे सांगण्यात आले आहेत. पेगाससच्या माध्यमातून समाजातील प्रमुख लोकांवर हेरगिरी करण्याचा आरोपही नागरी स्वातंत्र्याची वाईट स्थिती दर्शवतो.

रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 मध्ये जारी केला आहे, 180 देशांपैकी भारताचा क्रमांक 150 वा लागतो. राजद्रोह आणि अवमान यासारख्या साधनांचा वापर हे या निकृष्ट रँकिंगचे कारण आहे. पत्रकारांशिवाय देशद्रोहाच्या कायद्याचाही सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात खुलेआम वापर केला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा सातत्याने डागाळत आहे.

न्यायपालिकेची ढासळती अवस्था

जाणकारांच्या मते, न्यायव्यवस्थेतील गोंधळाला सरकारही जबाबदार आहे. लोकशाही, कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था या तीन अंगांनी आहेत. राजकीय सत्ता ही विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेकडे नसते, फक्त कार्यकारी मंडळाकडे असते. सध्या तरी कार्यकारिणी अधिक ताकदीची झाली आहे. न्यायव्यवस्थेतील गोंधळाला तोही जबाबदार आहे. या त्रुटी दूर करायच्या असतील, तर कार्यकारिणीवर अंकुश ठेवावा लागेल.

विरोधी पक्षांचा अभाव

भारतातील हिंदुत्ववादी पक्ष भाजपवर राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना विकत घेतल्याचा किंवा त्यांना ईडी सारख्या सरकारी तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून आपलेसे करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमधील अनेक बड्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून एखाद्या राज्यात निवडणुकांपूर्वी मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश करणे आता सामान्य झाले आहे. विरोधी पक्षही ऐतिहासिकदृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत.

कायद्याच्या नियमात कमतरता

तज्ज्ञांच्या मते, स्वातंत्र्यकाळापासून या आघाडीवरील परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. नुकतेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 2019 मध्ये एससी/एसटी लोकांवर हिंसाचारात 11.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. गरिबांचीही तीच अवस्था आहे. सुप्रीम कोर्टानेच अशी कबुली दिली आहे की, न्यायव्यवस्था गरीब आणि श्रीमंतांसाठी वेगळ्या पद्धतीने काम करते.

सामाजिक भेदभाव

भारतातील सर्व नागरिक सामान्य असल्यासारखे दिसतात पण तसे नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील साधनसंपत्तीचा लाभ कोण चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो आणि कर्तव्य कोण पार पाडू शकतो हे त्यांच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सामाजिक,  आर्थिक, राजकीय व इतर साधनसामग्रीच्या बाबतीत नागरिकांमधील दरी धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे, हे सर्व असतानाही सरकारने अशा प्रकारे निवडणुका जिंकण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे की, या घटकांचाही त्यांच्या हेतूसाठी उपयोग होतो.

आर्थिक असमानता

सन २०११ नंतर देशात कोणतेही अधिकृत आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण झालेले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार,  2019 पर्यंत देशात सुमारे  364 दशलक्ष गरीब लोक होते, जे एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के आहे. यातच भर म्हणजे कोरोनामुळे  मध्यमवर्गातून ३.२ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली गेल्याच्या जागतिक बँकेच्या अंदाजाची भर पडली तर ही संख्या ४० कोटींच्या आसपास म्हणजे एक तृतीयांशपेक्षा थोडी कमी आहे. तितकीच चिंताजनक बाब म्हणजे देशातील आर्थिक विषमता ही अशा पातळीवर आहे की, एकूण संपत्ती निर्मितीपैकी ७३ टक्के संपत्तीनिर्मिती केवळ एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात गेली आहे, असे ऑक्सफॅम इंडियाच्या दोन वर्षांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरडोई उत्पन्न वार्षिक केवळ २४९ रुपये होते. २०१५ पर्यंत तो वाढून वार्षिक ८८,५३३ रुपये झाला आणि आता तो वार्षिक १.३५ लाख रुपये इतका मोजला जातो. मात्र महागाईचा दर पाहता तो जनतेच्या आणि देशाच्या समृद्धीचा निदर्शक नाही.

महिलांची दयनीय अवस्था

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत आपण महिलांसाठी स्वतंत्र आणि स्वावलंबी भविष्याची बीजे समाजाशी आणि अनेक वेळा स्वत:च्या संविधान सभेतील सदस्यांशी लढून पेरली होती. या देशात वेळोवेळी महिला सक्षमीकरणासाठी कायदे केले गेले, ते कडकही केले गेले, पण आजही निम्म्या लोकसंख्येला त्यांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याची संधी मिळाली नाही. चालू पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, सन 2020 मध्ये बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत  47,221  गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार भारतात दररोज सुमारे ७७ महिलांवर बलात्कार होतात. या ७७ बळींपैकी किमान ४०  टक्के बळी अल्पवयीन मुली आहेत. आकडेवारीची ही परिस्थिती अशी आहे जेव्हा बहुतेक लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणे दाखल होण्यासाठी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. महिलांचा संघर्ष खूप पुढे आला असला तरी २०२० साली नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ज्या पद्धतीने मुस्लिम महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या आणि २०२१ सालच्या थंड रात्री ज्या पद्धतीने महिलांनी शेतकरी आंदोलनात आवाज उठवला, त्यावरून आगामी काळात स्त्री चळवळींची नवी पटकथा लिहिली आहे. येत्या काळात स्त्रियांचे पूर्ण स्वातंत्र्याचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल, अशी अपेक्षा करता येईल. 

आरोग्याची दयनीय स्थिती

स्वातंत्र्याच्या उदयाच्या वेळी भारतात सरासरी आयुर्मान केवळ ३२ वर्षांचे होते. जागतिक आरोग्य सांख्यिकी 2021 च्या अहवालानुसार, भारतात एकूण आयुर्मान 70.8 वर्षे होते. तथापि, निरोगी आयुर्मान केवळ 60.3 वर्षे होते. आरोग्य सेवांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे परंतु ग्रामीण भागात त्या अजूनही निकृष्ट दर्जाच्या आहेत.

प्राचीन भारतीय समजाचा आणि आपल्या महान संस्कृतीचा आपल्याला खूप अभिमान असणे आवश्यक आहे, ज्यात सर्व समाजांप्रती सहिष्णुता समाविष्ट होती, परंतु आपण स्वत: लावलेल्या जखमा राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी चांगल्या नाहीत. जात, पंथ आणि लिंग यांचा विचार न करता समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन जगात इतरत्र दहशतवादी गटांनी स्वत:साठी खणलेल्या खोल गर्तेत आपण पडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. देशासाठी आपण उन्नती, विकास आणि प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्याची फळे उपभोगता येतील.

- शाहजहान मगदूम

(कार्यकारी संपादक, मो.- ८९७६५३३४०४)

भारतीय स्वातंत्र्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात राष्ट्रभक्तीला उधाण आलेले दिसते. हर घर तिरंगा अभियानाने देशातील लाल किल्ल्यापासून खेड्यापाड्यातील घराघरापर्यंत तिरंगा फडकवण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. घरोघरी तिरंगा फडकवल्याने राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती जागृत होत असली तरी हे स्वातंत्र्य कमावण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिलेल्या स्वातंत्र्यवीरांची आठवण करणे उचित ठरेल. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशभर भाग घेतला. सर्व जाती-धर्माच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आपले योगदान दिले.

गेल्या 75 वर्षात सुई पासून अणुऊर्जेपर्यंत आपण प्रगती केलेली आहे. ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान या क्षेत्रात आपली अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. पण त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षण, दळणवळण, आरोग्य, संरक्षण, दूरसंचार,  संशोधन अशा असंख्य क्षेत्रातील आपली कामगिरी लक्षणीय आहे. हा सारा विकास 1947 पासून आज पर्यंत झालेली आहे. या प्रगतीसाठी प्रामुख्याने भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीला सलाम केला पाहिजे. 

भारतीय स्वातंत्र्यात मुस्लिम चळवळींचे योगदान

स्वातंत्र्य चळवळीतील स्वातंत्र्य सेनानी चा उल्लेख करताना मुस्लिम समाजातील केवळ अश्फाकुल्लाह खान यांचे नाव घेतले जाते . परंतु ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी असंख्य मुस्लिमांनी आपले योगदान दिले.  आपले प्राण अर्पण केले. परंतु 1498 पासून 1947 पर्यंत अनेक मुस्लिमांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आपले प्राण अर्पण केले. 1772 मध्ये शाह अब्दुल अजीज यांनी इंग्रजांच्या विरोधात जिहादचा फतवा दिला होता. 

हैदर अली आणि टिपू सुलतान

 या पिता पुत्रांनी ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कटकारस्थानास हेरले होते. ब्रिटिशांच्या विरोध करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. टिपू सुलतानने आपल्या बुद्धी आणि शौर्याचा उपयोग करून इंग्रजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले होते. 

अखेरचे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर

24 ऑक्टोबर 1775 मध्ये जन्मलेले बहादुर शाह जफर 82 वर्षांचे होते. त्यांनी ब्रिटिशांशी लढणाऱ्या सैनिकांचे नेतृत्व स्वीकारले. ते अकबर शाह (द्वितीय) आणि लाल बाई यांचे अपत्य होते. ब्रिटिश अधिकारी विल्यम हडसनने  कट रचून त्यांना अटक केली. ब्रिटिशांनी बाहदुर शाह जफर यांच्यावर राजद्रोह आणि खुनाचे आरोप लावले. 40 दिवस त्यांच्यावर खटला चालवला आणि त्यानंतर त्यांना रंगूनला हद्दपार करण्यात आले. त्यांच्या हद्दपारीचे कारण म्हणजे इतिहासकारांच्या मते जर त्यांना भारतात ठेवले गेले असते तर ते बंडाचे केंद्र बनू शकले असते. बहादूर शाह जफर यांची ब्रिटिशांना भीती वाटत होती. 07 नोव्हेंबर 1862 रोजी रंगूनच्या तुरुंगात त्यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांना रंगून मधील कब्रस्तानात दफन करण्यात आले. ब्रिटिशांना भीती होती की बहादुर शहा यांच्या मृत्यूची माहिती जर भारतभर पसरली तर पुन्हा एकदा बंड घडू शकते . त्यामुळे त्यांच्या अंत्यसंस्काराचे सर्व विधी गुप्त पद्धतीने पार पडले. 

गदर आंदोलन

गदर या शब्दाचा अर्थ विद्रोह असा होतो. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश भारतामध्ये क्रांती घडवून इंग्रजांच्या नियंत्रणाखालील असलेल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणे असे होते. गदर पार्टीचे मुख्यालय सन फ्रान्सिसको येथे होते. भोपाळचे बरकतुल्लाह गदर पार्टीच्या संस्थापकांपैकी एक होते. गदर पार्टीच्या सय्यद शाह रहमत यांनी फ्रान्समध्ये भूमिगत क्रांतिकारीच्या रूपाने कार्य केले आणि 1915 मध्ये गदर अर्थात बंड किंवा विद्रोह घडवून आणला जो अयशस्वी झाला आणि त्यामुळे या बंडात त्यांची भूमिका लक्षात घेऊन त्यांना फाशीची शिक्षा दिली गेली. उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद येथील अली अहमद सिद्दिकी यांनी जोनपुरच्या सय्यद मुस्तफा हुसेन यांच्या मदतीने मलाया आणि बर्मा येथे भारतातील बंडाची योजना बनवली. त्यांना 1917 मध्ये फाशीवर चढवण्यात आले.

खुदाई खिदमतगार चळवळ

’लाल कुर्ती आंदोलन’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चळवळीची सुरुवात भारताच्या पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांतातील खान अब्दुल गफार खान यांच्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने समर्थित केलेल्या खुदाई खिदमतगार या नावाने चालवली. हे एक ऐतिहासिक आंदोलन होते.

मौलाना हुसेन अहमद मदनी 

मौलांनानी फतवा दिला होता की ब्रिटिश फौजेमध्ये भरती होणे हराम आहे. ब्रिटीशांनी त्यांच्या विरुद्ध खटला दाखल केला. सुनावणीच्या दरम्यान ब्रिटिश जजने विचारले- ’ ब्रिटिश फौजेत दाखल होणे हराम आहे असा तुम्ही फतवा दिला आहे काय? 

त्यावर मौलाना उत्तरले-  हो फतवा दिला आहे.. आणि हाच फत मी या न्यायालयातही देत आहे आणि या पुढेही आयुष्यभर मी असाच फतवा देत राहणार. यावर जजने विचारले -  मौलाना याचा परिणाम जाणता का? यासाठी तुम्हाला कठोर शिक्षा होईल.   जजला उत्तर देताना मौलाना म्हणाले -  फतवा देणे माझे काम आहे आणि शिक्षा सुनावणे तुझे काम.

मौलानांचे शब्द ऐकून जज साहेब क्रोधित झाले आणि म्हणाले - याची शिक्षा फाशी आहे.

हे ऐकताच मौलांनानी स्मित हास्य केले आणि आपल्या  झोळीतून एक पांढरे कापड बाहेर काढले आणि टेबलवर ठेवले. जजने विचारले हे काय आहे त्यावर ते उत्तरले -  हा माझा कफन आहे. हा फतवा आणि ही घटना लोकांना कळताच हजारो सैनिकांनी ब्रिटिश फौजेला रामराम ठोकला आणि स्वातंत्र्यलढ्यात हिरीरीने भाग घेतला.

अलिगड आंदोलन

सर सय्यद अहमद खान यांनी अलिगड मुस्लिम आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्यांनी नेहमी हिंदू मुस्लिम ऐक्याच्या विचाराचे समर्थन केले. 1884 साली पंजाब दौऱ्यावर असताना त्यांनी हिंदू मुस्लिम एकता यावर जोर देताना म्हटले होते की हिंदू आणि मुसलमानांनी एक मन एक प्राण व्हायला हवे आणि एकजुटीने कार्य केले पाहिजे. जर आम्ही संयुक्तपणे कार्य केले, लढलो तर एकमेकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, आणि जर आपण एकमेकांच्या विरुद्ध झालो तर आपल्या प्रभावाचे पूर्णतः विनाश होईल. अन्य एका ठिकाणी बोलताना ते म्हणाले होते-   हिंदू आणि मुसलमान हे शब्द केवळ धार्मिक भेद व्यक्त करतात परंतु दोघेही एक राष्ट्र - हिंदुस्थानचे निवासी आहेत.

तेहरिक ए रेशमी रुमाल

रेशमी रुमाल आंदोलन: हे आंदोलन 1913 -1920 या काळात देवबंदी उलेमांनी चालवलेली चळवळ होती. ओटोमन साम्राज्य, अफगाणिस्तान, तुर्की , जर्मन इम्पेरियल यांच्या मदतीने ब्रिटिश  साम्राज्यापासून भारताला मुक्त करणे हा या चळवळीचा उद्देश होता. पंजाब प्रांतातील सीआयडी च्या मदतीने हा कट उघडकीस आला. रेशमी कापडात लपेटलेल्या  पत्रावरील संदेशाने हा कट उघडकीस आला. सीआयडी पंजाबने अफगाणिस्तान येथील देवबंदचे मौलाना उबेदुल्लाह  सिंधी यांनी महमूद हसन देवबंदी आणि इतर उलेमांना लिहिलेल्या जप्त केलेल्या पत्रातून त्यांचा उद्देश कळला आणि हे सारे प्रकरण उजेडात आले. ही सारी पत्रे रेशमी  कापडातून म्हणजेच रुमालातून पाठवली जात होती म्हणून या चळवळीस रेशमी रुमाल चळवळ असे संबोधण्यात आले.

अलीकडेच भारत सरकार द्वारे प्रकाशित केले ’ढहश चरीीूंशीी’ या तीन इंग्रजी भाषेतील खंडातून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतले स्वातंत्र्यसेनानींची थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. ही वर्गवारी करताना ए ते झेड अशी सूची तयार केली गेली आहे. यात हुतात्म्यांचे  केवळ नाव आणि पंधरा-वीस ओळीत त्या हुतात्मयाची माहिती दिली आहे. या अक्षराने सुरू होणाऱ्या नावांची यादी पाहिल्यास यात 70 ते 80 टक्के हुतात्म्यांची नावे मुस्लिमांची आहेत. तरीही आज देशांमध्ये मुस्लिमांच्या देशप्रेमावर प्रश्नचिन्ह उभा केला जातो. सातत्याने त्यांची निष्ठा सिद्ध करण्यास भाग पाडले जाते. आज देशातील मुस्लिम समुदाय  आपल्या स्वेच्छेने भारतात आहे. पाकिस्तानला स्थलांतरित व्हायचे हा पर्याय असताना देखील आजच्या मुसलमानांच्या पूर्वजांनी भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला आणि ते या देशात निष्ठेने राहीले. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी आपल्या परीने या देशाच्या जडणघडणीमध्ये आपला वाटा दिला आहे. या देशाला घडविण्यामध्ये त्यांनी इतरां इतकाच आपलाही घाम गाळला आहे.

सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द    

आज आपण खूप वेगाने  प्रगतीपथाकडे कुच करीत आहोत. संपूर्ण विश्वाला कवेत घेऊन त्याचे नेतृत्व करण्याची स्वप्न आपण पाहत आहोत. नवनिर्मितीच्या, औद्योगिक क्रांतीच्या क्षेत्रात आपला झेंडा उंच ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. समृद्धीची अनेक क्षेत्र पादाक्रांत करण्याचा आपला मानस आहे.  त्यासाठी सर्वांगीण विकास करण्याची गरज आहे. परंतु हे सारे करीत असताना काय आपला सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द टिकून आहे? सामाजिक समतेच्या, बंधुतेच्या आणि एकतेच्या गोष्टींचा आपण डंका वाजवतो. पण ही गोष्ट खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आहे? इतर सगळ्या गोष्टीत आपण प्रगती करीत असताना आपली नैतिकता मात्र दिवसेंदिवस खालावत चाललेली आहे. आपण मनाला येईल तसे वागत आहोत.   काय हे खरे नाही? आपल्या संपूर्ण आयुष्याला चंगळवादाने घेरून टाकले आहे. अवाजवी ईर्षा आणि त्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यातून फोफावत जाणारा भौतिकवाद आपला समाज आत्मसात करू पाहत आहे.

विविधतेतील एकता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही ही भारतीय स्वातंत्र्याचे स्तंभ आहेत. यातला एक जरी स्तंभ कोसळला तरी  भारतीय स्वातंत्र्यास इजा पोहोचू शकते.  आपल्या देशातील प्रत्येक प्रांताची वेगळी भाषा, वेगळी संस्कृती आहे. वेगळ्या वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने गेल्या अनेक शतकापासून एकत्र राहत आहेत. हे सगळे लोक एकमेकांच्या रिती रिवाजांचे ,चाली- प्रथांचे, संस्कृतीचे जतन करतात आणि एकमेकांच्या  अशा साऱ्या गोष्टींचा आदरही करतात.

लोकशाही

संपूर्ण विश्वातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण मिरवितो. आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे असे आपण मानतो. खरे तर लोकशाही हे जगण्याचे एक सर्वोच्च मूल्य आहे. जिथे लोकशाही आहे अशा भारतीय गणराज्याचे आपण नागरिक आहोत.  तसे पाहिले तर लोकशाही या शब्दात स्वातंत्र्याची संकल्पना दडलेली असते. असे हे स्वातंत्र्य गेल्या 75 वर्षापासून आपण उपभोगीत आहोत. परंतु 75 वर्षानंतर आपण याचा विचार करणार आहोत का की काय खरेच ही लोकशाही आहे? आपल्याकडे     -(उर्वरित पान ६ वर)

कोणत्याही वर्षी कोणत्याही ठिकाणी मतदान 50 ते 60% च्या वर जात नाही. मग या  50 ते 60% टक्क्यांमध्ये जो जास्त मते मिळवतो तो जिंकतो. ढोबळ मानाने जर एखाद्यास एखाद्या मतदारसंघातून 30 ते 35% टक्के मते मिळत असल्यास तो त्या मतदार संघातून निवडून येऊ शकतो आणि असे निवडून आलेले आमदार किंवा खासदार बनून सत्ता स्थापन करतात. अनेक आमदार अनेक प्रांतामध्ये पैशाच्या आमिषाने किंवा इतर कुठल्याही दडपणाखाली पक्षांतर करतात आणि आपली निष्ठा बदलतात. ही मतदारांची फसवणूक नव्हे काय? अनेक निवडणुकीत फक्त 500 रुपये देऊन किंवा देशी दारूची बाटली देऊन किंवा मटन चिकनची पार्टी देऊन लोकांना मत देण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. हे उघड गुपित आहे. तरीसुद्धा हे सारे थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना केली जाते? ही खरोखरच सुदृढ लोकशाहीची लक्षणे आहेत काय? नुकतेच मध्यप्रदेश मध्ये अनेक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आल्या. परंतु या महिलांनी गोपनीयतेची शपथ न घेता त्यांच्या पतीने किंवा त्यांच्या पुरुष नातेवाईकांनी गोपनीयतेची शपथ घेतली; नव्हे ती दिली गेली.  काय हे सगळे लोकशाहीस धरून आहे? निदान 75 वर्षानंतर तरी या साऱ्या गोष्टींवर विचार करायला हवा असे मला वाटते. 

धर्मनिरपेक्षता

भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य धर्मनिरपेक्षतेत आहे. इतिहासात ज्या ज्या राष्ट्रांची निर्मिती  धर्माच्या आधारे बनली आहेत त्या राष्ट्रांचे भविष्य काय झाले हे सर्वश्रुत आहे . त्यामुळे भारताचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता अत्यंतिक जरुरी आहे. परंतु  गेल्या काही वर्षा पासून लोकशाहीला वेठीस धरण्याचे कार्य सातत्याने सुरू आहे. सांप्रदायिकता आपल्या चरमसीमेस पोहोचली आहे. प्रत्येकजण जात, धर्म , पंथ , प्रांत, भाषा अशा विविध गटात विभागलेला आहे. कधी नव्हे एव्हढी अस्मिता विविध जाती धर्माच्या लोकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रुजत चालली आहे. आपण आज एकमेकास अत्यंत संशयाच्या नजरेने पाहत आहोत. एकमेकाबद्दलचा विश्वास दिवसागणिक घटत चालला आहे. हे देशाच्या एकतेसाठी योग्य नाही.

ग़ज़ल 

तो म्हणाला ‘नाव माझे खान आहे’ 

ते म्हणाले ‘हीच सारी घाण आहे’

फक्त त्याची देशभक्ती वेठणीला 

अन् खुले त्यांना सदोदित रान आहे

वाघ झाला खूप म्हातारा तरीही 

क्षीण डरकाळीत उसना त्राण आहे

हे कशाचे राजकारण, स्वार्थ नुसता 

सर्वसामान्यास केवळ ताण आहे

जाणता राजाच गेला भेट घेण्या 

कोणती खेळी? कुणावर बाण आहे?

पुस्तके न वाचली, ना मानवी मन 

तोच म्हणतो मी खरा विद्वान आहे

नाव तव ’इक्बाल‘ अहमद खान मित्रा

धर्म आणिक देश त्याचा प्राण आहे.

- डॉ. इक्बाल मिन्ने

मो. नं.7040791137

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वतन आएगी

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून भारतामध्ये चंचू प्रवेश करून आपल्या योग्यतेच्या बळावर इंग्रजांनी अल्पावधीतच अवघा भारत कवेत घेतला. टिपू सुलतानच्या मृत्यूनंतर इंग्रज कमांडरनी घोषणा केली की, ‘‘नाऊ इंडिया इज अवर्स‘‘ इंग्रजांनी सत्ता मुस्लिमांकडून हिसकावून घेतली होती म्हणून साहजिकच ती परत मिळण्याचे प्रयत्न मुस्लिमांनीच सुरू केले हे खरे, सुरूवातीला बहादूरशाह जफर यांनी स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व केले हे ही खरे, त्यांच्या रंगून रवानगीनंतर उलेमांनी स्वातंत्र्य लढ्याची कमान आपल्या हातात घेतली हे ही खरे, मुस्लिमांनीच गांधींना स्वातंत्र्य लढ्याचे  नेतृत्व देऊन स्वतः नेपत्थ्यात जाणे पसंत केले हे ही खरे, मुस्लिमांनी स्वातंत्र्याच्या बहुतेक घोषणा तयार केल्या हे ही खरे, लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त त्याग केला हे ही खरे, परंतु एका फाळणीने मुस्लिमांच्या या सर्व सद्गुणांची माती केली हे ही खरे. 

काही जमीनदार मुस्लिमांनी प्रामुख्याने फाळणीची मागणी केली होती. पण त्याचे खापर सर्व मुस्लिमांच्या डोक्यावर फोडण्यात आले. फाळणीचा विचार एक त्रुटीपूर्ण विचार होता. म्हणूनच अबुल कलाम आझाद पासून जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद सारख्या उत्तूंग व्यक्ती आणि संस्थांनी त्या विचाराचा संपूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला होता. फाळणीचा विचार सर्वसाधारण मुस्लिम नागरिकांच्या मनामध्ये कधीच आला नव्हता हे सत्य ढगाआड लपविले गेले. फाळणीचा विचार प्रामुख्याने 1940 पासून मुस्लिम लीगने पुढे रेटला, दुर्दैवाने त्यावेळी झालेल्या दंगलीमुळे या विचाराला गती मिळाली. तत्पूर्वी 1937 साली इंग्रजांच्या काळात झालेल्या प्रोव्हिन्शन इले्नशन्समध्ये मुस्लिमांनी काँग्रेसची जीव ओतून मदत केली होती. परंतु काँग्रेसने त्यानंतर मुस्लिम नेतृत्वाला त्या मानाने कमी बळ दिले. विशेषतः मोहम्मद अली जिन्नांकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून अखंड भारताचे कट्टर समर्थक असलेले जिन्ना हे आपल्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी काँग्रेस सोडून लीगच्या गटात गेले. खरे तर जिन्ना हे क्षयरोगाने ग्रस्त होते म्हणून त्यांना पंतप्रधान केल्याने फारसे नुकसान होणार नव्हते, फाळणीमात्र वाचणार होती, असा विचार काँग्रेसमधूनच पुढे आला होता. परंतु स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान म्हणून इतिहासात आपले नाव अजरामर व्हावे या महत्त्वाकांक्षेपोटी नेहरूंनी जिन्नांची अवहेलना करत एका प्रकारे त्यांना मुस्लिम लीगमध्ये जाण्याची वाट मोकळी करून दिली. असे असतांनाही बहुसंख्य मुस्लिमांनी जिन्नांचे समर्थन न करता नेहरूंचेच समर्थन केले. जिन्नांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला अस्विकार करत नेहरू, गांधी, पटेल यांच्या आयडिया ऑफ इंडियाच्या विचाराचा स्वीकार केला. तरी सुद्धा फाळणीचा आरोप पाकिस्तान समर्थक नसलेल्या मुस्लिमांवरही केला जातो, ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. फाळणीमुळे देशाची 27 टक्के भूमी आणि 26 टक्के नागरिक पाकिस्तानच्या हिश्शात गेले. त्यातील बहुसंख्य मुस्लिम आधिपासूनच त्या भूमीत राहणारे होते. सीमावर्ती भागात राहणारे त्यातल्या त्यात प्रामुख्याने पंजाब आणि बंगालमधील मुस्लिम जनताच पाकिस्तानात गेली. मात्र प्रतिमा अशी तयार झाली की सर्व भारतीय मुस्लिमांनी पाकिस्तानची मागणी व समर्थन केले होते. आजही तीच प्रतिमा कायम आहे. किंबहुना त्यात वाढच झालेली आहे. याचेच आश्चर्य वाटते. कल्पना करा तुमच्या मुलाने चॉकलेटसाठी एवढा हट्ट धरला की तुमच्या नाकी नऊ आणले. शेवटी नाईलाजाने का होईना तुम्ही त्यास चॉकलेट आणून दिले तेव्हा त्याने ते घेतले नाही. म्हणजे चॉकलेटीची मागणीही केली व ती पूर्ण केल्यावर तीचा स्विकारही केला नाही, असे घडू शकेल का? नाही ना! मग समस्त भारतीय मुस्लिमांनी पाकिस्तानची मागणी केली असती तर ती पूर्ण झाल्याबरोबर ते तिकडे गेले नसते का? ते ही जेव्हा मुस्लिमांना तिकडे जाण्यासाठी कित्येक दिवस रेल्वेची मोफत सुविधा दोन्ही सरकारांनी मिळून केली होती. एवढेच नव्हे तर 1948 साली नेहरू-लियाकत कराराद्वारे लोकसंख्या आदली, बदलीची सवलत उशीरापर्यंत चालू होती. असे असतांना सुद्धा बहुतेक मुसलमान भारतातच का राहिले? याचा विचारसुद्धा मुस्लिम द्वेषाने पछाडलेल्या लोकांना करावासा वाटत नाही, याचेच अतीव दुःख वाटते. 

1947 साली भारताची लोकसंख्या 292164791 तर मुस्लिमांची लोकसंख्या 79055078 म्हणजे 27 टक्के इतकी होती. त्यातील बहुसंख्य मुस्लिम भारतातच राहिले. कारण कोणत्याही माणसाला निसर्गतः आपले जन्मस्थान प्रिय असते. खरे तर इंग्रजांना हुसकावून लावण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम दोघांनी मिळून स्वातंत्र्याचा जो लढा उभा केला होता. त्यावेळेस जो एकोपा दोन्ही समाजामध्ये होता तो स्वातंत्र्योत्तर काळात राहिला नाही. स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येत असल्याचे पाहून अनेक हिंदू-मुस्लिम मुलतत्ववादी संघटनांनी स्वातंत्र्याचा लाभ आपल्याच पदरात पाडून घेण्यास सुरूवात केली होती. ही मानसिकता सुद्धा फाळणीचे एक मोठे कारण ठरले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर पाकिस्तान एक दरिद्री राष्ट्र बनले आहे. याउलट भारताने सर्वसमावेशक अशी प्रगती केली व स्वतःला जगासमोर एक मोठ्या शक्तीच्या रूपाने स्थापित केले आहे. या शक्तीशाली भारताला बनविण्यामध्ये मुस्लिम समाजानेही आपला महत्त्वाचा वाटा उचललेला आहे. ज्या क्षेत्रात त्यांना संधी मिळाली त्या क्षेत्रात त्यांनी त्या संधीचे सोने केले आहे. 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये त्यांनी एपीजे अब्दुल कलाम सारखा वैज्ञानिक दिला तर क्रीडा क्षेत्रामध्ये अझहरोद्दीन, सानिया मिर्झा, इरफान पठाण, जहीर खान, युसूफ पठाण, मोहम्मद शमी, गुलाम रसूल ते निखत झरीन सारखे खेळाडू दिले. संरक्षण क्षेत्रामध्ये परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद पासून ते कारगीलचा शहीद कॅप्टन हनिफुद्दीन व ईदची सुट्टी सोडून पाकिस्तान बॉर्डरवर शत्रुशी लढतांना शहीद झालेला हैद्राबादचा सरफराज खान सारखे जिगरबाज दिले. राजकारणामध्ये अबुल कलाम आझाद, अली बंधू, झाकीर हुसैन, फकरूद्दीन अली अहमद यांच्यासारखे अनेक नेते दिले. कला क्षेत्रात मोहम्मद रफी, भारतरत्न उस्ताद बिस्मील्लाह खान पासून अनेक कलाकार दिले. सामाजिक क्षेत्रात जमियते उलेमा-ए-हिंद व जमाअते इस्लामी हिंद सारख्या कल्याणकारी संस्था दिल्या. उद्योग क्षेत्रात सिप्ला, हिमालया व विप्रोसारख्या कंपन्या दिल्या. भिवंडी (कापड),मालेगाव (कापड), अलिगढ (कुलूप), भागलपूर (तुषार सिल्क), सहारनपूर (लाकडी कलाकुसरीचे सामान), सूरत (कापड), मुरादाबाद (पितळी कलात्मक भांडी), फिरोजाबाद (बांगड्या), हैद्राबाद (कंगन आणि मोती उद्योग) च्या रूपाने देशाच्या व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. देशातील सर्वात मोठा लूलू मॉल युसूफ अली यांनी दिला. याशिवाय,  बांधकाम क्षेत्रामध्ये कोट्यावधी मुस्लिम मजुरांनी आपल्या रक्ताचे पाणी केले. 

भारतीय मुसलमान दिसायला जरी वेगळा असला, त्याला त्याच्या ‘कपड्यावरून’ जरी ओळखता येत असले तरी तो बहुसंख्य समाजामध्ये इतका समरस झालेला आहे की, त्याची दखल स्वतः बराक ओबामा यांनी खालील शब्दात घेतलेली आहे. 

"Particularly in a country like India where you have such an enormous Muslim population that is successful, integrated and thinks of itself as Indian and that is unfortunately always not the case in some other countries where a religious minority nevertheless feels a part of. I think that is something that should be cherished, nurtured and cultivated. And I think that all farsighted Indian leadership recognises that but it is important to continue and reinforce that," 

-  Barack Obama, speaking at the Hindustan Times Leadership Summit. (27 January 2015).

मात्र मागील काही वर्षांपासून भारतीय मुस्लिमांची प्रतीमा मलीन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे. त्यात मीडियाने प्रमुख भूमीका बजावलेली आहे. फाळणीच्या वेळी गांधी, नेहरू, पटेल यांच्या धर्मनिरपेक्ष भारताचा, ‘‘आयडिया ऑफ इंडिया‘‘ची जी संकल्पना स्वीकारली गेली होती ती बदलण्याचा भरपूर प्रयत्न करण्यात आलेला आहे, असे असतांनाही भाजपाला 8 वर्षे सत्ता हातात ठेऊन सुद्धा 48 टक्क्यांच्या पुढे मतदान घेता आले नाही. याचा अर्थ 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदार आजही धर्मनिरपेक्ष भारताच्या समर्थनार्थ उभे आहेत. केवळ मीडियाद्वारा रात्रंदिवस दुष्प्रचार केला जात असल्यामुळे त्यांची शक्ती अधिक असल्याचा भास होतो. परंतु हे सत्य नसून भ्रम आहे. मागच्याच आठवड्यात नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडून बिहारमध्ये राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. ही घटना भाजपला उतरती कळा लागत असल्याचे चिन्हही मानता येईल. 

भारतीय हिंदू समाज हा सहिष्णू समाज आहे व भारत धर्मनिरपेक्ष, राज्यघटनेमुळे नाही तर हिंदूंच्या सहिष्णू प्रवृत्तीमुळे आहे. याचा मला सार्थ अभिमान आहे. टोकाचा दक्षिणपंथी विचार करणारे स्वातंत्र्यपूर्वीपासूनच अल्पसंख्येत होते आणि आजही अल्पसंख्येतच आहेत आणि त्यांना कायम अल्पसंख्येत ठेवण्याची जबाबदारी बहुसंख्य हिंदू बांधवांची आहे. असे केले तरच देश महासत्ता होऊ शकतो. कारण देश एक शरीर आहे आणि 20 टक्के शरीराला अपंग ठेवून कोणीही कोणत्याही क्षेत्रात जागतिक मेडल जिंकू शकत नाही. चीनने जसे प्रत्येक नागरिकाचे मूल्य ओळखून त्यांच्याकडून भरपूर कष्ट करून देशाची उभारणी केली, अगदी तसेच करून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या कौशल्याचा वापर राष्ट्रबांधणीमध्ये केल्याशिवाय भारत महासत्ता होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. ही बाब एव्हाना भाजपच्याही लक्षात आलेली असल्यामुळे अजित डोभाळ यांनी सुफी मुस्लिमांना सोबत घेण्याचा नव्याने प्रयत्न सुरू केलेला आहे. 

तीन ऋतू, विपुल संसाधने, उत्तरेला हिमालय, पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिणेला पसरलेला हजारो किलोमीटरचा समुद्रकिनारा, प्रचंड जनसंख्या, जगातील सर्वात अधिक तरूणांची संख्या असलेल्या आपल्या देशाचा विकास होत आहे असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. तो तर होणारच! पण खरा प्रश्न असा आहे की, जागतिक महासत्ता होण्यासाठी ज्या गती आणि दिशेने विकास व्हायला हवा तसा तो होत आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेच आहे. त्याची प्रमुख कारणे तीन आहेत. 1. प्रचंड भ्रष्टाचार 2. संकीर्ण सांप्रदायिक विचारसरणी आणि 3. लोकशक्तीचा अपुरा वापर. भ्रष्टाचारासंबंधी बोलण्यासारखे काही नाही. जळी स्थळी काष्टी पाषाणी भ्रष्टाचार व्यापून आहे. याचा वेग आणि आकार देशाला आतून पोखरून टाकत आहे. विशेषतः राजकीय नेत्यांचा भ्रष्टाचार ज्या उंचीवर गेलेला आहे तो पाहता देशाच्या आम जनतेच्या सोशिकपणाचे कौतुक वाटते. जिथपर्यंत संकीर्ण सांप्रदायिक विचारसरणीचा प्रश्न आहे तर हा अभिशाप देशाला सुरूवातीपासूनच लागलेला असून, जातीय दंगलीमध्ये सरकारी मालमत्ता जाळून, झालेला विकास आपल्याच हाताने संपविण्यात जगात आपला कोणी हात धरू शकणार नाही. अगदी अलिकडे अग्नीवीर योजनेच्या विरोधात तरूणांनी जाळपोळ करून देशाच्या संपत्तीची जी हानी केेलेली आहे ती पाहता आपल्याला बाहेरच्या शत्रूची गरजच नाही असे कधी-कधी वाटून जाते. 

जातीयवादी विचारसरणीमुळे मुस्लिम, दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समाजाच्या शक्तीला प्रत्येक क्षेत्रात डावलून उच्चवर्णीयांना मग ते पात्र असोत का नसोत संधी देण्याची जातीयवादी विचारसरणी जोपसर्यंत कमी होणार नाही आणि योग्य ठिकाणी योग्य व्यक्तीची निवड त्याच्या जातीधर्माकडे पाहता पात्रतेनुसार केली जाणार नाही तोपर्यंत देश महाशक्ती होणार नाही. विशेषतः मुस्लिम समाजाने आपण या देशाचे अविभाज्य घटक आहोत याची जाणीव उराशी बाळगलेली आहे. त्यात अधिक प्रगल्भता आणून ज्या ठिकाणी आणि ज्या क्षेत्रात भविष्यात त्यांना संधी मिळेल त्या ठिकाणी जीव ओतून स्वबळावर देशाच्या बांधणीमध्ये आपला वाटा उचलावा व आपण या देशाची जबाबदारी नाही तर भांडवल आहोत हे सिद्ध करून दाखवावे, हाच संदेश यानिमित्ताने देतो. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा. 

- एम. आय. शेख

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साहजिकच ज्या काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यासाठी चळवळ उभी केली, यातना सहन केल्या, इंग्रजांच्या अत्याचारांना बळी पडले, तुरुंगवास भोगला, त्याचेच सरकार स्वातंत्र्यानंतर स्थापित झाले आणि जवळपास ७० वर्षे देशावर राज्य केले. अधूनमधून इतर पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारेही आली, पण त्यांना देश चालविण्याचा, सत्ता कशी राबवावी याचा अनुभव नव्हता, म्हणून त्यांनी जास्त काही कामगिरी केली नाही. सध्या भाजपच्या नेतृत्वात देशाचा कारभार चालत आहे. तसे पाहता या पक्षातील नेते स्वातंत्र्य संग्रामात याकरिता सहभागी झाले नसावेत की त्यांनी एक तर १९४७ अगोदर ४-५ वर्षे जन्म घेतला असावा आणि बहुतांश असे लोक आहेत जे १९४७ नंतर जन्माला आलेत. म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य तेवढे महत्त्वाचे नसेल. जसे त्यांच्या अगोदरच्या पिढ्यांना होते किंवा आहे. काँग्रेस पक्षाची एक विचारधारा होती. सध्या जे लोक सत्ताधारी आहेत त्यांच्या पक्षाची स्वतःची विचारधारा आहे आणि साहजिकच काँग्रेसच्या सत्तेत आणि सध्याच्या सत्तेत काही बदल असतील ते बदल नागरिकांना पटतात की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे. पण काँग्रेसच्या विचारांचे सरकार भाजपनेही चालवावे असे म्हणणे नव्हे असा विचार करणे आणि आग्रह धरणे चुकीचे आहे.

स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय? हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा आहे. खरे पाहता स्वातंत्र्य हा जगातील प्रत्येक माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण हा अधिकार माणसाकडून हिरावून घेण्याचे प्रयत्न पूर्वापार प्रत्येक जातीसमूहाकडून, संस्कृती-सभ्यतेकडून, राष्ट्राकडून, राजकीय आर्थिक विचारधारा विकसित करणाऱ्यांकडून होत असतात. जसा मानवजातीचा या भूतलावर जुना तसाच इतिहास मानवांना, राष्ट्रांना, संस्कृती-सभ्यतांना गुलाम बनवून त्यांच्यावर राज्य गाजवण्याचाही इतिहास तेवढाच जुना आहे. आणि स्वातंत्र्य व गुलामी यातील हा लढा जसा निरंतर चालत आलेला आहे, तसाच तो निरंतर चालू राहणार आहे. दुष्टवृत्ती आणि नेकवृत्तीचा हा चक्र सदैव चालत राहतो, यालाच काळाचे चक्र म्हणतात. या चक्रापासून कोणत्याही मानवाची, समूहाची, राष्ट्राची, संस्कृतीची सुटका होणार नाही. हे तथ्य समजून घेतले तरच आपल्याला स्वातंत्र्याची खरी किंमत काय ते समजू शकेल.

इस्लामचे दुसरे खलीफा ह. उमर (र.) यांनी एका प्रकरणात एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला गुलामन बनवले होते. त्यामध्ये त्या माणसाला म्हणाले होते की, "या माणसाच्या आईनं तर याला स्वतंत्र जन्म दिला होता, तू याला गुलाम करणारा कोण?" तसेच एक फ्रेंच विचारवंत रुसो याने म्हटले आहे की "माणूस स्वतंत्र जन्माला येत असला तरी जागोजागी त्याला साखळदंडात जखडले जात आहे." ह. उमर (र.) यांच्या त्या वक्तव्यानंतर जवळपास हजार वर्षांनी ह्यूम राईट्स डिक्लेरेशनची घोषणा झाली. सांगायचे तात्पर्य असे की माणूस स्वतंत्रपणे जन्म घेतो, म्हणून स्वातंत्र्य त्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. यालाच दुसऱ्या शब्दांत वैयक्तिक स्वातंत्र्य असे म्हटले जाते. म्हणजे आपल्या मर्जीतील आचारविचार करण्याचे, अभिव्यक्त होण्याचे, कुणाची जोरजबरदस्ती नसणे, त्याने स्वातंत्र्य अनुभवावेच नव्हे तर त्याचा उपभोग घ्यावा. गुलामीपासून स्वतंत्र राहणे हा त्याचा हक्क नव्हे अधिकारदेखील आहे. समाजाच्या सक्तीची बंधन त्यावर नको आहेत. तो स्वतः कोण आहे याची जाणीव त्याला असावी हा त्याचा अधिकार आहे. त्या जाणीवेनुसारच त्याने समाजाशी इतर नागरिकांशी व्यवहार करावा. त्याने आपल्या खासगी जीवनात स्वतःचा नियम करून त्यानुसार जगण्याचा त्याला अधिकार आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य माणसांना प्रोत्साहित करण्यास मदत करतात. तो आपल्या आत्म्यानुसार प्रत्येक क्षण जगण्याची इच्छा बाळगतो. माणूस एकटा जन्मला असला तरी तो एकटा राहू शकत नाही. तो सामाजिक प्राणी आहे. त्याला आपल्या स्वातंत्र्यासह जगण्यासाठी आपल्या जन्मदात्याच्या कुटुंबाची आवश्यकता असते. त्याबरोबर त्याच्या अवतीभवती इतर माणसं असतात, ते सर्व मिळून एक समाज आकाराला येतो. म्हणजे माणसाला समाजाचीही गरज असते. तो एकटा राहून स्वतंत्रपणे जगू शकत नाही. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे त्या समाजाला नियमन करण्यासाठी एका व्यवस्थेची गरज पडते. आणि जो माणूस स्वतंत्र जन्माला आला होता तो आता स्वेच्छेने एका व्यवस्थेखाली जीवन जगतो. व्यवस्था केवळ एका माणसासाठी राबत नसते. ती साऱ्या माणसांसाठी असते. म्हणून व्यवस्थेला काही कायदे-नियम करावे लागतात आणि त्या कायद्यांचे-नियमांचे पालन त्या व्यवस्थेतील सर्व माणसांना करावे लागते. म्हणजे जो माणूस स्वतंत्र जन्माला आला होता, त्यानेच व्यवस्थेची बंधने स्वीकारायची असतात. आणि ही बंधने त्याच्याच स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात. म्हणून तो त्याच्या कायद्यांचे-नियमांचे पालन करत असतो. आणि त्याद्वारे निर्माण झालेल्या विचारधारेचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अटी-नियम सर्वांवर लागू असतात.

या चिंतनाचा अर्थ असा निघतो की या जगात परिपूर्ण व निर्विवाद असे काही नसते. हा शब्द फक्त शब्दकोशातच असतो. प्रत्यक्ष या जगाशी त्याचा कोणता संबंध नाही. 'संपूर्ण' इस्लाम धर्मानुसार परलोकात मिळणार आहे. पण माणसाची 'संपूर्ण' प्राप्तीची आकांक्षा त्याला समाधानी बनवत नाही. 'संपूर्ण' मिळवण्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो आणि इथूनच मग समाजात, देशात, राष्ट्रात कलहाची निर्मिती होते. माणसाने जे काही आपल्या प्रयत्नांनुसार कमवले आहे त्यावर समाधानी न होता इतरांच्या हक्काधिकारांवर ताबा मिळवतो. इतरांच्या सोयीसुविधा, आचारविचार, मालमत्ता यावर ताबा मिळवण्यासाठी तो समाजासमाजांत, माणसामाणसांत तेढ निर्माण करून स्वतःचे अधिकार वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या या प्रयत्नांची परिणती लोकांना गुलाम बनवण्यापर्यंत मजल घेते आणि इथपासूनच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहण्याची प्रक्रिया सुरू होते. जगात काही मोजक्या लोकांकडे जी अवाढव्य संपत्ती गोळा झाली यामागे लोकांची हीच मानसिकता लोकांना आर्थिक गुलामीत जखडते आणि नंतर त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवू नये म्हणून राजकीय गुलामी त्यांच्यावर लादली जाते. याचाच अर्थ असा की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्याचे जतन जास्त महत्त्वाचे आहे. आपण जर मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचे जतन केले नाही तर जगात माणसांना गुलाम बनवण्यास जे इच्छुक आहेत त्यांना मैदान मोकळे होते. म्हणून स्वातंत्र्य आणि त्याचे जतन ही प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक तशीच सामूहिक जबाबदारी आहे. जे लोक माणसांवर गुलामी लादण्याचे प्रयत्न करत असतात, लोकच नव्हे तर समाज, समूह, विशेष विचारधारा बाळगणारे, विशेष संस्कृती इतरांवर लादण्याची मानसिकता अशी असते की ते इतरांपेक्षा जास्त मौल्यवान, प्रतिष्ठित आहेत म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त होतो.

सरतेशेवटी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की स्वातंत्र्यासाठी कोणत्याही देशाच्या नागरिकांना स्वतः वैयक्तिक संघर्ष करावा लागतो. स्वातंत्र्य चळवळ एकट्या माणसाने किंवा काही मोजक्या लोकांनी चालविलेली नसते. जोपर्यंत देशाच्या सर्वच्या सर्व नागरिकांचा स्वातंत्र्य चळवळीत वैयक्तिक सहभाग नसेल तोपर्यंत पारतंत्र्याच्या गुलामीतून कोणताही देश वा राष्ट्र स्वतंत्र होऊ शकत नाही. ज्याने स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला असेल त्यालाच स्वातंत्र्याची खरी किंमत काय ते कळते. जे लोक स्वातंत्र्य चळवळीपासून अलिप्त राहतात ते गुलामीत जगण्यावर समाधानी असतील असे वाटते. आणि म्हणून स्वातंत्र्यप्राप्तीचे लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर दुसरा टप्पा त्याची रक्षा करणे आहे. या मार्गात अडथळे येतील, यातना सहन कराव्या लागतील, ते सर्व आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी सहन करतो याची जाणीव जर झाली तर मग कोणतेही संकट संकट नसते.

या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी सर्वांना अनेकानेक शुभेच्छा!

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो.- ९८२०१२१२०७

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील मुस्लिमांचे योगदान भले मोठे आहे. खरे तर त्यांनी आपल्या शक्तीपलीकडे जाऊन या संग्रामात भाग घेतला होता. हा संग्राम स्वतः भारतातील शेवटचा मुगलसम्राट बहादुरशाह जफर यांच्या नेतृत्वात सुरू झाला आणि यामध्ये तत्कालीन नवाब, जमीनदार, जहागीरदार, श्रमिक मंडळी, उलेमा आणि त्याच बरोबर सामान्य नागरिकांचा सिंहाचा वाटा होता. त्या सर्वांनी या महान उद्दिष्टासाठी स्वतःला वाहून घेतले होते. त्यांनी भयंंकर आव्हानांना तोंड दिले आणि सर्वशक्तीनिशी स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. कोणत्याही आव्हानाला, अत्याचाराला ते घाबरले नाहीत, ताकदीने उभं राहून स्वातंत्र्यासाठी सर्व काही अर्पण करण्यात मागे-पुढे पाहिले नाही. 

1857 साली ज्या इंग्रजांविरूद्ध उठाव केला होता हजारोंच्या संख्येने उलेमांची सर्रास कत्तल केली गेली. दिल्लीतून सर्वच्या सर्व मुस्लिमांना बाहेर काढले गेले आणि त्यांना परत दिल्लीत येण्यास मज्जाव केला गेला होता. त्यांना आपल्या घरादारांना परत येऊ दिले नाही की त्यांची मालमत्ता परत देण्यात आल्या नाही. मुस्लिमांच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील या योगदानाची दखल घेतली गेली नाही. एवढेच नव्हे तर 1857 इ.स.पासून 1947 पर्यंतच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मुस्लिमांच्या सहभागाचा इतिहास संपादित करण्यात आला नाही. 

वास्तविकता अशी की, 1857 च्या इंग्रजांविरूद्धचा उठाव असो की नंतर सुरू झालेली स्वातंत्र्याची चळवळ यात मुस्लिमांच्या योगदानाची प्रकर्षाने कुठे नोंद झालेली दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर इंग्रज इतिहासकार आणि सत्ताधारींनी मुस्लिमांना गद्दार म्हटले आणि त्यांनीच इंग्रजांविरूद्ध उठावाचे नेतृत्व केले अशी नोंद केलेली आहे. हे मुस्लिम उलेमा आणि सामान्य नागरिकांनी ब्रिटिशाविरूद्ध केलेले बंड होते ज्याचे उद्दिष्ट गमावलेल्या सत्तेची पुनरप्राप्ती होती. 

1857 च्या उठावा अगोदरच मुस्लिम इंग्रजांविरूद्ध लढा देतील असा  अंदाज लावलेला होता. इंग्रजाविरूद्ध उठावाची सुरूवात झाली त्यावेळी हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम लढवय्ये, जिथे-तिथे लढ्याचे केंद्र बनले होते. दिल्ली, लखनौ, बरेली, आग्रा आणि थाना भवन या ठिकाणी जमले होते. तसेच कानपूर आणि शहाजहानपुरी येथेही ते जमले होते आणि शेवटपर्यंत इंग्रजांशी संघर्ष करत राहिले. जेव्हा या लढवय्यांकडे कोणतीच मदत पोचत नव्हती ते एकाकी पडले होते. कोणतीच साधनसामुग्री त्यांना इतरत्र ठिकाणावरून पोहोचत नव्हती अशा कठीण प्रसंगी देखील त्यांनी मैदान सोडले नाही ते शेवटपर्यंत लढत राहिले. असंख्य जीवांचे बलिदान दिले आणि शेवटी जिंकले. खरे पाहता 1857 च्या उठावा अगोदरच मुस्लिम सुफी संत आणि उलेमा यांनी इंग्रजांविरूद्ध संघर्षाची सुरूवात केली होती. मौलवी अहमदुल्ला शाह यांनी स्वातंत्र्याविषयी प्रचाराची सुरूवात केली होती. फैजाबाद (अयोध्या) येथे ते नागरिकांना संबोधित करतांना त्यांना अटक करण्यात आली आणि जेव्हा या संग्रामाला प्रत्यक्ष सुरूवात झाली तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी तुरूंगावर हल्ला करून त्यांची सुटका करून घेतली. मौलवी लियाकत अली खान यांनी अलाहाबाद (सध्याचे प्रयागराज) वर चढाई करून ते शहर जिंकले आणि स्वतः बहादुरशाह जफर यांनी त्यांची अलाहाबाद (प्रयागराज) चे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. सरफराज अली यांना उत्तर भारतातील लोकांचे मोठे समर्थन प्राप्त होते. त्यांनी बरख्त खान यांना दिल्लीत जाऊन इंग्रजांच्या सैन्याविरूद्ध युद्ध छेडण्यासाठी प्रवृत्त केले होते. म्हणजे फक्त मुस्लिम उलेमा मंडळीच नव्हे तर नवाब, जहागीरदार, जमीनदार आणि सामान्य मुस्लिमांनी सर्वशक्तीनिशी इंग्रज सैन्यांशी लढा दिला आणि राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी अमाप बलिदान दिले. नवाबांना या संग्रामात भाग घेण्याची भारी किंमत मोजावी लागली. 

नवाब तफज्जुल हुसैन फर्रूखाबादी यांची सर्वची सर्व मालमत्ता जब्त करून त्यांना देशाबाहेर अरबस्थानात पाठवले गेले. अत्यंत दारिद्रयाच्या अवस्थेत ते तिथेच मरण पावले. जहजीराच्या नवाब अब्दुर्रहमान खान यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली. दिल्लीत त्यांना डिसेंबर 23, 1857 रोजी फासावर लटकावले गेले. उम्बापाणीचे नवाब आणि जहागीरदार मुहम्मदखान स्वतंत्रता सेनानीचे नेते होते. त्यांना 1857 साली त्यांच्या साथीदारांसहित पकडले गेले आणि राहतबाग किल्ल्याजवळ या सर्वांना फाशी देण्यात आली. तसेच फर्रखनगरचे नवाब अहमद अली खान यांना सुद्धा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. 

1857 च्या उठावासाठी इंग्रजांनी मुस्लिमांनाच केवळ जबाबदार धरून त्यांचा बदला घेण्यासाठी हजारो मुस्लिम उलेमांना फासावर लटकवले गेले आणि जेव्हा इंग्रजांचे फाशी देणारे थकून गेले तेव्हा बाकीच्या हजारो उलेमांना अज्ञातस्थळी घेऊन गेले तिथे त्यांच्यावर गोळीबार करून सर्वांची हत्या केली गेली. बाकीर मुहम्मद सारख्या काही इतर उलेमांना तोफेला बांधून त्यांना उडवून दिले गेले. 

जेव्हा ब्रिटिश सैन्यांने दिल्लीवर पुन्हा ताबा मिळविला तेव्हा दिल्लीला सुरक्षित करण्यासाठी तिथल्या सर्वच्या सर्व मुस्लिम नागरिकांना दिल्लीतून हद्दपार करण्यात आले. ज्या शहराला त्याच्या पुर्वजांनी वसविले त्याचा विकास केला त्याच दिल्ली शहरातून सर्वच्या सर्व मुस्लिमांना बाहेर हाकलून दिले गेले. अपवाद फक्त  दोन व्यक्तीचा होता ज्यांना दिल्लीत राहू दिले त्यातले एक कवी असदुल्लाहखान गालीब आणि महाराजा आफ पतियाला यांचा होता. महाराजांनी इंग्रजांचा विरोध केला नव्हता. मोगल दरबारातील एकमेव  व्यक्ती कवी गालिब दिल्लीत राहू शकलेे. बाकीच्या सर्व मुस्लिमांना दिल्लीतून हाकलून दिले आणि त्याच्या सर्व मालमत्तांची नासधूस करण्यात आली.जेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम दोन्हींना दिल्ली बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर 1858 साली त्यांच्यातील केवळ हिंदू नागरिकांना दिल्लीत परत येण्याची अनुमती दिली गेली. बाकीच्या मुस्लिम नागरिकांना पुढे दोन वर्ष दिल्लीत परत येण्याची परवानगी नाकारली गेली. त्यांची सर्व मालमत्ता आणि व्यवहार सरकारने ताब्यात घेतले होते कारण इंग्रजांनी 1857 च्या उठावासाठी केवळ मुस्लिमांनाच जबाबदार धरले होते. दिल्लीच्या जामा मशिदीचे सैन्य छावणीत रूपांतर केले गेले. बऱ्याच वर्षांनी प्रदीर्घ काळ आणि मुफ्ती सद्रुद्दीन आजुर्दा यांच्या प्रयत्नानंतर जामा मशीद मुस्लिमांना परत मिळाली. फतेहपुरी मस्जिद एका हिंदू नागरिकाला इंग्रजांनी विकली. बऱ्याच काळाने आणि भलीमोठी किंमत दिल्यानंतर ती मस्जिद परत मिळाली. 

दिल्लीमध्ये कूच-ए-चेलान नावाचे एक सांस्कृतीक, साहित्यिक केंद्र होते. त्या वस्तीतील 1400 नागरिकांची कत्तल करण्यात आली. यात प्रख्यात विचारवंत इमाम बख्श सहबाई यांचा समावेश होता. त्यांच्या मुलांची देखील हत्या केली गेली. एका ब्रिटिश सैन्य अधिकारीने असे म्हटले होते की तिथल्या सर्व नागरिकांना ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. विलियम डालरिम्पले आपल्या पुस्तकात लिहितो की, ‘‘दिल्लीत जे नागरिक रक्तपातापासून बचावले होते त्यांना दिल्ली बाहेर मैदानात पळवून लावण्यात आले. त्यांच्या अन्न पाण्याची कोणतीच व्यवस्था केलेली नव्हती त्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. शाही कुटुंबात जरी शांततेत सरेंडर केले होते तरी देखील बादशहाच्या सोळा मुलांपैकी त्यांना पकडून फाशी दिली गेली. त्यांनी आपले शस्त्र टाकून दिल्यानंतर देखील त्यांना गोळ्याघालून मारण्यात आले. त्या आधी त्यांना विवस्त्र केले गेले होते. पहिल्या 24 तासात ती तिमूर आणि तारतारी घराण्याचे सर्व प्रमुख व्यक्तींना ठार केले. कॅप्टन विलियम हाडसन त्या घटनांच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्या बहिणीला लिहिलेल्या पत्रात असे म्हणतो की, ‘‘मी जरी अत्याचारी नसलो तरी शपथेवर सांगतो की मला या जमीनीवरून या जुलमी लोकांना संपवण्यात आनंदच मिळाला आहे. ‘‘मुस्लिमांनी 1857 मधील स्वतंत्रता संघर्षाचे नेतृत्व केले एवढेच नाही तर त्यांनी भारतातून इंग्रज साम्राज्याचा पाडाव करण्यासाठी मौलाना मुहम्मद हसन आणि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रेशमी रूमाल नावाची चळवळ उभी केली होती. त्यांना अटक करून प्रदीर्घकाळ तुरूंगात डांबून ठेवले गेले. काँग्रेसच्या वसाहतवादाविरोधी चळवळीचे देखील मुस्लिम प्रमुख स्तंभ होते. जस्टिस बद्रुद्दीन तय्यबजी पासून मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्यापर्यंत अनेक मुस्लिम नेत्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व केले आहे. महात्मा गांधी बरोबरच सरदार पटेल, पंडित नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व केले आहे. मुहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, मौलाना आझाद, डॉ. मुख्तार अन्सारी, मौलाना महेमूद हसन आणि आणि मुस्लिमांमधील बऱ्याच प्रमुख व्यक्तींनीही यात भाग घेतला. त्यात खान अब्दुल गफ्फारखान यांचाही समावेश होता. ह्या सर्वांनी आपल्या परीने मोठ्या प्रमाणात बलिदान देखील दिले आहेत. स्वातंत्र्य संग्रामाचा इतिहास बराच विस्तृत आणि प्रदीर्घ आहे. यातला काही भाग या लेखात आलेला आहे. 

(सय्यर उबैदुर्रहमान हे बायोग्राफिकल एन्साय्नलोपेडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रिडम फायटर्स या ग्रंथाचे लेखक आहेत.) 

- अनुवाद : सय्यद इफ्तेखार अहमद

हो तेरी सर बुलन्दी ज्यों चांद आसमां में

तू मान है हमारा, तू शान है हमारी

तू जीत का निशां हैं तू जान है हमारी

आपला भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. या अभूतपूर्व घटनेला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करणारा हा आपला देश अनेक दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. यामध्ये मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या देशाने लोकशाही  समाजव्यवस्था स्विकारली आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे निर्माण झालेले हे राष्ट्र किती ही संकटे येऊ द्या पण आजही लोकशाहीची मूल्ये जपण्यासाठी झटत असताना दिसत आहे

गेल्या ७५ वर्षाच्या काळात भारताने विविध क्षेत्रांत देदीप्यमान कामगिरी केली आहे, गेल्या ७५ वर्षात केलेल्या सर्वांगीण विकासाचा आलेख पाहून प्रत्येक भारतीयाचे मन अभिमानाने भरून येते आहे. १९४७ पूर्वी या देशात टाचणी देखील तयार होत नव्हती. शिवाय बहुसंख्य जनता दोन वेळच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेत होती, तरी ही इथल्या निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, पाणी यांपासून वंचित रहावे लागत होते. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत भारताने कृषी क्षेत्रात संपूर्णपणे स्वावलंबी होण्यासाठी कटीबद्ध होऊन आज अन्नधान्य निर्यात करणाऱ्या देशातील अग्रभागी असणारा देश अशी ओळख निर्माण केली आहे. इथली साखर कारखानदारी,दुध व दुग्धजन्य व्यवसाय, सहकारी सोसायट्या पहाण्यासाठी परदेशी अभ्यासक मोठ्या संख्येने भारतात येतात.

भारताने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात केलेली भरीव प्रगती देखील अभिमानास्पद आहे. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांने १९७४ साली राजस्थानातील वाळवंटात ॲटमबाॅम्बचा स्फोट करून संपूर्ण जगाला आश्र्चर्यचकित केले होते. त्यावेळी ऑटमबॉम्ब तयार करणारे जगात भारत हे ६ वे राष्ट्र होते. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेली काही वर्षे भारतीय अभियंत्यांनी मोठा नावलौकिक मिळविला आहे आज अमेरिकेसारख्या जगाची महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या देशात सिलीकॉन व्हॅली मध्ये ‌संगणक तज्ज्ञ म्हणून भारतीय तरूण अभियंते अग्रेसर आहेत.

भारतीय जनतेच्या मनात स्वसामर्थ्य हा पिंड उपजतच आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रगतीप्रमाणे भारताने काही उदात्त मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक अडचणींना तोंड देत कृषी, विज्ञान, संरक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान या सारख्या अनेक क्षेत्रांत भारतीयांनी फार मोठी कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर भारतीय लोकशाही कणखर आणि मजबूत करण्यासाठी दमदार पाऊले उचललेली दिसून येतात.. तसेच सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी नेहमीच पुरोगामी व परिवर्तनवादी विचारांच्या आधारे वाटचाल केली आहे.जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान म्हणून भारतीय राज्यघटनेकडे पाहीले जाते. आपली राज्यघटना ही जगातल्या इतर कोणत्याही चांगल्या राज्यघटनेशी तुलना करावी, इतकी उत्तम प्रकारची आहे, असे अनेक विचारवंतांनी मत मांडले आहे. आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्वावर आधारित आहे. त्याचबरोबर या देशाला अनेक संतमंडळींनी दिलेल्या अध्यात्माचा विचार इतर देशांच्या नागरिकांना आकर्षित करत आहे. मन:शांतीसाठी भारत भूमीची धार्मिक, आणि अध्यात्मिक संस्कृती निश्चितच स्वीकारार्ह असून विविध धर्म, पंथ, जाती, जमाती गुण्यागोविंदाने नांदत राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन घडवतात. ही गोष्ट सुध्दा भारतीय लोकशाही समाजव्यवस्थेच्या बाबतीत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे.

आपल्या देशातील लोकशाही कणखर आणि खंबीर आहे. याचे एक कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वामध्ये सापडेल. पंडित नेहरू यांचा पिंड पूर्णपणे लोकशाहीवादी होता. त्यांनी आपल्या १७ वर्षाच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात येथील लोकशाहीचा पाया अनेक  दृष्टींनी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेमध्ये व देशामध्ये लोकशाहीला पोषक अशा परंपरा आणि प्रथा निर्माण केल्या. त्यांनी विरोधी पक्षांना सुध्दा प्रतिष्ठा मिळवून दिली. विरोधी पक्ष देखील राष्ट्र उभारणीच्या कार्यातील आपला भागीदार आहे, अशा दृष्टीने त्यांनी विरोधी पक्षांना वागविले. आपल्या हातातल्या सत्तेचा वापर त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा सूडबुद्धीने बदला घेण्यासाठी किंवा विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी वापरली नाही,तर ती सत्ता राष्ट्राच्या विकासासाठी वापरली.त्यांची ही भूमिका आजच्या काळात ही अतिशय महत्त्वाची असून आदर्शवत ठरली आहे.

तसं पाहिलं तर जगातल्या इतर कोणत्याही देशासमोर नसतील अशी गुंतागुंतीची अनेक आव्हाने या देशातील लोकशाही समोर होती आणि आहेत, येथे जगातील अनेक धर्माचे लोक अनेक शतके राहत आहेत,जगात कोठेही नसलेली आणि केवळ याच देशात असलेली अस्पृश्यता, जातीपातीच्या भिंती,व त्यातून निर्माण होणाऱ्या संघर्ष या सारख्या प्रश्नांना आपल्या देशाला तोंड द्यावे लागते, अनेकदा धर्मांधता,प्रांतभेद  या शिवाय सामाजिक व आर्थिक विषमता हा ज्वलंत प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर आहे,अशा या देशामध्ये सर्वांच्या मध्ये एकात्मकतेची भावना निर्माण करून राष्ट्राच्या विकासासाठीची धोरणे अंमलात आणणे हे खरे तर फार मोठे आव्हान होते, मात्र या देशाच्या सुदैवाने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.व्ही. नरसिंहराव, इंद्रकुमार गुजराल, डॉ.मनमोहन सिंग यासारख्या लोकशाहीप्रवण उद्दात विचारांचे नेतृत्व या देशाला लाभले आणि म्हणूनच या देशातील लोकशाही हळूहळू पण निश्चितपणे बळकट होत गेलेली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

देशातील अंतर्गत दळणवळण व वाहतूक व्यवस्था यांनाही त्यांनी उत्तेजन दिले. इंदिरा गांधी यांनी तर बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.आपल्या देशाने पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात १९९२ नंतर मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि लवचिकतेचा एक सुंदर आविष्कार आपण जगाला दाखवून दिला. वास्तविक त्यावेळी जागतिकीकरणाच्या प्रयोगाला अनेकांनी विरोध केला होता,मात्र नंतरच्या काळात सत्तेवर आलेल्या त्याच विरोधकांनी जागतिकीकरणाचा पुरस्कार केल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले.खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ही नवी तत्वे स्विकारल्यामुळे पंडित नेहरू यांच्या पूर्वीच्या समाजवादी विचारसरणीचे धोरण चुकीचे होते की काय अशी शंका ही अनेकांनी त्यावेळी व्यक्त केली,मात्र स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढ आवश्यकच होती.पोलादासारखे अनेक कारखाने आपण सुरू केले. त्यामुळे खाजगी उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली.१९६५ च्या पाकिस्तानच्या युध्दात याच पोलादाची शस्त्रे तयार करून ती आपण युध्दभूमीवर पाठवू शकलो.१९६५ चे युध्द आपण अवघ्या दहा दिवसांत जिंकू शकलो याचे कारण आधीच्या काळात आपण केलेल्या पोलादासारख्या पायाभूत उद्योगधंद्यांची वाढ हे होय.नंतरच्या काळात या राष्ट्रीयीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांमुळे कोट्यावधी रुपयांचा तोटा होऊ लागला.अशा उद्योगधंद्यांचा आपल्याला वाईट अनुभव आला, त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनी आपले लक्ष वेधून घेतले.आणि ते देशाच्या विकासासाठी परवडणारे आहे, असे वाटू लागले. अर्थात असाच अनुभव जगातल्या कम्युनिस्ट राष्ट्रांनाही आला, चीनसारख्या कम्युनिस्ट देशानेही खाजगीकरण अवलंबिले.खाजगीकरण ही आज काळाची गरज आहे,तर राष्ट्रीयीकरण व सार्वजनिक क्षेत्रातील विस्तार ही सुरुवातीला आपली निकड होती, दोन्ही अर्थव्यवस्था पुरक ठरल्या आणि विकासाच्या गतीने वेध घेतला,हे वास्तव नाकारता येणार नाही.आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या देशाचा उत्पादित मालाची विक्री मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे, शिवाय परदेशी तंत्रज्ञान आणि सुधारित पद्धतीने निर्माण होणाऱ्या वस्तू व सेवा यांचा उपयोग करणे आपल्याला ही सूलभ झाले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बांधलेल्या भाक्रनांगल सारख्या मोठमोठ्या धरणांमुळेच आज देश प्रगतीच्या वारूवर स्वार झाला आहे,हे सुध्दा आपल्याला नाकारता येणार नाही. कारण शेतीला व मोठ्या उद्योगांना लागणारी वीजनिर्मिती अशा धरणांमुळेच शक्य झाली आहे. नद्या,कालवे,तलाव, शेततळे या सारख्या जलस्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे इथला बहुसंख्येने असणारा शेतकरी समृद्धीच्या वाटेवर चालत आहे.

भारताने गेल्या ७५ वर्षात विविध क्षेत्रांत पुष्कळ उल्लेखनीय व कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे.मात्र दुर्देवाने गेल्या काही वर्षांपासून या देशात दहशतवादी कारवाया वाढत आहेत, त्याचबरोबर देशाला नैसर्गिक आपत्तींशीही सामना करावा लागतो आहे,त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना च्या जागतिक संकटामुळे देशाला आर्थिक दृष्ट्या मोठा फटका बसला आहे,या महामारीमुळे देश महामंदीत जातो की काय,अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वाटचाल करत असतानाच एकीकडे विविध क्षेत्रांत केलेल्या विकासकामांचा आनंद आहे, तर दुसरीकडे, प्रचंड महागाई, वाढती बेकारी आणि बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या, चीनसारख्या शेजारच्या देशांच्या कुरघोड्या, दहशतवादी कारवाया, यासारख्या अनेक नैसर्गिक व मानवी संकटांमुळे देशाला आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या पिछेहाट होते की काय अशी शंका निर्माण होत आहे, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या देशाचा कणखर बाणा दाखवून आपल्या देशात शांतता प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले आहे, तसेच त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात देश कठीण परिस्थितीत ही सक्षमपणे सामना करण्यासाठी सज्ज आहे, हे समर्थपणे दाखवून दिले आहे, ही वस्तुस्थिती कुणालाही नाकारता येणार नाही.त्यामुळे आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असतांना काही संकटांशी सामना करीत असलातरी निश्चितच देशवासीयांना भविष्यात कणखर भुमिका निभावण्याची ग्वाही देत आहे, हे नक्कीच मान्य करावे लागेल.

- सुनिल कुमार सरनाईक

भ्रमणध्वनी:९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फ स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

महिलांनाही आपल्या देशात खूप स्वातंत्र्य लाभले आहे. समलैंगिकतेचे स्वातंत्र्य, लग्न न करता जोडीदारासोबत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहण्याचे स्वातंत्र्य, मुलांचे ओझे वाटत असेल तर ‘‘ सरोगेट मदर‘ बनविण्याचे स्वातंत्र्य, प्रेमात धोका झाल्यास ‘सिंगल मदर’ होण्याचे स्वातंत्र्य, वेश्यावृत्तीला संपवण्याऐवजी त्याला एक व्यवसाय मानायचे स्वातंत्र्य. हे सगळे स्वातंत्र्य महिलांना का मिळाले? याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य जरी मिळाल्यासारखे वाटत असले तरी आपण अजूनही त्यांच्याच मानसीक गुलामीत अडकून आहोत आणि ही गुलामीची ‘‘साखळी‘‘ कुणास ठाऊक कधी तुटेल आणि त्यांचे अनुसरून कधी थांबेल? नको ते स्वातंत्र्य देऊन महिलांचे हवे त्या अधिकारांचे आंकुंचन होत आहे. मानवाने दिलेल्या स्वातंत्र्यामुळे महिलांचे जीवन अधिक दयनिय झाले आहे. 

होय ! मिळाले आहे तिला स्वातंत्र्य. दारू आणि सिगारेट पिण्याचे, झाली तिची मुक्ती! लग्नाच्या बंधनाच्या कैदेतून, घरकाम करण्याची कैद, मुलंबाळ सांभाळण्याची व आपल्या शीलतेला सांभाळण्याच्या कैदेपासून तिला खरोखरचे स्वातंत्र्य पाहिजे काय? गरीबीपासून, अज्ञानापासून, हुंडाबळीपासून, वेश्यावृत्तीपासून, सामुहिक बलात्कारापासून प्रत्येक अत्याचारापासून स्वतंत्र होण्यासाठी तिला किती वाट पाहावी लागेल? माहित नाही. भौतिक प्रगती कितीही झाली तरी खरी प्रगती ही नैतिक प्रगती असते. ती प्राप्त करण्यासाठी इस्लामी जीवनशैली अनिवार्य आहे. अल्लाह सर्वांना खरं स्वातंत्र्य दे. आमीन....

- डॉ. सिमीन शहापुरे

8788327935

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीने राज्यघटना बनवून ती सर्व भारतीयांना अर्पण करुन त्याद्वारे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक बलशाली राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प सोडला. पण मागे वळून पाहता आपल्या लक्षात येईल की आपण राजकीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यातच अडकून पडलो आहोत. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हे मात्र दिवास्वप्न बनत गेले.

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समिती समोर भाषण देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, `मानवी अधिकार कायद्याने नव्हे, तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी'.  या विधानाचे गांभीर्य आम्ही वेळीच लक्षात घेतले असते तर आमचे स्वातंत्र्य अधिक सार्थ बनण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरु झाली असती. राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अधिक महत्वाचे असते. परंतु आजची लोकशाही आणि भांडवलदारांची हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था असे चित्र दिसत असल्याने स्वातंत्र्य हे संकुचित होत चालले आहे हे आपल्या लक्षात येईल. लोकशाहीत राज्यसत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे हे अभिप्रेत असताना देखील आज सत्ता एक हाती एकवटली जात आहे. प्रादेशिक सत्तेचे गळाचेपी धोरण अवलंबविले जात आहे. देशात एकच राष्ट्रीय पक्ष राहणार अशी वल्गना केली जात आहे. यामुळे राजकीय स्वातंत्र्य मत धोक्यात तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखील मर्यादा येणार.

देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की जेव्हा नागरिकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होईल, तेव्हा सरकारचा विरोध करण्याची क्षमता असलेले नागरिक असावे असा देश हवा. पण हे सर्व पायदळी तुडविले जात आहे. स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी असायला हवे. सरकार त्याचे संरक्षण करणारी असावी ना की संकोच करणारी. जे नागरिेक इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करित असतील तर त्यांना दंड देणे आणि दुर्बलांचे उत्थान होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हि सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य असते. ``आम्ही स्वतंत्र आहोत '' असे जेव्हा आपण तेव्हा त्यात काय काय अभिप्रेत आहे आणि राष्ट्रहित नेमके कशात आहे याचाही सारासार विचार करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्वातंत्र्य हा देशातील प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला जातो तसा घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजची स्थिती पाहता आपल्याला लक्षात येईल `आहे रे`वर्गाला जवळ करुन आर्थिक नाडी त्यांच्या हाती सोपवण्याचे मनसूबे दिसून येत आहे. शिक्षण, आरोग्य पर्यटन क्षेत्रात जिथे सरकारचा पुढाकार असावा तिथे खासगीकरण करून `नाही रे`वर्गाला वाऱ्यावर सोडून देण्याचे काम चालविले आहे. जगण्याचे व शिक्षणाचे स्वातंत्र्य संकुचित झाले आहे. स्वातंत्र्य हे फक्त राजकीय नसते तर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि व्यक्तिगत ही असते, खरी लोकशाही ही तेव्हाच साकारु शकेल जेव्हा स्वातंत्र्य समता बंधुता ही घटनेने स्वीकारलेली तत्त्वे पायमल्ली तुडवण्याचे काम समाज आणि शासन करणार नाही. 

आज आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब. पण देशाची आजची स्थिती पाहता, सामान्य जनता व आपण किती स्वातंत्र्यात आहोत ही विचार करण्याजोगी गोष्ट आहे. देशात मोठ्या प्रमाणत बेराजगारी असून राष्ट्राची संपत्ती कारखाने, उद्योगधंदे भांडवलदाराच्या ताब्यात देऊन देशाची भविष्य असलेल्या तरुणांच्या हातात काय? यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. देशातील वाढती महागाई, वर्णभेद, लिंगभेद, बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या, सातत्याने घसरत असलेली अर्थव्यवस्था, जाती-धर्मामुळे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढते हल्ले हे आकडे पाहिले तर आपण नेमके किती स्वतंत्र आहेत हे लक्षात येईल. 

संविधान हे प्रत्येक भारतीयाकडे लढण्याचे शस्त्र आहे. संविधान म्हणजे अन्यायावर उठवलेला आवाज आहे. संविधानाच्या माध्यमातून `अ`राजकीय बेड्या तोडण्यासाठी धर्मा-धर्मामध्ये, जाती-जातीमध्ये  द्वेष न करता समाजात समानता, बंधुता प्रस्थापित करण्यासाठी अभ्यासपूर्वक एकजूट होऊन संघर्ष करणे हा एकमेव मार्ग आहे. 

परकीयांच्या गुलामगिरीतून आपण सुटलो पण आता या देशात चालत असलेल्या बड्या लोकांच्या आर्थिक सामाजिक, धार्मिक गुलामगिरीतून आपण मुक्त होऊ या?

- अफसर खान

मो.- 98605 43460

लडकीयों की तालीम जरूरी है तो है मगर

वो खातूने खाना हो सभा की परी न हो

नुकतीच एका मुस्लिम वकीलाची फेसबुक पोस्ट वाचली. त्यात त्यांनी लिहिली होते की, ‘‘मुस्लिम लोक आपल्या मुलींच्या लग्नांवर लाखो रूपये खर्च करतात, तोच खर्च त्यांनी आपल्या मुलींच्या शिक्षणावर केला, त्यांना आधुनिक शिक्षण दिले तर त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील, मग त्यांच्या लग्नामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही, अवाजवी खर्च करावा लागणार नाही, वर पक्षाच्या अवास्तव मागण्या मान्य कराव्या लागणार नाहीत, उलट वरपक्षाचे लोकच तुमची मुलगी आम्हाला द्या म्हणून विनविण्या करतील.‘‘ सकृत दर्शनी ह्या पोस्टमध्ये काही चुकीचे वाटत नाही. किंबहुना मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य लोकांचा याच दिशेने प्रवास सुरू आहे. विशेष बाब म्हणजे मुस्लिम महिलांना सुद्धा हा विचार पटलेला दिसतो. समाज माध्यमांवर किंवा वर्तमान पत्रातून ज्या मुस्लिम महिला व्यक्त होतात त्यांचा सूरही याच विचाराच्या समर्थनात असतो. 

एखादी मुलगी आयएएस झाली, फौजदार झाली, तहसीलदार झाली, किंवा निखतझरीन सारखी बॉक्सर झाली तर समाजाला किती आनंद होतो, हे त्यांच्या होत असलेल्या अभिनंदनावरून लक्षात येते. कुठल्याही विद्यापीठात मुस्लिम तरूणांपेक्षा तरूणींचीच संख्या जास्त असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, एकंदरित समाज मुलींना व्यावसायिक शिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. अशा उच्चशिक्षित व नोकरी करणाऱ्या मुलींची अपेक्षेप्रमाणे लग्नही होत आहेत. म्हणून मुस्लिम समाजातील मुली ह्या आधुनिक शिक्षणही घेत आहेत. असे करून मुस्लिम समाज आपली अशी समजूत करून घेत आहे की, ऑल ईज वेल. पण वस्तुस्थिती अशी नाही. 

मग वस्तुस्थिती काय आहे?

हम लोग न उलझे हैं न उलझेंगे किसीसे

हमको तो हमारा ही गिरेबान बहोत है

मुलींच्या शिक्षणासंबंधी देशात अवलंबिलेली आधुनिक शिक्षण व्यवस्था ही बिगर इस्लामी असून, तिचा स्विकार करतांना भारतीय मुस्लिम समाजाला एका मुलभूत इस्लामी तत्वाचा विसर पडलेला आहे. ते तत्व म्हणजे शरियतने अर्थाजर्नाची ’संपूर्ण जबाबदारी’ पुरूषावर टाकलेली आहे. महिलेला तिच्या कामाचे महत्त्व आणि स्वरूपामुळे अर्थार्जनाच्या जबाबदारीपासून संपूर्णतः मुक्त केलेले आहे. सहशिक्षणाच्या पाश्चिमात्य पद्धतीला मनापासून स्विकारलेल्या प्रत्येक नागरिकाने स्वतःलाच एक प्रश्न विचारावा की, आपल्या देशात महिलांना नोकरी करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण आहे काय? कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या शीलाचे रक्षण होत आहे काय? त्यांना सन्मानाने नोकरी करता येत आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे! हे सर्वांनाच माहित आहे. मग प्रश्न असा उत्पन्न होतो की, हे सर्व माहित असतांना आपण आपल्या प्राणाप्रिय असलेल्या आई, बहिणी आणि मुलींना अशा असुरक्षित वातावरणात चार पैसे मिळतात म्हणून नोकरी करण्याची परवानगी देणे किंवा त्यांना प्रोत्साहित करणे कितपत योग्य आहे? ज्या व्यवस्थेमध्ये आज आपण राहतो त्यामध्ये महिलांच्या स्थानासंबंधी सय्यद अबुल आला मौदूदी म्हणतात, ‘‘मानव सभ्यता की सबसे अहेम और सबसे पेचिदा समस्याएं दो हैं. जिनके सही संतुलित हल पर ही इन्सान की भलाई और तरक्की निर्भर है और जिनको हल करने में बहोत प्राचिन काल से आजतक दुनिया के बुद्धिवादी प्रयत्नशील और परेशान हैं. पहिली समस्या ये है के, सामुहिक जीवन में औरत और मर्द का संबंध किस तरह स्थापित किया जाए? क्यूं की यही संबंध सभ्यता की आधारशीला है और इसका हाल ये है के, अगर इसमें जरासीभी टेड आ जाए तो आसमान तक दीवार टेडी ही चली जाएगी. और दूसरी समस्या व्यक्ती और समाज के बीच संबंध स्थापित करने की है. जिसका संतुलन स्थापित करणे में अगर तनिक भर भी कमी रहे जाए तो सदीयों तक इन्सानी दुनिया को इसके कडवे नतीजे भुगतने पडते हैं‘‘ (पर्दा : पान क्र. 7)

याच संदर्भात परदा नावाच्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त पुस्तकामध्ये सय्यद अबुल आला मौदूदी दुसऱ्या ठिकाणी म्हणतात, ‘‘ होटल, रेस्तराँ, शोरूम, कोई जगह आपको ऐसी ना मिलेगी जहाँ औरत इस मक़सद से न रखी गई हो कि मर्द उसकी ओर खिंचकर आएं. बेचारा समाज जिसकी हिफाज़त करनेवाला कोई नहीं, सिर्फ एक ही ज़रीए से अपने हित की हिफाज़त कर सकता था कि ख़ुद अपनी नैतिक धारणाओं से इन हमलों से बचाव करता और  वासना को अपने ऊपर सवार न होने देता. मगर पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी कच्ची बुनियादों पर नहीं खड़ी हुई थी कि यूं उसके हमलों को रोका जा सकता. उसके साथ एक मुकम्मल दर्शन, एक ज़बरदस्त शैतानी फौज और लिट्रेचर भी तो था जो साथ-साथ नैतिक दृष्टिकोणों को ध्वसस्त और पराजित भी करता जा रहा था. इस हत्यारे का कमाल यही है कि जिसे क़त्ल करने जाए उसे राज़ी-ख़ुशी से क़त्ल होने के लिए तैयार कर दे.‘‘  (परदा: पेज नं 54).

मुस्लिम समाजाची खरी शक्ती आर्थिक नाही तर नैतिक आहे. अर्थप्राप्तीसाठी नितीमुल्यांचा बळी ज्यांना द्यायचा असेल, त्यांनी खुशाल आपल्या मुलींना व्यावसायिक शिक्षण द्यावे व आपल्या स्वार्थी, मूल्य हरवून बसलेल्या कार्पोरेट किंवा सरकारी से्नटरमध्ये नोकऱ्या लावाव्यात. मुस्लिम समाजामध्ये जी नैतिक मुल्य परद्यामुळे उरलेली आहेत, नोकरीनिमित्त महिलांना घराबाहेर पाठवून ती ही जर पणाला लावली जात असतील तर समाजाच्या हातात काय उरणार आहे? याचाही गंभीरपणे विचार व्हावा. नैतिक मुल्यांच्या जपणुकीमुळे एखाद वेळी गरीबी परवडेल पण अनैतिकता घेऊन येत असेल तर संपन्नता कोणत्याही समाजाला परवडणार नाही. हे मुस्लिमांनी नीट लक्षात घ्यावे. कारण मुस्लिम समाजाचा डोलाराच नैतिकतेच्या पायावर उभा आहे. त्याचसाठी दिवसातून पाचवेळा नमाज अदा करण्याची सक्ती, रमजानचे कठीण रोजे ठेवण्याची सक्ती, कष्टाने कमाविलेल्या संपत्तीतून जकात देण्याची सक्ती शरियतने केलेली आहे. या सर्वांतून अदृश्यपणे समाजाचे एका प्रकारचे नैतिक प्रशिक्षण होत असते. मुलींना असुरक्षित वातावरणात नोकरीसाठी पाठवायला सुरूवात केली तर या सर्व इबादती कॉम्प्रमाईज होतील. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महिला ह्या आपल्या कुटुंबाची पुरेशी काळजी घेण्यास असमर्थ असतात. नोकरी करून पुन्हा कुटुंबाची जबाबदारी पुरूषही पेलू शकणार नाहीत तर ती अपेक्षा महिलांकडून करणे हे महिलांवर अत्याचार करण्यासारखे आहे. गृहसौख्याला संकटात टाकून व्यावसायिक महिला तयार तर होतीलही पण त्यातून साध्य काय होणार? पुरूषाला लग्न करण्याचे जे कारण कुरआनने सांगितलेले आहे ते खालीलप्रमाणे आहे -  

‘‘आणि त्याच्या संकेतचिन्हांपैकी ही आहे की त्याने तुमच्यासाठी तुमच्यामधून पत्नीं बनविल्या, जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यापाशी संतोष प्राप्त करावा. आणि तुमच्या दरम्यान प्रेम आणि करुणा उत्पन्न केली, निश्चितच यात बरीच संकेतचिन्हे आहेत, त्या लोकांसाठी जे मनन व चिंतन करतात.‘‘  (सुरे अर्रूम क्र. 30: आयत क्र. 21)

अर्थात पतीला पत्नीकडून संतुष्टी प्राप्त व्हावी यासाठी ईश्वराने पुरूषाला लग्न करण्याची परवानगी दिलेली आहे. अशात महिला जर व्यावसायिक असतील तर दोघेही थकून भागून रात्री घरी येतील. अशात कोण कोणाला संतुष्टी देऊ शकेल? मग अशा लोकांना संतुष्टी विवाहबाह्य संबंधातून, दारू आणि ड्रग्समधून शोधावी लागते. राहता राहिला या लेखाच्या सुरूवातीला एका मुस्लिम वकिलांंनी उपस्थित केलेल्या लग्नात लाखोचा खर्च करण्याचा. तर त्यासंबंधी माझे स्पष्ट मत असे आहे की, हा खर्च आपण आपल्या मुर्खपणामुळे  स्वतःहून ओढून घेतलेला आहे. शरियतने निकाहच्या प्रक्रियेतील सर्व खर्च वर पक्षावर टाकलेला आहे. एक रूपयाचा खर्चही वधू पक्षाकडे नाही. जे काही होत आहे ती शुद्ध भारतीय परंपरा आहे त्याचा इस्लामशी काही संबंध नाही आणि हा प्रश्न जनजागृती करून सोडविता येण्यासारखा आहे. किंबहुना त्याची प्रक्रिया सुरूही झालेली आहे. आज अनेक मुस्लिम तरूण असे आहेत जे नगदी महेर अदा करून एक रूपयाचाही खर्च वधू पित्याला न होऊ देता निकाह करत आहेत. अनेक ठिकाणी चहा, शरबत किंवा शिर्खुम्यावर निकाह होत आहेत. ही समाधानकारक बाब आहे आणि त्या वकील साहेबांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तरही आहे. लग्नात खर्च होत आहे म्हणून आपल्या मुलींना आधुनिक शिक्षण देऊन नोकरी करण्यासाठी परवानगी देणे हे काही या प्रश्नाचे समाधान नाही. 

कौटुंबिक व्यवस्थेचे पतन

साहीर की रस्सीयों से वही लोग डर गये

जो भीड में खडे थे कलीनी असा लिए हुये

महिलांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीसाठी घराबाहेर जाण्यासाठी प्रोत्साहित केल्यास त्याचा पहिला दुष्परिणाम कुटुंब व्यवस्थेवर होतो. या कारणामुळे कुटुंब व्यवस्था एक तर उध्वस्त होते किंवा कमकुवत होते. सतत घराबाहेर राहिल्यामुळे स्त्री- पुरूष दोहोंचेही भावविश्व उध्वस्त होते ते वेगळेच. या उलट निकाह झाल्यानंतर पत्नी घरात राहिल्यामुळे कुटुंब मजबूत बनते. कारण यात कामाची सरळ-सरळ दोन भागात विभागणी झालेली असते. अर्थार्जनाचे घराबाहेरील काम पुरूष प्रवृत्तीस अनुकूल असल्यामुळे व ते काम सुलभपणे करू शकतो. घरातील जबाबदारी महिला प्रवृत्तीस अनुकूल असल्यामुळे ती जबाबदारी पत्नी सुलभपणे पार पाडू शकते. या व्यवस्थेतूनच संंतती जन्माला येते व एक कुटुंब आकार घेते. मुलं झाल्याबरोबर पती-पत्नी दोघांच्याही जीवनात अमुलाग्र असे बदल घडतात. दोघांमध्ये भावनिक जवळीकता अधिक वाढते. त्यातूनच आदर्श समाजाचा पाया रचला जातो. पती आणि पत्नी दोघेही कामानिमित्त रोजच घराबाहेर राहत असतील तर कुटुंब व्यवस्थेचा आधारच निखळून पडतो. परस्परांविषयी निर्माण होणारा स्नेह, दया, करूणा, सहकार्य, त्याग या सर्व भावना लोप पावतात व त्या जागी एक लिंगपिसाट आणि स्वार्थी समाज तयार होतो. लक्षात ठेवा मित्रानों ! भविष्यातील चांगल्या पिढ्यांची इमारत चांगल्या चारित्र्याच्या तरूणांच्या बळावरच उभी राहते व असे तरूण चांगल्या कुटुंबातूनच येतात व चांगले कुटुंब एक फुलटाईम गृहिणीच उभे करू शकते. याचा असा अर्थ मुळीच नाही की सर्व कामकाजी महिलांची घर उध्वस्त होतात व त्या आदर्श कुटुंब निर्माण करू शकत नाहीत. पण अशा महिला अभावानेच आढळतात. त्यांची संख्याही बोटावर मोजण्याइतकीच असते. त्या अधिक सक्षम व कार्यक्षम असतात. म्हणूनच हे कठीण कार्य करू शकतात. बाकीच्या महिलांचे तडजोडीतच आयुष्य संपते.

प्रगतीच्या नावाखाली महिलांना मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर काढून व्यावसायात गुंतविण्याचा प्रयोग युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सुरू होऊन 200 वर्षांचा काळ लोटलेला आहे आणि त्याचे उलटे परिणाम तो समाज भोगत आहे. भारतातही स्वातंत्र्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, त्याचा विपरित परिणामही आपल्याकडे दिसून येत आहे. वाढत्या वृद्धाश्रमांची संख्या, वाढते बलात्कार, वाढती घरेलू हिंसा, लिंगपिसाट आणि चारित्र्यहीन स्त्री-पुरूषांची मुबलकता, तणावपूर्ण जीवन, वाढत्या आत्महत्या, कन्याभ्रूनहत्या, वाढती जुगारी प्रवृत्ती, नशा आणि ड्रग्सचे सेवण, वाढती बालगुन्हेगारी, दरदिवशी वाढत असलेली मनोरूग्णांची संख्या या सर्व गोष्टी भारतीय समाजामध्येही सुरू झालेल्या आहेत. फक्त वाट त्या दिवसांची पाहणे शिल्लक आहे ज्या दिवसात अमेरिकेसारखे रोज शुटआऊट आपल्याकडेही होतील व सामान्य माणसं हाकनाकपणे बळी पडतील. 

महिला शिक्षणाविषयी अवलंबिलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवरील उपायासंबंधी सय्यद अबुल आला मौदूदी म्हणतात, ‘‘ महिलाओं को लेकर दो इंतिहाओं (अतियों) की भूल-भुलैयों में भटकनेवाली दुनिया को अगर संतुलन का रास्ता दिखानेवाला कोई हो सकता था तो वह सिर्फ मुसलमान हो सकता था, जिसके पास सामाजिक ज़िंदगी की सारी गुत्थियों के सही हल मौजूद हैं. मगर दुनिया की बदनसीबी का ये भी एक अजीब दर्दनाक पहलू है कि इस अंधेरे में जिसके पास चिराग़ था, वही कमबख़्त रातौंध के रोग का शिकार हो गया और दूसरों को रास्ता दिखाना तो दूर की बात, ख़ुद अंधों की तरह भटक रहा है और एक-एक भटकनेवाले के पीछे दौड़ता फिर रहा  है.’’ (परदा: पेज नं 27)

मग मुस्लिम मुलींना कोणते शिक्षण द्यावयास हवे?

भंवर से लढो तुम लहरों से उलझो

कहां तक चलोगे किनारे किनारे

‘‘जहाँ तक तालीम व तरबियत का तआल्लुक है इस्लाम में औरत और मर्द के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है. अलबत्ता स्वरूप में अंतर जरूरी है. इस्लामी दृष्टी से औरत की सही तालीम व तरबियत वो है जो उसको बेहतरीन बिवी, बेहतरीन माँ और एक बेहतरीन गृहिणी बनाए. उसका कार्यक्षेत्र घर है. इसलिए उसे विशेष रूप से उन विषयों की तालीम दी जानी चाहिए जो उस क्षेत्र में उसे ज्यादा फायदा पहूंचा सकते हैं. साथ ही वो ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक है जो इन्सान को इन्सान बनानेवाले और उसके अख्लाक संवारनेवाले और उसकी नजर को व्यापक बनानेवाले हैं. ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत हासिल करना हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी है. इसके बाद अगर कोई औरत गैरमामुली जहेनी (बौद्धिक) योग्यता रखती हो और उन विषयों के अलावा दूसरे विषयों की तालीम भी हासिल करना चाहती हो तो इस्लाम उसके राह में रोडा नहीं बनता. बशर्ते की उन हदों से वो आगे न बढे जो शरियत ने औरतों के लिए मुकर्रर किए हुए हैं. ‘‘ (संदर्भ : परदा, पान क्र.197).

कोणाला पटो किंवा न पटो महिलांची जबाबदारी घर सांभाळण्याची आहे. परंतु समाजामध्ये अनेक महिला अशा असतात विशिष्ट परिस्थितीमुळे त्यांना अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडल्याशिवाय गत्यंतर नसते. अशा परिस्थितीत त्यांनी काय करावे? तर या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, सरकारने त्यांच्या स्त्री सुलभ स्वभावास अनुकूल असे क्षेत्र निवडून ते महिलांसाठी पूर्णतः आरक्षित करावेत व त्या ठिकाणी अशा गरजू महिलांना सामावून घ्यावे. ते क्षेत्र, ‘‘नो मेन्स लँड‘‘ असावे. ज्यामुळे त्या आपल्या कामाच्या ठिकाणीही निःसंकोचपणे काम करू शकतील. याशिवाय, ज्या महिला अपवादात्मकरित्या सक्षम, तिक्ष्ण बुद्धीमत्तेच्या असतील त्यांनी त्यांच्या आवडीचे कोणतेही क्षेत्र निवडावे. परंतु त्या क्षेत्रात त्यांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे भरारी घेतांना कुठलीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता सरकारने घ्यावी. एकंदरित, हीच आदर्श परिस्थिती आहे. माझ्या या विचारांशी अनेक लोक असहमत असतील याची मला पूरेपूर कल्पना आहे. परंतु, माझे हे विचार शरियतवर आधारित असल्यामुळे मला लोकांच्या असहमतीचा विचार करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. एकदा महात्मा गांधींनी म्हटले होते की, ‘‘आबकारी अर्थात उत्पादन शुल्क (दारू विकून) मिळविलेल्या पैशातून उभारलेल्या शाळांतून मुलांना शिक्षण देण्यापेक्षा मी त्यांना निरक्षर ठेवणेच पसंत करीन‘‘ महिलांच्या शिक्षणासंबंधी हाच माझा तर्क आहे की, कुटुंब व्यवस्थेला धोक्यात घालून महिलांना कामकाजासाठी  बाहेर पाठविण्यापेक्षा गरीबीत राहून जगणे मी पसंत करेन. 

- एम.आय. शेख

महाराष्ट्रात सत्तेत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असून देखील त्याला मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. तसेच बिहारमध्ये सुद्धा भाजपा आमदारांची संख्या नीतिशकुमार यांच्या पक्षाच्या आमदारांपेक्षा दुप्पट असून देखील गेली दोन वर्षे त्यांनी नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्री करावे लागले होते. भाजपाने अगोदर जदयु पक्षाचे लाड पुरविले आणि नंतर जेव्हा त्यांच्या पाठीमागून त्यांना हटविण्याच्या कारवाया चालू केल्या तेव्हा नीतिशकुमार यांनीच त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. आता जर भारताच्या  नकाशावर नजर टाकली तर भाजपाचा प्रभाव कमी झालेला दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाला नामोहरम करून टाकले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी भाजपाशी आपली युती मोडून टाकली. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे मुख्यमंत्री मंत्री आहेत. त्यांच्या शेजारी छत्तीसगड आहे. जिथे काँग्रेसचे सरकार आहे. त्या खालोखाल ओडिशात नवीन पटनाईक यांचे सरकार आहे. दक्षिणेत आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर सत्तारूढ आहे. तेलंगणामध्ये टीआरएस पक्षाचे सरकार आहे. सर्वात खाली तामिळनाडू येथे डीएमकेची सत्ता आहे. तामिळनाडू लगतच्या केरळ राज्यात भाजपाला निवडणुकीत आपले खाते सुदधा उघडता आले नाही. देशातून विरोधी पक्षांना संपवण्याच्या बाता मारणाऱ्यांची अशी दयनीय परिस्थिती आहे. 

बिहारमध्ये आरपीसिंह जे नीतिशकुमारचे उजवे हात म्हणून समजले जायचे. त्यांना बिहार मधला एकनाथ शिंदे बनवण्याचे प्रयत्न केलस गेला. पण त्यांनी भरारी घेण्याआधीच नीतिशकुमार यांनी त्यांचे पंख कापून टाकले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जदयू आणि भाजपाने मिळून निवडणूक लढवली. त्या दोघांना 16-16 जागा मिळाल्या. पण केंद्र सरकारमध्ये नितीश कुमार यांच्या पक्षाला फक्त एक मंत्रीपद देऊ केले होते. नितीश कुमार यांनी यावर नाराजी व्यक्त करीत केंद्र सरकार मध्ये सामील होण्यासच नकार दिला. पण भाजपाने नितीश कुमार यांच्या विरूद्ध जाऊन आरसीपी सिंह यांना केंद्रात जाऊन मंत्री बनवले. आरसीपी सिंह यांचा केंद्रीय मंत्री मंडळात जाणे एक प्रकारे नितीश कुमार यांच्या विरूद्ध षडयंत्र होते पण त्यांनी याची दखल घेतली नाही. ते अनुकूल वेळेची वाट पाहत होते. आरपी सिंह अधिकारी होते म्हणून ते निवडणूक जिंकू शकत नव्हते म्हणून त्यांना राज्यसभेत पाठवले जात होते. त्यांच्या खासदारकीची मुदत संपत होती. नितीश कुमार यांनी त्यांना राज्यसभेत पुन्हा पाठवले नाही. त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. भाजपाला त्यांना आपल्या आश्रयात घेणे अवघड झाले होते. 

बिहारमधील मागच्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान यांना साथ देवून भाजपाने नितीश कुमार यांची शक्ती कमी करण्याचे प्रयत्न केले. बिहारमधून नितीश कुमारांना संपवून भाजपाला स्वतःचे मुख्यमंत्री बनवायचे होते. चिराग पासवानामुळे नितीश कुमार यांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले पण पासवान स्वतः निवडणूक हरले. या घडामोडींचा फायदा आरजेडीला मिळाला आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आरजेडीचा उदय झाला. काँग्रेसने चाळीस जागा लढवल्या पण केवळ सोळाच जागा त्यांना मिळाल्या आणि महाराष्ट्रा सारखे मनावर दगड ठेऊन नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवले पण नितीश कुमार यांनी त्याच वेळी हे समजून घेतले होते की भाजपा जदयुवर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. नितीश कुमार लोहियावादी असून त्यांचा सामाजिक आणि राजकीय वारसा भाजपा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करते याचे त्यांना दुःख वाटत होते. सध्या भाजपा नितीशकुमार यांच्यावर बिहारच्या जनतेशी दगा केल्याचा आरोप लावत आहे पण 1995 ला जदयु आरजेडी यांनी जे सरकार बनवले होते. एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यावेळी भाजपाने नितीश कुमार यांच्यावर एका घोटाळ्यात ब्लॅकमेल करून ते सरकार पाडले होते. त्यावेळी बिहारच्या जनतेला कोणी धोका दिला होता. इकडे महाराष्ट्रात शिंदे यांनी शिवसेनेत राहून निवडणूक लढवली. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ते जिंकले देखील. अडीच वर्षे मंत्रीपदावर विराजमान होते आणि नंतर बीजेपीच्या सहाय्याने शिवसेनेला धोका देऊन मुख्यमंत्री झाले. 

भाजपाच्या चाणक्याने देशभर विविध राज्यांची सरकारे  पाडली. इतर पक्षांच्या आमदारांना साथ घेऊन अनेक राज्यात आपले सरकार बनवले. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक हरल्यावर सुद्धा काँग्रेसच्या आमदारांना फोडून सरकार बनवले. त्यावेळी माध्यमांनी त्यांचे भरभरून कौतूक केले. तेच लोक आता नितीश कुमारांवर जनतेशी दगा करण्याचा आरोप लावत आहेत.

भाजपाचे प्रांतीय अध्यक्ष संजय  जैस्वालानी धमकी दिली की, अग्नीपथचा विरोध थांबवला गेला नाही तर त्याचे वाईट परिणाम होतील. त्यावर अस्वस्थ असल्याचे कारण दाखवून चार दिवस आधी नितीशकुमार नीती आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित राहिले नाहीत. त्याचवेळी भाजपाने खबरदारी घ्यायला हवी होती. नितीशकुमार यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत तेजस्वी यादव यांच्या आरजेडीसहित इतर पक्षांचे मिळून 164+1 अपक्ष असे 165 आमदारांच्या समर्थनाने आठव्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तेजस्वी यादव यांचा सर्वात मोठा पक्ष विधानसभेत असून त्यांनी नितीशकुमार यांचे नेतृत्व स्वीकारले. त्यांचे हे पाऊल येत्या काळात त्यांना प्रभावी राजकारणात वर्णी लावणार हे नक्की. 

- डॉ. सलीम खान

जागतिक भूक निर्देशांकातील (Global Hunger Index) आपल्या ‘कृषिप्रधान देश’ असलेल्या भारताची क्रमवारी बघितली तर धक्काच बसतो. कारण 116 विकसनशील देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 101 वा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे, की भारतात दररोज 19 कोटी 80 लाख लोक उपाशी राहतात. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) आधारे जगात पाचव्या क्रमांकाचा ‘श्रीमंत’ देश म्हणून शासन आणि प्रशासन आपली पाठ थोपटून घेत असताना देशातील उपासमारीचे हे वास्तव मात्र चर्चेला येत नाही. ही उपासमार इतकी भयावह झाली आहे, की देशातील 80 कोटी लोकांना विनामूल्य धान्य पुरवण्याची व्यवस्था शासनाला करावी लागते आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे भारताच्या कृषी व्यवस्थेत मुबलक प्रमाणात धान्य उत्पादन झाले आहे. मात्र, बहुसंख्य भारतीय लोकांचे ते विकत घेण्याची क्षमता संपली आहे किंवा सोप्या अर्थशास्त्रीय भाषेत, 80 कोटी भारतीय लोकांची ‘क्रयशक्ती’ नष्ट झाली आहे. 

भारताच्या धान्य उत्पादनाकडे बघताना हे लक्षात येतं, की, 317 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके धान्य उत्पादन शेतकऱ्यांनी देशाला करून दिले आहे. हे उत्पादन इतके प्रचंड आहे, की शासनाकडे साठवणुकीची तेवढी क्षमता नाही. मग प्रश्न निर्माण होतो, की धान्याचा इतका मोठा साठा भारतात उपलब्ध असताना 140 कोटी लोकांपैकी 80 कोटी लोकांची मूलभूत गरज म्हणजेच ‘भूक’ भागवण्यासाठी भारतीयांची ‘क्रयशक्ती’ का नाही? एकीकडे धान्याची कोठारं भरलेली असताना भारतात उपासमार आणि वंचनांचे सावट असणे कृषिप्रधान देशासाठी लाजिरवाणे आहे. या भारतीय लोकांच्या उद्ध्वस्त ‘क्रयशक्ती’चे प्रतिबिंब जागतिक मानवी विकास निर्देशांकात ( ॠश्रेलरश्र र्कीारप ऊर्शींशश्रेिाशपीं खपवशु ) स्पष्टपणे दिसते. 189 देशांत भारताचा क्रमांक 131 वा आहे आणि या निर्देशांकाचा इथे उल्लेख करणे गरजेचे आहे. कारण भारतातील कुपोषण या निर्देशांकात प्रखरपणे जाणवते. शिवाय, भारतीय लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता किती खालावली आहे याची संवेदनशील लोकांना जाणीव होते. एकीकडे पाचवी श्रीमंत अर्थव्यवस्था म्हणून गौरवान्वित होताना लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत आपला देश 194 देशांच्या यादीत 142 व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एवढा गोषवारा देण्यामागे एवढाच उद्देश आहे, की कृषिप्रधान देशातील कृषी अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठे उत्पादन मिळवूनही या उत्पादनातून चांगले उत्पन्न मिळवू शकत नाही. परिणामी, भारतातील कृषी व्यवस्थेशी जुळलेले कष्टकरी आपली ‘क्रयशक्ती’ उद्ध्वस्त करून बसलेले आहेत. भारतात आजही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि देशातील 100 टक्के लोक याच शेती व्यवस्थेच्या कृपेने जगाच्या तुलनेमध्ये स्वस्तात उदरभरण करतात. मात्र, अशा अत्यंत उपयोगी आणि अनिवार्य कृषी अर्थव्यवस्थेचे आजवर शोषणच झाल्याचे दिसते. कृषी व्यवस्थेतील कष्टकरी लोक आपल्या 140 कोटी अशा प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येच्या तीन वेळच्या उदरभरणासाठी प्रचंड मोठे उत्पादन दरवर्षी करीत आहेत. त्यासाठी शेतकरी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करीत असतो. या उत्पादनावर साहजिकच त्यांना नफा अपेक्षित असतो, ज्यातून भांडवलांची निर्मिती होईल आणि त्यांच्या जगण्याच्या गरजा पूर्ण होतील. पण, भारतीय लोकांची अत्यंत क्षीण ‘क्रयशक्ती’ आणि त्यामुळे शासनाने लादलेल्या अत्यंत अतार्किक नियंत्रणामुळे शेतमालाचे भाव कमी ठरवण्यात येतात. हे भाव इतके अल्प असतात की या शेतमालाच्या उत्पादनातून नफा होऊन भांडवलाची निर्मिती होण्याऐवजी नुकसान होऊन दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगरच उभे राहतात.

पिके बदलली तरी बाजारातली क्षीण क्रयशक्ती आणि स्वस्तातल्या लोकप्रियतेसाठी सरकारांकडून होणारी निर्यात बंदी, राज्य बंदी, जिल्हा बंदीमधून तसेच अन्यायी / अतार्किक शेतमालाचे भाव ठरवले जाण्यातून शेतकऱ्यांवर आजवर नुकसानाच लादले गेले आहे. या कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांची आणि त्यावर आधारित समस्त कष्टकऱ्यांची क्रयशक्ती सातत्याने ढासळत गेली. परिणामी भारतात एक विषचक्र निर्माण झाले असून त्यातूनच शेतकऱ्यांची पावले आत्महत्येकडे वळत असल्याचे दिसते आहे. शेतमजुरांवरही शहरांकडे पलायन करण्याची वेळ आली आहे. अत्यंत कष्ट करूनही सातत्याने नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची बचत / शिल्लक / गुंतवणूक संपत चालली आहे. त्यातून तो अल्पभूधारकतेकडे निघाला आहे. उदाहरणार्थ एक एकर शेतात शेतकऱ्यांनी कापूस हे नगदी उत्पानाचे औद्योगिक पीक घेतले, तरी त्याला नुकसान कसे होते ते बघू. एका एकरात 500 किलो (5 क्विंटल) कापूस उत्पादन होते असे गृहीत धरू. कापूस 100 रुपये प्रतिकिलो भावाने विकला गेला तरी त्याचे सकल वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपये होईल. म्हणजे मासिक सकल उत्पन्न 4 हजार 167 रुपये आणि दररोजचे उत्पन्न 139 रुपये इतके आहे. या एका एकरावर चार जणांचे कुटुंब जगवायचे असेल तर हे उत्पन्न दरडोई दररोज फक्त 35 रुपये इतके कमी असेल. या सकल उत्पन्नातून उत्पादनाला लागणारा सगळा खर्च काढला तर ते उणे होते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना कर्जाकडे घेऊन जाते. आपण हे उदाहरण आपण नगदी पिकाचे घेतले आहे. धान्य पिकांच्या बाबतीत तर आणखी दयनीय स्थिती आहे. महाराष्ट्रात कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. औद्योगिक क्षेत्र याच कापसावर मोठा नफा कमावते. शेतकऱ्यांकडून 50 रुपये किलोने घेतलेला कापूस वस्त्रोद्योगात अनेकदा 6000 रुपये प्रतिकिलोपर्यंतही विकला जातो. उद्योगांना कच्चा माल मिळावा, औद्योगिक कामगारांना स्वस्त धान्य मिळावे आणि त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला शेती क्षेत्रातून पलायन करून आलेला अगतिक मजूर स्वस्तात मिळावा, जेणेकरून औद्योगिक जगताला नफेखोरी करता येईल, त्यातून राजकीय क्षेत्राला प्रचंड मोठ्या देणग्या देऊन राजकारण उद्योगधार्जिणे ठेवणे शक्य होईल, अशी विचित्र आणि षड्यंत्रकारी अर्थनीती तयार झाली आहे. ती बंद झाली तर नक्कीच शेतकरी आत्महत्या थांबतील.

वस्तुत: कुठल्याही देशाची संपत्ती, शेतकरी जेव्हा एक दाणा पेरून हजार दाणे उत्पादित करतो, तेव्हा एक हजार पटीने वाढत असते. 1776 मध्ये आलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन’ या पुस्तकात सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. अ‍ॅडम स्मिथ यांनी भारतीय कृषी उत्पादनांच्या श्रीमंतीची तुलना युरोपीय एकपीक उत्पादनाशी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘बंगालमधील शेतकरी धानाची तीन मुबलक पिके एका वर्षात घेतो तेव्हा युरोपमधील शेतकरी मक्याचे एक पीक घेतो. उत्तर गोलार्धामध्ये शीतकाळात बर्फाच्छादनामुळे कुठलीही पिके घेणे संभव नाही. मात्र, भारतात बहुतांश भागात 12 महिने शेती करणे शक्य आहे. म्हणजेच भारतात देशाची संपत्ती (म्हणजे शेतमाल) इतर प्रगत राष्ट्रांपेक्षा तीन पटीने वाढण्याची क्षमता आहे. यातून देशात प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होऊन शेतमालाला योग्य / न्याय्य भाव मिळाला तर नफ्यातून भांडवल, भांडवलातून मागणी, मागणीतून औद्योगिकीकरण, त्यातून नवीन रोजगार संधी निर्माण होऊन भारतीय लोकांची क्रयशक्ती तर वाढेलच सोबतच अगतिक मजुरांचे आर्थिक शोषण होणार नाही’. संपूर्ण लोकसंख्येच्या तीन वेळच्या उदरभरणाची अनिवार्यता हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान नेहमीच राहिले आहे. मग कृषी क्षेत्रावर अतार्किक नियंत्रणे लादून आणि अक्षम्य दुर्लक्ष करून देशाला उपासमारीच्या गर्तेत व शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर का आणले जाते? भारतात नैसर्गिक वातावरण बारमाही पिकांसाठी उपयुक्त आहे. मात्र, त्यासाठी मूळ गरज सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्याची आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही फक्त 18 टक्के सिंचन सुविधा आहेत. म्हणजे राज्यातील 82 टक्के शेतकरी पावसावर आधारित, बेभरवशाची शेती करीत आहेत. तो तीन पिकांऐवजी फक्त एकच कोरडवाहू पीक घेतो. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होणाऱ्या विदर्भात तर फक्त 6 टक्के सिंचनाच्या सोयी आहेत. म्हणजे 94 टक्के शेतकरी पावसाच्या कृपेवर अवलंबून आहेत. सिंचनाअभावी काही मोजकीच नगदी आणि धान्य पिके घेण्याची बंधने शेतकऱ्यांवर येतात, ज्यामुळे अशा पिकांचे प्रचंड उत्पादन होऊन ते बाजारात मुबलक प्रमाणात आल्याने भाव इतके कोसळतात की चांगले उत्पादन मिळूनही शेतकरी उत्पादन खर्चदेखील काढू शकत नाही. परिणामी तो कर्जबाजारी होत जातो. त्यामुळे एका बहुसंख्याक समुदायाची क्रयशक्ती उद्ध्वस्त होते.

खरे पाहता 140 कोटी लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे भूक भागवण्यासाठी धान्य आणि अंग झाकायला वस्त्र पुरवण्यासाठी नियोजन व व्यवस्थापनाची एक अत्यंत परिणामकारक व्यवस्था असायला हवी होती. देशाची संपत्ती ज्या कृषी व्यवस्थेतून बनते, जी देशाची भूक भागवते आणि बहुतांश उद्योगांना कच्चा माल पुरवते त्या व्यवस्थेसाठी नियोजन व व्यवस्थापन करून जबाबदार यंत्रणा उभारली तरच देशातील उपासमार आणि भारतीयांच्या ढासळणाऱ्या क्रयशक्तीवर नियंत्रण ठेवता येईल. मात्र, या देशाचे दुर्दैव हे की कृषिप्रधान देशात ‘कृषी’ आणि ‘श्रम’ हे विषय मूलभूत शिक्षणातून वगळण्यात आले. त्यामुळे 50 टक्के भारतीय लोकांना रोजगार देणाऱ्या व्यवस्थेत कृषी विषयाचे फक्त अनुभवी ज्ञान आहे आणि ज्या प्रशासनाकडे या प्रचंड मोठ्या व्यवस्थेच्या नियोजनाची, व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, ते कृषी आणि श्रम या दोन्ही विषयांत शिक्षण न झाल्याने अनभिज्ञ किंवा ‘अंगठाछाप’ आहेत. दुसरे असे की प्रशासनामध्ये शहरी औद्योगिक वातावरणात वाढलेल्या अधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक आणि कृषी / ग्रामीण क्षेत्रातील अधिकारी तुलनेने खूप कमी असतात. त्यामुळे आर्थिक धोरणांचा भर औद्योगिक विकासावर अधिक आणि कृषी विकासावर कमी दिसतो. वस्तुत: 50 टक्के रोजगार देणारे शेती क्षेत्र अगदी मूलभूत शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणातील अर्थशास्त्रापर्यंत प्रामुख्याने शिकवायला हवे. तसे झाले तरच शेतकरी प्रगतिशील होऊन आर्थिक विकास करू शकेल. त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येची वेळ त्याच्यावर येणार नाही. भारतीय शेतजमिनीतील प्रचंड उत्पादन क्षमता, बारमाही शेतीसाठी बहुतांश भागात नैसर्गिक अनुकूलता, 140 कोटी लोकसंख्या म्हणजे 16 टक्के जागतिक लोकसंख्येचा बाजार (म्हणजेच प्रचंड मोठी मागणी) आणि 2020 ते 2050 या काळात असणारी भारतातील तरुणांची संख्या या जमेच्या बाजू पाहता देशासाठी येणारी वर्षे सुर्वणकाळ असतील. मात्र, त्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन नुसती देशांतर्गत मागणीच नाही, तर जागतिक मागणीची पूर्तता करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. भारतात सध्या दरडोई 1486 घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. हे प्रमाण 1700 घनमीटरच्या खाली असल्याने भारत पाणी उपलब्धतेच्या बाबतीत ‘तणावग्रस्त’ आहे. म्हणून भारतीय भूभागावरचे पाणी समुद्रात जाता कामा नये यासाठी तातडीच्या नियोजनाची गरज आहे. तसेच पिकांच्या पाणी आवश्यकतेनुसारच सिंचन करण्याचे प्रशिक्षण देऊन भूगर्भातील पाण्याचे संवर्धन करणे अत्यंत जरुरी आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर ‘गाव तेथे तलाव’ निर्माण केले तर एक नवी, सकारात्मक ग्रामीण / कृषी अर्थव्यवस्था उभी राहील.

कृषी क्षेत्राच्या आधारे सर्वंकष विकास साध्य करण्याच्या बाबतीत चीनचे उदाहरण समोर ठेवायला हवे. प्रचंड लोकसंख्या असूनही तिथे आर्थिक प्रगती झपाट्याने होण्याचे कारण म्हणजे त्या देशाने कृषी क्षेत्रात नफा मिळवून त्याच क्षेत्रात भांडवलाची निर्मिती केली. परिणामी या भांडवलामुळे औद्योगिक मागणी वाढली आणि उद्योगांची झपाट्याने प्रगती झाली. त्यामुळे एकेकाळी दरडोई उत्पन्नात भारतापेक्षा मागे असणारा चीन आज प्रत्येक गोष्टीत आपल्या पुढे आहे आणि एक महाशक्ती बनण्याच्या दिशेने अग्रेसर होतो आहे. हे पाहता आपल्या कृषी क्षेत्राकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर देशासाठी ‘वरदान’ असलेली आजची प्रचंड मोठी तरुण, कष्टकरी लोकसंख्या केवळ वाईट आर्थिक धोरणांमुळे ‘अभिशाप’ ठरू शकते. 

- अमिताभ पावडे 

(लेखक : शेती अभ्यासक असून ही त्यांची वैयक्तिम मते आहेत.) 

(साभार : दिव्य मराठी).