अर्थ'हीन'संकल्प

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांत निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्थसंकल्प ही शेवटची आशा होती. मात्र आता ती देखील संपली आहे. आम्ही दोन आणि आमचे दोन वाल्या सरकारचा आत्मविश्वास आपल्या मर्यादा आणि सिमेतून बाहेर पडून भ्रामक समाधनाच्या कक्षेत दाखल झाला आहे. भारतात व्यावसायीक पातळीवर चार वर्ग आहेत. उच्चश्रीमंत, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि गरीब. मोदी ज्यावेळी सत्तेत आले, त्यावेळी गरीबांना आपल्यातीलच एक व्यक्ती पंतप्रधान बनला असल्याचे आनंद वाटत होते. पुढच्या रांगेत बसून सी ग्रेड चित्रपट पाहणाऱ्यांना जो आनंद मिळतो, हा आनंददेखील त्याच प्रकारचा होता. समाजात रात्रंदिवस त्रासलेल्या अवस्थेत जगणारे गरीब लोक जेंव्हा सिनेमागृहाच्या पडद्यावर गरीब हिरोच्या माध्यमातून भांडवलदारांची धुलाई पाहतात, त्यावेळी त्यांना असे वाटायला लागते की, ते स्वतः बदला घेत आहेत. याप्रकारचे चित्रपट थोड्याबहुत कालावधीच्या अंतराने येत राहतात. गरीबांना आधिकाधिक गरीब बनवून चित्रपट क्षेत्राला मालामाल करतात. मोदींबाबतीतही हेच घडले. प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा करण्याचे आश्वासन इतके हिट ठरले की, गरीबांनी त्यांना भरभरून मते दिली. आणि ज्यावेळी मोदींची तिजोरी भरली त्यावेळी अमित शाहने त्या विधानाला प्रचारावेळचा जुमला संबोधून सगळा धुंद एकाक्षणात उतरवली.

प्रश्न हा आहे की, जो गरीब पंधरा लाखाच्या वचनाला भुलला त्यांना पंधराशे रुपये देखील का द्यावेत? कोरोनाच्या काळात ८० कोटी लोकांना पाच किलो तांदूळ एक किलो डाळ देऊन हे मान्य केले की, देशात ८० कोटी लोक गरीब आणि वंचित आहेत. जर त्यांना पोट भरण्यासाठी सरकारी धान्य मिळाले नाही तर ते भुकबळीचा शिकार ठरुन परलोकाला जातील. देशातील सर्व लोकांना जरी दिले नाही तरी या वंचितांना पंधरा हजार दिले असते तर ते १ लाख २० हजार कोटी झाले असते. बीजेपीला वाटले की, यापेक्षा चांगले तर हेच आहे की, तोच रुपया गरीबांना देण्याऐवजी श्रीमंतांना देऊन त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या घ्याव्यात. जगातील सर्वात श्रीमंत पक्ष बनण्याचा यापेक्षा योग्य मार्ग असू शकत नाही. बीजेपीने त्याचा अत्याधीक चांगला उपयोग करुन स्वतःला एका गरीब देशातील श्रीमंत पक्ष बनवले. 

गरीबांना यापुर्वीच्या सरकारांनी सबसिडीच्या माध्यमातून मदत करुन दिलासा दिला होता. जेणेकरुन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात. त्याशिवाय शेतकर्यांना खत आणि इतर गरजेच्या गोष्टींसाठी सवलत दिली जात होती. त्यांच्याकडून चढ्या भावाने धान्य खरेदी करुन ते कमी किंमतीत विकण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जायची. याचपध्दतीने ग्रामीण मजूरांना मनरेगाच्याद्वारे योग्य रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधी राखून ठेवला जात होता. या स्थितीत जर पाहिले तर पेट्रोलियम व त्याच्या उपपदार्थावरील सवलत मागच्या वर्षाच्या तुलने ७०४ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. कच्चा तेलाच्या भावात मागच्या सात वर्षाच्या तुलनेत चांगलीच वाढ झाली आहे. मात्र निवडणूकांमुळे सरकार तेलाच्या किंमती वाढवण्यास परवानगी देत नाही. मात्र निवडणूकीनंतर हे भाव इतक्या झपाट्याने वाढतील की जनता विजयाचा जल्लोष साजरा करणे विसरुन जाईल. 

देशभरात शेतकरी आंदोलन इतक्या जोमाने चालले की सरकारने त्याच्यासमोर गुडघे टेकेले आहेत. तीन काळे कायदे मागे घेण्यात आले. पण त्यासोबत जे आश्वासन दिले होते. त्यातील काहीच पुर्ण करण्यात आले नाही. आणि आता यावर्षाच्या बजेटमध्ये खताच्या सबसिडीत ३५ हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. पंतप्रधान शेतकरी योजनेत पाचशे कोटींची कपात करण्यात आली आहे. सरकारने एकीकडे शेतकऱ्यांना तर दुसऱ्या बाजूला गरीबांना मिळणाऱ्या रेशन दुकानांच्या निधीतही ८० हजार कोटींची कपात केली आहे. यासोबतच देशात बेरोजगारी शिखरावर पोहचली आहे. अशावेळी मनगरेगाच्या बजेटमध्ये २५ हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. याप्रकारे देशातील गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट एक आपत्ती ठरली आहे. 

स्वातंत्र्याच्यानंतर भारताचे माजी राज्यकर्ते आणि उच्चवर्गीयांनी मिळून आपल्या हितरक्षणासाठी स्वतंत्र पार्टी बनवली होती. पण ती जास्त दिवस चालू शकली नाही. त्याच्या कित्येक नेत्यांनी कालांतराने पक्षांतर केला. अनेकजण काँग्रेसमध्ये आले. तर काही जनसंघात गेले. त्याकाळात बीजेपी सामान्यतः मध्यमवर्गीयांचा राजकीय पक्ष होता. शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांमध्ये असणाऱ्या असंतोषाचा त्याने मोठा लाभ घेतला अटलबिहारींच्या काळात किंवा मोदींच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या हितरक्षणाची मोठी काळजी घेतली गेली. त्यांना खुश करण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र आताची जे सरकार आहे, त्याला मध्यमवर्गीयांची गरज उरली नाही. पुर्वी तोंडी जमा-खर्च सादर व्हायचा. आता मात्र ते देखील होऊ शकले नाही. आणि हा बिचारा मध्यमवर्ग आता पुर्णतः राजकीय अनाश्रीत बनला आहे. 

कोरोनाने केलेल्या विध्वंसात सर्वाधिक नुकसान याच मध्यमवर्गाचे झाले आहे. मागील दोन वर्षात या वर्गातील कोट्यावधी लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. शहरात बेरोजगारीचे प्रमाण आठ टक्क्यांइतके आहे. सरकार रेल्वेच्या परिक्षा घेऊन निद्रावस्थेत जाते. तीन वर्षानंतर त्याचा निकाल जाहीर केला जातो. त्याच्याविरोधात निदर्शने करण्यासाठी बेरोजगार तरुण रस्त्यावर उतरले तर त्यांच्यावर लाठीमार केला जातो. प्रयागराजच्या हास्टेलमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण करुन "जर भूक लागल्याची तक्रार केली तर लाठ्या खाव्या लागतील" हा संदेश दिला जातो. मोदी दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन देऊन सत्तेत आले होते. आता सात वर्षांच्यानंतर त्यांच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन म्हणतात, या " या बजेटमुळे पुढच्या पाचवर्षात साठ लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. "म्हणजे मोदी 2 कोटी वार्षिक रोजगाराच्या मुद्यावरुन 20 लाख वार्षिक रोजगाराच्या मुद्यांपर्यंत घसरले आहेत. मात्र हे देखील एक दिवास्वप्न आहे. जनतेला खात्री आहे की, मागच्या अनुभवांप्रमाणे या लक्ष्याची प्राप्ती करण्यातही ते य़शस्वी होऊ शकणार नाहीत. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था आहे की, कोरोनाच्या काळात साठ लाख लहान कारखाने बंद झाले आहेत. ज्याचा परिणाम म्हणून 84 टक्के कुटूंबांच्या वार्षिक उत्पन्नावर विघातक परिणाम झाला आहे. भारतात आता अरबपतींची संख्या आणि त्यांच्या संपत्तीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याशिवाय प्रती माणसी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 8 हजारावरुन कमी होऊन 1 लाख 7 हजार झाले आहे. मात्र सरकार तुट भरून काढण्यासाठी उच्चवर्गीयांवर कर लावत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार 80 टक्के लोकांचे मत होते की, उच्चवर्गीयांवर अतिरिक्त कर लावायला हवा. 80 विरुध्द 20 च्या सरकारने जर हा कर लावला असता तर भारताच्या तिजोरीत कैक हजार कोटींची रक्कम जमा झाली असती. आणि जनतेलाही दिलासा मिळाला असता. मात्र मोदी आणि शाह आपल्या दयाघन आश्रयदात्यांना नाराज करु शकत नाहीत. त्यांच्या कृपेवर देशात श्रीमंत लोक अतिश्रीमंत होत आहेत तर गरीब आधिक गरीब होउन 12 टक्के महागाईचा फटका सहन करत आहेत.  या सरकारने मागील वर्षी 4.60 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या खाली ढकलले आहे. श्रीमंतांच्या संख्येने दिडपट वाढ झाली आहे. 

या अर्थसंकल्पाद्वारे बीजेपीने आर्थिक क्षेत्रात मध्यमवर्गीयांची अवस्था तीच केली आहे जी राजकीय पातळीवर मुसलमानांचा करु इच्छिते. वास्तविकतः यात तिला यश मिळू शकलेले नाही. मुसलमान तिला प्रत्येक राज्याच्या निवडणूकीत पराभूत करण्यामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. मुसलमान बीजेपीला मत देत नाहीत. मात्र हिंदू मध्यमवर्ग आजदेखील तिला भरभरुन मत देत आहे. प्रश्न आहे की, तरीदेखील बीजेपी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का करीत आहे. त्यांनी हिंदू मध्यमवर्गीयांना धर्मवादाच्या नशेचे आहारी ढकलले आहे.

- डॉ. सलीम खान