‘मलियाना हत्याकांड’

तीस वर्षें लोटली, न्याय कधी मिळणार?

मलियाना हत्याकांड प्रकरणी गेल्या एप्रिल महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “३४ वर्षापूर्वी मलियाना, मेरठ तथा फहेतगड तुरुंगात घडलेल्या हत्याकांडाचा तपास विशेष अन्वेषण दलाकडून (एसआयटी) नव्याने करण्यात यावा, ज्यात ८४ जण मारले गेले होते.” असे त्यात याचिकेत म्हटले आहे.

संबंधित याचिका १९८७ साली घडलेल्या एका भीषण हत्याकांडात पीडित कुटुंबीयांना न्यायदानाच्या मागणीसाठी आहे. विशेष म्हणजे मे १९८७ रोजी मेरठमध्ये भयंकर सांप्रदायिक दंगल घडली होती. त्यानंतर झालेल्या धरपकड मोहिमेत उत्तर प्रदेश पोलीस आणि पीएसीने अनेक निष्पाप मुस्लिमांना अटक केली. त्यापैकी ७२ मुस्लिमांना एका निर्जण स्थळी नेऊन त्यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. तर काहींना तुरुंगाच्या कोठडीत जीवे मारण्यात आले होते.

या प्रकरणांची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आजही पीडित न्याय आणि नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या संबंधी सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा तपशीलवार व बिंदूवारपणे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या २२-२३ मे रोजी या भीषण हत्याकांडाचा ३४वा स्मृतिदिन होता. त्या दिवशी उत्तर प्रदेशच्या कुप्रसिद्ध सशस्त्र पोलीस दलाने (पीएसी) मेरठच्या हाशिमपुरा परिसरातून ५० मुस्लिम तरुणांना उचलून नेले व त्यांची एका निर्जण स्थळी हत्या केली. तर दुसर्‍याच दिवशी २ मे रोजी जवळच्या मलियाना गावात ७२हून अधिक मुस्लिमांना जीवे मारण्यात आले. त्याच दिवशी मेरठ आणि फतेहगड कारागृहातही १२हून अधिक मुस्लिम अशाच रीतीने मारले गेले.

तीन दशकांहून अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप या दोन क्रूर हत्याकांडाचा खटला पूर्ण झालेला नाही. पीडित कुटुंबीय अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एक निर्णय दिला ज्यात १६ पीएसीच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

१९८७ साली मेरठमध्ये भयानक सांप्रदायिक दंगल घडल्या. १४ एप्रिल १९८७ रोजी ‘शबे बरात’च्या दिवशी सुरू झालेल्या या दंगलीत दोन्ही समुदायाचे १२ जण मारले गेले. या दंगलीनंतर शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली.

तथापि, तणाव कायम राहिला. परिणामी मेरठमध्ये अधून-मधून दोन-तीन महिने दंगली सुरू होत्या. सरकारी आकडेवारीनुसार या दंगलीत १७४ लोक मरण पावली आणि १७१ जखमी झाली. खरे तर नुकसान यापेक्षा जास्त होते. विविध सरकारी रिपोर्टनुसार या दंगलींमध्ये ३५०हून अधिक लोक मारली गेली आणि कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली होती.

सुरुवातीच्या काळातील दंगली म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील चकमकी होत्या. त्यात जमावाकडून एकमेकांच्या हत्या घडत होत्या. पण, २२ मे नंतर ह्या दंगली, दंगली नसून पोलीस व पीएसीने (विशेष पोलीस दल) मुस्लिमांविरूद्ध घडवून आणलेला योजनाबद्ध हिंसाचार होता. त्या दिवशी (२२ मे) पीएसीने हाशिमपुरा येथे भीषण हत्याकांड घडवून आणले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील मानवनिर्मित क्रौर्याचा हा सर्वात मोठा आणि लज्जास्पद प्रकार होता.

त्या दिवशी पोलीस आणि पीएसीने सैन्याच्या मदतीने हाशिमपुराला घेराव घातला होता. त्यानंतर घरोघरी शोध मोहिम राबविण्यात आली. या मोहीमेत पीएसीने हाशिमपुरा भागातील सर्व पुरुषांना घराबाहेर काढून रस्त्यावर एका रांगेत उभे केले. तब्बल ३२४ अन्य जणांना अटक करून त्यांना पोलिसांनी वेगवेगळ्या वाहनांमधून घेऊन गेले.

अटक केलेल्यांपैकी ५० जणांना एका ट्रकमधून मुरादनगर येथे नेण्यात आले. त्या पैकी २० जणांना पीएसीने गोळ्या घालून गंगेच्या कालव्यात टाकले. दुसऱ्या दिवशी स्तानिकांना कालव्यात मृतदेह तरंगताना आढळून आली. घटनेचा दुसरा किस्सा एका तासानंतर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील हिंडन नदीच्या काठी घडला, जिथे हाशिमपुरा येथून अटक केलेल्या बाकीच्या मुस्लिम तरुणांना गोळ्या घालम्यात आल्या व त्यांचे मृतदेहदेखील नदीत फेकून देण्यात आले.

राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात तत्कालीन केंद्र सरकारने गंगा कालवा आणि हिंडन नदीवरील हत्येची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. २ जून १९८७ रोजी सीबीआयने तपास सुरू केला. संपूर्ण तपासणी झाल्यानंतर आपला रिपोर्ट सादर केला. हा अहवाल अधिकृतपणे कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

दिल्ली हायकोर्टात धाव

दुसरीकडे उत्तर प्रदेश गुन्हे शाखा आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबी-सीआयडी) या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्ररित्या सुरू केला. ऑक्टोबर १९९४मध्ये त्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यात पीएसीच्या ३७ अधिकाऱ्यांविरूद्ध खटला चालविण्याची शिफारस केली गेली. १९९६मध्ये या प्रकरणी गाझियाबादच्या चिफ मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात फौजदारी प्रक्रियेच्या कलम १९७ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले गेले.

आरोपींविरूद्ध २३ वेळा जामीनपात्र वॉरंट आणि १७ वेळा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले गेले. परंतु सन २००० पर्यंत आरोपीपैकी एकही जण न्यायालयात हजर झाला नाही. सन २०००मध्ये पीएसीच्या १६ आरोपी शिपायांनी गाझियाबाद कोर्टात आत्मसमर्पण केले. त्यांना जामीन मिळाला आणि सर्वांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले.

गाझियाबाद कोर्टाच्या कार्यवाहीला बराच उशीर होत होता. परिणामी निराश होऊन पीडित आणि जीवंत वाचलेल्यांच्या कुटुंबियांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. दिल्लीतील परिस्थिती अधिक अनुकूल असल्याने हे प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची त्यात विनंती करण्यात आली. २००२मध्ये न्यायालयाने हा विनंती अर्ज मान्य केला. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्लीतील सत्र न्यायालयात (तीस हजारी) वर्ग करण्यात आले.

परंतु नोव्हेंबर २००४ पूर्वी हा खटला सुरू होऊ शकला नाही. कारण उत्तर प्रदेश सरकारने या खटल्यासाठी शासकीय वकील नेमला नव्हता. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर वकील नियुक्त झाला. दिल्लीच्या सेशन कोर्टात खटल्याला सुरुवात झाली. २१ मार्च २०१५ निकाल देताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाने म्हटले की, “खटल्यात ओरोपींना दोषी ठरविण्यासाठी झालेल्या कार्यवाहीत जे पुरावे सादर करण्यात आले, ते आरोपींच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.”

जन्मपेठेची शिक्षा

पीडित कुटुंबियासाठी हा वेदनादायी निर्णय होता. सर्वज्ञात आहे की, पीएसीने कित्येक निरपराध व्यक्तींना आघात पोहोचवला. अनेक निष्पाप नागरिकांचे नाहक प्राण घेतले होते. परंतु तपास यंत्रणा आणि फिर्यादी पक्ष या भीषण गुन्ह्यामध्ये दोषींची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करू शकले नाही. त्यामुळे आरोपींना संशयित म्हणून घेण्याची सूट मिळाली. परिणामी कोर्टाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

उत्तर प्रदेश सरकारने या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले. अखेर हायकोर्टाने ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवत १६ आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.

कोर्टाने १६ पोलिसांना खुनासाठी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दिल्ली हायकोर्टाचे न्या. एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात या हत्याकांडाला ‘पोलीस द्वारा निशस्त्र आणि नि: संशय लोकांची लक्ष्यित हत्या’ असे म्हटले.

दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देताना हायकोर्टाने म्हटले की, “पीडितांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळविण्यासाठी ३१ वर्षे प्रतिक्षा करावी लागली. आर्थिक मदत त्यांची नुकसान भरपाई करू शकत नाही.” विशेष म्हणजे तोपर्यंत खटल्यातील सर्व १६ दोषी आरोपींनी सेवानिवृत्ती घेतली होती.

काही अनुत्तरित प्रश्न

३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणात न्याय मिळाला, असे म्हणता येईल. परंतु बरेच प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. अखेर, मलियाना हत्याकांड का घडले? पीएसीने हे दुष्कृत्य का केले? ४४व्या बटालियनचे कमांडंट आर. डी. त्रिपाठी यांनी कोणाच्या इशाऱ्याने हत्या घडविल्या? ७२ निष्पाप मुस्लिमांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढून का जीवे मारण्यात आले?

या हत्येप्रकरणी तक्रार-एफआयआर नोंदविला गेला पण त्यात पीएसी कर्मचार्‍यांचा कसलाच उल्लेख नव्हता. राज्य तपास यंत्रणेकडून झालेला ‘घृणित’ तपास आणि खटल्यातील सरकारी पक्षाने दाखल केलेल्या कमकुवत आरोपपत्रामुळे खटला पहिल्या टप्प्यातच टिकू शकला नाही.

या प्रकरणी गेल्या ३४ वर्षात तब्बल ८०० सुनावणीच्या तारखा पडल्या आहेत. एका अन्य प्रकरणात मेरठ कोर्टाने ३५ साक्षीदारापैकी अद्याप तीन जणांची फिर्यादी नोंदवली आहे. प्रकरणाची शेवटची सुनावणी सुमारे चार वर्षांपूर्वी झाली होती. आणखी किती दिवस हे प्रकरण मेरठच्या सत्र न्यायालयात प्रलंबित राहणार?

बचाव पक्षाचा हलगर्जीपणे उदाहरण यापेक्षा अजून कुठले असू शकते की, संबंधित प्रकरणाची एफआरआय अचानक गायब झाली. मेरठच्या सेशन कोर्टाने एफआयआर शिवाय प्रकरणाची सुनावणी पुढे घेऊन जाण्यास नकार दिला आहे. एफआयआर व तक्रारीच्या कागदांचा ‘शोध’ अजूनही सुरू आहे.

प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार २३ मे १९८७ रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास पीएसी मलियानात घुसली.  त्यांच्यासह ४४ व्या बटालियनचे कमांडंट आर.डी. त्रिपाठी आणि इतर ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी होते. या दोघांच्या नेतृत्वात पीएसीने ७० हून अधिक मुस्लिमांच्या हत्या केल्या. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंग यांनी अधिकृतरित्या १० जणांना मृत घोषित केले.

दुसर्‍या दिवशी कलेक्टरने जाहिर केले की मलियानामध्ये १२ जण ठार झाले. पण नंतर त्यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी कबूल केले की पोलीस आणि पीएसीने १५ जणांचा बळी घेतला. त्याच दरम्यान विहिरीत आणखी काही मृतदेहही आढळून आले होते.

२७ मे १९८७ रोजी उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मलियाना हत्याकांड प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. अलाहाबाद हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीएल श्रीवास्तव यांनी २७ ऑगस्ट रोजी या तपासाची सूत्रे घेतली.

२९ मे १९८७ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने मलियाना येथे गोळीबार करण्याचे आदेश देणाऱ्या पीएसी कमांडंट आरडी त्रिपाठी यांना निलंबित करण्याची सरकारने घोषणा केली. विशेष म्हणजे १९८२च्या मेरठ दंगलीच्या वेळीही त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आला होता. परंतु वस्तुस्थिती अशी की त्रिपाठी यांना कधीही निलंबित केले गेले नव्हते. या उलट त्यांना सेवेत बढती देऊन सन्मानित करण्यात आले.

तुरुंगाच्या कोठडीत हत्या

विविध अहवालानुसार १९८७च्या मेरठ दंगली दरम्यान २५००हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी मे (२१-२५) १९८७च्या शेवटच्या पंधरवड्यात ८०० जणांना अटक करण्यात आली. यातील काहींची तुरुंगाच्या कोठडीत हत्यांची प्रकरणे समोर आली होती.

३ जून १९८७ रोजीचे अहवाल आणि नोंदी दाखवतात की मेरठ कारागृहात अटक केलेल्या पाच जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सातजण फतेहगड कारागृहात मारले गेले. सर्व मृतक मुस्लिम होते. मेरठ आणि फतेहगड कारागृहात कथितरित्या झालेल्या हत्यांचा एफआयआर आणि मृतांची माहिती व संख्या उपलब्ध आहे. राज्य सरकारने या दोन ठिकाणी झालेल्या घटनांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

फतेहगड घटनेच्या तपासून निष्पन्न झाले की, तुरुंगात झालेल्या मारहाणीत कैद्यांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यातच सहा कैद्यांचा मृत्यू झाला. रिपोर्ट म्हणतो की, उत्तर प्रदेश आयजी (तुरुंग) यांनी चार जणांना, ज्यात दोन पहारेदार (बिहारी लाल आंणि कुंज बिहारी), दोन वार्डन (गिरीश चंद्र आणि दया राम)ला निलंबित केले.

मुख्य वॉर्डन (बालक राम), एक डिप्टी जेलर (नागेंद्रनाथ श्रीवास्तव) आणि जेल उपअधीक्षक (राम सिंह) यांच्याविरोधात बदलीची कार्यवाही करण्यात आली. या अहवालाच्या आधारे मेरठ कोतवाली पोलीस ठाण्यात या सहा खुनांशी संबंधित तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

परंतु पहिल्या एफआरआयमध्ये काही अधिकारी दोषी असूनही कोणाचेही नाव आरोपींच्या यादीमध्ये नव्हते. त्यामुळे गेल्या ३४ वर्षांत कोणत्याही खटल्याची कारवाई सुरू होऊ शकली नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या आयोगाने ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट-१९२२’ अन्वये तपासाला सुरुवात केली.

तीन महिन्यानंतर कार्यवाही 

पीएसीच्या सतत उपस्थितीने मलियाना घटनेच्या साक्षीदारांच्या परेडमध्ये अडथळा आणला. शेवटी, जानेवारी १९८८मध्ये आयोगाने सरकारला पीएसीला हटविण्याचे आदेश दिले. आयोगाने एकूण ८४ सार्वजनिक साक्षीदार, ७० मुस्लिम आणि १४ हिंदू तसेच पाच अधिकृत साक्षीदारांची तपासणी केली.

कालांतराने जनता आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या उदासीनतेचा परिणाम या कार्यवाहीवर झाला. शेवटी, न्या. जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने १ जुलै १९८९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. पण तोदेखील कधीही सार्वजनिक होऊ शकला नाही.

दुसरीकडे राज्य सरकारने १८ ते २२ मे दरम्यान झालेल्या मेरठ दंगलीचा स्वतंत्रपणे प्रशासकीय चौकशीचे आदेश दिले. भारताचे माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गुलाम अहमद, एक निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि अवध विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, रामा कृष्णा, पीडब्ल्यूडीचे सचिव सामील होते. परंतु या समितीने मलियानाची घटना, मेरठ आणि फतेहगड कारागृहात झालेले हत्याकांड आपल्या तपास मोहिमेतून वगळले.

पॅनेलला तीस दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्या प्रमाणे वेळेत अहवाल सादर झालाही. ही चौकशी प्रशासकीय स्वरुपाची होती. ज्या हेतूने त्यांना आदेश देण्यात आला होता, त्यानुसार त्यांनी आपला अहवाल विधिमंडळ किंवा जनतेसमोर ठेवला नाही. तथापि, कलकत्ता येथील ‘द टेलिग्राफ’ने नोव्हेंबर १९८७ मध्ये संपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला होता.

पुन्हा नवीन याचिका

आता या प्रकरणात संबंधित लेखक (कुरबान अली) आणि उत्तर प्रदेश पोलिसाचे माजी महासंचालक विभूती नारायण राय आणि एक पीडित इस्माईल यांच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे. पीडित इस्माइलने मलियाना हत्याकांडात कुटुंबातील ११ सदस्य गमावले आहेत.

याचिकेतून आम्ही अशी मागणी केली आहे की, मलियाना घटनेच्या प्रकरणाची एसआयटी द्वारे निष्पक्ष आणि तत्काळ सुनावणी व्हावी. शिवाय पीडित कुटुंबाना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. तीन दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी मलियाना, हाशिमपुरा तसेच कोठडीतील हत्याकांड प्रकरणात फारशी प्रगती झालेली नाही. कारण मागे म्हटल्याप्रमाणे न्यायालयीन कागदपत्रे रहस्यमयरित्या गायब झालेली आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी अशीही तक्रार केली आहे की, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि पीएसी कर्मचाऱ्यांनी पीडित व साक्षीदारांवर दवाब टाकला आहे. त्यांना न्यायालयीन कार्यवाहीत भाग घेऊ नये म्हणून धमकावले आहे. ही जनहित याचिका ऐकल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश संजय यादव आणि न्या. प्रकाश पडिया यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला १९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेत उपस्थित केलेली तक्रार आणि मिळालेल्या सवलती लक्षात घेऊन आम्ही राज्याला रिट याचिकेवर आपला युक्तीवाद आणि बिंदूवार उत्तर दाखल करण्याचे आवाहन करत आहोत.

-कुरबान अली

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणातील याचिकाकर्ते आहेत.)

(अनुवाद – कलीम अजीम / dqmarathi.in)