Halloween Costume ideas 2015

जो सन्मान व सवलती राजकीय पुढार्‍यांना मिळतात त्याच सवलती व सन्मान अन्नदाता शेतकर्‍यांना मिळायला हव्यात

Farmer

आज बॉलीवुडमधील कलाकारांडे व राजकीय पुढार्‍यांजवळ एवढा पैसा आहे की त्याची गणना करने कठीण आहे.  आज देशात फक्त दोन व्यक्ती जास्त दु:खी असल्याचे दिसून येते. एक म्हणजे ’अन्नदाता शेतकरी आणि दुसरा व्यक्ती कामगार. ज्याला आपण शिल्पकार म्हणतो. शेतकर्‍यांची एकच मागणी असते मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे व कामगारांची मागणी असते की निवृत्ती नंतर कमीत कमी जगण्याइतकी म्हणजे 9 हजार रुपये पेन्शन मिळायला पाहिजे. कारण देशाचा खरा आधारस्तंभ शेतकरी व कामगार आहे.

    गरीब आणि श्रीमंतांची तुलना केली तर आज राजकीय पुढारी, संपूर्ण बॉलीवुडक्षेत्र आणि व्यापारीवर्ग श्रीमंतांच्या रांगेत दिसून येते.परंतु गेल्या 70 वर्षांपासून देशाचा कामगार व शेतकरी गरीबीत भरडतांना दिसून येतो. आज मुठभर म्हणजे 20 टक्के लोक श्रीमंत व 80 टक्के लोक गरीबी व मध्यम वर्गामध्ये मोडतांना दिसतात. परंतु आजही अन्नदाता शेतकर्‍यांची हालत अत्यंत गंभीर व नाजूक असल्याचे दिसून येते. शेतकरी काबाडकष्ट करून आपली शेती पिकवीतो, अशा परीस्थितीत त्याला निसर्गाशी झुंज देवुन संघर्ष करावा लागतो. एवढे सर्व करून त्याच्या नशीबी फक्त पोटाची खळगी भरण्या इतकेच उत्पन्न तयार होते. कारण त्यांनी शेतातून काढलेल्या मालाला बाजारपेठेत योग्य भाव मिळत नाही. परंतु शेतकर्‍यांची गंभीर परिस्थिती पहाता शेतकरी वर्ग व्यापार्‍यांना कमी दरात आपला मालविकतात. अशाप्रकारे शेतकर्‍यांच्या नशिबी गरीबीची लकीर ओढल्या जाते. सरकारने शेतकर्‍यांना फायदा व्हावा या उद्देशाने कृषिविधेयक पास केले. परंतु या विधेयकाच्या बाबतीत 200 पैकी एकही शेतकरी संघटनेशी चर्चा सरकारने केलेली नाही असे सांगण्यात येत आहे. यावरून स्पष्ट होते की सरकारने जे कृषी विधेयक मंजूर केले ते शेतकर्‍यांना मान्य नाही. कारण शेतकर्‍यांना सरकारचे विधेयक मान्य असते तर गरीब शेतकरी रस्त्यावर उतरलाच नसता. यावरून स्पष्ट होते की, सरकारने मंजूर केलेले विधेयक शेतकरी विरोधी व व्यापार्‍यांसाठी अनुकूल असल्याचे दिसून येते. सरकारने विचार करायला पाहिजे की भारतातील शेतकरी गरीब का? आज शेतकर्‍यांचे खीशे कापून राजकीय पुढार्‍यांचे खिशे भरल्या जात आहे. आज 50 एकर जमीन असणारा शेतकरी काबाडकष्ट करूनही त्यांच्या नशिबी भोपळा येतो. परंतु जो व्यक्ती स्वत:ला लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी, समाजसेवक म्हणतात असे आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक 5 वर्षात करोडपती कसे काय होतात? याची शहानिशा सरकार का करीत नाही? भारताला कृषिप्रधान देश म्हटल्या जाते.परंतु सरकार कृषिक्षेत्राची अवहेलना करतांना दिसत आहे. सरकाने कृषिक्षेत्राला शंभर टक्के मदत करायलाच पाहिजे. कारण शेतकरी पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असतो. त्याला उन्हाळा,पावसाळा, हिवाळा, पूरपरिस्थिती, अकाल या सर्वांशी झुंज देऊन सामना करावा लागतो. तेव्हा त्यांच्या शेतातून अन्न-धान्य निघत असते व आपणा सर्वांपर्यंत पोहचते.परंतु स्वतंत्र भारताचे दुर्दैव म्हणावे लागेल की,आज जो बॉलीवुड क्षेत्रातील तमाशा सुरू आहे. त्याला मिडिया मोठ्या जोमाने उचलताना दिसून येते.बॉलीवुड क्षेत्रात काम करतांना कोणत्याही अभिनेत्री वर किंवा मॉडेल वर अत्याचार झाल्याचे ऐकू आले नाही. परंतु बॉलीउडक्षेत्रात करोडो रुपये कमावील्यानंतर ’मी टू’ किंवा महीलांवर अत्याचार होत असल्याचे मिडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ऊहापोह करण्यात येत आहे. परंतु देशात शेतकर्‍यांवर व ईपीएस 1995 च्या पेन्शन धारकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत आहे. त्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. आज बॉलीवुड क्षेत्र असो किंवा राजकीय क्षेत्र असो किंवा पुंजीपती क्षेत्रातील करोडपती असो यांच्या पोटाची खळगी भरण्याचे काम शेतकरी करीत असतो.परंतु स्वतंत्र भारताचे दुर्दैव की भारतीय शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणात कर्जामध्ये डुबलेला आहे.त्यामुळेच आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची पाळी येत असते. सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे की भारताचा शेतकरी व कामगार सुखी तर देश सुखी.पंतप्रधान म्हणतात की कृषिविधेयक हे दलालांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी आहे. परंतु मी म्हणतो की या विधेयकाच्या विरोधात शेतकर्‍यांना रस्त्यावर का यावे लागले? शेतकर्‍यांना कोरोना संक्रमन काळात रास्तारोको आंदोलन का करावा लागत आहे? यावरून स्पष्ट होते की हे विधेयक दलालांना पुरक व शेतकर्‍याना नुकसान दायी आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून बाजार मंडी किंवा बाजार समिती तयार करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सरकार मंडीमध्ये न्युनतम मुल्याला नेहमी कात्री लावत असते मग ती कोणाचीही सरकार असो. अशा परीस्थितीत शेतकरी मंडीच्या बाहेर माल विकण्यास बाहेर पडतात कारण दलालांकडून ताबडतोब पैसा मिळतो. मी तर म्हणतो सरकारने मंडीमध्ये प्रत्येक अन्नधान्याला किंवा भाजीपाल्याला योग्य भाव दिला तर शेतकरी कदापी आंदोलन करणार नाही व रस्त्यावर उतरनार नाही. सरकारने कितीही विधेयक मंजूर केले तरीही दलाली समाप्त होणार नाही. त्यामुळे सरकारने विधेयक पारित करण्याच्या अगोदर दलालांच्या मुस्क्या आवळायला पाहिजे होत्या. नंतर विधेयक पारित करायला पाहिजे होते असे माझे स्पष्ट मत आहे. सरकार मधील अकाली दलच्या  केंद्रीयमंत्री हरसिमरत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सरकारला दिला. परंतु सरकारने कोणताही विचार न करता राजीनामा ताबडतोब मंजूर केला. यावरून स्पष्ट होते की सरकारची एकला चलो निती शेतकरी संघटनांना मान्य नाही. ज्याप्रमाणे मिडिया सुशांत-रिया-कंगणा-संजय राऊत-जयाबच्चन-पायल घोष-अनुराग कश्यष प्रकरण मिडियाने उचलले त्याप्रमाणे संपूर्ण मिडिया शेतकर्‍यांसाठी का एकवटला नाही?
    गेल्या 70 वर्षांपासून शेतकर्‍यांवर अत्याचार होत आहे हे का दिसत नाही? हाही एक गंभीर आणि संवेदनशील मुद्दा असल्याचे मी समजतो. सरकार एम.एस.टी. वाढविण्याच्या तयारीत आहे. परंतु यात शेतकर्‍यांचे समाधान होवु शकते का हे सांगणे कठीण आहे. परंतु एम.एस.पी.वाढविण्याची प्रक्रिया फक्त कागदावर नको कृतीत व्हायला पाहिजे, असेही सांगण्यात येते की कृषी विधेयकामुळे दलाली संपनार नाही तर बाजारात समित्या संपतील. त्यामुळे सरकारने न्यूनतम मुल्य ठरवून संपूर्ण माल मंडीतुनच बाहेर गेला पाहिजे. तेव्हाच शेतकर्‍यांना लाभ होईल अन्यथा भांडवलदार वर्ग वरचढ होवू शकतो.शेतकर्‍याच्या संबंधित कृषी विधेयकामध्ये तीन विधेयक पारित करण्यात आले (1)उत्पादने व्यापार वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा),(2) शेतकरी हक्क आणि संरक्षण,(3) हमी दर. ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. सरकार शेतकर्‍यांना कोणता हक्क देणार व संरक्षण देणार याबद्दल शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा होने गरजेचे होते. कारण शेतकर्‍यांच्या मुलांचे शिक्षण यात सरकार काही सवलती देणार काय? आमदार-खासदारांच्या तुलनेत कमीत कमी प्रत्येक शेतकर्‍याला 10 हजार रुपये पेन्शन देणार काय?, सरकार शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला औषधोपचाराचा खर्च देणार काय?,शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची पाळी का येते याचा विचार सरकारने केला आहे का? याचा सर्व गोष्टींचा विचार सरकारने करायला पाहिजे. कारण आज प्रत्येक शेतकरी हा राजकीय पुढार्‍यांपेक्षा व भांडवलदारांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आहे याची जाण राजकीय पुढार्‍यांनी ठेवली पाहिजे व अन्नदाता शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी खुल्यामनाने मदत केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सरकारने तयार केलेली किसान रेल यातून खरोखरच शेतकर्‍यांचा माल लोडिंग-अनलोडींग होतो का? की यात सुद्धा व्यापार्‍यांचा फायदा होतो यावरही लक्ष देण्याची गरज आहे.
    या विधेयकातील झळ सरळ हरियाणा व पंजाबच्या शेतकर्‍यांना पोहोचली आहे. ही बाब केंद्रिय मंत्री हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्यावरून स्पष्ट दिसून येते. या विधेयकावरून असेही दिसून येते की यांचा फायदा उद्योग समूहाला जास्त व शेतकर्‍यांना कमी होईल. कारण कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) हमीदर करार आणि कृषी सेवा विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) विधेयक या तिनही विधेयकांना भाजपचा मित्र पक्ष अकाली दलासह सर्व विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. यावरून स्पष्ट होते की यात शेतकर्‍यांना मिळकत कमी व उद्योगसमूहाला फायदा होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारने या विधेयकावर पुनर्विचार करावा असे मला वाटते. अन्यथा असे समजण्यात येईल की शेतकर्‍यांचे हित कमी परंतू  दिशाभूल जास्त. त्यामुळे या विधेयकावर शेतकरी संघटनांसोबत बसून गहन चर्चा सरकारने करायला पाहिजे होती. सरकाने घायी-घायीने विधेयक पारित करून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केल्याचे दिसून येते. सरकारने विधेयक पारित केले तर न्युनतम मुल्याची गॅरंटी का देत नाही? हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. गेल्या 70 वर्षात अनेक सरकारे आली व गेली तरीही आज शेतकर्‍यांची परिस्थिती जशीच्या तशीच असल्याचे दिसून येते.
    आज राजकीय पुढार्‍यांनी शेतकर्‍यांकडे जातीने लक्ष दिले तर शेतकर्‍यांसारखा श्रीमंत कोणीच नाही असे दिसून येईल. परंतु राजकीय पुढार्‍यांनीच शेतकर्‍यांची दुर्दशा केल्याचे दिसून येते. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढून शेतकर्‍यांच्या प्रती  समाधानकारक निर्णय घ्यायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पक्ष-विपक्षांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या वाढविण्यापेक्षा त्याचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांना मादक पदार्थांच्या उदा. गांजा इत्यादी अनेक वस्तुंची खुली शेती करण्यावर बंदी आहे.परंतु मात्र देशात गांजा,चरस,ड्रग्ज इत्यादी अनेक मादक पदार्थांची तस्करी करण्या करिता माफीया  सक्रिय आहे. हे चाललंय तरी काय! यावर सरकारने नियंत्रण मिळवायला हवे. त्याचप्रमाणे समान अधिकार,समान हक्क,समान वेतन, समान पेन्शन याची जोपासना राजकीय पुढार्‍यांनी केली पाहिजे.

- रमेश लांजेवार, नागपूर
9325105779


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget