३० सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयने बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्तीकरणाच्या प्रकरणात पुरावे म्हणून दाखल केलेले ऑडिओ, व्हीडिओ कॅसेट यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरता फोटोंच्या निगेटिव्ह कुठे आहेत, असा मुद्दा उपस्थित करत, वर्तमानपत्रातील बातम्यांची कात्रणे, नुसत्या फोटोवरून गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही, हे पुरावेच होऊ शकत नाही हा आरोपींचा बचाव मान्य केला. बाबरी मशीद पाडणे हा सुनियोजित कट नव्हता. भाजपचे नेते जमावाला शांत करत होते, ज्यांनी बाबरीचे घुमट पाडले ते समाजकंटक होते, असे असा निकाल या खटल्याचे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला. एकंदरीत बाबरी मस्जिद विध्वंसाच्या प्रकरणातले व भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळीत असलेले सर्व आरोपी आज बहुमताने सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत निर्दोष मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे राममंदिराच्या उभारणीतील उरलेला हा एक न्यायालयीन अडथळा आता दूर झाला आहे. न्यायालयानेच त्यांचे एकेक मार्ग मोकळे केले आहेत. मात्र बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा निकाल निराशाजनक असून भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठी तो एक धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया हैदराबादमधील नेलसार लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते, भाजप, शिवसेना नेत्यांची तेव्हाची भाषणं उपलब्ध आहेत. त्या वेळी आयोजित धर्मसंसदेतील घोषणाबाजी आपण पाहू शकतो. यामध्ये आलेल्या कारसेवकांच्या हातात कुऱ्हाड, फावडे, दोरखंड होते. यावरून हे षडयंत्र होतं, हे स्पष्ट होतं. इतक्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी कोणालाच दोषी सिद्ध करता येऊ नये, हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी चांगलं लक्षण नाही. इतके ऑडिओ, व्हीडिओ पुरावे, 350 पेक्षा जास्त साक्षीदार असूनही ठोस पुरावे न मिळाल्याची सबब अनाकलनीय आहे. यावरून CBI आपलं काम योग्य पद्धतीने करू शकली नाही, असंच वाटतं. तर गुन्हेगारांना क्लिन चीट देण्यात येत आहे, बाबरी प्रकरणाचा निकाल इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली. तर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की न्यायपालिकेत न्याय होत नाही, तर फक्त न्याय करण्याचा भास निर्माण केला जातो, असं या निर्णयामुळे मानलं जाईल. विध्वंस प्रकरणात निर्णय येण्याआधीच जमिनीच्या मालकीहक्काचा निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये मशीद पाडल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीच्या बाजूनेच हा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे आतासुद्धा हाच निर्णय येण्याची शक्यता होती. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात द्वेष वाढेल, कारण कोणताच निर्णय आपल्या बाजूने जात नाही, असं त्यांना वाटेल. मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचं नागरिक बनवलं जात आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माणाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, तशी त्यांच्यासमोर आणखी मोठी आव्हानं असल्याचे भूषण यांना वाटतं. या प्रकरणातील लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. त्यातील 17 आरोपींचं निधन झालं आहे. २८ वर्षांनंतरही लोक जो न्याय मागत होते तो अद्याप मिळालेला नाही. अवघ्या १० महिन्यांपूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या पाडकामाला फौजदारी कायदा आणि कायद्याचे उल्लंघन म्हटले होते. मशीद पाडण्याचे कोणतेही षडयंत्र नाही आणि पूर्वनियोजित नाही, या निष्कर्षावर न्यायालय कसे पोहोचले हे समजणे कठीण आहे. संपूर्ण रामजन्मभूमी चळवळ आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुरू केलेली रथयात्रा हे मस्जिद ज्या ठिकाणी उभी होती त्याच ठिकाणी मंदिर बांधण्याचे ध्येय होते. विद्यमान मस्जिदीच्या जागी आरोपीने अनेकदा स्वयंघोषित मोहीम राबवली, तर शेकडो वेळा आणि संपूर्ण सार्वजनिक दृष्टिकोनातून नोंदवलेल्या स्वयंघोषित मोहिमेचा पुरावा नाही. साहजिकच या देशातील सर्व न्यायप्रेमी नागरिक या निकालावर कधीही समाधानी नसल्याने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा खटला चालविला जाईल. आपण अशा सुसंस्कृ त समाजात राहतो जिथे कायद्याचे राज्य सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि आपला राजकीय अजेंडा किंवा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मूलभूत कायद्यांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही अतिरिक्त न्यायालयीन शक्ती किंवा हिंसा अमान्यच असते. बाबरी मस्जिद पाडण्याच्या प्रकरणावर इतिहास आपल्या देशाला कधीही माफ करणार नाही, जिथे न्याय लांबणीवर टाकण्यात आला, नाकारण्यात आला आणि आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. मस्जिद विध्वंसानंतर मुंबई दंगली झाल्या नाहीत ज्यात अधिकृतपणे एक हजार लोक मारले गेले आणि एक लाख विस्थापित झाले श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या गेल्या ज्यात दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर आणि राजकारण्यांवि रूद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. चिरस्थायी शांतता मिळण्यासाठी आपण न्यायाची मागणी करण्याची हीच वेळ आहे, खरा न्याय मिळाल्याशिवाय खरी शांती कधी मिळू शकते? अन्यथा अनपेक्षित न्यायाचा गृहीत निवाडा मान्य करावा लागेल.
– शाहजहान मगदुम
मो.: 8976533404
Post a Comment