खरा सन्मान!

अनिष्ठ विधवा बहिष्कार प्रथा निर्मूलन' हे परिपत्रक राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभाग तर्फे १७ मे २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

या सकारात्मक निर्णयाबाबत सरकारचं महिलावर्गातर्फे खूप खूप अभिनंदन!

पतीच्या मृत्यूनंतर समाजातील अनिष्ठ प्रथांच्या ओझ्याखाली स्त्री दाबली जाते. 'तू या समाजाचा नकोसा घटक आहेस' असं तिला पदोपदी अप्रत्यक्षपणे सांगितलं जातं. अंत्यविधी वेळी तिच्या बांगड्या फोडणे, मंगळसूत्र तोडणे या आणि अशा बऱ्याच प्रथा आहेत. तसे या विधवांना अपशकून समजले जाते, धार्मिक कार्यक्रमात यांना सामील करून घेतले जात नाही. अशा चुकीच्या प्रथांमुळे या महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असे. आता या प्रथा-परंपरा कायमच्या हद्दपार होऊन या महिलांनाही इतर महिलांप्रमाणे सर्वांशी मिळूनमिसळून राहता येईल ही अपेक्षा करू या.

या प्रसंगी एक गोष्ट वाचकांना प्रकर्षाने सांगावीशी वाटते की.... या सकारात्मक निर्णयामुळे आपला देश वैचारिक प्रगतीकडे पाऊल टाकतो आहे हे सिद्ध झाले. पण इस्लाममध्ये विधवा महिलांचे अधिकार, त्यांचा सन्मान हे सगळे १४५० वर्षांआधीपासूनच कुरआन व हदीसमध्ये लिहून ठेवले आहे व याचे पालनही या समाजातुन केले जात आहे.

१४५० वर्षांपूर्वी असे कोणकोणते अधिकार, हक्क विधवा महिलांना देण्यात आलेत ते पाहू या.

१) पुनर्विवाहाचा हक्क -

पतीच्या निधनानंतर चार महिने व दहा दिवस इतका कालावधी (इद्दत) पूर्ण केल्यावर स्त्री पुनर्विवाह करू शकते.

२) जगण्या चा हक्क -

सतीसारख्या कोणत्याही प्रथा इस्लाममध्ये नाहीत.

३) अस्मिते चा हक्क -

पतीच्या निधनानंतर काय परिधान करावे वा करू नये अशा कोणत्याही अटी-शर्ती इस्लाममध्ये नाहीत.

४) संपत्तीत वारसाहक्क -

विधवा स्त्रीचा वारसाहक्क पतीच्या, वडिलांच्या, मुलाच्या संपत्तीत प्रमाणासह ठरवून दिलेला आहे, तसेच विवाहावेळी स्त्रीला मिळालेला महर हादेखील तिचा हक्क असतो. त्यामुळे विधवा स्त्रीला कोणापुढे लाचार होऊन जगण्याची गरज भासत नाही.

५) आत्मसन्मानाचा हक्क -

इस्लाममध्ये शकून अपशकून, कुंडली, मूहुर्त या व अशा कोणत्याच गोष्टींना थारा नाही, त्यामुळे तिला अपशकुनी, पांढऱ्या पायाची असे हिणवले जात नाही.

तेव्हा विधवांविषयीचं हे परिपत्रक इस्लामच्या शिकवणींना दिलेला दुजोरा आहे, असे म्हणता येईल.

खरंच का सन्मान?

देहविक्रय हा व्यवसाय आहे, गुन्हा नाही. त्यामुळे या स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या सज्ञान व्यक्तीविरुद्ध पोलिसांना कारवाई करता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.

सामाजिक भलाईच्या दृष्टिकोनातून खरंच का अशा निर्देशाचे स्वागत होऊ शकते?... कदापि नाही.

नैतिकता व व्यक्तीस्वातंत्र्य या दोन गोष्टी आपण वेगळ्या करू शकत नाही. कारण सामाजिक नीतिमूल्यांचा ऱ्हास होईल अशा कोणत्याच गोष्टीला प्रगल्भ समाज योग्य म्हणणार नाही.... उद्या कोणी म्हणले की चोरी करणे माझा व्यवसाय आहे, तर त्याला सन्मानाने पाहिले जाईल का?

आणि खरंच जर मुद्दा वेश्यांची भलाई, त्यांच्या सन्मानाचा असता तर त्यासाठी चांगले मार्ग सुचवले जाऊ शकतात ना!  देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी छोटे मोठे कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, संगणक प्रशिक्षण कोर्सेस, नर्सिंग कोर्स, शिवणक्लास, मेहंदी क्लास इ. मोफत करून देणे. या स्त्रियांचे पुनर्वसन करणे, यासाठी खास योजना आखणे, सरकारी निधी राखीव करणे या सूचना न्यायालय सरकारला करू शकले असते. आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या महिला स्वतःच्या पायावर उभे राहून सन्मानाने जगू शकतील.

याउलट न्यायालयाच्या वरील निकालामुळे वेश्यावृत्तीला उघड प्रोत्साहन मिळेल. आधीच फोफावलेला वासनेचा राक्षस आणखी डोके वर काढेल. या महिलांच्या मुली पुन्हा याच धंद्यात ओढल्या जातील. समाजाचे अधिकाधिक नैतिक अध:पतन होत राहील.

याचा अर्थ देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांना सन्मान देऊ नये असा अजिबात नाही. एक महिला म्हणून जो सन्मान प्रत्येक स्त्रीला मिळायला हवा तो त्यांनाही  हवाच..... पण  जे काम वाईट ते वाईटच म्हणावं लागेल. या अश्लील कामाला तुम्ही किती जरी आधुनिकतेचं वेष्ठण गुंडाळलं तरी ते अश्लीलच आहे, हे सत्य एक सुसंस्कृत समाज जाणून असतो.

अजूनही पटत नसेल तर एक छोटासा प्रयोग स्वतःशी करून पाहा. एक क्षण विचार करा की उद्या जर तुमची मुलगी, बहीण, पत्नी यापैकी कोणीही तुमच्याकडे वेश्याव्यवसाय करायची परवानगी मागायला आली तर ती तुम्ही ती द्याल का? "यशस्वी हो, सन्मानाने जग." असा आशीर्वाद तिला दिला जाऊ शकतो का?... या प्रश्नाच्या उत्तरातच सर्व काही आले. हाच तो तुमच्या, माझा आतला आवाज आहे जो नैतिकता व व्यक्तीस्वातंत्र्य यातील धुसर रेखा स्पष्ट करतो.

म्हणूनच एक महिला म्हणून मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाला विरोध दर्शवते.

-  मिनाज शेख, पुणे