मुस्लिमांनी अब्दुल कलाम यांची प्रेरणा घ्यावी

दोन दिवसीय अधिवेशन : जमियत उलमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महेमूद मदनी यांचे आवाहन

ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण असो की इतर कोणत्याही धर्मस्थळांचे प्रकरण असोत ते चव्हाट्यावर ना आणता असे विषय ज्या त्या ठिकाणच्या स्थानीय व्यवस्थापक समित्यांनी हाताळावे. जर परस्पर सामंजस्य आणि चर्चेद्वारे अशा प्रकरणांचे समाधान निघत असेल तर ते चांगले होईल. तसे होत नसेल तर शेवटी न्यायालयाद्वारे त्यांचे समाधान केले जावे, असे मत जमिअतुल उलेमा हिन्दचे अध्यक्ष मौलाना महेमूद मदनी यांनी जमिअत उलमा-ए-हिंदच्या 28 व 29 मे या दोन दिवसीय अधिवेशनात म्हटले आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि समान नागरी कायदा बाबत यांनी आपली भूमीका स्पष्ट करून ठामपणे असे सांगितले आहे की संविधानच्या कलम 25 अन्वये मुस्लिमांना धर्मस्वातंत्र्याचे आश्वासन दिले गेले. असे  असतानाही मग यानंतर वेळोवेळी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न का चर्चेला आणला जातो?

सध्या देशात धार्मिक उन्माद आणि द्वेषाच्या वातावरणाची चिंता व्यक्त करताना मदनी म्हणाले की, यापासून केवळ मुस्लिम समुदायासमोर भीतीचे वातावरण नाही तर देशासाठीही हे धोकादायक वळण आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी हे स्पष्ट केले की हिंदू-मुस्लिम यांच्यात दुरावा निर्माण करण्यासाठी काही माध्यमंही जबाबदार आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यामध्ये भिंत उभी केली जात आहे. यात माध्यमांचा मोठा सहभाग आहे, असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत भारताच्या नागरिकांमध्ये अशा प्रकारचा दुरावा होऊ नये, सर्वांनी सौहार्दाचे संबंध कसे प्रस्थापित होतील याकडे लक्ष द्यावे. याचे कारण असे की ज्या लोकांना देशाची हिंदू - मुस्लिम अशी वाटणी करायची आहे ते नगण्य आहेत. 

मोठ्या प्रमाणात हिंदू बांधव सद्य परिस्थितीशी अलिप्त आहेत. ते म्हणाले की, अख्लाकची लिंचिंगद्वारे जेव्हा हत्या केली गेली तेव्हा इथल्या हिंदू विद्वानांनी विरोध करीत त्यांना मिळालेली पारितोषिके परत केली होते. ते म्हणाले की, ते मुस्लिमांना निराशा आणि भीतीच्या वातावरणापासून मुक्त करू इच्छित आहेत. एका पत्रकाराने त्यांना उत्तर प्रदेशातील काही मदरशांना दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याची घोषणा केली. त्यावर ते म्हणाले की, बाकी साऱ्याच मदरशांना सरकारने अनुदान देऊ नये. मुस्लिमांनी हे मदरसे शासनाच्या जोरावर चालवू नये. त्यांना गरज असेल तर मुस्लिमांनी आपलं पोट कापून अशा मदरशांचा खर्च उचलावा. योगी आदित्यनाथ यांच्या या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. त्याच वेळेला ते असेही म्हणाले की, सच्चर कमिटीने हे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मुस्लिम वस्त्यांमध्ये शाळा नाहीत. अशात शासनाने मुस्लिम वस्त्या, गावांमध्ये शाळा सुरू केल्या तर मदरशांची आवश्यकता राहणार नाही. लाऊउ स्पीकर वरील अजान संबंधी योगी सरकारने केलेल्या कारवाईचेही त्यांनी स्वागत केले आहे. 

ते म्हणाले की, मुस्लिमांनी दिवंगत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यापासून प्रेरणा घ्यायला हवी. ते मुस्लिम असताना देखील या देशाने त्यांना जसे प्रेम दिले त्याचे उदाहरण कुठे दिसत नाहीत. त्यांनी जशी देशसेवा केली तशीच देशसेवा मुस्लिमांनी देखील करावी असेही ते म्हणाले.

हिजाब विषयी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, शिक्षण संस्थांनी सर्व समावेशक विचारधारा अंमलात आणावी, नकारात्मक नव्हे जर काही मुली त्या शिक्षण संस्थांचा जो काही युनिफॉर्म असेल त्याबरोबर हिजाबही परिधान करू इच्छित असतील तर त्याची परवानगी घ्यायला हवी. जर कुणी तसे करू इच्छित नसेल तर त्यांना कोणी अडवले नाही त्यांना हवे ते करावे.

देशात जशी धार्मिक कटुता वाढत आहे त्यावर चिंता व्यक्त करीत ते म्हणाले की, जर एका समुदायाकडून अतिरेक केला जात असेल तर दुसऱ्या समुदायाकडूनही तशी भीती असणे साहजिक आहे; तसे घडू नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे. 

भाजपाच्या प्रव्नत्याकडून प्रेषितांविषयी जे बोलले गेले ती दुःखद घटना आहे. याहून दुःखाची बाब ही की या देशाचे राजकीय पक्ष, प्रशासकीय यंत्रणा काही पाऊल उचलताना दिसत नाहीत. बहुसंख्य समाजाकडून देखील मौन धारण केले जाते. या अधिवेशनात समान नागरी कायद्या विषयी ठराव पारित करण्यात आला. यात असे म्हटले आहे की, संविधानाने दिलेल्या मुस्लिमांना धार्मिक स्वातंत्र्याचे हे उल्लंघन आहे. आपली भूमीका स्पष्ट करत तेे म्हणाले की, जसे प्रत्येक धर्मियांना आपल्या धर्माच्या शिकवणींचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने दिले आहे तसेच मुस्लिमांना देखील हे अधिकार संविधानाने दिले आहेत. म्हणून या विषयात कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद