डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीने राज्यघटना बनवून ती सर्व भारतीयांना अर्पण करुन त्याद्वारे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक बलशाली राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प सोडला. पण मागे वळून पाहता आपल्या लक्षात येईल की आपण राजकीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यातच अडकून पडलो आहोत. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हे मात्र दिवास्वप्न बनत गेले.
२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समिती समोर भाषण देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, `मानवी अधिकार कायद्याने नव्हे, तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी'. या विधानाचे गांभीर्य आम्ही वेळीच लक्षात घेतले असते तर आमचे स्वातंत्र्य अधिक सार्थ बनण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरु झाली असती. राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अधिक महत्वाचे असते. परंतु आजची लोकशाही आणि भांडवलदारांची हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था असे चित्र दिसत असल्याने स्वातंत्र्य हे संकुचित होत चालले आहे हे आपल्या लक्षात येईल. लोकशाहीत राज्यसत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे हे अभिप्रेत असताना देखील आज सत्ता एक हाती एकवटली जात आहे. प्रादेशिक सत्तेचे गळाचेपी धोरण अवलंबविले जात आहे. देशात एकच राष्ट्रीय पक्ष राहणार अशी वल्गना केली जात आहे. यामुळे राजकीय स्वातंत्र्य मत धोक्यात तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखील मर्यादा येणार.
देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की जेव्हा नागरिकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होईल, तेव्हा सरकारचा विरोध करण्याची क्षमता असलेले नागरिक असावे असा देश हवा. पण हे सर्व पायदळी तुडविले जात आहे. स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी असायला हवे. सरकार त्याचे संरक्षण करणारी असावी ना की संकोच करणारी. जे नागरिेक इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करित असतील तर त्यांना दंड देणे आणि दुर्बलांचे उत्थान होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हि सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य असते. ``आम्ही स्वतंत्र आहोत '' असे जेव्हा आपण तेव्हा त्यात काय काय अभिप्रेत आहे आणि राष्ट्रहित नेमके कशात आहे याचाही सारासार विचार करणे आवश्यक आहे.
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्वातंत्र्य हा देशातील प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला जातो तसा घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजची स्थिती पाहता आपल्याला लक्षात येईल `आहे रे`वर्गाला जवळ करुन आर्थिक नाडी त्यांच्या हाती सोपवण्याचे मनसूबे दिसून येत आहे. शिक्षण, आरोग्य पर्यटन क्षेत्रात जिथे सरकारचा पुढाकार असावा तिथे खासगीकरण करून `नाही रे`वर्गाला वाऱ्यावर सोडून देण्याचे काम चालविले आहे. जगण्याचे व शिक्षणाचे स्वातंत्र्य संकुचित झाले आहे. स्वातंत्र्य हे फक्त राजकीय नसते तर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि व्यक्तिगत ही असते, खरी लोकशाही ही तेव्हाच साकारु शकेल जेव्हा स्वातंत्र्य समता बंधुता ही घटनेने स्वीकारलेली तत्त्वे पायमल्ली तुडवण्याचे काम समाज आणि शासन करणार नाही.
आज आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब. पण देशाची आजची स्थिती पाहता, सामान्य जनता व आपण किती स्वातंत्र्यात आहोत ही विचार करण्याजोगी गोष्ट आहे. देशात मोठ्या प्रमाणत बेराजगारी असून राष्ट्राची संपत्ती कारखाने, उद्योगधंदे भांडवलदाराच्या ताब्यात देऊन देशाची भविष्य असलेल्या तरुणांच्या हातात काय? यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. देशातील वाढती महागाई, वर्णभेद, लिंगभेद, बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या, सातत्याने घसरत असलेली अर्थव्यवस्था, जाती-धर्मामुळे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढते हल्ले हे आकडे पाहिले तर आपण नेमके किती स्वतंत्र आहेत हे लक्षात येईल.
संविधान हे प्रत्येक भारतीयाकडे लढण्याचे शस्त्र आहे. संविधान म्हणजे अन्यायावर उठवलेला आवाज आहे. संविधानाच्या माध्यमातून `अ`राजकीय बेड्या तोडण्यासाठी धर्मा-धर्मामध्ये, जाती-जातीमध्ये द्वेष न करता समाजात समानता, बंधुता प्रस्थापित करण्यासाठी अभ्यासपूर्वक एकजूट होऊन संघर्ष करणे हा एकमेव मार्ग आहे.
परकीयांच्या गुलामगिरीतून आपण सुटलो पण आता या देशात चालत असलेल्या बड्या लोकांच्या आर्थिक सामाजिक, धार्मिक गुलामगिरीतून आपण मुक्त होऊ या?
- अफसर खान
मो.- 98605 43460
Post a Comment