हजरत इमाम हुसैन (र.) यांनी आपले प्राण देऊन ज्या मूल्यांची रक्षा केली ती कोणती मूल्ये होती, हे महत्त्वाचे तथ्य काय आहे? ह. इमाम हुसैन (र.) यांनी यजीदला राज्यप्रमुख होण्यास का विरोध केला, हे जाणून घेतल्याशिवाय इतिहासातील या घटनेचे वास्तविक परिप्रेक्ष कोणते होते हे कळणार नाही. आज त्या घटनेला जवळपास १४०० वर्षे झाली असताना देखील दर वर्षी मुहर्रमच्या महिन्यात इमाम हुसैन (र.) यांच्या बलिदानाचे स्मरण केले जात आहे, ते का? याची सुरुवात झाली ती अशी की राजप्रमुखाची (खलीफाची) नियुक्ती लोकांच्या मतांनी केली जात होती, पण यजीदचे पिता जे त्या वेळी राजप्रमुख होते, त्यांनी ही निवडणूक टाळून आपल्यानंतर राजप्रमुखाच्या पदावर आपल्या मुलाची नियुक्ती केली. याचा इमाम हुसैन (र.) यांनी विरोध केला. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की स्वतः इमाम हुसैन (र.) यांना राजप्रमुख व्हायचे होते. त्यांचे असे म्हणणे होते की जर राजप्रमुखपदावर नियुक्ती करायची ही पद्धत रुढ झाली तर राजेशाहीची सुरुवात होईल. ह्या व्यवस्थेत लोकांना राजाचे गुलाम बनवण्यात येईल. ही सत्ता संविधानानुसार चालणार नसून ती बादशाहच्या मर्जीतील कायदे-नियमांनुसार चालेल. त्यामुळे लोकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाईल. सबंध राष्ट्रच बादशाह व त्याच्या घराण्याच्या मालकीत जाणार होते.
भूतलावर अल्लाहने जी पुण्यकर्मे करण्याचा आदेश दिला आहे आणि ज्या दुष्ट गोष्टींपासून माणसांना मनाई केली आहे, ही संकल्पनाच संपुष्टात येणार होती. बादशाहीने केलेले कायदे, मग ते दुष्ट असोत की भले, त्यांचेच पालन रयतेला करावे लागणार होते. संविधानानुसार जे मूलभूत अधिकार लोकांना प्राप्त होते त्यानुसार नागरिकांच्या स्वतंत्र मतदानानुसार खलीफाची निवड होत होती. बादशाही व्यवस्थेचा पाया रचला जात असताना नागरिक या मूलभूत हक्कापासून वंचित होणार होते. त्याचबरोबर सत्ता सामान्य नागरिकांनी निवडून दिलेल्या आणि नियुक्त केलेल्या संसदेतील सभासदांच्या सल्लामसलतीने सत्ता चालविली जात होती. पण जेव्हा राजेशाही आणि त्याचबरोबर भांडवली वृत्तीचे लोक सर्वेसर्वा झाले. ही पद्धत संपुष्टात आली. आता बादशाहीत कुणाचाही सहभाग सत्ता चालविण्यात नको होता. बादशाहने जे करायचे ते करायचे, त्याला जाब विचारणारे कोणी नव्हते. कारण बादशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारण्याची प्रजेला अनुमतीच नसते. बादशाह, शहजादे, राजदरबारातील बादशाहचे निकटवर्ती, त्यांचे नातलग अशा लोकांना मोठमोठ्या पदांवर नियुक्त करण्याची पद्धत सुरू झाली.
लोकांना आपल्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य होते. तो त्यांचा मूलभूत अधिकार होता. हा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला इस्लामने दिलेला होता, ज्याचा उद्देश समाजात कोणताही कलह आणि उन्माद उत्पन्न होता कामा नये. बादशाही पद्धत प्रस्थापित झाल्याने नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्यच संपुष्टत येईल याची काळजी ह. इमाम हुसैन (र.) यांना होती. आणि झालेही तसेच. जगात एकदा बादशाही व्यवस्थेचा पाया घातला गेला तेव्हापासून माणसांच्या वैयक्तिक विचार व त्यानुसार आचार, त्याची अभिव्यक्ती ह्या सर्व मानवी मूल्यांची पायमल्ली झाली. बादशाही व्यवस्थेनंतर जगात दुसऱ्या राजकीय व्यवस्थेची सुरुवात झाली. पण ज्या त्रुटी या बादशाहीत आढळतात ते पाहता त्यास परिपूर्ण वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणता येत नाही.
सरकारी खजिना (बैतुलमाल) ही सर्व नागरिकांची अमानत होती. राजप्रमुखाला या खजिन्यातून केवळ आपल्या उदरनिर्वाहासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अधिकार होता. पण ज्या राजप्रमुखाकडे स्वतःची मालमत्ता होती ते या खजिन्यातून एक पैसादेखील घेत नसत. शासकीय खजिन्याची ही स्थिती बादशाहांच्या काळात बदलणार होती, अशी भीती इमाम हुसैन (र.) यांना लागून होती. म्हणून त्यांनी नवीन शासन व्यवस्था पुढे जाऊन स्थापित होणार होती, तिचा विरोध केला.
सर्वांत महत्त्वाचे राजप्रमुख काळातील घटक म्हणजे कायद्याचे राज्य होते. कोणतीही व्यक्ती मग ती किती का श्रीमंत असो की त्याला प्रतिष्ठा लाभलेली असो, कायदे-नियमांचे पालन करण्यास बांधिल लोता. ही संकल्पनादेखील पणाला लागणार याची भीती इमाम हुसैन (र.) यांन होती. त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना समान हक्काधिकार प्राप्त होते. म्हणजे समाजव्यवस्था असो की राज्य व्यवस्था सर्व समान होती. ही समानता देखील नष्ट होणार होती. आणि पुढे जाऊन बादशाही व्यवस्थेने सत्ता काबिज केल्यावर मूल्यांचे हनन झाले. इमाम हुसैन (र.) यांनी तसे होऊ नये म्हणून कडाडून विरोध केला. लोकांनी त्यांची साथ दिली नाही. तरीदेखील ते स्वतःचा जीव आणि आपल्या कुटुंबियांसहित यजीदशी युद्ध करण्यास निघाले आणि यात त्यांनी आपले सर्वस्व बलिदान केले. ते शहीद झाले आणि अमर झाले. त्यांच्या आठवणींना दर वर्षी उजाळा दिला जातो. यजीदला कुणी विचारत नाही.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment