देशामध्ये गेल्या चार-पाच दशकांपासून समान नागरी कायदा लागू करण्याचे वेळोवेळी बोलले जात आहे आणि वेळोवेळी मुस्लिमांनी या कायद्याचा स्पष्ट विरोध केलेला आहे. सध्या देशाचे वातावरण एकंदरच मुस्लिमविरोधी झालेले असल्याने पुन्हा एकदा या कायद्याची चर्चा होत आहे. एवढेच नव्हे तर दोन-तीन राज्यांनी हा कायदा बनवण्यासाठी समितीचे गठन केले आहे. मुस्लिमांचे म्हणणे असे आहे की त्यांच्या वैयक्यिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. कोणत्याही जनसमूहाचे पारंपरिक रीतीरिवाज असतात, वेगवेगळी संस्कृती असते. आणि याचा सर्वांनी मिळून ज्या त्या समुदायाचा एक वैयक्तिक कायदा असतो. अगदी आदिवासी समाजापासून प्रत्येक जाती-जमातीचा नव्हे तर कुटुंबाचा वैयक्तिक कायदा असतो, ज्याद्वारे ते आपल्या समाजजीवनाचे नियमन करत असतात. जितक्या जाती-जमाती या देशामध्ये तिततेक त्यांचे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. फरक एवढाच की ते लिखित संहितेच्या स्वरूपात नाहीत. ज्या त्या जातींना आपापल्या परंपरा, संस्कृती कशी जपायची ते त्यांना माहीत असते. येणाऱ्या प्रत्येक पिढ्या त्याचा वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहचवत असतात. हे कायदे अंमलात येत असल्याने त्यांना जतन करण्याची गरज नसते. मुस्लिमांविषयी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा परंपरांवर, रुढी-रीतीरिवाजांवर आधारित नसून तोधर्माच्या आदेशावजा शिकवणींवर आधारित आहे. हे लिखित स्वरुपात विस्तृत आचारसंहितेवर आधारित आहे. मुस्लिमांचा हा कायदा प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या काळापासून सुरू असून या जगाच्या शेवटपर्यंत अस्तित्वात राहणार आहे. मुस्लिमांच्या विवाह, तलाक, वारसाहक्क, महिलांचे अधिकार कुणाकुणास वारसाहक्क किती प्रमाणात मिळतो, हे सगळे तपशीलवार संपादित केलेले आहे. जेव्हा जगात कुठेही स्त्रियांना कोणते स्थान दिले गेले नव्हते, १९व्या शतकापर्यंत स्वतःला लोकशालीचे जनक मानणारे स्त्रियांना मताधिकार दिला नव्हता त्याहून हजार वर्षांपूर्वी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याने महिलांना सर्व प्रकारचे हक्काधिकार मिळाले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की अल्पसंख्यक मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा संपुष्टात आणल्याने बहुसंख्यक समाजाला कोणता लाभ होणार आहे, त्यांच्या कोणत्या समस्यांचे निवारण होणार आहे, त्यांचे जीवन सुखमय होईल किंवा इतर काय त्यांच्या पदरात पडणार आहे, ज्यासाठी बहुसंख्याक समाजातील काही विद्वान मंडळी आणि नेते मंडळी समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मुस्लिमांना मानसिक त्रास देणे हेच एक लक्ष्य असेल तर मग काय यावर काही उपाय नाही. ही झाली एक बाब. दुसरी बाब अशी की ज्या देशामध्ये हजारो वर्षांपासून समान समाजव्यवस्था नाही त्या देशात समान नागरी कायद्याचा अर्थ काय? अगोदर समान समाजव्यवस्था प्रस्थापित करा, समान नागरी हक्काधिकार द्या, शिक्षणक्षेत्रात समान संधी द्या, अर्थकारणात समान आर्थिक स्थिती रुजवावी, नोकर भरतीत समान वाटा सर्वांना द्या, ज्यांची लोकसंख्या ८-१० टक्के आहे अशांना शासकीय उच्च पदस्थ नोकऱ्यांमध्ये ७०-८० टक्के नोकऱ्या दिल्या जातात आणि उरलेल्या ७०-८० टक्के लोकसंथ्येच्या पदरात ८-१० टक्के उच्चपदस्थ नोकऱ्या मिळतात. वैद्यकीय क्षेत्रात एकाच समाजाचे ८०-९० टक्के लोक का आहेत, सर्वांना समान वाटा का नाकारला जातो? देशाच्या संपत्तीमध्ये १० टक्के श्रीमंतांचा देशाच्या संपत्तीत ८० टक्के कबजा आहे. बाकीच्या ७० टक्क्यांना दोन वेळचे जेवण अवघड आहे. ८० कोटी लोकांना जे अन्नधान्य दिले जात आहे तेच धान्य उरलेल्या ५० कोटी लोकांनाही खायला द्या म्हणजे समानता असमानता काय ते कळेल! माध्यमांवर एकाच जातीचा ताबा का, समान नागरी कायदा आणण्याआधी समान न्याय्य समाजाची स्थापना करा. कोणत्याही क्षेत्रात समानात नाही. मात्र नागरी कायद्याच्या बाबतीत समानता का हवी? जर नागरिकांना समान वागणूक मिळत असेल, समान समाजव्यवस्था प्रस्थापित असेल तर क्षुल्लक कायद्याच्या तरतुदीची गरजच भासत नाही. असमानता असताना समानतेचा आग्रह का व कशासाठी?
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment