आभासी अर्थसंकल्प!

अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी मंगळवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प आभासी दुनियेत घेवून जाणारा असून गरीब, शेतकरी, मध्यमवर्गासाठी निराशाजनक तर शिक्षण क्षेत्रासाठी डिजिटल युगाची स्वप्ने दाखविणारा आहे.

अर्थसंकल्पाबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला होता. पण प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही. अर्थसंकल्पात 2047 पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज 2022 साल सुरु झालं आहे,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले     -(उर्वरित पान 2 वर)

की मागील अर्थसंकल्पाप्रमाणे हा अर्थसंकल्पही अर्थहीन आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पूर्व अर्थमंत्री पी.चिदंबरम म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री महोदया गरिबांना साफच विसरून गेलेल्या दिसतात, मात्र गरिबांची स्मरणशक्ती दीर्घ आणि उत्तम असते हे त्यांनी विसरू नये!

1. 2019-2020 या जागतिक महामारीपूर्व काळापर्यंतच्या टप्प्यावरही भारतीय अर्थव्यवस्था अजून आलेली नाही. 2. गेल्या दोन वर्षात लाखो रोजगार संपले आणि काहीतर कदाचित कायमसाठीच संपले. 3. अंदाजे 60 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग) कायमचे बंद झाले.

4. गेल्या दोन वर्षांत 84 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाले. दरडोई उत्पन्न 2019-20मध्ये 1,08,645 होते ते घटून 1,07,801 इतके किंवा त्याहूनही कमी झाले. 5. दरडोई खर्चही कमी झाला. 2019-20 मध्ये 62,056 रुपये खर्च करण्याची क्षमता होती, ती आता 2021-22 मध्ये 59 043 रुपये इतकी झाली आहे. .4.6 कोटी लोक दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले. 7. मुलांच्या शिक्षणाचा मोठा तोटा झाला आहे. कुपोषण, खुरटलेली वाढ यामुळे मुले त्रस्त आहेत. जगातिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण होत 101 क्रमांकावर भारत पोहोचली आहे.

8. शहरी भागात रोजगार दर 8.2 तर ग्रामीण कामगारांसाठी 5.8 असा कमी झाला आहे. 9. चलनवाढीचा अंदाज वाढतच चालला आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर अर्थसंकल्पाने काय तोडगा शोधला? असा प्रश्नही पी. चिदंबरम यांनी विचारला. आपण योग्य मार्गावर आहोत असेच सरकार मानून  चालले आहे आणि तसेच वागते आहे. हा मूर्खतापूर्ण आडमुठेपणा आहे. लोकांच्या वेदना, सोसण्याशी सरकारचा काहीही संबंध नसल्याचेही पी.चिदंबरम म्हणाले. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले ’’हा अर्थसंकल्प गरिबांचे कल्याण व प्रागतिक दृष्टिकोन या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचा विस्तार व रोजगाराच्या आणखी संधी निर्माण होतील. शेती फायद्यात यावी यावर अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.’’ सामान्य नागरिक, युवकांच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. देशातील अर्थसंकल्पाच्या जाणकारांचे म्हणणे आहे की, हा अर्थसंकल्प आभासी असून, वर्तमानस्थितीत निराशाजनक आहे.