भारतीय परराष्ट्र धोरणाची पराकाष्ठा

भारत रणनीतिक व मुत्सद्दी स्वातंत्र्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषत: शेजारी राष्ट्रांमध्ये इतका दुरावलेला आणि जखडलेला पूर्वी कधीच नव्हता जितका मोदीजींच्या कार्यकाळात आपणास दिसून येतो. हीच परिस्थिती नेपाळबाबतही बनली आहे. तोदेखील भारताकडे डोळे वठारून पाहू लागला आहे. नेपाळने संसदेत ठराव संमत करून भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला उघडपणे आव्हान दिले आहे. भारत-चीन सीमेवर अशीच परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वी डोकलाम पठारावरही उद्भवली होती. भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमारेषा ज्या ठिकाणी परस्परांना खेटतात त्या ठिकाणी असलेल्या डोकलाम पठारावर चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) हक्क सांगितला होता. लडाख क्षेत्रात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे सैन्य परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. सीमेवरील तणावावर सरकारने आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीची घोषणा करून आपले मौन सोडले. सुमारे १२,००० चिनी सैन्य सुमारे ६० किमी अंतरावर भारतात घुसले आहेत. सरकार हे नाकारत नसल्याने लोकांना त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. या अशांत परिस्थिती दरम्यान, दिल्ली आणि मेरठ दरम्यान साडेतीन किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करण्याचे वंâत्राट चीनला देणे हा चीनबाबत संघ परिवारच्या मोठ्या संभ्रमाचा जिवंत पुरावा आहे. एकीकडे स्वदेशी जागरण व्यासपीठाने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची घोषणाबाजी केली आणि दुसरीकडे चीनी कंपनी शांघाय बोगदा अभियांत्रिकी महामंडळाला १२,०१६ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. निविदा सादर केलेल्या सात जणांपैकी चार भारतीय कंपन्या असल्याने या कामांमध्ये भारतीय कंपन्या कुशल नसल्याचेही स्पष्ट होते. चिनी बोगदा कॉर्पोरेशन आणि अंबानीच्या एल अँड टी मधील फरक फक्त २० दशलक्ष होता. या व्यतिरिक्त टाटा प्रोजेक्ट्स आणि अफकॉनही स्पर्धेत होते. भारत सरकारकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार २०१५ आणि २०१९ या दरम्यान पँगाँग सरोवर परिसरात चिनी सैन्याकडून असंख्य वेळा भारतीय हद्दीत घुसखोरीचे प्रकार घडले. अंदाजे १००० वेळा तरी चिनी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून या भागात घुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच ठिकाणी चीनने सर्वाधिक वेळा घुसखोरी केली आहे. २०११ व नंतर २०१३ मध्ये त्यांनी जरा जास्त वेळ तळ ठोकून येथील ‘जैसे थे’ परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. सप्टेंबर, २०१४ मध्ये पीएलएच्या शेकडो जवानांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडत चुमार खो-यापर्यंत घुसखोरी केली. २०१५ मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक चीनच्या बाजून बांधण्यात येत असलेल्या टेहळणी बुरुजावर भारताने आक्षेप घेतला आणि त्यावरून दोन्ही सैन्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला. लडाखमध्ये सध्या निर्माण झालेला तणाव आणि आधीचे तणाव यांच्यात बरेचसे साधम्र्य आहे, जे शांततेने सोडविण्यात उभय बाजूंना यश आले. २०१९ मध्ये चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडून तब्बल ६६० वेळा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन झाले. २०१८ आणि समकालीन नोंदींच्या तुलनेत हे प्रमाण ५० टक्क्यांनी जास्त आहे. (प्रत्यक्ष नियंत्रणे रेषेचे हवाई उल्लंघनाचे प्रमाणही वाढले आहे. २०१७ मध्ये हे प्रमाण ४७ होते ते आता २०१९ मध्ये १०८ झाले आहे.) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा सर्वात मोठा तणाव उभय देशांमध्ये समदोरोंग चु येथे १९८७ मध्ये निर्माण झाला होता. चीनने दक्षिण चीन समुद्र परिसरात मलेशिया आणि व्हिएतनाम यांच्याशी भांडण उकरून काढले, तैवानला धमकावले, हाँगकाँगची स्वायत्तता रद्दबातल ठरवली, जपानच्या मच्छिमार बोटींचा पाठलाग केला, अमेरिकेशी वाद घातला आणि आता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताला धमकावत आहे. भारतीय बाजारपेठेत चीनच्या गुंतवणुकीला लगाम घालण्याच्या भारताच्या हालचाली, भारतात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होण्याला चीनच कारणीभूत ठरविण्यात यावे यासाठी केला जात असलेला आग्रह, अमेरिकेशी भारताची वाढत चाललेली सलगी आणि ऑगस्ट, २०१९ मध्ये भारत सरकारने काढून घेतलेला काश्मीरचा राज्यदर्जा इत्यादी बाबींमुळे चीनचा तीळपापड झाला असावा असा काही तज्ज्ञांचा होरा आहे. आखाती देशांशीही भारताचे दीर्घकालीन संबंध आहेत. गुजरात दंगलींत नरेंद्र मोदींची भूमिका माहीत असूनही सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातमध्ये त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात झाले आणि सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. दिल्लीतील दंगली आणि पोलिसांच्या एकतर्फी कारवाया तसेच तेथील हिंदुत्ववादी लोकांनी फेसबूक आणि ट्यूटरवर अशी विधाने टाकली जेणेकरून तेथील सरकारांनी भारत सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. एका वर्षापूर्वीचे संबंध आता सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. सरकारने अजूनही आपला सांप्रस्रfयक अजेंडा बदलण्याची गरज आहे अन्यथा आपल्या देशाची आंतरराष्ट्रीय समुदायात नाचक्की होण्याची शक्यता आहे. ज्याचे आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक मूल्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. संघाला सत्तेचे व्यसन आणि त्यांचा अहंकार देशाला फारचत्रासदायक ठरू शकतो. चीनसारख्या राष्ट्रांच्या अरेरावीला भीक न घालता भारताला आपले परराष्ट्र धोरण सौहार्दपूर्ण करण्याची हीच वेळ आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४