कोरोना संकटाची दाहकता वाढत असताना सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर गंभीर समस्या समोर येत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्र पूर्णतः कोलमडले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेताना दिसत आहे. परंतु कोरोना थोपविण्यात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. याला राज्य सरकार ही तिकेकच जबाबदार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने युजीसीला कळवले आहे. हाताबाहेर जाणारी कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता ‘मन की बात' राज्यात पण सुरू आहे असेच वाटते. ठोस उपायांच्या पातळीवर फसलेले नियोजन हेच कारण आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय योग्य असला तरी येणारे शैक्षणिक वर्ष पूर्णतः कोलमडणार आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन शिकवणारे वारे वाहत आहे.
‘डिजिटल इंडिया'चे वारे देशभर वाहत असताना आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणाच्या वर्गांना आणि चर्चेला उधाण आले आहे. त्याची सुरूवात आताच झालेली नाही. भारतात माहिती व दळणवळण तंत्रप्रधान शैक्षणिक धोरण २००९ साली आले. सैद्धान्तिक भाग घरबसल्या पुरवलेल्या सामग्रीतून आणि प्रात्यक्षिक शिक्षणसंस्थेच्या प्रयोगशाळेत असा प्रयोग लगेच झाला. २०१८ साली मुंबई विद्यापीठातील संगणकशास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाद्वारे प्रत्यक्षात उतरले. परंतु राज्याच्या आणि देशाच्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करत ते शक्य नाही. काही शहरी भागात, काही प्रमाणात ते शक्य होईल, परंतु अनेक निमशहरी व ग्रामीण भागात अनेक समस्या येतील. हा भाग ज्या संकटाचा सामना करत आहे. त्याचा विचार करत ऑनलाइन शिकवण्या पुन्हा असंख्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचाच प्रकार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी आगामी शैक्षणिक वर्षात 'शाळा सुरू होणार नाहीत, पण ऑनलाइन शिक्षण सुरू राहील' याविषयी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु ‘अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम' समूहाने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील ग्रामीण, शहरी, सरकारी, खाजगी अनुस्रfनत व विनाअनुस्रfनत शाळांंतील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त २७ टक्के विद्यार्थी-पालकांकडे इंटरनेटची सुविधा असलेले फोन आहेत. ग्रामीण भागात ही आकडेवारी २० टक्के इतकी आहे. ही स्थिती लक्षात घेता ऑनलाइन शिकवणी वास्तवात उतरण्यासाठी संसाधनांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. कारण त्याशिवाय घोषणा हवेत विरणार आहेत आणि असे करण्याची कोणतीच राजकीय इच्छा सरकारमध्ये दिसत नाही. उदा. प्रवेश फॉर्म, शिष्यवृत्ती फॉर्म सायबर कॅफेतून भरताना सर्व्हर स्लो होणे, हँग होणे आणि अनेक वेळा क्रॅश सुद्धा होतो.
हे फॉर्म भरतानाच मुलांचा वेळ तर जातोच; परंतु मानसिक ताण आणि आर्थिक भुर्दंड सुद्धा सहन करावा लागतो. याचा विचार केला तर विद्यापीठे सुद्धा ऑनलाइन परीक्षांसाठी सक्षम नाहीत. ऑनलाइन परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका यांचे देवाणघेवाणीबाबत गोपनीयता राखली जाईल का? परंतु हे राबविण्यासाठी विद्यापीठांचे स्वतःचे डोमेन, सर्व्हर असले पाहिजेत. फक्त जबाबदारी पार पाडण्याच्या हेतून जो काही खटाटोप चालू आहे, तो विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाराच आहे.
कोरोनाला गंभीर्याने न घेतल्यामुळे राज्यकर्तेसुध्दा हतबल झालेले दिसले. कोरोनाच्या संकटानंतर असंख्य विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे. शालेय खर्च, मुलगा की मुलगी आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी शाळा हे दुय्यम ठरेल. मग आत्मनिर्भर भारत हा तर नसेल?डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया खेड्यापाड्यात अजूनही संदेशवहनाची यंत्रणा पोहोचवू शकले नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवराच्या काठी वसलेल्या डनेल भागातील मित्राचा १९ मे रोजी फोन आला. तो म्हणाला, ‘परीक्षा कधी होणार आहेत. मी गावी आहे, इकडे रेंज नाही. रेंजमध्ये येऊन फोन केलाय.' त्याला प्राप्त परिस्थितीबाबत माहिती दिली. तो म्हणाला, ‘परत काही दिवसांनी फोन करतो. काही माहिती आली तर व्हाट्सअ‍ॅपवर पाठवत जा. रेंजमध्ये आलो की मेसेज तरी पडतील.' ही परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात देभरातील विविध राज्यातील आहे.
कोरोनाची साथ जाण्यासाठी किमान अजून एक वर्षे जाईल, असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार म्हणत आहेत. परंतु त्या परिस्थितीत शाळा सुरू करण्यासाठी शासन यंत्रणा सक्षम आहे का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ आहे. देशातील आणि राज्यातील शाळांचा विचार करता असंख्य शाळांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही, शौचालयांची दुरवस्था आहे (शौचालय असले तर वापरात नाही), अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखे आहे. हात वारंवार धुवा, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा या सूचना केल्या जात असल्या तरी देशाच्या असंख्य खेड्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचला असला तरी तेथे पिण्याच्या पाण्याची मारमार असताना हात स्वच्छ धुवण्याचे आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन फोल ठरले आहे. सॅनिटायझर तर तेथे पोहोचणे दूरचीच बाब आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी शासनाने धोरण आखण्याची गरज आहे.
उच्च शिक्षणाची अवस्था तर ग्रेड मिळविण्यापुरती सीमित झालेली आहे. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्रीच जेव्हा पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणतात, ‘विद्यार्थी हे बारावीचा अभ्यास करत नाहीत, ते सीईटीचा अभ्यास जास्त करतात', हे वास्तव आहे. आजचे शिक्षण हे कौशल्याधारित, रोजगाराभिमुख शिक्षण राहिलेले नसून मार्क मिळविण्यासाठी चाललेला खटाटोप पहावयास मिळतो. खरेच शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळतो का? याचा किमान या वेळी तरी विचार करणे गरजेचे आहे. चालत आलेल्या परंपरागत शिक्षण पद्धतीत काळानुसार काही बदल अपेक्षित आहेत. परंतू कारकुनी पध्दतीत सर्वच रममाण झालेले आहेत. जी अवस्था भक्तांची झालेली दिसते, ते वस्तुस्थिती समजून घेताना दिसत नाही. समाजाला वस्तुस्थिती माहिती असूनही सर्व मूग गिळून गप्प आहेत. स्वयं-अर्थसाहाय्यीत विद्यापीठे, महाविद्यालये अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात मग्न आहेत. ऑनलाइन पध्दतीने टेस्ट सुरू आहेत. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची इच्छा नसतानाही शिक्षणसंस्थांची मनमानी चालू दिसली. अगदी केजी पातळीवरही हे घडताना दिसत आहे. ऑनलाइन शिकवणीतून मुलांना कितपत समजते याचा विचार होताना दिसत नाही. शाळांपासून महाविद्यालयांंपर्यंत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची धावपळ वर्षानुवर्षे चाललेली आहे. तेच चक्र आणि तोच पाठ. परंतु विद्यार्थ्यांना किती समजले याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. शिक्षक - प्राध्यापकांना मात्र शिकविण्याबरोबरच शाळाबाह्य कामांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षकांनाच जेव्हा कोरोनाच्या ड्युटीवर जाण्याचे आदेश काढले गेले. त्या वेळी शासन यंत्रणा पध्दतशीरपणे कामगारांचे शोषण करत आहे. येथे भरडला जातोय; शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकदेखील. लाखो पदे रिक्त असताना शासकीय कर्मचारी म्हणून सगळ्यांंनाच दावणीला बांधण्याचे काम शासन करत आहे. आजपर्यंत राबवलेल्या नवउदारमतवादी धोरणांचा परिपाक आहे. हे सुशिक्षितांसह सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.
शिक्षणाची ज्ञानगंगा तळागाळापर्यंत पोहोचावी म्हणून समाजधुरीणांनी शिक्षणसंकुले उभारली. आता शिक्षणसंकुले करून झाली आहेत. हीच कुरणे येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात असंख्य पालकांना देशोधडीला लावतील. स्वयं-अर्थसाहाय्यीत शाळा, महाविद्यालय फीसाठी तगादा लावणार आहेत. शिक्षकांचे पगार कोठून देणार हा या संस्थांपुढील प्रश्न आहे. देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय करावे लागतील. शिक्षण सम्राटांची मक्तेदारी मोडून काढून सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली मजबूत करावी लागेल. भांडवली जगतापुढे पायघड्या घालणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारावे लागतील. शिक्षण क्षेत्राची दुरवस्था आणि राज्याची हतबलता यामागील कारणांचा तुम्हीच विचार केला पाहिजे. मक्तेदारी व्यवस्था जनतेचे शोषणच करणारी असते, हे मात्र विसरून चालणार नाही. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत केरळ देशापुढे एक आदर्श आहेच. केरळकडून धडा घेतला पाहिजे.
राज्यातील कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यास केंद्राची कामगार विरोधी नीती कारणीभूत आहे. परंतु केंद्रीय फंड, साहाय्य देण्यात केंद्र अपयशी ठरलेले आहे. केंद्र सरकारची २० लाख कोटी रूपयाची घोषणा जनतेला भावली खरे पण कर्ज देण्याची तरतूद करत चेंडू बँकेच्या गोटात टाकला. जनतेच्या हाती मात्र भोपळा येणार. केंंद्र सरकारच्या फसव्या घोषणा जनतेच्या आयुष्याशी खेळ आहे. राज्य शासनाने कामगारांना गावोगावी पोहोचवण्यासाठी उपाय केले. रेल्वे आणि बसेस सोडल्या जात आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार यांच्यावर जबाबदारी सोपावून प्रश्न सुटणार नाही. हाताबाहेर जाणाऱ्या परिस्थितीतून शासन पळ काढताना दिसत आहे. माणसांना मरणाच्या वाटेवर घेऊन तर जात नाही ना? ही शंका उपस्थित होणे साहजिकच आहे. जिल्हा, तालुका, प्राथमिक, उप-प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा गावोगावी जाणाऱ्या कामगारांसाठी सेवा देण्यास सक्षम नाही. कामगारांना मरणाच्या दारात सोडण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून कोरोनाचे संकट थोपविण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने आपली नीती आखली पाहिजे. ते शक्य आहे म्हणूनच ते केरळ राज्याने साध्य करून दाखवले आहे.
-नवनाथ मोरे
खटकाळे (पुणे) मो.: 9921976460
‘डिजिटल इंडिया'चे वारे देशभर वाहत असताना आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणाच्या वर्गांना आणि चर्चेला उधाण आले आहे. त्याची सुरूवात आताच झालेली नाही. भारतात माहिती व दळणवळण तंत्रप्रधान शैक्षणिक धोरण २००९ साली आले. सैद्धान्तिक भाग घरबसल्या पुरवलेल्या सामग्रीतून आणि प्रात्यक्षिक शिक्षणसंस्थेच्या प्रयोगशाळेत असा प्रयोग लगेच झाला. २०१८ साली मुंबई विद्यापीठातील संगणकशास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाद्वारे प्रत्यक्षात उतरले. परंतु राज्याच्या आणि देशाच्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करत ते शक्य नाही. काही शहरी भागात, काही प्रमाणात ते शक्य होईल, परंतु अनेक निमशहरी व ग्रामीण भागात अनेक समस्या येतील. हा भाग ज्या संकटाचा सामना करत आहे. त्याचा विचार करत ऑनलाइन शिकवण्या पुन्हा असंख्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचाच प्रकार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी आगामी शैक्षणिक वर्षात 'शाळा सुरू होणार नाहीत, पण ऑनलाइन शिक्षण सुरू राहील' याविषयी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु ‘अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम' समूहाने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील ग्रामीण, शहरी, सरकारी, खाजगी अनुस्रfनत व विनाअनुस्रfनत शाळांंतील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त २७ टक्के विद्यार्थी-पालकांकडे इंटरनेटची सुविधा असलेले फोन आहेत. ग्रामीण भागात ही आकडेवारी २० टक्के इतकी आहे. ही स्थिती लक्षात घेता ऑनलाइन शिकवणी वास्तवात उतरण्यासाठी संसाधनांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. कारण त्याशिवाय घोषणा हवेत विरणार आहेत आणि असे करण्याची कोणतीच राजकीय इच्छा सरकारमध्ये दिसत नाही. उदा. प्रवेश फॉर्म, शिष्यवृत्ती फॉर्म सायबर कॅफेतून भरताना सर्व्हर स्लो होणे, हँग होणे आणि अनेक वेळा क्रॅश सुद्धा होतो.
हे फॉर्म भरतानाच मुलांचा वेळ तर जातोच; परंतु मानसिक ताण आणि आर्थिक भुर्दंड सुद्धा सहन करावा लागतो. याचा विचार केला तर विद्यापीठे सुद्धा ऑनलाइन परीक्षांसाठी सक्षम नाहीत. ऑनलाइन परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका यांचे देवाणघेवाणीबाबत गोपनीयता राखली जाईल का? परंतु हे राबविण्यासाठी विद्यापीठांचे स्वतःचे डोमेन, सर्व्हर असले पाहिजेत. फक्त जबाबदारी पार पाडण्याच्या हेतून जो काही खटाटोप चालू आहे, तो विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाराच आहे.
कोरोनाला गंभीर्याने न घेतल्यामुळे राज्यकर्तेसुध्दा हतबल झालेले दिसले. कोरोनाच्या संकटानंतर असंख्य विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर फेकले जाण्याची शक्यता आहे. शालेय खर्च, मुलगा की मुलगी आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी शाळा हे दुय्यम ठरेल. मग आत्मनिर्भर भारत हा तर नसेल?डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया खेड्यापाड्यात अजूनही संदेशवहनाची यंत्रणा पोहोचवू शकले नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवराच्या काठी वसलेल्या डनेल भागातील मित्राचा १९ मे रोजी फोन आला. तो म्हणाला, ‘परीक्षा कधी होणार आहेत. मी गावी आहे, इकडे रेंज नाही. रेंजमध्ये येऊन फोन केलाय.' त्याला प्राप्त परिस्थितीबाबत माहिती दिली. तो म्हणाला, ‘परत काही दिवसांनी फोन करतो. काही माहिती आली तर व्हाट्सअ‍ॅपवर पाठवत जा. रेंजमध्ये आलो की मेसेज तरी पडतील.' ही परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात देभरातील विविध राज्यातील आहे.
कोरोनाची साथ जाण्यासाठी किमान अजून एक वर्षे जाईल, असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार म्हणत आहेत. परंतु त्या परिस्थितीत शाळा सुरू करण्यासाठी शासन यंत्रणा सक्षम आहे का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ आहे. देशातील आणि राज्यातील शाळांचा विचार करता असंख्य शाळांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही, शौचालयांची दुरवस्था आहे (शौचालय असले तर वापरात नाही), अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखे आहे. हात वारंवार धुवा, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा या सूचना केल्या जात असल्या तरी देशाच्या असंख्य खेड्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचला असला तरी तेथे पिण्याच्या पाण्याची मारमार असताना हात स्वच्छ धुवण्याचे आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन फोल ठरले आहे. सॅनिटायझर तर तेथे पोहोचणे दूरचीच बाब आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी शासनाने धोरण आखण्याची गरज आहे.
उच्च शिक्षणाची अवस्था तर ग्रेड मिळविण्यापुरती सीमित झालेली आहे. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्रीच जेव्हा पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणतात, ‘विद्यार्थी हे बारावीचा अभ्यास करत नाहीत, ते सीईटीचा अभ्यास जास्त करतात', हे वास्तव आहे. आजचे शिक्षण हे कौशल्याधारित, रोजगाराभिमुख शिक्षण राहिलेले नसून मार्क मिळविण्यासाठी चाललेला खटाटोप पहावयास मिळतो. खरेच शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळतो का? याचा किमान या वेळी तरी विचार करणे गरजेचे आहे. चालत आलेल्या परंपरागत शिक्षण पद्धतीत काळानुसार काही बदल अपेक्षित आहेत. परंतू कारकुनी पध्दतीत सर्वच रममाण झालेले आहेत. जी अवस्था भक्तांची झालेली दिसते, ते वस्तुस्थिती समजून घेताना दिसत नाही. समाजाला वस्तुस्थिती माहिती असूनही सर्व मूग गिळून गप्प आहेत. स्वयं-अर्थसाहाय्यीत विद्यापीठे, महाविद्यालये अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात मग्न आहेत. ऑनलाइन पध्दतीने टेस्ट सुरू आहेत. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची इच्छा नसतानाही शिक्षणसंस्थांची मनमानी चालू दिसली. अगदी केजी पातळीवरही हे घडताना दिसत आहे. ऑनलाइन शिकवणीतून मुलांना कितपत समजते याचा विचार होताना दिसत नाही. शाळांपासून महाविद्यालयांंपर्यंत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची धावपळ वर्षानुवर्षे चाललेली आहे. तेच चक्र आणि तोच पाठ. परंतु विद्यार्थ्यांना किती समजले याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. शिक्षक - प्राध्यापकांना मात्र शिकविण्याबरोबरच शाळाबाह्य कामांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षकांनाच जेव्हा कोरोनाच्या ड्युटीवर जाण्याचे आदेश काढले गेले. त्या वेळी शासन यंत्रणा पध्दतशीरपणे कामगारांचे शोषण करत आहे. येथे भरडला जातोय; शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकदेखील. लाखो पदे रिक्त असताना शासकीय कर्मचारी म्हणून सगळ्यांंनाच दावणीला बांधण्याचे काम शासन करत आहे. आजपर्यंत राबवलेल्या नवउदारमतवादी धोरणांचा परिपाक आहे. हे सुशिक्षितांसह सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.
शिक्षणाची ज्ञानगंगा तळागाळापर्यंत पोहोचावी म्हणून समाजधुरीणांनी शिक्षणसंकुले उभारली. आता शिक्षणसंकुले करून झाली आहेत. हीच कुरणे येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात असंख्य पालकांना देशोधडीला लावतील. स्वयं-अर्थसाहाय्यीत शाळा, महाविद्यालय फीसाठी तगादा लावणार आहेत. शिक्षकांचे पगार कोठून देणार हा या संस्थांपुढील प्रश्न आहे. देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय करावे लागतील. शिक्षण सम्राटांची मक्तेदारी मोडून काढून सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली मजबूत करावी लागेल. भांडवली जगतापुढे पायघड्या घालणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारावे लागतील. शिक्षण क्षेत्राची दुरवस्था आणि राज्याची हतबलता यामागील कारणांचा तुम्हीच विचार केला पाहिजे. मक्तेदारी व्यवस्था जनतेचे शोषणच करणारी असते, हे मात्र विसरून चालणार नाही. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत केरळ देशापुढे एक आदर्श आहेच. केरळकडून धडा घेतला पाहिजे.
राज्यातील कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यास केंद्राची कामगार विरोधी नीती कारणीभूत आहे. परंतु केंद्रीय फंड, साहाय्य देण्यात केंद्र अपयशी ठरलेले आहे. केंद्र सरकारची २० लाख कोटी रूपयाची घोषणा जनतेला भावली खरे पण कर्ज देण्याची तरतूद करत चेंडू बँकेच्या गोटात टाकला. जनतेच्या हाती मात्र भोपळा येणार. केंंद्र सरकारच्या फसव्या घोषणा जनतेच्या आयुष्याशी खेळ आहे. राज्य शासनाने कामगारांना गावोगावी पोहोचवण्यासाठी उपाय केले. रेल्वे आणि बसेस सोडल्या जात आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदार यांच्यावर जबाबदारी सोपावून प्रश्न सुटणार नाही. हाताबाहेर जाणाऱ्या परिस्थितीतून शासन पळ काढताना दिसत आहे. माणसांना मरणाच्या वाटेवर घेऊन तर जात नाही ना? ही शंका उपस्थित होणे साहजिकच आहे. जिल्हा, तालुका, प्राथमिक, उप-प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा गावोगावी जाणाऱ्या कामगारांसाठी सेवा देण्यास सक्षम नाही. कामगारांना मरणाच्या दारात सोडण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून कोरोनाचे संकट थोपविण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने आपली नीती आखली पाहिजे. ते शक्य आहे म्हणूनच ते केरळ राज्याने साध्य करून दाखवले आहे.
-नवनाथ मोरे
खटकाळे (पुणे) मो.: 9921976460
Post a Comment