खरीदें कबतलक कोट, पतलून, पैरहन चीन से
सरदार पटेल के बुत से लेकर दातून चीन से
अपनी अय्याशी की अगर यही हालत कायम रही
आएंगे गुस्साल चीनी और फिर कफन चीन से
ज्यांची आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर बारीक नज़र आहे त्यांना माहित आहे की, भारत आणि चीन दरम्यानचा ताजा सीमा विवाद मुळात विवादच नाही, तो वाढत्या भारत-अमेरिका संबंधांचा परिणाम आहे. ही गोष्ट 1 जूनच्या ’ग्लोबल टाईम्स’ या चीनच्या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रातील प्रमुख स्टोरीमध्ये चीनने ठळक मथळ्याखाली प्रकाशित केली आहे. या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ’’अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यान काही विवाद आहेत त्यात भारताने पडू नये. अमेरिकेच्या कह्यात जाऊन चीनशी वैर घेऊ नये.’’ याच रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, ’’आजकाल भारतात राष्ट्रवादाची भावना उत्कर्षावर आहे. त्याच्या प्रभावाखाली येऊन भारताने चीनच्या विरूद्ध जाऊन अमेरिकेची साथ देऊ नये. असे न झाल्यास चीनकडून जे धक्के बसतील ते भारतीय अर्थव्यवस्था सहन करू शकणार नाही.’’
गेल्या दोन आठवड्यापासून सीमेवर सुरू असलेल्या वादाचा कायमचा अंत करण्यासाठी तीन गोष्टींपैकी कोणतीही एक गोष्ट करता येईल. 1. चीनी वस्तूंच्या आयातींवर तात्काळ प्रतिबंध. 2. त्वरित प्रभावाने आत्मनिर्भर भारत 3. हळूहळू स्वदेशी उद्योगधंद्यांना बळकटी देऊन टप्प्या-टप्प्याने चीनी वस्तूंवरील आपले अवलंबित्व कमी-कमी करत ते शुन्यावर आणणे. पहिल्या दोन गोष्टी तात्काळ करणे शक्य नाही. तिसरी गोष्ट करणे मात्र शक्य आहे व तसे करण्याचे इशारे पंतप्रधानांनी नुकतेच दिलेले आहेत. 2 जून रोजी सीआयआय या देशातील उद्योगपतींच्या मुख्य संस्थेच्या वार्षिक संमेलनाला संबोधित करताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, ’’मी सर्व शक्तीनिशी तुमच्यासोबत आहे. तुमच्यासमोर आत्मनिर्भर भारताचा स्पष्ट मार्ग आहे. देशाची आयात कशी कमी करता येईल, यावर आपल्या सर्वांना मिळून विचार करावा लागेल.’’
असे करणे शक्य आहे का?
2 जून रोजीच ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आणि इतर 9 संस्थांनी मिळून केलेल्या एका सर्व्हेक्षणामध्ये असे आढळून आले आहे की, टाळेबंदीमुळे देशातील एक तृतीयांश लघु व मध्यम उद्योग आता पुनरूज्जीवन करण्याजोगे राहिलेले नाहीत. याशिवाय मुडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन देणाऱ्या संस्थेेने ही भारताची क्रेडिट रेटिंग बीएए-2 पेक्षाही कमी करून बीएए-3 केलेली आहे. या कमी रेटिंगचा काय परिणाम होतो हे अगोदर आपण पाहूया. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये एखाद्या देशाची पत कमी होण्याचा अर्थ असा आहे की, यापुढे देशाला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे अवघड होईल आणि जे अगोदर कर्ज घेतलेले आहे ते फेडण्यासाठी भारतावर दबाव वाढेल.शिवाय विदेशी गुंतवणूक करायलाही लोक घाबरतील. मुडीजने केेलेली ही रेटिंग मागच्या 22 वर्षातील सर्वात कमी रेटिंग आहे. यापूर्वी 1998 मध्ये रेटिंग याच स्तरावर पोहोचलेली होती. ते ही भारताने अणुस्फोट केला म्हणून अमेरिकेने आर्थिक प्रतिबंध लादले होते, म्हणून आपल्या देशाचे पत मानांकन घसरले होते. आता घसरलेल्या पत मानांकनाच्या पाठिमागे नोटबंदी, पुरेशी तयारी न करता लावण्यात आलेली जीएसटी, भ्रष्टाचार आणि कोरोना ही कारणे आहेत.
भारत आणि चीन मधील आयात-निर्यात
2019 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये एकूण 93 बिलियन डॉलर्सची आयात-निर्यात झाली. त्यात चीनकडून 75 बिलियन डॉलर्सची आयात करण्यात आली तर चीनला फक्त 18 बिलियन डॉलरची निर्यात करण्यात आली. 57 बिलियन डॉलरच्या वस्तूंचा फरक एकदम बंद करणे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी चांगले राहणार नाही. आपण आयात बंद करण्यापेक्षा स्वतः चीननेच भारतासाठी निर्यात बंद केली किंवा निर्यातीवरील वस्तूंच्या टॅरिफमध्ये वाढ केली म्हणजेच निर्यात महाग केली तरीसुद्धा आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण असले कुठलेच क्षेत्र नाही ज्यामध्ये आपण चीनकडून आयात करत नाहीत.
खेळणी पासून चायनीज फुडपर्यंत, सरदार पटेलांच्या प्रतीमेपासून मोबाईल फोनपर्यंत, औषध निर्मितीला लागणाऱ्या कच्चा मालपासून टिकटॉकपर्यंत, गणपतीच्या मूर्तीपासून दिवाळीच्या पणत्या आणि आकाश कंदीलापर्यंतच्या सर्व गोष्टी चीनमधून आयात केल्या जातात. सर्वात मोठे अवलंबित्व हे औषध निर्मिती क्षेत्रात आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या औषधींना लागणारा कच्चा माल ज्याला तांत्रिक भाषेत एएफआय (अ‍ॅक्टीव्ह फार्मास्ट्युकल्स इनग्रेडियंट) म्हटले जाते ते 80 टक्के चीनमधून आयात केले जाते. आताशी एएफआय पार्कच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे जी की तुटपूंजी आहे. त्यातून जो ड्रगपार्क निर्माण होईल त्याला पाच वर्षे लागतील. म्हणून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की चीनी वस्तूंचा बहिष्कार करण्यापूर्वी आपल्या देशाला सर्वच क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुलभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. पण त्यासाठी हिंदू-मुस्लिम करणे सोडून द्यावे लागेल. दलित-सवर्णांतील मतभेद संपवावे लागतील, प्रांतवाद आणि भाषावादाला तिलांजली द्यावी लागेल. एनआरसी, सीएए सारखे अनावश्यक मुद्दे सोडून द्यावे लागतील. केंद्र सरकारला मनमोठे करावे लागेल व खऱ्या अर्थाने ’सबका साथ’ घ्यावा लागेल. जातीय राजकारण सोडावे लागेल आणि 130 कोटी लोकांमध्ये एकजुटता निर्माण करून सर्वांची शक्ती भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी उपयोगात आणावी लागेल. त्यासाठी सर्व राष्ट्रीय पक्षांमधील वैर संपवून प्रादेशिक पक्षांना सुद्धा सोबत घ्यावे लागेल. प्रसंगी जर्मनीमध्ये संकट काळात जसे राष्ट्रीय सरकार बनविण्यात आले होते तसे बनवून एकदिलाने काम करावे लागेल. कारण दुभंगलेल्या समाजाकडून कुठल्याही मजबूत राष्ट्राची निर्मिती शक्य नाही. नाहीतरी बाजपेयींनी म्हटलेलेच आहे की,
छोटे मन से कोई बडा नहीं होता
टूटे मन से कोई खडा नहीं होता
खुल्या दिलाने राजकारण करणे, सत्ता कोणाचीही येवो त्याला सर्व पक्षांनी सहकार्य करणे, विरोधी पक्षातील निवडक तज्ज्ञ राजनेत्यांना प्रत्येक सरकारमध्ये सामील करण्याचा दिलदारपणा दाखवावा लागेल. देशातील सरकारला बुद्धीमान वैज्ञानिकांना, डॉक्टरांना, तंत्रज्ञानींना नव-नवीन आविष्कारांसाठी प्रेरित करावे लागेल. समाजामध्ये दुही निर्माण होणार नाही याची काळजी घेऊन प्रत्येक व्यक्तीची ऊर्जा ही केवळ राष्ट्रनिर्मितीसाठीच खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी लागेल. हे सर्व शक्य झाले तरच कुठे पाच-पंचेवीस वर्षात आत्मनिर्भर भारत बणवू शकेल. आज तर 12 कोटी लोकांचे रोजगार कोरोनामुळे गेलेले आहेत. त्यांनाच पोसण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ आत्मनिर्भर व्हा, अशी घोषणा दिल्याने भारत आत्मनिर्भर होणार नाही.
जनतेला प्रेरित करण्याची व प्रेरित ठेवण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. सरकार कोणाचेही असो सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने निर्णय घ्यावे लागतील. हे करणे अगदी अशक्य आहे असेही नाही. कठीण मात्र आहे. सध्याचे क्षुद्र राजकारण, सरकार पाडापाडीचे डाव, विरोधकांना शत्रू समजण्याची मानसिकता बदलावी लागेल. जातीयवाद, भ्रष्टाचार या अवगुणांवर जाणून बुजून मात करावी लागेल. हे सर्व कठीण आहे, खूप कठीण आहे. पण चीनची खऱ्या अर्थाने जीरवायची असेल तर हे कठीण आव्हान आपल्या सर्वांना स्विकारावे लागेल. केवळ ’चीनी वस्तूंचा बहिष्कार करा’, अशा भावनिक घोषणा देऊन चालणार नाही. अशा घोषणा देणाऱ्यांनी आपल्या मुलांना आवाहन करून चीनी मालकीच्या टिकटॉक या अ‍ॅपवर बहिष्कार घाला, अशी घोषणा देऊन ते टिकटॉक सोडतात का, हे अगोदर पहावे? कारण मागच्या काही वर्षात आपण कळत नकळत चीनवर एवढे निर्भर झालेलो आहोत की, चीनी वस्तूंचा त्याग करणे चिक्कार दारू पिणाऱ्याने अचानक दारू सोडण्याएवढे कठीण आहे.
अमेरिकेचा कावा
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे किती विक्षिप्त व्यक्तिमत्व आहे हे आपण जाणून आहोत. भारताला प्रत्येक बाबतीत गृहित धरून चालण्याची त्यांना सवय आहे. त्यांनी मोदीच्या सौजन्यशील स्वभावाचा चुकीचा अर्थ लावत चीनच्या विरूद्ध सुरू असलेल्या शीत युद्धात भारत त्यांच्या सोबत असल्याचा स्वतःचा गृह करून घेतलेला आहे. जी-7 देशांमध्ये भारत नसतांनाही त्याच्या बैठकीला आमंत्रित केलेले आहे. ब्रिटननेही डी-10 अर्थात 10 लोकशाहीप्रधान देशांचा एक गट स्थापन करून 5-जी तंत्रज्ञानामध्ये चीनला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. त्या गटातही भारताचा समावेश होऊ घातलेला आहे. 5-जी ही इंटरनेटची पुढील आवृत्ती असून, त्यामुळे जग अतिशय वेगवान होणार आहे. जगामध्ये 5-जी तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणाऱ्या फक्त तीन कंपन्या आहेत. त्यापैकी 2 युरोपच्या आहेत. एक नोकिया आणि दूसरी एरीक्सन, तीसरी कंपनी चीनची आहे. जिचे नाव हुआवे आहे. युरोपियन कंपनीच्या तुलनेत हुआवे कंपनीचे 5-जी चे तंत्रज्ञान अतिशय स्वस्त आहे. ते मिळविण्यापासून जगाला दूर सारून युरोपियन कंपन्यांचे महागडे 5-जी तंत्रज्ञान जगाच्या गळ्यात मारण्याचा ब्रिटन आणि अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
कोणत्याही देशाची स्वतःची सुरक्षा आणि प्रगती ह्याला प्राधान्य देऊन नंतरच विदेश नितीचा विचार केला जातो. आपल्या देशालाही सर्व गोष्टींचा विचार करून चीन आणि अमेरिकेमधील विदेश संबंधामध्ये संतुलन ठेवावे लागेल. पूर्णपणे अमेरिकेवर विसंबून राहिल्याने आजपावेतो जगातील कोणत्याच देशाचे भले झालेले नाही आणि पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहून कुणाचे भले झालेले नाही. हा जगाचा इतिहास आहे. म्हणून पूर्णपणे चीनही नाही आणि पूर्णपणे अमेरिकाही नाही. जे-जे आपल्या देशासाठी उपयोगी ते-ते आणि तेवढ्या पुरतेच संबंध दोन्ही देशाशी ठेवणे हाच खरा मुत्सदीपणा राहील, याची जाणीव आपल्या देशातील नीतिनिर्मात्यांना असेल, याचा विश्वास आहे. जय हिंद !
- एम. आय. शेख
सरदार पटेल के बुत से लेकर दातून चीन से
अपनी अय्याशी की अगर यही हालत कायम रही
आएंगे गुस्साल चीनी और फिर कफन चीन से
ज्यांची आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर बारीक नज़र आहे त्यांना माहित आहे की, भारत आणि चीन दरम्यानचा ताजा सीमा विवाद मुळात विवादच नाही, तो वाढत्या भारत-अमेरिका संबंधांचा परिणाम आहे. ही गोष्ट 1 जूनच्या ’ग्लोबल टाईम्स’ या चीनच्या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रातील प्रमुख स्टोरीमध्ये चीनने ठळक मथळ्याखाली प्रकाशित केली आहे. या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ’’अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यान काही विवाद आहेत त्यात भारताने पडू नये. अमेरिकेच्या कह्यात जाऊन चीनशी वैर घेऊ नये.’’ याच रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, ’’आजकाल भारतात राष्ट्रवादाची भावना उत्कर्षावर आहे. त्याच्या प्रभावाखाली येऊन भारताने चीनच्या विरूद्ध जाऊन अमेरिकेची साथ देऊ नये. असे न झाल्यास चीनकडून जे धक्के बसतील ते भारतीय अर्थव्यवस्था सहन करू शकणार नाही.’’
गेल्या दोन आठवड्यापासून सीमेवर सुरू असलेल्या वादाचा कायमचा अंत करण्यासाठी तीन गोष्टींपैकी कोणतीही एक गोष्ट करता येईल. 1. चीनी वस्तूंच्या आयातींवर तात्काळ प्रतिबंध. 2. त्वरित प्रभावाने आत्मनिर्भर भारत 3. हळूहळू स्वदेशी उद्योगधंद्यांना बळकटी देऊन टप्प्या-टप्प्याने चीनी वस्तूंवरील आपले अवलंबित्व कमी-कमी करत ते शुन्यावर आणणे. पहिल्या दोन गोष्टी तात्काळ करणे शक्य नाही. तिसरी गोष्ट करणे मात्र शक्य आहे व तसे करण्याचे इशारे पंतप्रधानांनी नुकतेच दिलेले आहेत. 2 जून रोजी सीआयआय या देशातील उद्योगपतींच्या मुख्य संस्थेच्या वार्षिक संमेलनाला संबोधित करताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, ’’मी सर्व शक्तीनिशी तुमच्यासोबत आहे. तुमच्यासमोर आत्मनिर्भर भारताचा स्पष्ट मार्ग आहे. देशाची आयात कशी कमी करता येईल, यावर आपल्या सर्वांना मिळून विचार करावा लागेल.’’
असे करणे शक्य आहे का?
2 जून रोजीच ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आणि इतर 9 संस्थांनी मिळून केलेल्या एका सर्व्हेक्षणामध्ये असे आढळून आले आहे की, टाळेबंदीमुळे देशातील एक तृतीयांश लघु व मध्यम उद्योग आता पुनरूज्जीवन करण्याजोगे राहिलेले नाहीत. याशिवाय मुडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन देणाऱ्या संस्थेेने ही भारताची क्रेडिट रेटिंग बीएए-2 पेक्षाही कमी करून बीएए-3 केलेली आहे. या कमी रेटिंगचा काय परिणाम होतो हे अगोदर आपण पाहूया. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये एखाद्या देशाची पत कमी होण्याचा अर्थ असा आहे की, यापुढे देशाला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे अवघड होईल आणि जे अगोदर कर्ज घेतलेले आहे ते फेडण्यासाठी भारतावर दबाव वाढेल.शिवाय विदेशी गुंतवणूक करायलाही लोक घाबरतील. मुडीजने केेलेली ही रेटिंग मागच्या 22 वर्षातील सर्वात कमी रेटिंग आहे. यापूर्वी 1998 मध्ये रेटिंग याच स्तरावर पोहोचलेली होती. ते ही भारताने अणुस्फोट केला म्हणून अमेरिकेने आर्थिक प्रतिबंध लादले होते, म्हणून आपल्या देशाचे पत मानांकन घसरले होते. आता घसरलेल्या पत मानांकनाच्या पाठिमागे नोटबंदी, पुरेशी तयारी न करता लावण्यात आलेली जीएसटी, भ्रष्टाचार आणि कोरोना ही कारणे आहेत.
भारत आणि चीन मधील आयात-निर्यात
2019 मध्ये भारत आणि चीनमध्ये एकूण 93 बिलियन डॉलर्सची आयात-निर्यात झाली. त्यात चीनकडून 75 बिलियन डॉलर्सची आयात करण्यात आली तर चीनला फक्त 18 बिलियन डॉलरची निर्यात करण्यात आली. 57 बिलियन डॉलरच्या वस्तूंचा फरक एकदम बंद करणे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी चांगले राहणार नाही. आपण आयात बंद करण्यापेक्षा स्वतः चीननेच भारतासाठी निर्यात बंद केली किंवा निर्यातीवरील वस्तूंच्या टॅरिफमध्ये वाढ केली म्हणजेच निर्यात महाग केली तरीसुद्धा आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण असले कुठलेच क्षेत्र नाही ज्यामध्ये आपण चीनकडून आयात करत नाहीत.
खेळणी पासून चायनीज फुडपर्यंत, सरदार पटेलांच्या प्रतीमेपासून मोबाईल फोनपर्यंत, औषध निर्मितीला लागणाऱ्या कच्चा मालपासून टिकटॉकपर्यंत, गणपतीच्या मूर्तीपासून दिवाळीच्या पणत्या आणि आकाश कंदीलापर्यंतच्या सर्व गोष्टी चीनमधून आयात केल्या जातात. सर्वात मोठे अवलंबित्व हे औषध निर्मिती क्षेत्रात आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या औषधींना लागणारा कच्चा माल ज्याला तांत्रिक भाषेत एएफआय (अ‍ॅक्टीव्ह फार्मास्ट्युकल्स इनग्रेडियंट) म्हटले जाते ते 80 टक्के चीनमधून आयात केले जाते. आताशी एएफआय पार्कच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे जी की तुटपूंजी आहे. त्यातून जो ड्रगपार्क निर्माण होईल त्याला पाच वर्षे लागतील. म्हणून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की चीनी वस्तूंचा बहिष्कार करण्यापूर्वी आपल्या देशाला सर्वच क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुलभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. पण त्यासाठी हिंदू-मुस्लिम करणे सोडून द्यावे लागेल. दलित-सवर्णांतील मतभेद संपवावे लागतील, प्रांतवाद आणि भाषावादाला तिलांजली द्यावी लागेल. एनआरसी, सीएए सारखे अनावश्यक मुद्दे सोडून द्यावे लागतील. केंद्र सरकारला मनमोठे करावे लागेल व खऱ्या अर्थाने ’सबका साथ’ घ्यावा लागेल. जातीय राजकारण सोडावे लागेल आणि 130 कोटी लोकांमध्ये एकजुटता निर्माण करून सर्वांची शक्ती भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी उपयोगात आणावी लागेल. त्यासाठी सर्व राष्ट्रीय पक्षांमधील वैर संपवून प्रादेशिक पक्षांना सुद्धा सोबत घ्यावे लागेल. प्रसंगी जर्मनीमध्ये संकट काळात जसे राष्ट्रीय सरकार बनविण्यात आले होते तसे बनवून एकदिलाने काम करावे लागेल. कारण दुभंगलेल्या समाजाकडून कुठल्याही मजबूत राष्ट्राची निर्मिती शक्य नाही. नाहीतरी बाजपेयींनी म्हटलेलेच आहे की,
छोटे मन से कोई बडा नहीं होता
टूटे मन से कोई खडा नहीं होता
खुल्या दिलाने राजकारण करणे, सत्ता कोणाचीही येवो त्याला सर्व पक्षांनी सहकार्य करणे, विरोधी पक्षातील निवडक तज्ज्ञ राजनेत्यांना प्रत्येक सरकारमध्ये सामील करण्याचा दिलदारपणा दाखवावा लागेल. देशातील सरकारला बुद्धीमान वैज्ञानिकांना, डॉक्टरांना, तंत्रज्ञानींना नव-नवीन आविष्कारांसाठी प्रेरित करावे लागेल. समाजामध्ये दुही निर्माण होणार नाही याची काळजी घेऊन प्रत्येक व्यक्तीची ऊर्जा ही केवळ राष्ट्रनिर्मितीसाठीच खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी लागेल. हे सर्व शक्य झाले तरच कुठे पाच-पंचेवीस वर्षात आत्मनिर्भर भारत बणवू शकेल. आज तर 12 कोटी लोकांचे रोजगार कोरोनामुळे गेलेले आहेत. त्यांनाच पोसण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ आत्मनिर्भर व्हा, अशी घोषणा दिल्याने भारत आत्मनिर्भर होणार नाही.
जनतेला प्रेरित करण्याची व प्रेरित ठेवण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. सरकार कोणाचेही असो सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने निर्णय घ्यावे लागतील. हे करणे अगदी अशक्य आहे असेही नाही. कठीण मात्र आहे. सध्याचे क्षुद्र राजकारण, सरकार पाडापाडीचे डाव, विरोधकांना शत्रू समजण्याची मानसिकता बदलावी लागेल. जातीयवाद, भ्रष्टाचार या अवगुणांवर जाणून बुजून मात करावी लागेल. हे सर्व कठीण आहे, खूप कठीण आहे. पण चीनची खऱ्या अर्थाने जीरवायची असेल तर हे कठीण आव्हान आपल्या सर्वांना स्विकारावे लागेल. केवळ ’चीनी वस्तूंचा बहिष्कार करा’, अशा भावनिक घोषणा देऊन चालणार नाही. अशा घोषणा देणाऱ्यांनी आपल्या मुलांना आवाहन करून चीनी मालकीच्या टिकटॉक या अ‍ॅपवर बहिष्कार घाला, अशी घोषणा देऊन ते टिकटॉक सोडतात का, हे अगोदर पहावे? कारण मागच्या काही वर्षात आपण कळत नकळत चीनवर एवढे निर्भर झालेलो आहोत की, चीनी वस्तूंचा त्याग करणे चिक्कार दारू पिणाऱ्याने अचानक दारू सोडण्याएवढे कठीण आहे.
अमेरिकेचा कावा
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे किती विक्षिप्त व्यक्तिमत्व आहे हे आपण जाणून आहोत. भारताला प्रत्येक बाबतीत गृहित धरून चालण्याची त्यांना सवय आहे. त्यांनी मोदीच्या सौजन्यशील स्वभावाचा चुकीचा अर्थ लावत चीनच्या विरूद्ध सुरू असलेल्या शीत युद्धात भारत त्यांच्या सोबत असल्याचा स्वतःचा गृह करून घेतलेला आहे. जी-7 देशांमध्ये भारत नसतांनाही त्याच्या बैठकीला आमंत्रित केलेले आहे. ब्रिटननेही डी-10 अर्थात 10 लोकशाहीप्रधान देशांचा एक गट स्थापन करून 5-जी तंत्रज्ञानामध्ये चीनला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. त्या गटातही भारताचा समावेश होऊ घातलेला आहे. 5-जी ही इंटरनेटची पुढील आवृत्ती असून, त्यामुळे जग अतिशय वेगवान होणार आहे. जगामध्ये 5-जी तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणाऱ्या फक्त तीन कंपन्या आहेत. त्यापैकी 2 युरोपच्या आहेत. एक नोकिया आणि दूसरी एरीक्सन, तीसरी कंपनी चीनची आहे. जिचे नाव हुआवे आहे. युरोपियन कंपनीच्या तुलनेत हुआवे कंपनीचे 5-जी चे तंत्रज्ञान अतिशय स्वस्त आहे. ते मिळविण्यापासून जगाला दूर सारून युरोपियन कंपन्यांचे महागडे 5-जी तंत्रज्ञान जगाच्या गळ्यात मारण्याचा ब्रिटन आणि अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
कोणत्याही देशाची स्वतःची सुरक्षा आणि प्रगती ह्याला प्राधान्य देऊन नंतरच विदेश नितीचा विचार केला जातो. आपल्या देशालाही सर्व गोष्टींचा विचार करून चीन आणि अमेरिकेमधील विदेश संबंधामध्ये संतुलन ठेवावे लागेल. पूर्णपणे अमेरिकेवर विसंबून राहिल्याने आजपावेतो जगातील कोणत्याच देशाचे भले झालेले नाही आणि पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहून कुणाचे भले झालेले नाही. हा जगाचा इतिहास आहे. म्हणून पूर्णपणे चीनही नाही आणि पूर्णपणे अमेरिकाही नाही. जे-जे आपल्या देशासाठी उपयोगी ते-ते आणि तेवढ्या पुरतेच संबंध दोन्ही देशाशी ठेवणे हाच खरा मुत्सदीपणा राहील, याची जाणीव आपल्या देशातील नीतिनिर्मात्यांना असेल, याचा विश्वास आहे. जय हिंद !
- एम. आय. शेख
Post a Comment