लॉकडाऊन काळात मुस्लीम समुदायावरच जास्त गुन्हे का, हायकोर्टाचा सवाल?
हैदराबाद
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतेवेळी पोलिसांना चांगलंच फटकारलं आहे. देशातील लॉकडाऊन काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वाधिक गुन्हे मुस्लीम समुदायातील नागरिकांवरच का नोंद झाले आहेत? असा सवालच न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच, इतर समाजातील नागरिकांनी नियमांचे उल्लंघन केले नाही का? असेही हैदराबाद पोलिसांना हायकोर्टाने विचारले.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्रसिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती बी विजयसेन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांविरुद्धच्या भूमिकेबद्दल दाखल याचिकेवर सुनावणी केली. अमेरिकेत पाहा, एका आफ्रिकी नागरिकास पोलिसांनी मारहाण केली अन् संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. देशातही लॉकडाउन काळात पोलिसांचा अल्पसंख्यांक समुदायासोबत व्यवहार क्रूर असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले. हैदराबाद पोलिसांच्या वर्तुणुकीबद्दल सामाजिक कार्यकर्ता शीला सारा मैथ्थूज यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेतून पोलिसांनी मुस्लीम समाजातील युवकांवर अन्याय केल्यासंदर्भात त्यांनी माहिती दिली. शीला यांचे वकिल दिपक मिश्र यांनी जुनैद नावाच्या युवकाचा संदर्भ दिला, ज्याला पोलिसांच्या मारहाणीत तब्बल 35 टाके पडले आहेत. विशेष म्हणजे जुनैद हा प्रवासी मजदुरांना जेवण पुरविण्याचं काम लॉकडाउन काळात करत होता. त्याच दरम्यान, पोलीस हवालदाराने जुनैद यास जबर मारहाण केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आपली बाजू मांडताना, कुठल्याही पीडित व्यक्तीने तसा जबाब दिला नसल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने पोलिसांची बाजू ऐकत फेटाळून लावली. आणखी एका प्रकरणात मोहम्मद असगर नावाचा युवक पोलिसांच्या भितीने इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावरुन खाली कोसळला. त्यामध्ये, तो गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यास कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित पोलीस हवालदारांवर 20 जूनपर्यंत कारवाई करुन न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचेही बजावले आहे.
ही परिस्थिती फक्त तेलंगनामध्येच नसून देशातील जवळ-जवळ प्रत्येक राज्यात आहे. पोलिसांचा दलित, आदिवासी आणि विशेषतः अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या विरोधातील मानसिकता ही काही नवीन आहे. कोर्टाने याची दखल घेतली ही स्तुत्य बाब आहे. हा भेदभाव संपला नाही तर ते देशहिताचे ठरणार नाही.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतेवेळी पोलिसांना चांगलंच फटकारलं आहे. देशातील लॉकडाऊन काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वाधिक गुन्हे मुस्लीम समुदायातील नागरिकांवरच का नोंद झाले आहेत? असा सवालच न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच, इतर समाजातील नागरिकांनी नियमांचे उल्लंघन केले नाही का? असेही हैदराबाद पोलिसांना हायकोर्टाने विचारले.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्रसिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती बी विजयसेन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांविरुद्धच्या भूमिकेबद्दल दाखल याचिकेवर सुनावणी केली. अमेरिकेत पाहा, एका आफ्रिकी नागरिकास पोलिसांनी मारहाण केली अन् संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. देशातही लॉकडाउन काळात पोलिसांचा अल्पसंख्यांक समुदायासोबत व्यवहार क्रूर असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले. हैदराबाद पोलिसांच्या वर्तुणुकीबद्दल सामाजिक कार्यकर्ता शीला सारा मैथ्थूज यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेतून पोलिसांनी मुस्लीम समाजातील युवकांवर अन्याय केल्यासंदर्भात त्यांनी माहिती दिली. शीला यांचे वकिल दिपक मिश्र यांनी जुनैद नावाच्या युवकाचा संदर्भ दिला, ज्याला पोलिसांच्या मारहाणीत तब्बल 35 टाके पडले आहेत. विशेष म्हणजे जुनैद हा प्रवासी मजदुरांना जेवण पुरविण्याचं काम लॉकडाउन काळात करत होता. त्याच दरम्यान, पोलीस हवालदाराने जुनैद यास जबर मारहाण केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आपली बाजू मांडताना, कुठल्याही पीडित व्यक्तीने तसा जबाब दिला नसल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने पोलिसांची बाजू ऐकत फेटाळून लावली. आणखी एका प्रकरणात मोहम्मद असगर नावाचा युवक पोलिसांच्या भितीने इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावरुन खाली कोसळला. त्यामध्ये, तो गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यास कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित पोलीस हवालदारांवर 20 जूनपर्यंत कारवाई करुन न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचेही बजावले आहे.
ही परिस्थिती फक्त तेलंगनामध्येच नसून देशातील जवळ-जवळ प्रत्येक राज्यात आहे. पोलिसांचा दलित, आदिवासी आणि विशेषतः अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या विरोधातील मानसिकता ही काही नवीन आहे. कोर्टाने याची दखल घेतली ही स्तुत्य बाब आहे. हा भेदभाव संपला नाही तर ते देशहिताचे ठरणार नाही.
Post a Comment