सध्या हरित क्रांतीमुळे उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.पण बळीराजा त्याचा फार फायदा झाला नाही. कारण हरित क्रांती केवळ भ्रांती ठरली. हरित क्रांतीने उत्पादन वाढीसाठी संकरित बियाणे,रासायनिक खते,यंत्रे,अवजारे बाजारात आणली. उत्पादन वाढीची ही आयुधे खरेदी करण्यासाठी शेतकèयाला आधी स्वत:जवळचा पैसा खर्च करावा लागला. उत्पादन तर भरपूर येऊ लागले,पण खर्चाच्या मानाने योग्य दर मात्र मिळत नाहीत.कारण आवक वाढत राहिल्याने गरजेपेक्षा जादा माल बाजारात येऊ लागला. त्यामुळे गेल्या वीस-बावीस वर्षांत शेतीतले उत्पादन दुप्पट वाढले,पण शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले नाही. उत्पादन वाढ म्हणजे मालाची आवक वाढ, आवक वाढ म्हणजे भाव कमी अशा चक्रात शेतकरी पिळला जात आहे.शेती विकसित करण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांसाठी काढलेले कर्ज शेतीतील उत्पन्नातून कधीच फिटत नाही असे अभ्यासान्ती शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी म्हटले होते आज देखील हे समीकरण बदललेले नाही.
कापूस उत्पादकाचे उदाहरण घ्या किंवा नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादक, राज्यातील ऊस उत्पादक, फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही कर्ज काढून साधनसामग्रीसाठी प्रचंड पैसा गुंतवावा लागतो.मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात. मग कर्ज फिटणार कसे? एकवेळ कर्जमाफी हे त्याचे उत्तर नाही. शेतकèयाचे आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरते.बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी, वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादीत तो पिचला जातो आहे. यातून काही राहिले, तर तो प्रपंच चालवतो?
आयुष्यमान योजनेचे कौतुक पंतप्रधान करीत असले तरी शेतकरी ज्या खर्चाना सामोरे जातो त्यात त्याच्या घरचे लग्नसोहळे किंवा मुलांचे शिक्षण याशिवाय दैनंदिन आर्थिक गरजा शेतीतील उत्पन्न भागवू शकत नाही त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचे उत्तर सरकारच्या कोणत्याच योजनेत नाही. आज जिथे महिना 50हजार वेतन मिळविणाऱ्याच्या हाती महिना अखेरीस काही उरत नाही, तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकèयाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतेच,पण जेव्हा केव्हा येईल, तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिती नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बँक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो.
एकीकडे बँकेचे कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडाफुगत जातो. बँकांचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही, तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बँकांना व राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्याची थोडी जाणीव तरी असते,पण पतपेढया किंवा अर्बन बँका तर शेतकèयाला कोर्टातच उभे करतात.यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकèयाच्या जीवनात अंधार निर्माण करतो. शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकèयाची मान आहे मुकीबिचारी कुणी ही हाका अशी अवस्था शेतकèयाची अद्यापही आहे.
कधी कृषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात, तर माणसांची मान कापणाèया असंख्य कसायांची फौज तेथे पाहायला मिळते. व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रूपात हे कसाई दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो, तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो. मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाडयांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते. अशी विनवणी करताना त्याला अपमानितही व्हावे लागते.अलीकडे आवक जादा होते, मग शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात.परंतु ते एक नाटक असते. कारण ही केंद्रे कधी बारदानाअभावी, तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात.
त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेल्या मालाला काहीही दर मिळो, शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरे म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते.
बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडणार नाही. म्हणून ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, मेलेला मुडदा आणि शेतातलं पिक परत घरी न्यायचं नसतं. त्यामुळे कष्टाची परिसीमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होताना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले तरी चालूच आहेत.व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतु आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत की, त्यांना शेतकèयाला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार?
शेतकèयाचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये, असा आदेश असताना शेतकऱ्याच्या कमी दरात माल विकायला भाग पाडले जाते.मोदी सरकारचे धोरण या दुष्टचक्रात पिचणाèया शेतकऱ्याना वरदान ठरले नाही. अशातच गारपीट, अवकाळीने झोडपणे, सध्या मान्सूनपूर्व पावसाचा कहर बघता, नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच होय असे म्हणावे लागेल.शेती हा पूर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. ही संकटे शेतकèयाच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. या संकटामुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो. अलीकडच्या चार-पाच वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला मागील तीन वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी मोडून पडला आहे त्यात कोरोनाची आपत्ती म्हणजे शेतकèयाची खड्डा खोदणारी समस्या ठरली आहे. त्यापुढे सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज काहीच नाहीत.
गारपिटीने अतिवृष्टी दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50 टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतु हेक्टरी 3 हजार व तीदेखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. दुसरे वर्ष उलटले तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्याना मिळालेली नाही. हे उदाहरण कापूस, ज्वारी उत्पादकांचे. फळ बागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही. पीकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही.देशाच्या संरक्षणाइतकेच शेतकèयाचे संरक्षण महत्त्वाचे मानणारे सरकार या देशात ज्यादिवशी येईल तो सुदिन म्हणायला हवा.
–सुनीलकुमार सरनाईक
मो.: ७०२८१५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार साहित्यिक पुरस्काराने सन्मानित असून पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
कापूस उत्पादकाचे उदाहरण घ्या किंवा नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादक, राज्यातील ऊस उत्पादक, फळ बागायतदार, भाजीपाला उत्पादक यांनाही कर्ज काढून साधनसामग्रीसाठी प्रचंड पैसा गुंतवावा लागतो.मात्र प्रत्यक्ष शेतीच्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत नाही. अशातच दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी अशी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर त्यातून सावरायला अनेक वर्षे लागतात. मग कर्ज फिटणार कसे? एकवेळ कर्जमाफी हे त्याचे उत्तर नाही. शेतकèयाचे आर्थिक गणित त्याच्या शेतीभोवतीच फिरते.बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी, वाहतूक, कर्जावरील व्याज इत्यादीत तो पिचला जातो आहे. यातून काही राहिले, तर तो प्रपंच चालवतो?
आयुष्यमान योजनेचे कौतुक पंतप्रधान करीत असले तरी शेतकरी ज्या खर्चाना सामोरे जातो त्यात त्याच्या घरचे लग्नसोहळे किंवा मुलांचे शिक्षण याशिवाय दैनंदिन आर्थिक गरजा शेतीतील उत्पन्न भागवू शकत नाही त्याच्या कौटुंबिक खर्चाचे उत्तर सरकारच्या कोणत्याच योजनेत नाही. आज जिथे महिना 50हजार वेतन मिळविणाऱ्याच्या हाती महिना अखेरीस काही उरत नाही, तिथे शेतीतील उत्पादनाची शाश्वती नसलेल्या शेतकèयाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. शेतातील उत्पन्न मासिक तर नसतेच,पण जेव्हा केव्हा येईल, तेव्हा ते स्वत:साठी वापरता येईल अशीही परिस्थिती नसते. मग कौटुंबिक खर्चासाठी तर त्याला बँक कर्ज देणार नाही. मग तो सावकाराचे दार ठोठावतो.
एकीकडे बँकेचे कर्ज फिटत नाही नि दुसरीकडे सावकारी कर्जाचा आकडाफुगत जातो. बँकांचे कर्ज वेळेवर परत केले नाही, तर ते घरापर्यंत तगादा लावायला पोहोचतात. जिल्हा बँकांना व राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्याची थोडी जाणीव तरी असते,पण पतपेढया किंवा अर्बन बँका तर शेतकèयाला कोर्टातच उभे करतात.यातून निर्माण झालेला तणाव शेतकèयाच्या जीवनात अंधार निर्माण करतो. शेतमालाची बाजारपेठ म्हणजे कसायाच्या हाती शेतकèयाची मान आहे मुकीबिचारी कुणी ही हाका अशी अवस्था शेतकèयाची अद्यापही आहे.
कधी कृषी उत्पादन बाजार समितीत गेलात, तर माणसांची मान कापणाèया असंख्य कसायांची फौज तेथे पाहायला मिळते. व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या रूपात हे कसाई दिसतात. शेतमालाच्या दर्जाबद्दल व्यापारी नेहमीच नाक मुरडतो, तर आडत्या आवक जास्त झाल्याने कसे भाव पडले हे सांगतो. मालाचे मोजमाप होण्यासाठी हमाल मापाडयांची मिनतवारी करीत त्यांच्या मागे मागे फिरावे लागते. अशी विनवणी करताना त्याला अपमानितही व्हावे लागते.अलीकडे आवक जादा होते, मग शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात.परंतु ते एक नाटक असते. कारण ही केंद्रे कधी बारदानाअभावी, तर कधी गोदामे रिकामी नाहीत म्हणून बंद असतात.
त्यामुळे योग्य दर मिळण्याची वाट न पाहता बाजारात नेलेल्या मालाला काहीही दर मिळो, शेतकरी तो विकून मोकळा होतो. खरे म्हणजे त्याला माल विकायची फार घाई होऊन जाते.
बाजारातला दर योग्य वाटला नाही म्हणून आपला माल परत नेणारा शेतकरी शोधूनही सापडणार नाही. म्हणून ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, मेलेला मुडदा आणि शेतातलं पिक परत घरी न्यायचं नसतं. त्यामुळे कष्टाची परिसीमा गाठून काढलेल्या मालाची अशी हेटाळणी बाजारपेठेत होताना दिसते. यंदा शासनाने बाजारात नियमन मुक्ती आणली. म्हणजे शेतमालावरील आडतसारखे कर रद्द झाले तरी चालूच आहेत.व शेतकरी आपला माल कुठेही विकायला मोकळा झाला. परंतु आडते नि व्यापारी इतके चलाख आहेत की, त्यांना शेतकèयाला कापायची लागलेली चटक सहजासहजी कशी दूर होणार?
शेतकèयाचा माल ठरवून कमी दरात लिलाव काढून त्यांनी बदला घेतला. हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकला जाऊ नये, असा आदेश असताना शेतकऱ्याच्या कमी दरात माल विकायला भाग पाडले जाते.मोदी सरकारचे धोरण या दुष्टचक्रात पिचणाèया शेतकऱ्याना वरदान ठरले नाही. अशातच गारपीट, अवकाळीने झोडपणे, सध्या मान्सूनपूर्व पावसाचा कहर बघता, नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रत्यक्ष मरणच होय असे म्हणावे लागेल.शेती हा पूर्णार्थाने निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. त्यामुळे कधी कोणती नैसर्गिक आपत्ती येईल हे सांगता येत नाही. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, कधी वादळ तर कधी गारपीट. ही संकटे शेतकèयाच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. या संकटामुळे शेतकरी पार उद्ध्वस्त होऊन जातो. अलीकडच्या चार-पाच वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट एकामागोमागच्या वर्षात आली. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला मागील तीन वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी मोडून पडला आहे त्यात कोरोनाची आपत्ती म्हणजे शेतकèयाची खड्डा खोदणारी समस्या ठरली आहे. त्यापुढे सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज काहीच नाहीत.
गारपिटीने अतिवृष्टी दुष्काळाने नुकसान झाले तर पंचनाम्यांबाबत तत्परता दिसून येत नाही. शिवाय झालेल्या नुकसानीच्या किमान 50 टक्के तरी मदत मिळायला हवी. परंतु हेक्टरी 3 हजार व तीदेखील 2 हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. दुसरे वर्ष उलटले तरी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्याना मिळालेली नाही. हे उदाहरण कापूस, ज्वारी उत्पादकांचे. फळ बागायतदारांची अवस्थाही वेगळी नाही. पीकविम्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही.देशाच्या संरक्षणाइतकेच शेतकèयाचे संरक्षण महत्त्वाचे मानणारे सरकार या देशात ज्यादिवशी येईल तो सुदिन म्हणायला हवा.
–सुनीलकुमार सरनाईक
मो.: ७०२८१५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा पुरस्काराने व आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार साहित्यिक पुरस्काराने सन्मानित असून पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
Post a Comment