ओआयसी म्हणजे 57 मुस्लिम देशांची शिर्ष संघटना. या संघटनेने काश्मीरवर या आठवड्यात एक प्रस्ताव पास करून आधीच अडचणीत असलेल्या भाजप सरकारपुढे एक नवीन अडचण उभी केलेली आहे. ओआयसीची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 21 जून रोजी बैठक झाली. यामध्ये एक प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून, त्यात काश्मीरचे 370 चे विशेषाधिकार काढून घेतल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. तसेच पाच मागण्यासुद्धा करण्यात आलेल्या आहेत.
पहिली मागणी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे. दूसरी मागणी काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाला थांबविण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा. तीसरी मागणी घाटीमधील लोकसंख्येमध्ये कुठलाही संरचनात्मक बदलाव केला जाऊ नये. संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखाली काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात यावी. शेवटची मागणी आहे की, सरकारने मानवाधिकार हननाच्या तक्रारींबाबत आंतरराष्ट्रीय चौकशी समिती तयार करण्यास
मान्यता द्यावी.
स्पष्ट आहे की वरील मागण्या भारत सरकारकडून मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही. राहता राहिला प्रश्न मानवाधिकार हननाच्या तक्रारींबाबत त्यात ओआयसीच नव्हे तर देशांतर्गतसुद्धा अनेक संस्था आणि संघटनांनी मागणी केलेली आहे. पण सरकारने त्याकडे कधी लक्ष दिलेले नाही.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर विधानसभेची मान्यता न घेता एकतर्फी कार्यवाही करत अनुच्छेद 370 घटनेतून काढून टाकलेले आहे. तेव्हापासून ओआयसी या विषयावर गप्प होता अचानक तो सक्रीय का झाला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याबाबतीत असे म्हणता येईल की, केंद्र सरकार आणि ओआयसीच्या अध्यक्षपदी असलेले सऊदी अरबचे शासक यांच्यात अतिशय चांगले संबंध असल्यामुळे सऊदी अरबने काश्मीर प्रकरणी कुठलाही प्रस्ताव भारताविरूद्ध मंजूर होऊ दिला नव्हता. मात्र अनुच्छेद 370 नंतर सीएए-एनआरसी त्यानंतर दिल्ली दंगे, उत्तर प्रदेशमधील मुस्लिमांवर अत्याचार, मुस्लिमांची मॉबलिंचिंग, सफुरा जरगरसारख्या गर्भवती महिलेल्या युएपीए सारख्या आतंकवादी कायद्याखाली अटक इत्यादी अत्याचाराची साखळी सुरू झाली. त्यामुळे कदाचित ओआयसीवर दबाव वाढला असावा. शिवाय याच विषयावर ओआयसीमध्ये फूट पडून ईरान, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान यांनी वेगळी बैठक घेतली होती. त्यात ऐनवेळेस सऊदी अरबने दबावतंत्राचा वापर करून पाकिस्तानला सहभागी होण्यास रोखले होते. परंतु, एकंदरित परिस्थिती पाहता ओआयसीला काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची दखल घ्यावीच लागली असावी. एकंदरित ओआयसीच्या या प्रस्तावाची दखल घेउन केंद्र सरकारने उदार धोरण स्वीकारल्यास या प्रस्तावावर मात करता येईल. भविष्यात केंद्र सरकार याविषयी काय धोरण ठरविते यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.
पहिली मागणी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे. दूसरी मागणी काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाला थांबविण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा. तीसरी मागणी घाटीमधील लोकसंख्येमध्ये कुठलाही संरचनात्मक बदलाव केला जाऊ नये. संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखाली काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात यावी. शेवटची मागणी आहे की, सरकारने मानवाधिकार हननाच्या तक्रारींबाबत आंतरराष्ट्रीय चौकशी समिती तयार करण्यास
मान्यता द्यावी.
स्पष्ट आहे की वरील मागण्या भारत सरकारकडून मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही. राहता राहिला प्रश्न मानवाधिकार हननाच्या तक्रारींबाबत त्यात ओआयसीच नव्हे तर देशांतर्गतसुद्धा अनेक संस्था आणि संघटनांनी मागणी केलेली आहे. पण सरकारने त्याकडे कधी लक्ष दिलेले नाही.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर विधानसभेची मान्यता न घेता एकतर्फी कार्यवाही करत अनुच्छेद 370 घटनेतून काढून टाकलेले आहे. तेव्हापासून ओआयसी या विषयावर गप्प होता अचानक तो सक्रीय का झाला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याबाबतीत असे म्हणता येईल की, केंद्र सरकार आणि ओआयसीच्या अध्यक्षपदी असलेले सऊदी अरबचे शासक यांच्यात अतिशय चांगले संबंध असल्यामुळे सऊदी अरबने काश्मीर प्रकरणी कुठलाही प्रस्ताव भारताविरूद्ध मंजूर होऊ दिला नव्हता. मात्र अनुच्छेद 370 नंतर सीएए-एनआरसी त्यानंतर दिल्ली दंगे, उत्तर प्रदेशमधील मुस्लिमांवर अत्याचार, मुस्लिमांची मॉबलिंचिंग, सफुरा जरगरसारख्या गर्भवती महिलेल्या युएपीए सारख्या आतंकवादी कायद्याखाली अटक इत्यादी अत्याचाराची साखळी सुरू झाली. त्यामुळे कदाचित ओआयसीवर दबाव वाढला असावा. शिवाय याच विषयावर ओआयसीमध्ये फूट पडून ईरान, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान यांनी वेगळी बैठक घेतली होती. त्यात ऐनवेळेस सऊदी अरबने दबावतंत्राचा वापर करून पाकिस्तानला सहभागी होण्यास रोखले होते. परंतु, एकंदरित परिस्थिती पाहता ओआयसीला काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची दखल घ्यावीच लागली असावी. एकंदरित ओआयसीच्या या प्रस्तावाची दखल घेउन केंद्र सरकारने उदार धोरण स्वीकारल्यास या प्रस्तावावर मात करता येईल. भविष्यात केंद्र सरकार याविषयी काय धोरण ठरविते यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.
Post a Comment