दै.इन्कलाबच्या 16 जानेवारीच्या संपादकीयमध्ये सपा आणि बसपा यांच्या युतीबाबत भाष्य केलेले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांना नजरेत ठेऊन उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपाने युती करून 38- 38 जागा वाटून घेतल्या आहेत. रायबरेली आणि अमेठी मध्ये उमेदवार न देण्याचा दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतलेला आहे.
दोन्ही पक्षांचा उत्तर प्रदेशच्या जनमानसावर असलेला प्रभाव पाहता भाजप आणि काँग्रेस दोहोंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे राज्यात फारसे अस्तित्व नाही मात्र 80 पैकी 72 जागांवर मागच्या लोकसभा मतदार संघामध्ये विजय मिळवून भाजपने सगळ्यांना चकीत केले होते. त्यावेळेस सपा, भाजपा हे वेगवेगळे लढलेले होते. आता धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभागणी सुद्धा होण्याची दाट श्नयता आहे. कारण काँग्रेस सर्व जागांवर लढण्याच्या तयारीला लागलेली आहे.
17 जानेवारीच्या उर्दू टाईम्समध्ये फारूख अन्सारी यांचा लेख प्रकाशित झालेला आहे. 32 न्यायाधिशांची सेवा ज्येष्ठता डावलून दोन न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियु्क्ती देण्याच्या कॉलेजीयमच्या निर्णयाविरूद्ध एक सेवानिवृत्त न्यायाधिश कैलास गंभीर यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून विनंती केली की, या दोन न्यायाधिशांच्या नियु्क्तीला त्यांनी मंजूरी देऊ नये. मात्र राष्ट्रपतींनी या नियु्क्तींना हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे. मात्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांच्या नेमणुकांमध्ये कॉलेजीयममध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना नेहमीच वादाची किनार राहिलेली आहे हि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.
- फेरोजा तस्बीह
9764210789
दोन्ही पक्षांचा उत्तर प्रदेशच्या जनमानसावर असलेला प्रभाव पाहता भाजप आणि काँग्रेस दोहोंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे राज्यात फारसे अस्तित्व नाही मात्र 80 पैकी 72 जागांवर मागच्या लोकसभा मतदार संघामध्ये विजय मिळवून भाजपने सगळ्यांना चकीत केले होते. त्यावेळेस सपा, भाजपा हे वेगवेगळे लढलेले होते. आता धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभागणी सुद्धा होण्याची दाट श्नयता आहे. कारण काँग्रेस सर्व जागांवर लढण्याच्या तयारीला लागलेली आहे.
17 जानेवारीच्या उर्दू टाईम्समध्ये फारूख अन्सारी यांचा लेख प्रकाशित झालेला आहे. 32 न्यायाधिशांची सेवा ज्येष्ठता डावलून दोन न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियु्क्ती देण्याच्या कॉलेजीयमच्या निर्णयाविरूद्ध एक सेवानिवृत्त न्यायाधिश कैलास गंभीर यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून विनंती केली की, या दोन न्यायाधिशांच्या नियु्क्तीला त्यांनी मंजूरी देऊ नये. मात्र राष्ट्रपतींनी या नियु्क्तींना हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे या वादावर पडदा पडला आहे. मात्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांच्या नेमणुकांमध्ये कॉलेजीयममध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना नेहमीच वादाची किनार राहिलेली आहे हि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.
- फेरोजा तस्बीह
9764210789
Post a Comment