सध्याच्या शितकालीन वातावरणात राजकीय तापमान वाढत चालले आहे. सवर्ण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. मोदी सरकारला आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागणार की काय असे एकूणच देशातील राजकीय वातावरण पाहता वाटू लागले आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी राजकीय विश्लेषक आणि विरोधी पक्षांचे राजकारण करणारे ‘विरोधी पक्षांची एकते’चा राग आलापताना दिसतात. नीती आणि सिद्धान्तांना तिलांजली देऊन सर्व विरोधी पक्ष एकत्र होतील, याची संभावना कमीच वाटते. याच तथाकथित एकतेच्या वाऱ्याने उत्तर प्रदेशासाठी दिल्लीत झालेल्या ‘बुआ-बबुआ’च्या पत्रकार परिषदेद्वारे काँग्रेसला आपली शक्ती दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही एकता बंगलाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली कोलकातामध्ये पोहोचली. १९ जानेवारी रोजी कोलकाता येथे विरोधी पक्षांची या निवडणूक वर्षातील सर्वांत मोठी रॅली संपन्न झाली. यात सुमारे २२ वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेतेगण उपस्थित होते. खरे पाहता वेगवेगळ्या पक्षांचे विशिष्ट कारणासाठी एकत्र येणे सहज शक्य नसते, परंतु अनेकदा त्यांना एकत्र येणे भाग पडते कारण तशी त्यांच्या कार्यकत्र्यांची आणि मतदारांचीदेखील अपेक्षा असते.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना थोपविण्यासाठी आपली विचारधारा असमान असलेले काँग्रेस, सपा-बसपा, टीएमसी, राजद, टीडीपी, एनसीपी आणि आरएलएसपी सारखे २२ लहानमोठे पक्ष एकत्र आले आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खोट्या प्रचाराच्या आधारे चालविले जाणारे सरकार रोखण्यासाठी हे सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. सध्याचे सरकार ‘सबका विकासा’चा दावा करीत असले तरी येथील तरुणवर्गासाठी त्याच्याकडे रोजगार नाही. मोठमोठ्या मित्र- उद्योगपतींसाठी या सरकारकडे अनेक ऑफर्स आहेत मात्र लहान व्यापाऱ्यांसाठी ‘जीएसटी’सारखा कठोर करव्यवस्था. स्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा टॅक्स-स्लॅबमध्ये वारंवार बदल करण्यात आले. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले इतकेच नव्हे तर लाखो लोकांचे रोजगार गेले. त्याचबरोबर धोकेबाज उद्योगपती-व्यापारी पैशांची लूट करून देशाबाहेर पळाले आणि सरकारला कळलेही नाही. नोटबंदीनंतर काही सरकारी बँकांची अवस्था इतकी वाईट आहे की त्यांना वाचविण्यासाठी एकमेकांमध्ये विलीन करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी नावेवर स्वार होऊन सत्ता हस्तगत करणाऱ्या एनडीए सरकारचे पाय राफेल विमान प्रकरणात रुतू लागले आहेत. सत्तेत येण्यापूवी काळा पैसा परत आणण्या मोठमोठ्या बाता मारण्यात आल्या होत्या. सध्या उलट काळ्या पैशाने काळाबाजार करणारे पलायन करू लागले आहेत. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कधीच पाने पुसली आहेत. सरकारमधील अनेक मंत्रीसंत्री सामाजिक व सांप्रदायिक भावना भडकविण्याची वक्तव्ये करीत असतात त्यामुळे देशभरात मॉब लिंचिंगचे वातावण निर्माण होते आणि तथाकथित गोरक्षकांकडून निष्पापांना प्राण जाईपर्यंत मारले जाते. अशा परिस्थितीत देशातील मीडियाच्या एका गटावर दबाव असला तरी दुसरीकडे मीडियाचा एक भाग सरकारच्या गोदीत बसून गर्वाने वावरताना दिसत आहे. शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, कीर्ती आझाद, सावित्रीबाई फुले आणि अरुण शौरी यांच्यासारखे भाजपचे दिग्गज नेते स्वपक्षाविरूद्ध बंडखोरी करू लागले आहेत. २०१४ मध्ये एनडीएमध्ये सहभागी असलेले टीडीपी आणि आरएलएसपीदेखील महाआगाडीत सामील झाले आहेत. देशातील सवैधानिक संस्थानांमध्ये होत असलेला सरकारी हस्तक्षेप आता जनतेच्या नजरेआड राहिलेला नाही. आरबीआय, सीबीआय, इडी आणि सुप्रीम कोर्ट यासारख्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढळू लागला आहे. निवडणूक आयोगापूर्वी भाजपचा आयटी सेलचा प्रमुख तारखा जाहीर करतो, ही लोकशाहीची विटंबना नव्हे तर काय आहे? गेल्या साडेचार वर्षांत या सरकारने जुमलेबाजीव्यतिरिक्त फारसे काही केलेले आढळत नाही. गंगेचे शुद्धीकरणाचा उडालेला फज्जा सर्वश्रुत आहे. ‘उज्ज्वल योजने’द्वारे सिलेंडरचे वितरण करण्यात आलेल्यापैकी फक्त १८ टक्के कुटुंबांनी सिलिंडर रिफिल करून घेतले आहे. ‘स्किल इंडिया’च्या नावावर कॉम्प्युटर सेंटरची धोकेबाजी संपूर्ण देशात सुरू आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आता ‘स्टार्टअप इंडिया’चे नाव घेणेच बंद केले आहे. लोकांना नवीन रोजगार तर सोडाच जुने रोजगारदेखील हातचे जाऊ लागले आहेत. तीन राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पराभव पाहून आपले मतदार निराश होऊ लागले आहेत हे त्यांच्या लक्षात येताच ‘सवर्ण आरक्षणा’चे गाजर घेऊन सरकार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहे. खऱ्या चोरांना जनता आता ओळखू लागली आहे. नीरव, माल्या आणि ललितसारखे लोकांनादेखील जनता पाहात आहे. हे सर्व पळपुटे परदेशात चहा-भज्यांची लयलूट करीत आहेत आणि देशातील सुशिक्षित तरुणांना तुम्ही ‘भजी रोजगार योजने’त भर्ती करू पाहता आहात. तुमच्या राष्ट्रवादाचा खोटा ढोलदेखील आता फुटला आहे. आता जनता राजकीय विकल्प शोधत आहे. जी जनता प्रेमाने गल्लीतून दिल्लीत पोहोचविते त्याच जनतेला त्यांना पुन्हा गल्लीत लोळवायला वेळ लागत नाही, हेच तर लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना थोपविण्यासाठी आपली विचारधारा असमान असलेले काँग्रेस, सपा-बसपा, टीएमसी, राजद, टीडीपी, एनसीपी आणि आरएलएसपी सारखे २२ लहानमोठे पक्ष एकत्र आले आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खोट्या प्रचाराच्या आधारे चालविले जाणारे सरकार रोखण्यासाठी हे सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. सध्याचे सरकार ‘सबका विकासा’चा दावा करीत असले तरी येथील तरुणवर्गासाठी त्याच्याकडे रोजगार नाही. मोठमोठ्या मित्र- उद्योगपतींसाठी या सरकारकडे अनेक ऑफर्स आहेत मात्र लहान व्यापाऱ्यांसाठी ‘जीएसटी’सारखा कठोर करव्यवस्था. स्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा टॅक्स-स्लॅबमध्ये वारंवार बदल करण्यात आले. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले इतकेच नव्हे तर लाखो लोकांचे रोजगार गेले. त्याचबरोबर धोकेबाज उद्योगपती-व्यापारी पैशांची लूट करून देशाबाहेर पळाले आणि सरकारला कळलेही नाही. नोटबंदीनंतर काही सरकारी बँकांची अवस्था इतकी वाईट आहे की त्यांना वाचविण्यासाठी एकमेकांमध्ये विलीन करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी नावेवर स्वार होऊन सत्ता हस्तगत करणाऱ्या एनडीए सरकारचे पाय राफेल विमान प्रकरणात रुतू लागले आहेत. सत्तेत येण्यापूवी काळा पैसा परत आणण्या मोठमोठ्या बाता मारण्यात आल्या होत्या. सध्या उलट काळ्या पैशाने काळाबाजार करणारे पलायन करू लागले आहेत. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कधीच पाने पुसली आहेत. सरकारमधील अनेक मंत्रीसंत्री सामाजिक व सांप्रदायिक भावना भडकविण्याची वक्तव्ये करीत असतात त्यामुळे देशभरात मॉब लिंचिंगचे वातावण निर्माण होते आणि तथाकथित गोरक्षकांकडून निष्पापांना प्राण जाईपर्यंत मारले जाते. अशा परिस्थितीत देशातील मीडियाच्या एका गटावर दबाव असला तरी दुसरीकडे मीडियाचा एक भाग सरकारच्या गोदीत बसून गर्वाने वावरताना दिसत आहे. शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, कीर्ती आझाद, सावित्रीबाई फुले आणि अरुण शौरी यांच्यासारखे भाजपचे दिग्गज नेते स्वपक्षाविरूद्ध बंडखोरी करू लागले आहेत. २०१४ मध्ये एनडीएमध्ये सहभागी असलेले टीडीपी आणि आरएलएसपीदेखील महाआगाडीत सामील झाले आहेत. देशातील सवैधानिक संस्थानांमध्ये होत असलेला सरकारी हस्तक्षेप आता जनतेच्या नजरेआड राहिलेला नाही. आरबीआय, सीबीआय, इडी आणि सुप्रीम कोर्ट यासारख्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढळू लागला आहे. निवडणूक आयोगापूर्वी भाजपचा आयटी सेलचा प्रमुख तारखा जाहीर करतो, ही लोकशाहीची विटंबना नव्हे तर काय आहे? गेल्या साडेचार वर्षांत या सरकारने जुमलेबाजीव्यतिरिक्त फारसे काही केलेले आढळत नाही. गंगेचे शुद्धीकरणाचा उडालेला फज्जा सर्वश्रुत आहे. ‘उज्ज्वल योजने’द्वारे सिलेंडरचे वितरण करण्यात आलेल्यापैकी फक्त १८ टक्के कुटुंबांनी सिलिंडर रिफिल करून घेतले आहे. ‘स्किल इंडिया’च्या नावावर कॉम्प्युटर सेंटरची धोकेबाजी संपूर्ण देशात सुरू आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आता ‘स्टार्टअप इंडिया’चे नाव घेणेच बंद केले आहे. लोकांना नवीन रोजगार तर सोडाच जुने रोजगारदेखील हातचे जाऊ लागले आहेत. तीन राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पराभव पाहून आपले मतदार निराश होऊ लागले आहेत हे त्यांच्या लक्षात येताच ‘सवर्ण आरक्षणा’चे गाजर घेऊन सरकार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहे. खऱ्या चोरांना जनता आता ओळखू लागली आहे. नीरव, माल्या आणि ललितसारखे लोकांनादेखील जनता पाहात आहे. हे सर्व पळपुटे परदेशात चहा-भज्यांची लयलूट करीत आहेत आणि देशातील सुशिक्षित तरुणांना तुम्ही ‘भजी रोजगार योजने’त भर्ती करू पाहता आहात. तुमच्या राष्ट्रवादाचा खोटा ढोलदेखील आता फुटला आहे. आता जनता राजकीय विकल्प शोधत आहे. जी जनता प्रेमाने गल्लीतून दिल्लीत पोहोचविते त्याच जनतेला त्यांना पुन्हा गल्लीत लोळवायला वेळ लागत नाही, हेच तर लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment