मोठ्या प्रमाणावर झालेली चलनवाढ, वीज कपात, अन्न आणि औषधांचा तुटवडा याचीच परिणती व्हेनेझुएलामध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यामध्ये झाली आहे. विरोधी पक्षनेते युआन ग्वाईदो यांनी स्वतःला हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि अन्य लॅटिन अमेरिकन देशांनीही त्यांच्या अध्यक्षपदाला मान्यता दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कराचा पाठिंबा आहे. रस्त्यावर उतरलेले आंदोलकही दोन गटांत विभागले गेले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी ही परिस्थिती अजूनच चिघळेल असा इशाराही दिला आहे. व्हेनेझुएलातील ३० लाखांहून अधिक लोक गेल्या काही वर्षांत आपला देश सोडून निघून गेले आहेत. उपासमार, आरोग्यसुविधांचा अभाव, वाढती बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी यांमुळे या लोकांनी आपला देश सोडण्याचा निर्णय घेतला. सध्या व्हेनेझुएलातील नागरिकांना बेसुमार चलनवाढीला सामोरं जावं लागत आहे. विरोधकांचं प्राबल्य असलेल्या नॅशनल असेंब्लीनं काही दिवसांपूर्वी चलनवाढीचा अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार गेल्या वर्षभरात व्हेनेझुएलात चलनवाढीचा दर १३ हजार टक्क्यांनी वाढला आहे. सरासरी १९ दिवसांनी वस्तूंच्या किमती जवळपास दुप्पट होत होत्या. त्यामुळं रोजचं जेवण मिळवण्यासाठीही व्हेनेझुएलातल्या नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. डॉलरच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाचं चलन ‘बोलिव्हार’ घसरलं आहे. व्हेनेझुएलात सध्या एका डॉलरसाठी ६३७ बोलिव्हार मोजावे लागत आहेत.
तेलाच्या घसरलेल्या किमती व्हेनेझुएलात मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे आहेत. या तेलाच्याच जीवावर एकेकाळी व्हेनेझुएला स्वतःला लॅटिन अमेरिकेतली बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणवून घेत होता. मात्र २०१३ मध्ये निधन झालेले माजी अध्यक्ष ह्युगो चावेझ आणि सध्याचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला. नैसर्गिक स्त्रोतांचे गैरव्यवस्थापन तसंच कर्जांचं वाढतं प्रमाण यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळायला सुरूवात झाली. २००० साली जगभरात निर्माण झालेल्या ‘ऑईल बूम'चा फायदा ह्युगो चावेझ यांनी घेतला आणि सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ केली. त्यानंतर अध्यक्षपदावर आलेल्या मादुरो यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था गडगडायला लागली. अनेकांनी मादुरो आणि त्यांच्या समाजवादी सरकारला व्हेनेझुएलाच्या आर्थिक दुरवस्थेबद्दल जबाबदार धरलं आहे. २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरल्या आणि ज्या अर्थव्यवस्था केवळ तेलावरच अवलंबून होत्या त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. व्हेनेझुएलाच्या निर्यातीमध्ये सर्वांत मोठा वाटा पेट्रोलिअम पदार्थांचा आहे. २००२ पासून २००८ पर्यंत देशातील तेलाचं उत्पादन स्थिर होतं. २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कमाल पातळीवर असताना व्हेनेझुएलानं तेलनिर्यातीतून ६० अब्ज डॉलर कमावले होते. २०१४ च्या शेवटी शेवटी तेलाच्या किमती घसरायला लागल्या. व्हेनेझुएलाची अंतर्गत परिस्थिती आणि तेलावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था डगमगायला लागली. पुढच्याच वर्षी जीडीपी ६ टक्क्यांनी कमी झाला आणि चलनदरही वाढला. तेलाचं उत्पादनही कमी व्हायला लागलं. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार २०१४ पासून व्हेनेझुएलातून ३० लाख लोकांनी स्थलांतर केलं आहे. यातले बरेचसे लोक हे शेजारच्या कोलंबियामध्ये गेले आहेत. तर काही जण इक्वेडोर, पेरू आणि चिलीमध्ये. काहींनी ब्राझीलचा पर्यायही निवडला. ग्वाईदोंना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा रशियानं निषेध केला केला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला असून यामुळे हिंसाचार वाढीस लागू शकतो, असं मत रशियानं व्यक्त केलं आहे. चीन, मेक्सिको आणि टर्कीनं निकोलस मादुरोंना पाठिंबा दिला आहे. वातावरण चिघळल्यामुळे विरोधकांना बळ मिळेल. मात्र सत्तेची सूत्र अजूनही मादुरो यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे देशात तणाव वाढेल, दडपशाही वाढेल. राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कर यांचा असलेला पाठिंबा कायम राहिला तर वेगवेगळ्या देशांनी मान्यता दिलेल्या या दोन समांतर सरकारांना फार अर्थ उरणार नाही. अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलामधलं आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध लादण्यास सुरूवात केली आहे. काही तेल कंपन्यांवर नुकतेच निर्बंध लादण्यात आले आहे. यापुढे मादुरो सरकारशी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींच्या संपत्तीवर टाच आणली जाऊ शकते. आर्थिक निर्बंधांमुळे सामान्य जनतेसाठी परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. रशियाचा मादुरो यांना पाठिंबा आहे आणि कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याला चीनचा विरोध आहे. त्यामुळे अमेरिका लष्करी कारवाई करण्याचं धाडस करणार नाही. दुसरीकडे युरोपीय महासंघाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मागणी केली आहे. हे एकप्रकारे शीतयुद्ध काळात ढकलण्यासारखं आहे. टर्की सरकारने मादुरो सरकारला पाठिंबा दिला आहे. या आठवड्यात काही महत्त्वाच्या घटना घडू शकतात. मात्र वादातून मार्ग काढणं किंवा अधिक अराजकता या दोघांमधूनच निवड करावी लागणार आहे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com
तेलाच्या घसरलेल्या किमती व्हेनेझुएलात मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे आहेत. या तेलाच्याच जीवावर एकेकाळी व्हेनेझुएला स्वतःला लॅटिन अमेरिकेतली बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणवून घेत होता. मात्र २०१३ मध्ये निधन झालेले माजी अध्यक्ष ह्युगो चावेझ आणि सध्याचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला. नैसर्गिक स्त्रोतांचे गैरव्यवस्थापन तसंच कर्जांचं वाढतं प्रमाण यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळायला सुरूवात झाली. २००० साली जगभरात निर्माण झालेल्या ‘ऑईल बूम'चा फायदा ह्युगो चावेझ यांनी घेतला आणि सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ केली. त्यानंतर अध्यक्षपदावर आलेल्या मादुरो यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था गडगडायला लागली. अनेकांनी मादुरो आणि त्यांच्या समाजवादी सरकारला व्हेनेझुएलाच्या आर्थिक दुरवस्थेबद्दल जबाबदार धरलं आहे. २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती घसरल्या आणि ज्या अर्थव्यवस्था केवळ तेलावरच अवलंबून होत्या त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. व्हेनेझुएलाच्या निर्यातीमध्ये सर्वांत मोठा वाटा पेट्रोलिअम पदार्थांचा आहे. २००२ पासून २००८ पर्यंत देशातील तेलाचं उत्पादन स्थिर होतं. २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कमाल पातळीवर असताना व्हेनेझुएलानं तेलनिर्यातीतून ६० अब्ज डॉलर कमावले होते. २०१४ च्या शेवटी शेवटी तेलाच्या किमती घसरायला लागल्या. व्हेनेझुएलाची अंतर्गत परिस्थिती आणि तेलावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था डगमगायला लागली. पुढच्याच वर्षी जीडीपी ६ टक्क्यांनी कमी झाला आणि चलनदरही वाढला. तेलाचं उत्पादनही कमी व्हायला लागलं. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार २०१४ पासून व्हेनेझुएलातून ३० लाख लोकांनी स्थलांतर केलं आहे. यातले बरेचसे लोक हे शेजारच्या कोलंबियामध्ये गेले आहेत. तर काही जण इक्वेडोर, पेरू आणि चिलीमध्ये. काहींनी ब्राझीलचा पर्यायही निवडला. ग्वाईदोंना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा रशियानं निषेध केला केला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला असून यामुळे हिंसाचार वाढीस लागू शकतो, असं मत रशियानं व्यक्त केलं आहे. चीन, मेक्सिको आणि टर्कीनं निकोलस मादुरोंना पाठिंबा दिला आहे. वातावरण चिघळल्यामुळे विरोधकांना बळ मिळेल. मात्र सत्तेची सूत्र अजूनही मादुरो यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे देशात तणाव वाढेल, दडपशाही वाढेल. राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना कायदा-सुव्यवस्था विभाग आणि विशेषतः लष्कर यांचा असलेला पाठिंबा कायम राहिला तर वेगवेगळ्या देशांनी मान्यता दिलेल्या या दोन समांतर सरकारांना फार अर्थ उरणार नाही. अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलामधलं आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडून आर्थिक निर्बंध लादण्यास सुरूवात केली आहे. काही तेल कंपन्यांवर नुकतेच निर्बंध लादण्यात आले आहे. यापुढे मादुरो सरकारशी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींच्या संपत्तीवर टाच आणली जाऊ शकते. आर्थिक निर्बंधांमुळे सामान्य जनतेसाठी परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. रशियाचा मादुरो यांना पाठिंबा आहे आणि कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याला चीनचा विरोध आहे. त्यामुळे अमेरिका लष्करी कारवाई करण्याचं धाडस करणार नाही. दुसरीकडे युरोपीय महासंघाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मागणी केली आहे. हे एकप्रकारे शीतयुद्ध काळात ढकलण्यासारखं आहे. टर्की सरकारने मादुरो सरकारला पाठिंबा दिला आहे. या आठवड्यात काही महत्त्वाच्या घटना घडू शकतात. मात्र वादातून मार्ग काढणं किंवा अधिक अराजकता या दोघांमधूनच निवड करावी लागणार आहे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com
Post a Comment