आत्महत्येत महाराष्ट्र अव्वल!

बशीर शेख - bashirshaikh12@gmail.com

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत़ दररोज कुठे ना कुठे आत्महत्या झाल्याच्या घटना ऐकायला आणि वाचायला मिळतात़ मात्र सरकार शेतीविषयक धोरण आणि शेतकऱ्यांबद्दल धोरण ठरविताना अपयशी ठरत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे़ पाशा पटेल यांच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर दुखणं म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला असं फडणवीस सरकारच सुरू आहे का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे़
  

प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात आत्महत्या हा चिंतेचा विषय बनला आहे़ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीतील ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’कडून देशभरात घडलेल्या विविध गुन्ह्यांचा अहवाल प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध करण्यात येतो़ या अहवालानुसार महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्येच्या बाबतीत देशात नंबर एकवर आहे़ कृषी व सावकारी कर्ज, नापिकी, दुष्काळ आणि शेतीसंबंधी कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचा तपशील यामध्ये समाविष्ट आहे़ 2014 ते जुलै 2017 पर्यंत महाराष्ट्रात तब्बल 8 हजार 661 आत्महत्या झाल्याचे समोर आले आहे़ मध्यप्रदेशात 4 हजार 98, कर्नाटकात 2 हजार 448  शेतकऱ्यांनी गळ्याला फास आवळला आहे़ गेल्या सहा वर्षात महाराष्ट्रात 24 हजार 315 तर मध्य प्रदेशात 21 हजार 378 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत़
    राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी शाश्‍वत उपायोजना सुरू केल्या असून,  त्या दृष्टीने कासवगतीने ‘डिजिटल’अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येत आहे़ शेतकऱ्यांची बाजारातील पत वाढविण्याकडे फडणवीस सरकार लक्ष देत आहे़ याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने देशातील सर्वांत मोठी 34 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र त्याची ऑनलाईन पद्धत शेतकऱ्यांना अजूनतरी पूर्णत: जमली नाही़ कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही राज्यात 390 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच कर्जमाफी दिल्यानंतरही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहिल्याचे दिसून येत आहे़ त्यामुळे सरकारचे धोरण सध्यातरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी दिसून येत नाही़
    कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष माजी आ़ पाशा पटेल म्हणाले की, पिवळ्या मटारवर 50 टक्के आयातशुल्क वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे़ कारण हरभऱ्याच्या पिठात पिवळी मटारचे पीठ भेसळ व्हायचे़  त्यावर आयातशुल्क वाढविल्याने हरभऱ्याला यंदा हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळेल. तसेच येणाऱ्या काळात रिफाईन पामतेलावर 45 टक्के आयात शुल्क वाढ, क्रुड पाम तेलावर 30 टक्के, सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी इ़ खाद्येतलावर 30 टक्के, सोयाबीन पेंड 10 टक्के आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय होईल, असे म्हटले आहे़ यामुळे निर्णय अंमलात येईल की फक्त कागदावरच राहील, हे सांगणे कठीण आहे़ कारण राज्य कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती केली; मात्र या पदाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असून देखील अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे कार्यालय व अन्य प्रशासकीय सोयी उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत़  त्यामुळे ते घेत असलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही, हे सांगणे कठीण आहे़