सरकारने ’वक्फ’कडे ध्यान द्यावे

-औरंगाबाद (शोधन सेवा)  

जमाअते इस्लामी हिंदच्या औकाफ सेलच्या वतीने औरंगाबाद येथे विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या कार्यालयासमोर 11 डिसेंबर रोजी दुपारी धरणे आंदोलन करण्यात आले व नंतर मागण्यांचे एक निवेदन त्यांना सादर करण्यात आले. वक्फ बोर्डाचा पूर्णवेळ मुख्यकार्यकारी अधिकारी नेमण्यात यावा, ए.के.ए.टी. शेख रिपोर्ट तसेच कृष्णा भोगे रिपोर्ट तात्काळ लागू करण्यात यावी. या दोन्ही कमिशनने दिलेल्या रिपोर्टनुसार दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. वक्फ बोर्डामध्ये कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. मंडळाने भरतीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीला पाठविलेला आहे तो तात्काळ मंजूर करून तरूण पिढीतील सक्षम तडफदार व प्रामाणिक युवकांना वक्फ बोर्डात सेवेची संधी द्यावी. वक्फ मंडळाचा अभिलेख स्कॅन करून त्याचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही ते विनाविलंब पूर्ण करण्यात यावे. वक्फ मंडळात तीन हजारांपेक्षा जास्त संचिका नोंदणीसाठी किंवा बदल अहवालासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या तात्काळ निकाली काढण्यात याव्यात. मंडळाच्या कर्मचार्‍यांना एमसीएसआर लागू आहे. त्यांना इतर राज्यशासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे सवलती उदा. सेवानिवृत्ती इत्यादीचे लाभ देण्यात यावेत. मंडळातील कर्मचार्‍यांना वर्कशीट (कार्यविवरण पत्रिका) बंधनकारक नाही. त्यामुळे कुठल्या कर्मचार्‍याने काय काम केले हे वरिष्ठांना कळत नाही तरी त्यांना कार्यविवरण पत्रिका लिहिणे बंधनकारक करण्यात यावे. तसेच ते कोणत्या कामाने कार्यालय सोडून कोठे जात आहेत? याचीही नोंद करण्याची त्यांच्यावर सक्ती करण्यात यावी. वक्फ मंडळाच्या निर्णयानुसार राज्य वक्फ मंडळात नोंद असलेल्या मस्जिदींच्या इमाम व मुअज्जनला अनुक्रमे 15 हजार व 8 हजार पगार देण्यात यावा व इतर राज्याप्रमाणे त्यांना सेवानिवृत्तीच्या सवलती सुद्धा देण्यात याव्यात आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.

      निवेदनावर औकाफ सेलचे सचिव फहीम फलाही, संयोजक मेराज सिद्दीकी, अ‍ॅड. मोईजुद्दीन बियाबाणी, अब्दुल हमीद खान यांचे हस्ताक्षर आहे.